• गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • नेपाल लाइभ

    • राजनीति
    • निर्वाचन विशेष
    • अनुसन्धान
    • प्रवास
    • विचार
    • फिचर
    • समाचार
    • ब्लग
    • समाज
    • अन्तर्वार्ता
    • सुरक्षा/अपराध
    • साहित्य डबली
    • विश्व
    • कोरोना अपडेट
    • नेपाल लाइभ विशेष
    • जीवनशैली
    • भिडियो

    बिजनेस लाइभ

    • अर्थ समाचार
    • बैंक/बिमा/सेयर
    • पर्यटन-उड्डयन
    • अटो
    • पूर्वाधार
    • श्रम-रोजगार
    • कृषि
    • कर्पोरेट
    • सूचना-प्रविधि
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

    इन्टरटेनमेन्ट लाइभ

    • समाचार
    • सिनेमा
    • अन्तर्वार्ता
    • रंगमञ्च
    • फिल्म समीक्षा
    • गसिप
    • संगीत
    • विचार-विश्लेषण
    • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

    स्पोर्टस लाइभ

    • फिचर
    • फुटबल
    • क्रिकेट
    • अन्य
    • लेख-विश्लेषण
    • अन्तर्वार्ता
हाम्रो बारेमा
  • हाम्रो बारेमा
आइतबार, मंसिर ६, २०८३ Sun, Nov 22, 2026
  • गृहपृष्ठ गृहपृष्ठ
  • राजनीति
  • निर्वाचन विशेष
  • अनुसन्धान
  • बिजनेस लाइभ
  • इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • प्रवास
  • भिडियो

बिजनेस लाइभ

  • अर्थ समाचार
  • बैंक/बिमा/सेयर
  • पर्यटन-उड्डयन
  • अटो
  • पूर्वाधार
  • श्रम-रोजगार
  • कृषि
  • कर्पोरेट
  • सूचना-प्रविधि
  • अन्य
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ

  • समाचार
  • सिनेमा
  • अन्तर्वार्ता
  • रंगमञ्च
  • फिल्म समीक्षा
  • गसिप
  • संगीत
  • विचार-विश्लेषण
  • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
  • अन्य
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

स्पोर्टस लाइभ

  • मुख्य समाचार
  • फिचर
  • फुटबल
  • क्रिकेट
  • अन्य
  • लेख-विश्लेषण
  • अन्तर्वार्ता
राजनीति

उफ्! कहिले सकिन्छ सर्वोच्चमा बहस?

64x64
दुर्गा दुलाल बिहीबार, माघ १५, २०७७  १२:११
1140x725

काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतमा बहस सुन्नका लागि तीन स्थानमा व्यवस्था गरिएको छ। नेपाल बार एसोसिएसनको भवन, सर्वोच्च परिसर र सञ्चारविज्ञ किशोर पौडेलको कार्यकक्षमा बहस प्रत्यक्ष सुन्न पाइन्छ।

बारमा बहस सुनिरहेका कानुन व्यवसायीहरु नै बहस लम्बिएको देखेर हैरान भएका छन्। समाचार संकलनका लागि पुगेका सञ्चारकर्मी समेत बहस कहिले सकिएला भनेर प्रश्न उठाउन थालेका छन्। दैनिक बिहान साढे ११ देखि दिउँसो साढे ३ सम्म हुने बहस पट्यारलाग्दो मान्नेहरूको संख्या बढ्न थालेको छ। धेरै निवेदक भएकाले बहस सुनिरहेका व्यक्तिहरु नै 'उफ्! कहिले सकिएला बहस' भनेर टिप्पणी गर्न थालेका छन्। 

आइतबारदेखि चलेको सुनुवाइमा सन्तोष भण्डारी,कञ्चकृष्ण न्यौपाने, समृत खरेल, ज्ञानेन्द्रराज आरण, शालिकराम सापकोटा, दिनेश त्रिपाठी र दीपक राईको निवेदनमा बहस सकिएको छ। अहिले नेकपाका नेता देव गुरुङ सहितको निवेदनमा बहस चलिरहेको छ। गुरुङपछि अमिता पौडेल, लोकेन्द्र ओली, कलमबहादुर खत्री, मनिराम उपाध्याय र तुलसी सिम्खडाको निवेदन बहसको पखाईमा रहेका छन्।

उक्त मुद्दामा बहसका लागि वकालत भरेका कानुन व्यवसायीले पनि आफ्नो कुरा राख्नुपर्ने भएकाले यो हप्ता सहजै निवेदकको बहस सकिएला भन्ने देखिँदैन। पाँच जना निवेदक नै रहेको र अन्य कानुन व्यवसायी समेत भएकाले अर्को हप्ता पनि निवेदककै तर्फबाट बहस हुने देखिएपछि इजलास हतारिएको देखिन्छ। 

यसरी निवेदकहरुको बहस सकिएलगत्तै सरकारी पक्षको बहस सुरु हुनेछ। महान्यायाधीवक्ता अग्नी खरेल आफैं बहसको तयारी गरिरहेका छन्। महान्यायाधीवक्ता कार्यालयवाट सात जना सरकारी वकिल बहसका लागि तयारी अवस्थामा रहेका छन्। महान्यायाधीवक्ता खरेललाई निवेदनमा उठेका कुरा र प्रधानमन्त्रीको पक्षबाट बोल्नुपर्ने भएकाले एक दिन समय लिने देखिन्छ।

उनले एक दिनमा बहस अन्त्य गरे पनि अन्य सरकारी वकिलहरुलाई पनि एक दिनको समय लाग्ने देखिन्छ। उनीहरुपछि विपक्षका तर्फबाट प्रधानमन्त्री ओलीका कानुन व्यवसायीले बहस गर्ने छन्। ओलीका तर्फबाट ४० भन्दा धेरै कानुन व्यवसायीले नाम लेखाएका छन्। उनीहरुले पनि एक/दुई दिन समय लिने देखिन्छ।

प्रधानमन्त्रीपछि सभामुख अग्नी सापकोटाका कानुन व्यवसायीले बहस गर्ने छन्। सापकोटाका तर्फबाट चार जना कानुन व्यवसायीको नाम भएकाले उनीहरुले न्यूनतम एक दिन समय लिने देखिन्छ। उनीहरुको बहसपछि सर्वोच्च बार र नेपाल बारबाट एमिकस क्युरीको रुपमा आएका वरिष्ठ अधिवक्ताहरुको पालो आउने छ।

एमिकस क्युरीको रुपमा पाँच जना वरिष्ठ अधिवक्ता भएकाले उनीहरुले पनि केही दिनको समय लिने छन्। अदालतलाई दिशानिर्देशका लागि उनीहरुले बहस गर्ने भएकाले केही समय अदालत आफैंले दिनसक्ने देखिन्छ।

Ncell 2
Ncell 2
nimb
nimb

यो बहसको क्रम सकिएपछि फेरि निवेदकहरुले जवाफ दिने समय पाउने छन्। यत्रो दिन लगाएर उठेका प्रश्नमा जवाफ दिनुपर्ने भएकाले दुई दिन न्यूनतम रुपमा जवाफ दिने छन्। यी प्रक्रिया पूरा भएपछि मात्र फैसलाको चरणमा मुद्दा प्रवेश गर्ने छ। फैसलाका लागि संवैधानिक इजलासले बहस नोट मगाउनेदेखि निसुका लागि केही समय अध्ययन गर्ने छ।

बहसमा उठेका कुराहरुलाई समेट्न र फैसलाको लागि सल्लाह गर्न संवैधानिक इजलासले केही समय लिएका यो महिना बहसमै समाप्त हुनेछ। अर्को महिना फागुन लागेपछि सर्वोच्चले फैसला दिने सम्भावना देखिन्छ। तर इजलासले समय व्यवस्थापन सहज बनाए भने यो महिनाभित्रै फैसला आउनसक्ने देखिन्छ। 

'संविधान निर्माणको मनसाय हेर्दा सोचेरै विघटन घटाइएको थियो' 
बुधबार बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता युवराज संग्रौलाले दुई वटा संविधान सभामा भएका संविधान निर्माणका छलफलका विवरण इजलासमा पेस गरेका थिए। 

पूर्वमहान्यायाधीवक्ता संग्रौलाले प्रतिनिधिसभा विघटनको सन्दर्भमा संविधान निर्माणको मनसाय हेर्नुपर्ने बताउँदै २०६६ चैत ५ मा भएको राज्यको शासकीय स्वरूप निर्धारण समिति बैठकको निर्णय र त्यसमा सहभागीहरूको नाम संवैधानिक इजलासमा पढेर सुनाएका छन्।  उनले २०६६ माघ ७ मा शम्भु हजारा दुसाध नेतृत्वको राज्यको शासकीय स्वरूप निर्धारण समितिले बहुमत र अल्पमतको रायसहित प्रतिवेदन बनाएको प्रतिवेदन पनि पेस गरेका थिए।

max tiger cn

max tiger cn
tvs-dashain-2083

tvs-dashain-2083

उक्त समितिले गरेको व्याख्यात्मक टिप्पणी सहितको उक्त प्रतिवेदन समितिले संविधानसभा अध्यक्ष सुवाचन्द्र नोम्वाङलाई बुझाएको कुरा इजलासमा सुनाएका थिए। उनले अहिले संवैधानिक इजलासको न्यायाधीश रहेकी तत्कालीन संविधान सभा सदस्य सपना प्रधान मल्ल र महान्यायाधिवक्ता अग्नी खरेल पनि उक्त समितिको छलफलमा सहभागी भएको बताएका थिए। 
प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामाथि संवैधानिक इजलासमा बहस गर्दै संग्रौलाले संविधान निर्माणको मनसायलाई भुल्न नहुने टिप्पणी गरे। 

संविधान सभाका ती समितिका प्रतिवेदनको सुझावअनुसार प्रतिनिधिसभामा बहुमत पाएको दलबाट संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था संविधानमा गरिएको थियो। कुनै दलले स्पष्ट बहुमत प्राप्त गर्न नसके, दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनबाट संघीय व्यवस्थापिकाको तल्लो सदनको बहुमतको विश्वास प्राप्त गर्न सक्ने सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने भनिएका उनले इजलासमा जानकारी गराए। 

दुई दल मिल्दा पनि विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा तल्लो सदनको सबभन्दा ठूलो दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरेको र यसरी नियुक्ति पाएका प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र संसदबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने उल्लेख रहेको प्रतिवेदन सुनाए। यसो हुन नसके राष्ट्रपतिबाट तल्लो सदन भंग गरी निर्वाचन हुने मिति तोक्ने व्यवस्था गरेको उनको जिकीर  थियो।  

त्यतिबेला समितिको प्रतिवेदनमा अहिले संविधानको धारा ७६ को ७ मा भएजस्तो 'प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले विघटन गर्ने’ भन्ने उल्लेख नभएको उनले जानकारी इजलासलाई गराए। तर त्यसलाई फेरि समितिमा पठाएर संशोधन गरी प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट अनुमोदन हुने राखिएको उनले सुनाए।

यसको मनसाय संसदबाट अर्को सरकार गठन हुने सम्भावना नरहेमात्र विघटन हुने रहेको उनको जिकीर थियो। प्रतिनिधि सभा विघटन र भङ्ग फरकफरक कुरा भएको भन्दै उनले स्वत: समाप्त भएमा वा सरकार दिन नसकेमा भङ्ग हुने तर अहिले गरेको विघटन संविधानले नचिन्ने भएकाले पुनर्स्थापना हुनुपर्ने उनको जिकीर थियो।

‘७६ को ७ भनेको शक्ति होइन र विशेषाधिकार पनि होइन’, उनले भने ‘यो त प्रधानमन्त्री दिन नसकेमा मात्र विघटन हुने व्यवस्था हो।’  संग्रौलाले नेपाल वेस्ट मिनिस्टर प्रणालीमा रहेको भन्दै यहाँ हुने निर्णयहरू लोकतान्त्रिक बाटोबाट हुनुपर्ने बताए। त्यसलगत्तै न्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठले प्रश्न गरे, ‘त्यसो भए हामी के हो त?’

संग्रौलाले जवाफ दिँदै हाम्रो बाटो समाजवादको हो भनेर पटकपटक लेखिएको तर्क गरे। नेपाल, चीन वा रूसजस्तो नभई लोकतान्त्रिक बाटोबाट समाजवादमा जाने परिकल्पना संविधानले गरेको उनको दावी थियो। नेपालको संविधानमा आवधिक निर्वाचन मात्र भनिएको, कतै पनि मध्यावधि निर्वाचन हुने छ भनेर जानी-बुझिकन नलेखिएको उनले बताए। प्रतिनिधि सभा विघटन गरी प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संविधान मिचेको उनको तर्क इजलासमा पेस गरेका थिए।  

ओलीको कदमलाई सदर गरिए फेरि राजनीतिक अस्थिरताले प्रश्रय पाउने उनको भनाइ छ। ‘श्रीमान्, अब चुनाव हुने कुरा समस्या होइन तर त्यसपछि आउने प्रधानमन्त्रीले उसैगरी प्रतिनिधिसभा भंग गरिदियो भने के भन्ने? उनले भने, ‘त्यसैले देश चुनावमा गइसक्यो भनेर एक पटकलाई छाडिदिने कुरा हुँदैन। यस पटक इजलासले विघटन सदर गरेमा प्रतिनिधिसभाको आयु वर्ष लेखिए पनि २ वर्षमै मर्ने निश्चित छ।’

उनले केपी ओली वा संविधान के मान्ने भन्ने प्रश्न मुल रहेको भन्दै संविधान जोगाउन अदालतले भूमिका खेल्नुपर्ने तर्क अघि सारे। 

प्रधानमन्त्रीले टेकेको धरातल कुन हो? 
वरिष्ठ अधिवक्ता संग्रौलापछि बहसका लागि अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाल आएका थिए। नेपाल बारको पूर्व अध्यक्षसमेत रहेका दाहालले प्रधानमन्त्री, मन्त्रिपरिषद विघटनको पत्रदेखि राष्ट्रपतिको भूमिका र प्रधानमन्त्री बनेको धरातलको बारेमा बहस गरेका थिए। 

उनले संसदीय अभ्यासको आइडल बेलायत भएकाले त्यहाँ समेत २०११ म फिक्स टर्म कानुन आएको कुराबाट प्रभावित भएर संविधान सभाले विघटनको अधिकार कटौती गरेको दावी गरे। 

प्रधानमन्त्रीको सिफारिस कि मन्त्रीपरिषदको हो? 
वरिष्ठ अधिवक्ता दाहालले दुई वटा विघटनको पत्र देखिएको भन्दै इजलासमा प्रश्न उठाए। प्रधानमन्त्री ओलीले सिफारिस गरेको भनी धारा ७६ र ८५ उल्लेख भएको एउटा पत्र देखिएको र अर्को मन्त्रिपरिषदको भनी धारा नै उल्लेख नभएको पत्र देखिएकोप्रति इजलासको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। 

‘एकै मितिका दुई वटा पत्र छन्। मन्त्रिपरिषदले गरेको र अर्को प्रधानमन्त्रीले पेस गरेको देखिन्छ,’ दाहालले भने, ‘प्रमले गरेको सिफारिसमा धारा ७६ को ७ र ८५ अनि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास भन्नुभएको छ तर मन्त्रिपरिषदले गरेको सिफारिसमा कुनै धारा नै छैन।’ 

दाहालले प्रधानमन्त्रीले टेकेको धरातल कुन हो भनेर प्रश्न उठाए। विघटन सिफारिस गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीको हो कि मन्त्रिपरिषदको व्याख्या गर्नुपर्ने प्रश्न उठेको उनले तर्क गरे। 

उनले यसमा बहस गरिरहँदा न्यायाधीश तेजबहादुर केसीले प्रधानमन्त्रीले विघटनको सिफारिस ९ः४५ मा गरेको देखिन्छ, राष्ट्रपतिले अनुमोदन हुनुअघि सांसदहरुले अरु विकल्पको खोजी किन गरेनन् त? भनी प्रश्न सोधे। यसको जवाफमा दाहालले अविश्वासको प्रस्ताव साढे १० बजे पुगेको कुरा पनि सँगै आएको जवाफ दिएका थिए।

राष्ट्रपतिको भूमिकामाथि प्रश्न 
राष्ट्रपतिले संविधान संरक्षकको भूमिका निभाउन नसकेको दाहालले इजलासमा बताए।  ‘राष्ट्रपतिले  विघटनको कुरा आएपछि संविधान सम्वत भए/नभएको सल्लाह गर्नु पर्दैन?, जे आउँछ अनुमोदन मात्र गर्ने हो?’ उनले प्रश्न गरे, ‘न त राजनीतिक दलसँग , न संविधानका जानकारहरुसँग न अन्य कसैसँग छलफल गर्नु भएन, राय पनि माग्नु भएन।’ राष्ट्रपति संविधानको संरक्षक भएपछि त्यही अनुरुपको भूमिका देखिनुपर्ने उनको तर्क थियो। पूर्व राष्ट्रपति रामवरण यादवले रुकमाङ्गगत कटुवाल प्रकरणमा राय लिएको कुरा इजलासमा सुनाए। 

प्रधानमन्त्रीले रहरले गर्नुभएको हो विघटन 
मंगलबारदेखि बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता शेरबहादुर केसीले बुधबार चिया समयअघि बहस सक्दै प्रधानमन्त्री ओलीले रहरले गैरकानुनी काम गरेको दावी गरे। वैकल्पिक सरकार बन्ने अवस्था कायम हुँदाहुँदै प्रधानमन्त्रीले यस्तो असंवैधानिक कार्य गरेको उनको जिकीर थियो।

‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली बाहेक मेरो कुनै सपना छैन भनेर लिखित जवाफमा भन्नुहुन्छ तर जनताको निर्वाचित थलो विघटन गर्नुहुन्छ?,’ केसीले भने, ‘संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई अन्तरनिहीत अधिकार कहाँ दिइएको छ। अधिकार प्रयोग गरेको त भन्नु भयो तर कुन धाराले दियो उल्लेख गर्नुपर्दैन।’

प्रधानमन्त्रीले ११ पृष्ठ लामो लिखित जवाफमा कहीँ पनि वैधानिक आधार नभएको दावी उनले गरे। 

बिहीबार गुरुङ्ग पक्षबाट बाँकी कानुन व्यवसायीहरुले बहस गर्ने छन्। उक्त निवेदनमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरु गोविन्द बन्दी र रमण श्रेष्ठ लगायत तयारी गरिरहेका छन्। उनीहरुले इजलासले तोकिएको समयभन्दा धेरै लिने निश्चित देखिन्छ।

प्रकाशित मिति: बिहीबार, माघ १५, २०७७  १२:११

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
64x64
दुर्गा दुलाल
नेपाल लाइभका चिफ रिपोर्टर दुलाल कानुन तथा सुशासन बिटमा रिपोर्टिङ गर्छन्।
लेखकबाट थप
सुन तस्करी प्रकरण : उच्च तहका राजनीतिक व्यक्तिहरु तस्करसँग पटक–पटक सम्पर्कदेखि केहीलाई पुन: अभियोगपत्र दर्ता गर्नसम्म सिफारिस 
अब्बल न्यायाधीशको बहिर्गमन : सबै फाँटमा खरो उत्रेका न्यायाधीश खतिवडाको अवकाश
गिरिबन्धु टि-स्टेटको जग्गा विवाद : केपी ओलीको समयमा भएकाे  ‘नीतिगत भ्रष्टाचार’ मा न्यायाधीश खतिवडाको अन्तिम फैसला
सम्बन्धित सामग्री
राति पाटनका टोलमा किन पुगे कार्यवाहक प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री? रास्वपाका प्रवक्ता एवं सांसद जगदीश खरेलसहितको टोलीले सुनधारा, टंगाल, ओकुबहाल, अग्निशाला, पिम्बहाल र मंगलबजार क्षेत्रको भ्रमण गरेको थ... आइतबार, मंसिर ६, २०८३
प्रधानमन्त्री बालेनको भ्रमणले दुई देशको सम्बन्धलाई नयाँ दिशा दिने भारतीय कुटनीतिज्ञको तर्क भारत नेपालको सबैभन्दा ठूलो व्यापार, पारवहन तथा लगानी साझेदार हो । नेपालको कुल प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा भारतको हिस्सा करिब एकतिहाइ र... आइतबार, मंसिर ६, २०८३
सामाजिक सञ्जालका अल्गोरिदमले भ्रम र विकृति बढाए : शंकर पोखरेल टोखा नगर कमिटीले नेपाल संवत् ११४७ तथा मौलिक चाडपर्वका अवसरमा आइतबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले सामाजिक सञ्जालका अल्गोरिदम र प्रवि... आइतबार, मंसिर ६, २०८३
ताजा समाचारसबै
माइक्रोबस चोरेको आरोपमा दुई जना पक्राउ आइतबार, मंसिर ६, २०८३
राति पाटनका टोलमा किन पुगे कार्यवाहक प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री? आइतबार, मंसिर ६, २०८३
प्रधानमन्त्री बालेनको भ्रमणले दुई देशको सम्बन्धलाई नयाँ दिशा दिने भारतीय कुटनीतिज्ञको तर्क आइतबार, मंसिर ६, २०८३
बहराइनमा इरानी आक्रमण : दुई जना घाइते, साउदी, यूएई र कतारद्वारा निन्दा आइतबार, मंसिर ६, २०८३
भारत ‘ए’लाई पाकिस्तान ‘ए’ले दियो ३१४ रनको लक्ष्य, टसमा पनि भएन हात मिलान आइतबार, मंसिर ६, २०८३
सबै हेर्नुहोस
भिडियो ग्यालरीसबै
नेपाली कांग्रेस देउवा पक्षको राष्ट्रिय भेला (लाइभ)
नेपाली कांग्रेस देउवा पक्षको राष्ट्रिय भेला (लाइभ) शुक्रबार, साउन २९, २०८३
जरुरी सम्बोधनको बाध्यता किन? कांग्रेस बैठकमा विश्वप्रकाश शर्मा बोल्दै (लाइभ)
जरुरी सम्बोधनको बाध्यता किन? कांग्रेस बैठकमा विश्वप्रकाश शर्मा बोल्दै (लाइभ) शुक्रबार, साउन २९, २०८३
शेरबहादुर देउवा स्वदेश फर्किनुअघि विमानस्थलमा नेताकार्यकर्ताहरूकाे भीड
शेरबहादुर देउवा स्वदेश फर्किनुअघि विमानस्थलमा नेताकार्यकर्ताहरूकाे भीड बिहीबार, साउन २८, २०८३
लेखा समितिको बैठक (लाइभ)
लेखा समितिको बैठक (लाइभ) बुधबार, साउन २७, २०८३
राष्ट्रिय सभा बैठक (लाइभ)
राष्ट्रिय सभा बैठक (लाइभ) बुधबार, साउन २७, २०८३
सबै हेर्नुहोस
ट्रेण्डिङ
बञ्चराे प्रहारबाट घाइते तीन जनाकाे मृत्युु शनिबार, मंसिर ५, २०८३
दुई वटा सर्त राख्दै मेडिकल तथा डेन्टल कलेजहरूले गरे भर्ना नलिने घाेषणा आइतबार, मंसिर ६, २०८३
नवनियुक्त मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवको सपथ आइतबार बिहान ११ बजे आइतबार, मंसिर ६, २०८३
किन जारी भयो पूर्वमुख्यमन्त्री इन्द्र बानियाँविरुद्ध पक्राउ पुर्जी ? आइतबार, मंसिर ६, २०८३
रिजन ढकालले पाए कार शनिबार, मंसिर ५, २०८३
सबै हेर्नुहोस
अन्तर्वार्ता
लुम्बिनी लायन्सलाई अझ बलियो बनाउँदै नेपाली क्रिकेटमा योगदान दिन चाहन्छौँ : अध्यक्ष जिसी नेपाल लाइभ
दरबारको दशैं सधैं सम्झिरहन्छु : आनन्द कार्की [दशैं वार्ता] नेपाल लाइभ
दशैंमा स्वास्थ्यको ख्याल राखौं, सन्तुलित खाना खाउँ नेपाल लाइभ
सबै हेर्नुहोस
विचारसबै
प्रधानमन्त्री बालेनको भारत भ्रमणको ‘स्ट्रकचरल एनालाइसिस’ नेपाल लाइभ
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण : ठोस नतिजाको अपेक्षा धर्मेन्द्र झा
वृहत् शान्ति सम्झौता भएको त्यो दिन र यो समय नेपाल लाइभ
विश्वशक्ति सहअस्तित्व र भाइचारातर्फ, कूटनीतिक इतिहासमा एउटा असाधारण दृश्य नेपाल लाइभ
सबै हेर्नुहोस
ब्लग
आईजीपी प्रकरणः दोहोरिएला रुक्मांगद कटवाल काण्ड? शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
राइड शेयरिङमा मनपरी भाडा र असमान प्रतिस्पर्धा शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
भिन्तुना आन्दोलनः म्हपुजाको दिन प्रधानमन्त्री उपस्थित भएको त्यो क्षण मंगलबार, कात्तिक २४, २०८३
सबै हेर्नुहोस
लोकप्रिय
बसबरिया गाउँपालिकाका अध्यक्ष पक्राउ बुधबार, मंसिर २, २०८३
आईजीपी पुनर्बहालीका लागि सर्वोच्चको इजलासमा बहस, दानबहादुर कार्कीलाई आजै काममा फर्काउने आदेश गर्न वरिष्ठ अधिवक्ताहरूको जोडबल बुधबार, मंसिर २, २०८३
आईजीपी विवाद :  प्रहरी महानिरीक्षक बढुवासम्बन्धी रिटको शब्दावली सर्वोच्चबाट संशोधन शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
बझाङमा अटो दुर्घटना अपडेट: मृत्यु हुनेको संख्या ४ पुग्यो, चालक नियन्त्रणमा सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
स्कुटर दुर्घटनामा दुई जनाकाे मृत्युु सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
सबै हेर्नुहोस
Nepal Live
Nepal Live

सम्पर्क ठेगाना

Nepal Live Publication Pvt. Ltd.,
Anamnagar, Kathmandu, Nepal

DEPARTMENT OF INFORMATION
AND BROADCASTING
Regd Number :

1568/ 076-077
अध्यक्ष : अनिल न्यौपाने
प्रधान सम्पादक : राम प्रसाद दाहाल

टेलिफोन

News Section: +977-1-5705056
Account : +977-1-5705056
Sales & Marketing: 9841877998 (विज्ञापनका लागि मात्र)
Telephone Number: 01-5907131

ईमेल

[email protected]
[email protected]

मेनु

  • गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • बिजनेस लाइभ
  • ईन्टरटेनमेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • महाधिवेशन विशेष
  • अभिलेख
  • कोरोना अपडेट
  • स्थानीय निर्वाचन
  • प्रतिनिधि सभाकाे निर्वाचन
  • युनिकोड
Nepal Live

सूचना विभाग दर्ता नं.

१५६९/०७६-७७

ईमेल

[email protected]
© 2026 Nepal Live. All rights reserved. Site by: SoftNEP
सर्च गर्नुहोस्