काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले बालुवाटारस्थित ललिता निवासको ११३ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललगायतलाई भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउन सकिने वा नसकिनेबारे निर्णय गर्नका लागि प्रमाण उपलब्ध गराउन आदेश जारी गरेको छ। आइतबार यो मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले प्रमाण उपलब्ध गराउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका नाममा आदेश जारी गरेको हो।
वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले दायर गरेको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय आन्दनमोहन भट्टराई र हरिप्रसाद फुयाँलको संयुक्त इजलासले यस्तो आदेश गरेको हो। इजलासले अख्तियार, विशेष सरकारी वकिल र सम्बन्धित अन्य निकायसँग आवश्यक विवरण मगाउने आदेश गरेपछि यो मुद्दा थप अध्ययनको चरणमा प्रवेश गरेको छ।
विशेष अदालतले मुद्दा किनारा लगाउने प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ। यही मुद्दामा मुछिएका अख्तियारकै पूर्वप्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यातसहित तीन जना पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन विशेषले आदेश गरिसकेको छ।
१७५ जनालाई विपक्षी बनाउँदै अख्तियारले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। तत्कालीन भाैतिक पूर्वाधारमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका नेता विजयकुमार गच्छदार, अख्तियारका पूर्वप्रमुख दीप बस्न्यात, पूर्वमन्त्रीहरू छविराज पन्त, चन्द्रदेव जोशीलगायत १७५ जना विरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ।
अख्तियारले नेपालसहित उक्त क्षेत्रको जग्गा धनीपुर्जा भएका नेकपा महासचिव विष्णु पौडेलका छोरा र सर्वाेच्चका न्यायाधीश कुमार रेग्मीलाई भने उन्मुक्ति दिएको थियो। पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल र वर्तमान अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई विपक्षी नबनाई विषेशमा मुद्दा दायर गरएको भन्दै अख्तियारको आलोचना समेत भएको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
