काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतमा बहस सुन्नका लागि तीन स्थानमा व्यवस्था गरिएको छ। नेपाल बार एसोसिएसनको भवन, सर्वोच्च परिसर र सञ्चारविज्ञ किशोर पौडेलको कार्यकक्षमा बहस प्रत्यक्ष सुन्न पाइन्छ।
बारमा बहस सुनिरहेका कानुन व्यवसायीहरु नै बहस लम्बिएको देखेर हैरान भएका छन्। समाचार संकलनका लागि पुगेका सञ्चारकर्मी समेत बहस कहिले सकिएला भनेर प्रश्न उठाउन थालेका छन्। दैनिक बिहान साढे ११ देखि दिउँसो साढे ३ सम्म हुने बहस पट्यारलाग्दो मान्नेहरूको संख्या बढ्न थालेको छ। धेरै निवेदक भएकाले बहस सुनिरहेका व्यक्तिहरु नै 'उफ्! कहिले सकिएला बहस' भनेर टिप्पणी गर्न थालेका छन्।
आइतबारदेखि चलेको सुनुवाइमा सन्तोष भण्डारी,कञ्चकृष्ण न्यौपाने, समृत खरेल, ज्ञानेन्द्रराज आरण, शालिकराम सापकोटा, दिनेश त्रिपाठी र दीपक राईको निवेदनमा बहस सकिएको छ। अहिले नेकपाका नेता देव गुरुङ सहितको निवेदनमा बहस चलिरहेको छ। गुरुङपछि अमिता पौडेल, लोकेन्द्र ओली, कलमबहादुर खत्री, मनिराम उपाध्याय र तुलसी सिम्खडाको निवेदन बहसको पखाईमा रहेका छन्।
उक्त मुद्दामा बहसका लागि वकालत भरेका कानुन व्यवसायीले पनि आफ्नो कुरा राख्नुपर्ने भएकाले यो हप्ता सहजै निवेदकको बहस सकिएला भन्ने देखिँदैन। पाँच जना निवेदक नै रहेको र अन्य कानुन व्यवसायी समेत भएकाले अर्को हप्ता पनि निवेदककै तर्फबाट बहस हुने देखिएपछि इजलास हतारिएको देखिन्छ।
यसरी निवेदकहरुको बहस सकिएलगत्तै सरकारी पक्षको बहस सुरु हुनेछ। महान्यायाधीवक्ता अग्नी खरेल आफैं बहसको तयारी गरिरहेका छन्। महान्यायाधीवक्ता कार्यालयवाट सात जना सरकारी वकिल बहसका लागि तयारी अवस्थामा रहेका छन्। महान्यायाधीवक्ता खरेललाई निवेदनमा उठेका कुरा र प्रधानमन्त्रीको पक्षबाट बोल्नुपर्ने भएकाले एक दिन समय लिने देखिन्छ।
उनले एक दिनमा बहस अन्त्य गरे पनि अन्य सरकारी वकिलहरुलाई पनि एक दिनको समय लाग्ने देखिन्छ। उनीहरुपछि विपक्षका तर्फबाट प्रधानमन्त्री ओलीका कानुन व्यवसायीले बहस गर्ने छन्। ओलीका तर्फबाट ४० भन्दा धेरै कानुन व्यवसायीले नाम लेखाएका छन्। उनीहरुले पनि एक/दुई दिन समय लिने देखिन्छ।
प्रधानमन्त्रीपछि सभामुख अग्नी सापकोटाका कानुन व्यवसायीले बहस गर्ने छन्। सापकोटाका तर्फबाट चार जना कानुन व्यवसायीको नाम भएकाले उनीहरुले न्यूनतम एक दिन समय लिने देखिन्छ। उनीहरुको बहसपछि सर्वोच्च बार र नेपाल बारबाट एमिकस क्युरीको रुपमा आएका वरिष्ठ अधिवक्ताहरुको पालो आउने छ।
एमिकस क्युरीको रुपमा पाँच जना वरिष्ठ अधिवक्ता भएकाले उनीहरुले पनि केही दिनको समय लिने छन्। अदालतलाई दिशानिर्देशका लागि उनीहरुले बहस गर्ने भएकाले केही समय अदालत आफैंले दिनसक्ने देखिन्छ।
यो बहसको क्रम सकिएपछि फेरि निवेदकहरुले जवाफ दिने समय पाउने छन्। यत्रो दिन लगाएर उठेका प्रश्नमा जवाफ दिनुपर्ने भएकाले दुई दिन न्यूनतम रुपमा जवाफ दिने छन्। यी प्रक्रिया पूरा भएपछि मात्र फैसलाको चरणमा मुद्दा प्रवेश गर्ने छ। फैसलाका लागि संवैधानिक इजलासले बहस नोट मगाउनेदेखि निसुका लागि केही समय अध्ययन गर्ने छ।
बहसमा उठेका कुराहरुलाई समेट्न र फैसलाको लागि सल्लाह गर्न संवैधानिक इजलासले केही समय लिएका यो महिना बहसमै समाप्त हुनेछ। अर्को महिना फागुन लागेपछि सर्वोच्चले फैसला दिने सम्भावना देखिन्छ। तर इजलासले समय व्यवस्थापन सहज बनाए भने यो महिनाभित्रै फैसला आउनसक्ने देखिन्छ।
'संविधान निर्माणको मनसाय हेर्दा सोचेरै विघटन घटाइएको थियो'
बुधबार बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता युवराज संग्रौलाले दुई वटा संविधान सभामा भएका संविधान निर्माणका छलफलका विवरण इजलासमा पेस गरेका थिए।
पूर्वमहान्यायाधीवक्ता संग्रौलाले प्रतिनिधिसभा विघटनको सन्दर्भमा संविधान निर्माणको मनसाय हेर्नुपर्ने बताउँदै २०६६ चैत ५ मा भएको राज्यको शासकीय स्वरूप निर्धारण समिति बैठकको निर्णय र त्यसमा सहभागीहरूको नाम संवैधानिक इजलासमा पढेर सुनाएका छन्। उनले २०६६ माघ ७ मा शम्भु हजारा दुसाध नेतृत्वको राज्यको शासकीय स्वरूप निर्धारण समितिले बहुमत र अल्पमतको रायसहित प्रतिवेदन बनाएको प्रतिवेदन पनि पेस गरेका थिए।
उक्त समितिले गरेको व्याख्यात्मक टिप्पणी सहितको उक्त प्रतिवेदन समितिले संविधानसभा अध्यक्ष सुवाचन्द्र नोम्वाङलाई बुझाएको कुरा इजलासमा सुनाएका थिए। उनले अहिले संवैधानिक इजलासको न्यायाधीश रहेकी तत्कालीन संविधान सभा सदस्य सपना प्रधान मल्ल र महान्यायाधिवक्ता अग्नी खरेल पनि उक्त समितिको छलफलमा सहभागी भएको बताएका थिए।
प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामाथि संवैधानिक इजलासमा बहस गर्दै संग्रौलाले संविधान निर्माणको मनसायलाई भुल्न नहुने टिप्पणी गरे।
संविधान सभाका ती समितिका प्रतिवेदनको सुझावअनुसार प्रतिनिधिसभामा बहुमत पाएको दलबाट संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था संविधानमा गरिएको थियो। कुनै दलले स्पष्ट बहुमत प्राप्त गर्न नसके, दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनबाट संघीय व्यवस्थापिकाको तल्लो सदनको बहुमतको विश्वास प्राप्त गर्न सक्ने सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने भनिएका उनले इजलासमा जानकारी गराए।
दुई दल मिल्दा पनि विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा तल्लो सदनको सबभन्दा ठूलो दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरेको र यसरी नियुक्ति पाएका प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र संसदबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने उल्लेख रहेको प्रतिवेदन सुनाए। यसो हुन नसके राष्ट्रपतिबाट तल्लो सदन भंग गरी निर्वाचन हुने मिति तोक्ने व्यवस्था गरेको उनको जिकीर थियो।
त्यतिबेला समितिको प्रतिवेदनमा अहिले संविधानको धारा ७६ को ७ मा भएजस्तो 'प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले विघटन गर्ने’ भन्ने उल्लेख नभएको उनले जानकारी इजलासलाई गराए। तर त्यसलाई फेरि समितिमा पठाएर संशोधन गरी प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट अनुमोदन हुने राखिएको उनले सुनाए।
यसको मनसाय संसदबाट अर्को सरकार गठन हुने सम्भावना नरहेमात्र विघटन हुने रहेको उनको जिकीर थियो। प्रतिनिधि सभा विघटन र भङ्ग फरकफरक कुरा भएको भन्दै उनले स्वत: समाप्त भएमा वा सरकार दिन नसकेमा भङ्ग हुने तर अहिले गरेको विघटन संविधानले नचिन्ने भएकाले पुनर्स्थापना हुनुपर्ने उनको जिकीर थियो।
‘७६ को ७ भनेको शक्ति होइन र विशेषाधिकार पनि होइन’, उनले भने ‘यो त प्रधानमन्त्री दिन नसकेमा मात्र विघटन हुने व्यवस्था हो।’ संग्रौलाले नेपाल वेस्ट मिनिस्टर प्रणालीमा रहेको भन्दै यहाँ हुने निर्णयहरू लोकतान्त्रिक बाटोबाट हुनुपर्ने बताए। त्यसलगत्तै न्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठले प्रश्न गरे, ‘त्यसो भए हामी के हो त?’
संग्रौलाले जवाफ दिँदै हाम्रो बाटो समाजवादको हो भनेर पटकपटक लेखिएको तर्क गरे। नेपाल, चीन वा रूसजस्तो नभई लोकतान्त्रिक बाटोबाट समाजवादमा जाने परिकल्पना संविधानले गरेको उनको दावी थियो। नेपालको संविधानमा आवधिक निर्वाचन मात्र भनिएको, कतै पनि मध्यावधि निर्वाचन हुने छ भनेर जानी-बुझिकन नलेखिएको उनले बताए। प्रतिनिधि सभा विघटन गरी प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संविधान मिचेको उनको तर्क इजलासमा पेस गरेका थिए।
ओलीको कदमलाई सदर गरिए फेरि राजनीतिक अस्थिरताले प्रश्रय पाउने उनको भनाइ छ। ‘श्रीमान्, अब चुनाव हुने कुरा समस्या होइन तर त्यसपछि आउने प्रधानमन्त्रीले उसैगरी प्रतिनिधिसभा भंग गरिदियो भने के भन्ने? उनले भने, ‘त्यसैले देश चुनावमा गइसक्यो भनेर एक पटकलाई छाडिदिने कुरा हुँदैन। यस पटक इजलासले विघटन सदर गरेमा प्रतिनिधिसभाको आयु वर्ष लेखिए पनि २ वर्षमै मर्ने निश्चित छ।’
उनले केपी ओली वा संविधान के मान्ने भन्ने प्रश्न मुल रहेको भन्दै संविधान जोगाउन अदालतले भूमिका खेल्नुपर्ने तर्क अघि सारे।
प्रधानमन्त्रीले टेकेको धरातल कुन हो?
वरिष्ठ अधिवक्ता संग्रौलापछि बहसका लागि अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाल आएका थिए। नेपाल बारको पूर्व अध्यक्षसमेत रहेका दाहालले प्रधानमन्त्री, मन्त्रिपरिषद विघटनको पत्रदेखि राष्ट्रपतिको भूमिका र प्रधानमन्त्री बनेको धरातलको बारेमा बहस गरेका थिए।
उनले संसदीय अभ्यासको आइडल बेलायत भएकाले त्यहाँ समेत २०११ म फिक्स टर्म कानुन आएको कुराबाट प्रभावित भएर संविधान सभाले विघटनको अधिकार कटौती गरेको दावी गरे।
प्रधानमन्त्रीको सिफारिस कि मन्त्रीपरिषदको हो?
वरिष्ठ अधिवक्ता दाहालले दुई वटा विघटनको पत्र देखिएको भन्दै इजलासमा प्रश्न उठाए। प्रधानमन्त्री ओलीले सिफारिस गरेको भनी धारा ७६ र ८५ उल्लेख भएको एउटा पत्र देखिएको र अर्को मन्त्रिपरिषदको भनी धारा नै उल्लेख नभएको पत्र देखिएकोप्रति इजलासको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
‘एकै मितिका दुई वटा पत्र छन्। मन्त्रिपरिषदले गरेको र अर्को प्रधानमन्त्रीले पेस गरेको देखिन्छ,’ दाहालले भने, ‘प्रमले गरेको सिफारिसमा धारा ७६ को ७ र ८५ अनि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास भन्नुभएको छ तर मन्त्रिपरिषदले गरेको सिफारिसमा कुनै धारा नै छैन।’
दाहालले प्रधानमन्त्रीले टेकेको धरातल कुन हो भनेर प्रश्न उठाए। विघटन सिफारिस गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीको हो कि मन्त्रिपरिषदको व्याख्या गर्नुपर्ने प्रश्न उठेको उनले तर्क गरे।
उनले यसमा बहस गरिरहँदा न्यायाधीश तेजबहादुर केसीले प्रधानमन्त्रीले विघटनको सिफारिस ९ः४५ मा गरेको देखिन्छ, राष्ट्रपतिले अनुमोदन हुनुअघि सांसदहरुले अरु विकल्पको खोजी किन गरेनन् त? भनी प्रश्न सोधे। यसको जवाफमा दाहालले अविश्वासको प्रस्ताव साढे १० बजे पुगेको कुरा पनि सँगै आएको जवाफ दिएका थिए।
राष्ट्रपतिको भूमिकामाथि प्रश्न
राष्ट्रपतिले संविधान संरक्षकको भूमिका निभाउन नसकेको दाहालले इजलासमा बताए। ‘राष्ट्रपतिले विघटनको कुरा आएपछि संविधान सम्वत भए/नभएको सल्लाह गर्नु पर्दैन?, जे आउँछ अनुमोदन मात्र गर्ने हो?’ उनले प्रश्न गरे, ‘न त राजनीतिक दलसँग , न संविधानका जानकारहरुसँग न अन्य कसैसँग छलफल गर्नु भएन, राय पनि माग्नु भएन।’ राष्ट्रपति संविधानको संरक्षक भएपछि त्यही अनुरुपको भूमिका देखिनुपर्ने उनको तर्क थियो। पूर्व राष्ट्रपति रामवरण यादवले रुकमाङ्गगत कटुवाल प्रकरणमा राय लिएको कुरा इजलासमा सुनाए।
प्रधानमन्त्रीले रहरले गर्नुभएको हो विघटन
मंगलबारदेखि बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता शेरबहादुर केसीले बुधबार चिया समयअघि बहस सक्दै प्रधानमन्त्री ओलीले रहरले गैरकानुनी काम गरेको दावी गरे। वैकल्पिक सरकार बन्ने अवस्था कायम हुँदाहुँदै प्रधानमन्त्रीले यस्तो असंवैधानिक कार्य गरेको उनको जिकीर थियो।
‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली बाहेक मेरो कुनै सपना छैन भनेर लिखित जवाफमा भन्नुहुन्छ तर जनताको निर्वाचित थलो विघटन गर्नुहुन्छ?,’ केसीले भने, ‘संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई अन्तरनिहीत अधिकार कहाँ दिइएको छ। अधिकार प्रयोग गरेको त भन्नु भयो तर कुन धाराले दियो उल्लेख गर्नुपर्दैन।’
प्रधानमन्त्रीले ११ पृष्ठ लामो लिखित जवाफमा कहीँ पनि वैधानिक आधार नभएको दावी उनले गरे।
बिहीबार गुरुङ्ग पक्षबाट बाँकी कानुन व्यवसायीहरुले बहस गर्ने छन्। उक्त निवेदनमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरु गोविन्द बन्दी र रमण श्रेष्ठ लगायत तयारी गरिरहेका छन्। उनीहरुले इजलासले तोकिएको समयभन्दा धेरै लिने निश्चित देखिन्छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
-1765273665.jpg)
-1763721444.png)
