ललिता निवास प्रकरण : टिप्पणी उठाउने मालपोत अधिकृत धरौटीमा रिहा

राजनीति

नेपाल लाइभ मंगलबार, पुस ७, २०७७ १८:३५

काठमाडौं- ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मुछिएका तत्कालीन मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका मालपोत अधिकृत हुपेन्द्रमणि केसी धरौटीमा छुटेका छन्। विशेष अदालतले उनलाई मंगलबार धरौटीमा रिहा गरेको हो। उनी विशेष अदालत उपस्थित भएका थिए।

यसअघि तत्कालीन भौतिक तथा पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव एवं अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यात पुर्पक्षका लागि थुनामा गएका थिए। उनीलगत्तै हाजिर भएका केसी भने ५ लाख धरौटीमा रिहा भएका छन्।

अख्तियारले उनलाई मुख्य अभियुक्तको रुपमा मुद्दा दायर गरेको थियो। केसीले तत्कालीन मालपोत अधिकृतको रुपमा ११२ रोपनी जग्गा व्यक्तिको हुने भनी टिप्पणी सुरू उठाएका थिए। मालपोत कार्यालयबाट उठेको टिप्पणी भूमिसुधार विभाग हुँदै मन्त्रालय पुगेर सदर हुँदा उनकै संलग्नता भएको दाबी अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख थियो।

उनी मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारमा २०५९ चैतदेखि २०६२ अषाढसमम्म कार्यरत रहेका थिए। २०४९ कात्तिक २५ र २०४९ पुस २३ गते शैलजा राणासमेत १७ जनाको समरजङ्ग कम्पनीको नामबाट लैजान उनले टिप्पणी उठाएका थिए। अख्तियारले केसीसँग मुख्य अभियुक्तको बिगो दाबी गरेको थियो। उनले बालुवाटरको १२ आना २ पैसा जग्गा सुनीति राणाको नाममा छुट दर्ता हुने निर्णयसमेत पछि गरेका थिए।

अख्तियारले बालुवाटारको ११२ रोपनी सरकारी जग्गा कीर्ते गरी व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको अभियोगमा ४ मन्त्री र तीन पूर्वसचिवसहित १ सय १० जनाविरुद्ध २०७६ माघ २२ गते भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। अख्तियारकै पूर्वप्रमुख आयुक्त, भूमिसुधार तथा मालपोतका कर्मचारी, जग्गा खरिदबिक्री गर्नेहरूविरुद्ध पनि मुद्दा दायर भएको थियो।

मुद्दा दायर गरिएकामा नेपाली कांग्रेसका नेता गच्छदार तथा भाटभटेनीका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङसमेत थिए। विशेष अदालतले उनीहरुलाई फागुनमै अदालत उपस्थित हुन म्याद जारी गरेको थियो। लकडाउन खुकुलो भएसँगै अदालत खुल्न थालेपछि केही आरोपी अदालतमा उपस्थित भएपनि गच्छदारसहितका केही भिआइपी भने उपस्थित भएका छैनन्।

पूर्वमन्त्रीहरूमा डम्बरबहादुर श्रेष्ठ, चन्द्रदेव जोशी र छविराज पन्त तथा पूर्वसचिव दिनेशहरि अधिकारी उपस्थित भएका छन्। उनीहरु विशेष अदालतबाट जोशी बाहेक अन्य जनही ५ लाख धरौटीमा छुटेका थिए। जोशीलाई विशेषले साधारण तारेखमा रिहा गर्ने आदेश गरेको थियो।

सबैभन्दा पहिला डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयका अधिकृत कृष्णप्रसाद पौडेल चैत ३ गते विशेष अदालत पुगेका थिए। आयोगले पौडेलविरुद्ध ३२ करोड १९ लाख २० हजार बिगो दाबी गर्दै ८ देखि १० वर्षसम्म कैद सजाय हुनुपर्ने माग गरी मुद्दा दायर गरेको थियो।

पहिलो पटक अदालतमा हाजिर भएका पौडेललाई धरौटी नमागी थुनामा पठाउने आदेश विशेषले गरेको थियो। उनी त्यसविरुद्ध सर्वोच्च पुगेका थिए। सर्वोच्चले उनलाई धरौटीमा छाडेको थियो।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल लाइभ Nepal’s independent digital media. Offers quick current affairs update, analysis and fact-based reporting on politics, economy and society.http://nepallive.com

लेखकबाट थप

उपचुनावमा सेना परिचालन गर्न राष्ट्रपतिले दिए स्वीकृति

ह्याप्पी हिल्स: स्काईवाक र मनमोहक दृश्य हेर्ने गन्तव्य

रविमाथि अनुसन्धान गर्न १५ दिन म्याद थप