काठमाडौं- सरकारले सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल मिडियाका सामग्री फिल्टर गर्ने प्रविधि खरिदको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल मिडियाका सामग्री ‘ब्लक’ (प्रतिबन्ध) तथा ‘फिल्टर’ गर्ने नयाँ प्रविधि खरिद गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो।
प्राधिकरणका प्रवक्ता मिनप्रसाद अर्यालले सामाजिक सञ्जाल तथा डिजिटल मिडियामा आएको कन्टेन्ट ‘ब्लक’ (प्रतिबन्ध) तथा ‘फिल्टर’ गर्ने नयाँ प्रविधि खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको बताए।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएसँगै यो प्रक्रिया अगाडि बढेको उनको भनाइ छ। अर्यालका अुनसार प्राधिकरणले चालू आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा १ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने गरी यो प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ।
गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा नै प्राधिकरणले उक्त प्रविधि खरिदको लागि प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो। प्राधिकरणले गत असारमा नै बोर्डबाट सामाजिक सञ्जाल तथा डिजिटल मिडियामा आएको कन्टेन्ट ‘ब्लक’ (प्रतिबन्ध) तथा ‘फिल्टर’ गर्ने नयाँ प्रविधि खरिद गर्ने निर्णय गराएको थियो।
बोर्डले निर्णय गर्दै स्वीकृतिका लागि मन्त्रालयमा पठाएको थियो। मन्त्रालयले पनि बोर्डको निर्णयलाई स्वीकृत गर्दै आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउने सहमति दिएको थियो।
मन्त्रालयको स्वीकृतिपछि प्राधिकरणले अहिले प्रविधि खरिदको लागत तथा टेन्डरका लागि आवश्यक कागजपत्र तयार पार्ने काम सुरु गरेको अर्यालले जानकारी दिए। ‘प्रविधि खरिदको स्पेसिफेकेसन तयार गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘सबै काम सकेपछि प्रविधि खरिदका लागि टेन्डर हुनेछ।’
‘नयाँ प्रविधि खरिदका लागि मन्त्रालयबाट स्वीकृत भइसकेको छ,' प्राधिकरणका प्रवक्ता अर्यालले भने, ‘सरकारको निर्देशन भन्दा प्राधिकरण बाहिर जाने कुरा हुँदैन।’
अर्यालले यो विषयमा आफूहरुले संविधान र कानूनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी काम अगाडि बढाउने प्रतिक्रिया दिए। ‘कानुन बनाउने सरकारले हो,’ उनले भने, ‘जसरी काम गर भन्छन्, हामी कर्मचारीले त्यसरी नै काम गर्ने हो।’ प्राधिकरणले ‘स्वचालित कन्टेन्ट फिल्टरिङ तथा युआरएल ब्लकिङ’का लागि ‘इन्टिग्रेटेड सिस्टम’ खरिद गर्न लागेको हो।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वयंले पटक-पटक सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यमप्रति असन्तुष्टि र आक्रोश व्यक्त गरिरहेका बेला अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई अंकुश लगाउन सक्ने प्रविधि खरिद गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइनुलाई अर्थपूर्ण मानिएको छ।
‘नयाँ प्रविधि खरिदका लागि मन्त्रालयबाट स्वीकृत भइसकेको छ,' प्राधिकरणका प्रवक्ता अर्यालले भने, ‘सरकारको निर्देशन भन्दा प्राधिकरण बाहिर जाने कुरा हुँदैन।’
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन् हुने प्रविधि भित्र्याउने चलखेलको अर्को गम्भीर पक्ष भनेको दूरसञ्चार प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले आफ्नो क्षेत्राधिकार बाहिर गएर यो प्रक्रिया अगाडि बढाउनु हो। ‘नढाँटी भन्ने हो भने यो सिधै ‘माथि’को निर्देशन अनुसार अगाडि बढाइएको प्रक्रिया हो,’ प्राधिकरणका एक कर्मचारीले नेपाल लाइभसँग भने, ‘विभिन्न विधेयक र विषयमा सरकारविरोधि मत निर्माण गर्न डिजिटल मिडिया र सामाजिक सञ्जालको भूमिका रहेको ठहर सत्ताधारीहरूको छ। त्यसैले यसको नियत स्पष्ट छ।’
प्रविधिको प्रयोग प्रजातान्त्रिक शासन प्रणाली भएका कुनै पनि मुलुकमा छैन। यो प्रविधि निरंकुश शासन व्यवस्था भएको देशमा बढी प्रयोग भएको छ।
यसरी अगाडि बढेको प्रक्रियामा मन्त्रालयले कुनै अध्ययन नगरी अगाडि बढाउने निर्णय गरेको हो। प्राधिकरणको यो निर्णय क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर रहेको र यसले नागरिकलाई दिइएको संविधानप्रदत्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतको अधिकार हनन् गर्नेमा दुईमत नभएको बताउँछन् प्राधिकरणकै पूर्वअध्यक्ष दिगम्बर झा। प्रविधि खरिदका लागि बोर्डबाट निर्णय भएकै समयमा झाले प्राधिकरणले आफ्नो आम्दानीबाट यस्तो प्रविधि खरिद गर्नै नपाउने बताएका थिए।
प्राधिकरणले भने चालू आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को वार्षिक कार्यक्रममा यो विषयलाई समावेश गरेको थियो। यसको लागत १ अर्ब रूपैयाँ हुने प्राधिकरणको अनुमान छ। एक दशकअगाडि नै चर्चामा आएको यो विषय नागरिक स्वतन्त्रताको अधिकार अवरुद्ध गर्ने भन्दै योबीचमा स्थगित भएको थियो।
‘कन्टेन्ट ब्लकिङ’ प्रविधि के हो?
इन्टरनेटमार्फत् प्रवाह गरिने सामग्री भन्नाले अनलाइन मिडियादेखि फेसबुक, ट्विटर, भाइबरजस्ता सामाजिक सञ्जालमा राखिएका सामग्रीलगायत इमेल पनि पर्दछन्। नियमन गर्ने नाउँमा भित्र्याउन खोजिएको प्रविधिले इन्टरनेटमा प्रवाह भएका सामग्री हटाउन सक्छ र कतिपय विषय, शब्द तथा संकेतलाई ‘फिल्टर’ गरेर त्यसलाई लुकाउन या हटाउन सक्छ।
‘कन्टेन्ट ब्लक’ भन्नाले कुनै व्यक्तिले सामाजिक सञ्जालमा लेखेको विषयलाई सिधै बन्द गराउनु वा हटाउनु हो। त्यसैगरी ‘फिल्टर’ भनेको इन्टरनेटमार्फत् विभिन्न प्लेटफर्ममा लेखिएका शब्द विशेष या संकेतलाई अवरुद्ध गर्नु हो।
कसरी आयो यो विषय?
इन्टरनेटमा प्रवाह गरिएका सामग्री निगरानी गर्ने प्रविधि खरिद गर्ने विषय एक दशकअघिबाट छलफलमा आएको थियो। सबैभन्दा पहिले सन् २०११ मा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आइएसपी)कम्पनीमार्फत् ‘स्वचालित कन्टेन्ट फिल्टरिङ’ तथा ‘युआरएल ब्लकिङ’का लागि इन्टिग्रेटेड सिस्टम अनिवार्य लागू गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव ल्याएको थियो।
प्राधिकरणले त्यतिबेला आइएसपीको इजाजत दिँदा वा नवीकरण गर्दा नै यस्तो शर्त राख्ने तयारी गर्न निर्देशन दिएको थियो। तर, आइएसपीहरूले उक्त काम आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र पनि नरहेको भन्दै अस्वीकार गरेका थिए। सेवा प्रदायकहरूले उक्त विषय नेपालको संविधानले दिएको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको मौलिक हकविरुद्ध रहेको उल्लेख गरेका थिए। पछि २०७२ मा जारी भएको नेपालको संविधानको धारा १७ को उपधारा २ को खण्ड (क)मा उल्लेख गरिएको विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको मौलिक हकभन्दा बाहिर रहेको देखिन्छ। सबैतिरबाट विरोध भएपछि प्राधिकरण पनि सो निर्णयबाट पछि हटेको थियो।
त्यसपछि, आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा पनि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले उक्त काम अगाडी बढाउने गरी प्रस्ताव मन्त्रालयमा पुर्याएको थियो। तर, तत्कालीन मन्त्री मिनेन्द्र रिजालले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउने काम आफूबाट नहुने भनेपछि प्राधिकरण पछि हटेको थियो। मन्त्री रिजालले उक्त काम प्राधिकरणको क्षेत्राधिकार बाहिर रहेको र संविधानविरोधी हुने भन्दै सुझाएपछि प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झा पनि पछाडि हटेका थिए।
‘सत्तामा भएकाहरूले जनतालाई नियन्त्रणमा राख्ने नियतका साथ यसलाई अघि बढाउन खोजेको देखिन्छ,’ उनले भने, ’जब जनतालाई स्वतन्त्र छोडिन्छ तब सत्ताधारीहरूलाई आफ्नो कुर्सी हल्लिरहन्छ भन्ने आभास भएको हुन्छ। सोही कारण यो प्रविधि जडान गर्न जोड गरिरहेका हुन्छन्।’
त्यसपछि पनि निरन्तर रूपमा सरकारमा आउने दलले विरोधबाट जोगिनकै लागि यस्तै प्रविधि खरिदको विषयलाई निरन्तर जोड दिइरहे। अहिले फेरि सरकारले यही प्रविधि खरिदको तयारी अघि बढाएको हो। वर्तमान सरकारको विवादास्पद कामको एकपछि अर्को गर्दै आलोचना हुन थालेपछि प्रविधि खरिद गरेर इन्टरनेटमार्फत् प्रवाह हुने सामग्रीमाथि प्रतिबन्ध लगाउन यस्तो प्रविधि खरिदको तयारी गरिरहेको थियो।
चाहना कसको?
सार्वजनिक रूपमा चर्को आलोचना हुन थालेपछि सत्तासीन दलका नेता तथा सत्तारुढ दल निकटका कर्मचारी यो प्रविधि खरिद र जडानको पक्षमा छन्। सामाजिक सञ्जालमार्फत् सरकारका कामको चर्को आलोचना हुन थालेपछि यसैलाई रोक्न सामाजिक सञ्जालका विषयवस्तुमाथि प्रतिबन्ध लगाउने विकल्पमा सरकार पुगेको हो।
सामाजिक सञ्जालबाट राजनीतिक दलसँगै सुरक्षा निकायको पनि चर्को विरोध हुने गरेको छ। सामाजिक सञ्जालबाटै सूचना सम्प्रेषण गर्दै आन्दोलनसमेत हुन थालेपछि सरकार थप सशंकित बनेको छ। सुरक्षा निकाय पनि यसको पक्षमा छ। संगठनभित्रका कामकारबाहीको सार्वजनिक रूपमा आलोचना हुन थालेपछि बदनामी रोक्ने नाममा सामाजिक सञ्जालमा आउने विषयवस्तु नै नियन्त्रणको प्रयास थालिएको हो।
के छ अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास?
यस्तो प्रविधिको प्रयोग प्रजातान्त्रिक शासन प्रणाली भएका कुनै पनि मुलुकमा छैन। यो प्रविधि निरंकुश शासन व्यवस्था भएको देशमा बढी प्रयोग भएको छ।
उदाहरणका लागि अमेरिकमा ‘चाइल्ड प्रोटेक्सन’का लागि भन्दै चालिएका कदममा पनि अमेरिकी अदालतले कुनै पनि विषयमाथि प्रतिबन्ध लगाउनुभन्दा त्यसको असर पार्ने क्षेत्रलाई मात्रै मध्यनजर राखी अर्को विकल्प खोज्न आदेश दिएको थियो। यसको अर्थ इन्टनेटमार्फत् हुने गतिविधिलाई सरकारले सिधै प्रतिबन्ध लगाउने तथा फिल्टर गर्ने काम गर्न पाउँदैन भन्ने हो।
विज्ञ के भन्छन्?
सत्ताको आलोचना नहोस् र भइहाले पनि त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सकियोस् भनेर सरकार सञ्चालकहरु यस्तो प्रविधि खरिद गर्न लागिरहेको साइबर सुरक्षासम्बन्धी कानुनी जानकार बाबुराम अर्याल बताउँछन्। कुन विषय प्रतिबन्ध लगाउने हो र कुन होइन भनेर छुट्याउने अधिकार दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग नभएको उनको तर्क छ। कुन विषय प्रतिबन्धित छ र कुन छैन भन्ने निर्णय गर्ने अधिकार अदालतसँग मात्रै हुने उनको भनाइ छ।
सत्तामा रहेकाहरूले आफ्नो विरोधमा आउने आवाजमाथि बन्देज लगाउने छन् भने सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्ने कतिपय शब्द ‘पोस्ट’ नहुने बनाउन सक्छन्।
‘सत्तामा भएकाहरूले जनतालाई नियन्त्रणमा राख्ने नियतका साथ यसलाई अघि बढाउन खोजेको देखिन्छ,’ उनले भने, ’जब जनतालाई स्वतन्त्र छोडिन्छ तब सत्ताधारीहरूलाई आफ्नो कुर्सी हल्लिरहन्छ भन्ने आभास भएको हुन्छ। सोही कारण यो प्रविधि जडान गर्न जोड गरिरहेका हुन्छन्।’
पछिल्लो समय सत्ताधारीहरूलाई सबैभन्दा बढी चुनौती इन्टरनेटमा उपलब्ध हुने विषयवस्तुले दिएको अर्यालको भनाइ छ। ‘सरकार आफूले गरेका निर्णयबाट पछाडि हट्न परेको छ, त्यसको एउटै कारण हो- इन्टरनेटमार्फत आउने कन्टेन्ट,’ उनले भने, ‘उदाहरणका लागि एक वर्ष अगाडि गुठी विधेयकदेखि अहिले कोरोना सन्त्रासका बेला भएको सामाजिक आन्दोलन ’इनफ इज इनफ’ हेरे पुग्छ।’
इन्टरनेटमा हुने आलोचनात्मक गतिविधि नियन्त्रण गर्न कहिले सुरक्षा र कहिले अश्लीलताको विषयलाई बहाना बनाएर सरकारले यो प्रविधि जडान गर्न खोजिरहेको उनको भनाइ छ। सत्तामा बस्नेहरूले इन्टरनेट कन्टेन्टबाट असुरक्षाको महसुस गरेपछि यस्तो प्रविधि जडानको विषय अघि बढाएका हुन्। यो प्रविधि आएपछि सामाजिक सञ्जाल मात्रै नभएर सरकारले जनसुकै समयमा अनलाइन मिडियाको कन्टेन्ट पनि ब्लक गर्न सक्ने अर्याल बताउँछन्। भन्छन्, ‘यसभित्रको नियत खतरनाक छ।’
चुनावसमेत प्रभावित हुनसक्ने खतरा
साँचो आफ्नो हातमा भएकाले सबैभन्दा पहिला यो प्रविधिको दुरूपयोग सत्ताबाट नै हुने हो। सत्तामा रहेकाहरूले आफ्नो विरोधमा आउने आवाजमाथि बन्देज लगाउने छन् भने सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्ने कतिपय शब्द ‘पोस्ट’ नहुने बनाउन सक्छन्।
अर्कोतर्फ विस्तारै यो प्रविधिले आम निर्वाचनमा समेत प्रभाव पार्न सक्ने विज्ञहरू बताउँछन्। कुनै पनि दल या अभियानकर्मीले इन्टरनेटमार्फत् गर्ने अपिल तथा प्रचारप्रसारलाई यो प्रविधिले अवरुद्ध पार्न सक्छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
