काठमाडौं- बालुवाटारस्थित् ललिता निवास जग्गा कीर्ते प्रकरणमा विशेष अदालतमा हालसम्म १२९ जना आरोपितहरू हाजिर हुँदा तीन जना मुख्य अभियुक्त पुर्पक्षका लागि थुनामा गएका छन्।
जग्गा प्रकरणका मुख्य अभियुक्तहरू शोभाकान्त ढकाल, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव दीप बस्न्यात र डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयका अधिकृत कृष्णप्रसाद पौडेललाई मात्र थुनामा पठाउने आदेश विशेष अदालतले गरेको छ।
जग्गा फिर्ता र अभियोगमा संलग्न गरी १७५ जनालाई विपक्षी बनाउँदै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेको थियो। अख्तियारले ११० जनालाई आरोपितको रुपमा र ६५जनालाई जग्गा फिर्ताका लागि प्रतिवादी बनाएको थियो। हालसम्म विशेषमा १२९ जना हाजिर भएका छन्। अब ४६ जना प्रतिवादी हाजिर हुन बाँकी रहेका छन्।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बालुवाटारको ११३ रोपनी सरकारी जग्गा कीर्ते गरी व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको अभियोगमा ४ मन्त्री र तीन पूर्वसचिवसहित १ सय १० जनाविरुद्ध २०७६ माघ २२ गते भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। अख्तियारकै पूर्वप्रमुख आयुक्त, भूमिसुधार तथा मालपोतका कर्मचारी, जग्गा खरिदबिक्री गर्नेहरूविरुद्ध पनि मुद्दा दायर भएको थियो।
दीप बस्न्यात
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त बनिसकेका दीप बस्न्यात पनि उक्त जग्गा प्रकरणका एक मुख्य अभियुक्त थिए। २०३२ सालमा बाँके कोहलपुर सडक डिभिजन कार्यालयको लेखा अधिकृत भएका बस्न्यात त्यसपछि निरन्तर मालपोत कार्यालय, कर कार्यालय, भन्सार कार्यालयका प्रमुख तथा श्रम कार्यालय, आन्तरिक राजस्व विभाग आदिका महानिर्देशक भएका थिए।
बस्न्यात जागिरे अवधिमा आन्तरिक राजस्व विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग, श्रम विभाग, कलकत्ता (भारत)का लागि नेपाली महावाणिज्यदूत, अख्तियार, भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयको सचिवजस्ता पदमा रहेर काम गरे। उनी भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको सचिव हुदाँ उक्त जग्गा प्रकरणमा उनी मुख्य मतियार देखिएका थिए। मंसिर २८ गते बस्न्यात विशेष अदालत उपस्थित भएका थिए। विशेष अदालतमा आफ्ना कानुन व्यवसायी र धरौटीका लागि बैंक ग्यारेन्टी समेत जोहो गरेर अदालत पुगेका बस्नेतलाई साँझ ६ बजे अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठायो। यसरी थुनामा जाने उनी दोस्रो प्रतिवादी थिए। बस्न्यातअघि अदालत उपस्थित भएका पूर्वमन्त्री चन्द्रदेव जोशी साधारण तारेखमा रिहा भएका थिए भने छबिराज पन्त पाँच लाख धरौटीमा रिहा भएका थिए। उनी पनि आस बोकेर अदालत पुगेका थिए।
२९ चैत २०६६ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले नक्कली मोही खडा गरेर सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पुर्याएको थियो। जग्गासम्बन्धी विषय भूमिसुधार मन्त्रालयको क्षेत्राधिकार भएपनि नाटकीय रूपमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयबाट अघि बढाइएको थियो। विजय गच्छदार मन्त्री थिए भने बस्न्यात सचिव।
सचिव बस्न्यातले फाइल उठाए भने मन्त्री गच्छदारले स्वीकृत गरेर मन्त्रिपरिषद्मा लगेका थिए। तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको मन्त्रिपरिषद्ले यो फाइल सदर गरेपछि सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको थियो। बस्न्यातले विशेषको निर्णयलाई चुनौती दिँदै सर्वोच्चमा निवेदन दिएका थिए। सर्वोच्च अदालतले कैफियत प्रतिवेदन माग गर्ने आदेश समेत गरेको छ। अर्को सुनुवाइमा धरौटीमा छोड्ने वा नछोड्ने बारे निर्णय लिने छ।
शोभाकान्त ढकाल
उक्त जग्गा प्रकरणको मुख्य बिचौलियको रुपमा देखा परेका शोभाकान्त ढकाल म्याद जारी भएको करिब एक वर्षपछि विशेष अदालत उपस्थित भएका थिए। अख्तियारले अभियोगपत्र दायर गर्ने समयमा फरार रहेका ढकाल माघ २८ गते विशेष अदालत हाजिर भएका थिए।
मुख्य अभियुक्त मानिएका ढकाल पनि बैंक ग्यारेन्टीको तयारीसहित अदालत उपस्थित भएका थिए। उनीअघि भाटभटेनीमा मालिक मिनबहादुर गुरुङ उपस्थित भएका थिए। उनलाई विशेष अदालतले २ करोड धरौटीमा रिहा गरेपनि ढकालले हाजिर भएका थिए। तर, ढकाललाई अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश गर्यो।
न्यायाधीशहरू अब्दुल अजिज मुसलमान, बालेन्द्र रुपाखेती र चन्द्रबहादुर सारूको संयुक्त इजलासले उनलाई थुनामा पठाउने आदेश गरेको हो। ढकाल र रामकुमार सुवेदीले संयुक्त रुपमा उक्त जग्गा व्यक्तिको बनाउने कार्यमा मुख्य बिचौलियाको भूमिका निभाएको आरोप अभियोगपत्रमा रहेको छ। सुवेदी लेखापढी व्यवसायीसमेत भएकाले उनको सहयोगमा चलखेल गरेका थिए।
उनीहरूले समीरजङ्ग कम्पनीका नामबाट व्यक्तिको नाममा मोही कायम गराउँदै सरकारी जग्गा व्यक्तिको बनाएको आरोप थियो। ललिता निवास प्रकरणमा छानबिन र बयान गर्दा अधिकांश प्रतिवादीहरूले ढकालको नाम लिएका थिए। ढकालले आफू, श्रीमती र छोरा र छोरीको नाममा समेत बालुवाटारको जग्गा राखेको पाइएको थियो। उनले उक्त जग्गा राखेर आइएमई इन्स्टिच्युसनबाट १ करोड ९० लाख ऋणसमेत लिएका थिए। त्यस्तै सोही स्थानको सन्दीप ढकालका नामको जग्गा राखेर यति विकास बैंकबाट ४९ लाख रुपैयाँ ऋण लिइएको पाइएको थियो।
आयोगले विशेषमा दायर गरेको अभियोगपत्रमा शोभाकान्तकी श्रीमती उमासँग ९१ लाख २० हजार र ढकालसँग २९ करोड २७ लाख ९८ हजार रूपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको छ।
ढकालले यसरी व्यक्तिगत बनाएको सम्पत्ति बिक्री गर्नेदेखि बकसमा दिनेसम्मका कार्य गरेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ। ढकालले नै सत्तारुढ नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलका छोरालाई जग्गा बिक्री गरेका थिए। यो प्रकरणमा ढकालसँग पौडेलसमेत जोडिएपनि उनीविरुद्ध मुद्दा दायर भएन।
कृष्णप्रसाद पौडेल
मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका प्रमुख कृष्णप्रसाद पौडेल ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा सबैभन्दा पहिला हाजिर भएका प्रतिवादी हुन्। २०७६ फागुनमा विशेष अदालतले अदालत उपस्थित हुन म्याद जारी गरेपछि पौडेल चैत ३ गते विशेष हाजिर भएका थिए। सुरुमै हाजिर भएका उनलाई अदातलले करिब ३ घन्टा बयानपछि पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गर्यो। अदालत हाजिर हुने पहिलो व्यक्ति नै थुनामा गएपछि लामो समयसम्म अन्य प्रतिवादीहरू अदालत हाजिर भएनन्। पौडेलका तर्फबाट २०७७ जेठ २३ गते सर्वोच्चमा विशेषको निर्णयविरुद्ध निवेदन दर्ता भयो।
उक्त निवेदनमा पहिलो सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले कैफियत प्रतिवेदन माग गर्ने आदेश गरेको गर्यो। सर्वाेच्चको यो आदेशपछि उनी करिब २ महिना थुनामा बसेर धरौटीमा छुटे। पौडेललाई असार २३ गते सर्वाेच्चले २ लाख धरौटीमा रिहा गरेको हो। अख्तियारले पौडेलसँग ३२ करोड १९ लाख २० हजार धरौटी माग गर्दै भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। उनी मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारमा रहँदा फाइल उठाउनेदेखि अन्य कार्यमा संलग्न भएको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ।
मुख्य दुई अभियुक्त गच्छदार र सुवेदी हाजिर भएनन् ?
विशेषले प्रतिवादीमध्येका ‘हाइप्रोफाइल’ पूर्वउपप्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विजयकुमार गच्छदार र रामकुमार सुवेदी अझै फरार रहेका छन्। सुवेदी मुख्य बिचौलिया हुन। उनले उक्त सरकारी जग्गा व्यक्तिको बनाउन लेखापढी व्यवसायीको रुपमा भूमिका खेलेका थिए।
गच्छदार र सुवेदीको नाममा फागुन २३ गते अदालतमा उपस्थित हुन १५ दिने म्याद जारी गरेको थियो। उनको म्याद स्थायी ठेगाना रहेको स्थानमा पठाइएको छ। तर, तामेली भएर नआएकाले उनी अदालत उपस्थित हुन नसकेको देखिन्छ। म्याद तामेलीका लागि विशेषबाट गएपनि बुझाएको पत्र नआएकाले पेशीमा नचढेको हो। गच्छदारको सुनसरी र सुवेदीको काठमाडौं महानगरको ताहाचलमा पठाइएको थियो।
गच्छदारविरुद्ध ९ करोड ६५ लाख ७६ हजार बिगो माग गर्दै अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। सुवेदीविरुद्ध ५२ करोड ५१ लख ४० हजार बिगो दाबी गरेको छ। गच्छदारले सरकारी जग्गा व्यक्तिको बनाउन मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजान विभागीय मन्त्रीको रुपमा गैरकानुनी कार्य गरेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ।
गएको चैतदेखि सरकारले लकडाउन गरेका कारण अदालतमा सुनुवाइमा समस्या हुँदै आएको थियो। आयोगले विशेष अदालतमा दायर गरेको आरोपपत्र अनुसार बालुवाटारको सरकारी जग्गाको गैरकानुनी किनबेचमा सबैभन्दा धेरै जग्गा व्यवसायी गुरुङको परिवारसँग देखिएको थियो। उनीसँगै उनका छोरा कल्याण गुरुङ‚ छोरी तथा सहोदर भाइ र बुहारीसमेतको संलग्नता रहेको भेटिएको थियो।
गुरुङका छोरा कल्याण, छोरी कामना, भाइ पहलमान र बुहारी सरला गुरुङले सरकारी जग्गा कीर्ते गरी बेचबिखन गरेको अख्तियारले दायर गरेको आरोपपत्रमा उल्लेख छ। अदालतले सबैका नाममा म्याद जारी गरेका छ। तीमध्ये गुरुङसहित केही सदस्य हाजिर भएका छन् र अन्य केही हाजिर हुने तयारीमा रहेका छन्।
अदालतले अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्त दीपबहादुर बस्न्यात, एनआरएनका प्रतिवादीसहित ७४ प्रतिवादीविरुद्ध फागुनको तेस्रो हप्ता म्याद जारी गरेको थियो। जग्गा जफत प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाइएकामध्ये भाटभटेनीका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङका परिवार, गैरआवासीय नेपाली संघ, कल्पना तुलाधर, शर्मिला शाक्य लगायतको नाममा म्याद जारी भएको थियो। अख्तियारले २०७५ माघ २२ गते पूर्वउपप्रधानमन्त्री गच्छदारसहित १ सय १० जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको थियो।
थप समाचार :
ललिता निवास प्रकरण : शोभाकान्त ढकाललाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन अदालतको आदेश
गच्छदारको म्याद तामेली भएर आएन, ६३ जना उपस्थित हुँदा २ जनालाई थुनामा पठाइयो
भाटभटेनीका सञ्चालक गुरूङ २ करोड धरौटी बुझाएर रिहा
ललितानिवास प्रकरण : धरौटीमा छाड्न माग गर्दै दीप बस्न्यातले गुहारे सर्वोच्च
ललिता निवास प्रकरण : टिप्पणी उठाउने मालपोत अधिकृत धरौटीमा रिहा
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1749200817.png)
