संवैधानिक इजलास : प्रश्नैप्रश्नको बहस

राजनीति

संवैधानिक इजलास : प्रश्नैप्रश्नको बहसवरिष्ठ अधिवक्ता र प्रधानन्यायाधीशबीच नोकझोक

दुर्गा दुलाल शुक्रबार, माघ १६, २०७७ २२:३०

काठमाडौं- प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध नेकपा नेता देव गुरुङसहितको रिटमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा शुक्रबार विघटित प्रतिनिधि सभा सदस्यसमेत रहेका अधिवक्ता कृष्णभक्त पोखरेल र राष्ट्रिय सभाका सांसद एवं वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारीले बहस गरे।

संविधान निर्माणको समयमा सक्रिय रहेका दुवै जनाले प्रतिनिधि सभा विघटनको व्यवस्था कुन मनसायका साथ राखिएको थियो भनी इजलासमा अनुभव सुनाए।

उनीहरूपछि बहसका लागि वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठ पुगेका थिए। देव गुरुङको तर्फबाट अन्तिम बहस गर्ने भन्दै श्रेष्ठले सुरुमै पाँच घण्टाको समय माग गरे। श्रेष्ठको उक्त मागमा इजलासले सहमति दिएन।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले पाँच निवेदनमाथिको बहस, सरकारी पक्ष, बारका एमिकस क्युरी पनि बहस बाँकी रहेकाले १ घण्टा मात्र दिन सक्ने बताए।

‘तपाईंहरूलाई पटकपटक भन्दा अप्रिय लाग्छ। तर धेरै दिन भयो छोटो गर्नुस्,’ राणाले भनेका थिए। तर श्रेष्ठ पुरानै अडानमा कायम रहे। उनले एक घण्टामा आफ्नो बहस नसकिने भएकाले समय नपुग्ने जिकीर गरिरहे।

‘तपाईं १ घण्टा लिनुस्। पाँच घण्टा त दिन सकिँदैन। यसरी समय दिन थालियो भने बहस हाम्रो नियन्त्रण भन्दा बाहिर जान्छ,’ उनी अडानमा रहेपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले भने, ‘एक घण्टा हुन्छ भने बोल्नुस नत्र हुँदैन।’

यसरी प्रस्ताव राख्दा पनि नमानेपछि प्रधानन्यायाधीशले समय धेरै दिनै नसक्ने अडानमा दोहोर्‍याए। संवैधानिक इजलासको आफूले लिड गरेको सम्झाउँदै उनले २ बजेसम्म बहस सक्न भने। 'बोल्दै जान्छु दोहोरिन थाले रोक्नुस्,' भनी श्रेष्ठले बहस शुरु गरे।

000

प्रधानमन्त्रीले गरेको विघटनको प्रस्ताव नै शंकास्पद
अधिवक्ता श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटनका लागि गरेको सिफारिस पत्र नै शंकास्पद देखिएको वाक्यांशबाट बहसमा केन्द्रित भए।

पुस २३ गते अदालतमा आएको विघटनको सिफारिसको सक्कल प्रति सरकारले नै फिर्ता लाने काम कसको आदेशमा भएको हो भनी उनले अर्को 'कडा' प्रश्न इजलासमा उठाए। श्रेष्ठले सिफारिसको पत्र शंकास्पद भएकै कारण प्रधानमन्त्री कार्यालयले फिर्ता लगेको दाबी गरे।

प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वोच्चलाई पुस २० मा पठाएको जवाफमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा संविधानको धारा उल्लेख नगरिएको तर प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिसमा धारा ७६ र ८५ उल्लेख भएको दाबी गरे।

‘सक्कल प्रति फिर्ता लगियो कि प्रमाणित प्रतिलिपि? इजलासको आदेश नभए कसरी फिर्ता भयो?’ इजलासमा श्रेष्ठले प्रश्न गरे, ‘फिर्ता गरिएको विषय इजलासलाई जानकारी नहुनु शंकास्पद छ।’

अदालतमा पछिल्लो समय आएको पत्र प्रमाणीकरण भएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘माघ २ मा आएको पत्र दुवै प्रमाणीकरण गरिएका छन्। तर अघि आएका पत्र किन प्रमाणीकरण गरिएका छैनन्?’

प्रधानमन्त्रीले सिफारिसलाई ‘ब्याक डेट’मा प्रमाणीकरण गरेको आरोप उनले लगाए। पुस ५ को सिफारिसलाई पुस २० मा मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीले प्रमाणीकरण गरेको तथ्य देखाउँदै श्रेष्ठले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले सिफारिसको पत्रको माथिल्लो स्थानमा हेरौं के प्रमाणित गरिएको छ र प्रमको सिफारिस मन्त्रिपरिषदले प्रमाणित कसरी गर्‍यो?’

उनले राष्ट्रपतिले जारी गरेको सूचना राजपत्र कसरी ब्याक डेटमा आयो भन्ने अर्को प्रश्न उठाए।

उनको प्रश्नपछि न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले राजपत्रमा सूचना नआउँदा वैधानिकता पाउने वा नपाउने केही छ भनी प्रश्न सोधेका थिए। वैधानिकता भन्दा पनि सरकारले जनता र अदालतलाई ढाट्ने कि नढाट्ने कुरा भएको भन्दै श्रेष्ठले दावी दिए।

‘राजपत्रमा पछि सूचना निकालेर सरकारले ढाट्न पाउँछ? अदालत र जनतलाई ढाँट्न पाउने कि नपाउने भन्ने प्रश्न हो?’ श्रेष्ठले भने, ‘जुन समयमा छापिएको हो। सोही मितिमा प्रकाशित गरियोस्।’

'प्रतिनिधि सभा जिउँदै छ'
बिहीबारदेखि बहस थालेका विघटित प्रतिनिधि सभाका सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले सांसद र संसद दुवै ज्युँदै गरेको जिकीर गरे।

‘हामी ज्युँदै छौँ। हामी ज्युँदा सांसद हौँ। हामीलाई मृतक घोषणाा गरिएको मात्र हो। ज्युँदा सांसदलाई मृतक घोषणा गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्री वा अरुलाई छ?,’ पोखरेलले भने, ‘संविधानमा नभएको अधिकार प्रयोग गरेर मृतक नै नभएको मानिसलाई घोषणाा गरेकाले पुनर्स्थापना हुनुपर्छ। संविधानको मस्यौदाकार भएकाले यसलाई ज्युदो बनाउन माग गर्दछु।’

ओलीलाई संसद र प्रधानमन्त्री नेकपाले नै बनाएकाले पार्टीभित्र पहिला छलफल हुनुपर्ने तर उक्त कार्य नभएको उनको जिकीर थियो। ‘पार्टीमा छलफल गरेको भए हामी पनि समर्थन गर्नेथ्यौँ?’ उनले भने, ‘संसद् र पार्टीप्रति जवाफदेही र जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीमा देखिएनन्।’

संविधान संशोधनमा दुईतिहाई चाहिएको प्रति पनि उनले केका लागि हो त्यो खुल्नुपर्ने तर्क गरे। 'लिपुलेकसहितको चुच्चे नक्सा राख्न दुई तिहाईमात्र होइन, सम्पूर्ण सांसद एक ठाउँमा उभिएका थिए। कुन चाहिँ सन्धिसम्झौता रोकिएर उहाँ (प्रधानमन्त्री)ले यस्तो दुई तिहाई माग्नु भयो? त्यसको जवाफ चाहिन्छ,' उनको भनाइ थियो, 'राजा महेन्द्रले जसरी जनहित भनेका थिए। अहिले त्यही शब्द सापटी लिएर प्रधानमन्त्रीले जनहितका काममा भनी दाबी गरेको छन्। प्रधानमन्त्री जनहित र जनताको काम भन्नुहुन्छ उहाँले नै कोभिडमा पार्टी फुटाउन अध्यादेश ल्याउनु भएको हो नि। राजस्व उठेको तर खर्च गर्न नसक्ने अनि व्यापार घाटा बढेको अवस्थामा फेरि देशमा निर्वाचन गरेर आर्थिक भार थप्न खोजिएको मात्र हो।’

उनले ४७ हजार ल्याएर जितेर सांसद भएको दुई वर्ष पुरा नहुँदै प्रधानमन्त्रीको एक्लो निर्णयमा विघटन गरेको तर पुन मत माग्न जान कसरी सक्ने भन्दै आक्रोश पनि व्यक्त गरेका थिए।

राष्ट्रिय सभाका सांसदसमेत रहेका कानुन व्यवसायी बिडारीले पनि संविधान निर्माणको समयमा विघटनको धारा नै नराखेको दाबी पेस गरे।

राष्ट्रिय सभा सदस्यसमेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता बिडारीले प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा बहस गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई हुतिहाराको आरोप लगाए। इजलासमा प्रधानन्ययाधीशले नै रोक्न परेको थियो।

बहसका क्रममा उनले यस्तो शब्द बोलेपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले ‘अपशब्द नबोलौ वरिष्ठज्यू’ भन्दै रोकेका थिए। उनले प्रधानमन्त्री ओलीले दलभित्र विवाद भएमा पार्टीभित्र मिलाउनुपर्नेमा संसद् र जनता तथा राष्ट्रसँग खेलेकाले ‘हुतिहारा’ भएको टिप्पणी गरेका थिए।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइका क्रममा शुक्रबार बिडारीले सरकार गठन गर्ने र फेर्ने अधिकार संसद्को भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतको इजलासले कुन दलको कति सांसद छन् र सरकार बन्छ कि बन्दैन भनेर जोडघटाउ गर्न नहुने टिप्पणी समेत गरे।

‘सरकार फेर्ने कसले हो? अदालतले हो? होइन। संसद्ले हो। संसद्‍मा संख्या कति छ त्यो संसद्ले जान्ने हो,’ उनले भने, ’हिसाबकिताब यहाँ गरेर हुन्छ?’

उनले संसद् नै विघटन गरिदिएपछि विकल्प नै छैन भन्ने तर्क गर्न नपाउने त्यो कुरा प्रतिनिधि सभा बोलाएर त्यहाँ हुनुपर्ने तर्क गरे। ‘रुख काट्ने अनि फूल फूल्या खै? फल लाग्या खै भन्ने?’ बिडारीको प्रश्न थियो।

प्रधानमन्त्रीमा 'पार्लियामेन्ट फोबिया'!
प्रधानमन्त्रीलाई संसददेखि डराउने रोग लागेको बिडारीको टिप्पणी थियो। ‘संसद् देख्नै नहुने, देख्यो कि तर्सिहाल्ने। प्रधानमन्त्री ओलीलाई पार्लियामेन्ट फोबिया भएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय सभा पनि देखिनसहेर बन्द गराएका छन्,' उनको भनाइ थियो।

पार्टीभित्रको विवादमा छलफल नगर्ने र रातिराति बाहिरबाट बालुवाटारमा मान्छे बोलाएर छलफल गर्ने प्रधानमन्त्रीले संविधान मिचेको बिडारीको आरोप थियो। ‘५ वर्षको लागि जनादेश आएको होइन? प्रधानमन्त्रीको हुकुमी शासन अदालतले हेर्ने कि संविधानको व्यवस्था हेर्ने?’ उनले भने, ‘अदालतले हुकुम मान्ने कि संविधान मान्ने?'

नेम्बाङ र खरेलप्रति व्यंग्य
संविधान निर्माणका क्रममा मस्यौदा समिति, मस्यौदा समितिको १५ सदस्यीय कार्यदल, ५ सदस्यीय विज्ञ टिममा रहेको बताउँदै बिडारीले संविधान निर्माणका क्रममा संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङ, अहिलेका महान्यायाधिवक्ता तथा तत्कालीन सांसद अग्नि खरेल र अहिलेका प्रधानमन्त्री ओलीले पनि विभिन्न मुलुकका उदाहरण दिँदै प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटनको अधिकार संविधानमा राख्न नहुने बताएको सुनाएका।

प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्ने अन्तर्निहित अधिकार संविधानले नदिएको भन्दै बिडारीले सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न निर्णय बदर गर्नुपर्ने माग गरे। ‘म सविधानको मस्यौदाकारमध्ये एक हुँ। संविधान सभामा भएका थोरै मस्यौदाकार मध्ये हुँ। संविधान सभा अध्यक्षले पटक पटक नराख्नु है भन्नू भएकै हो नि,' उनले भने, ‘महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले पनि कुनै हालतमा नराख्ने अडान राख्नु भएको थियो।’

संविधान निर्माणको समयमा नेपाली काग्रेसका तर्फबाट रमेश लेखकले मात्र केही राख्ने कि भनेर प्रस्ताव गरेको तर नेम्बाङ र खरेलले हुँदैन भनेको कुरा इजलासमा सुनाए।

यीनै बहसपछि शुक्रबारको सुनुवाइ समाप्त भएको थियो। इजलासले मुद्दालाई आइतबार 'हेर्दाहेर्दै'मा राखेको छ।

पुस ५ गते प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई पठाएका थिए। राष्ट्रपति भण्डारीले परामर्श समेत नगरी अनुमोदन गरिदिएकी थिइन्। त्यस विरुद्ध सर्वोच्चमा १३ थान रिट निवेदन दायर भएका थिए। उक्त निवेदनहरुमा प्रधानन्यायाधीशसहित ५ न्यायाधीशको संवैधानिक इजलासमा बहस चलिरहेको छ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।