काठमाडौं- प्रतिनिधि सभा विघटनको विवादमा सर्वोच्च अदालतमा अब नयाँ मोडमा प्रवेश गर्ने देखिएको छ। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन मुद्दाको बहस चलिरहेको समयमा प्रधानमन्त्री केपी ओली, ४ पूर्वप्रधानन्यायाधीशविरुद्ध अदालतको अवहेलना निवेदन दर्ता भएको छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले इजलासमा 'तमासा' भइरहेको र वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीलाई 'बाजे वकिल' भनेको विषय अदालत पुगेसँगै पूर्वप्रधानन्यायाधीशरूविरुद्ध पनि अवहेलना मुद्दा सर्वोच्च पुगेको हो। पूर्वप्रधान न्यायाधीशहरू अनुपराज शर्मा, मीनबहादुर रायमाझी, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीलाई विघटनको निर्णयविरुद्ध अभिव्यक्ति दिएको आधारमा अवहेलना मुद्दा दर्ता भएको हो। राजाराम घिमिरेले चार पूर्व प्रधानन्यायाधीशको अभिव्यक्तिले अदालतको मानहानी गरेको दावी गरेका छन् ।
निवेदनमा उनीहरूलाई आफै अदालतमा उपस्थित गराउन माग गरिएको छ। उनीहरूलाई अवहेलनमा १० हजारसम्म जरिवाना र एक वर्ष कैद हुनुपर्ने माग निवेदनमा गरिएको छ। उक्त निवेदनमा सुनुवाई पछि अदालतले आफैँ आउने वा कानुन व्यवसायीमार्फत् उपस्थित हुने निर्णय गर्नेछ।
पूर्व सभामुख दमननाथ ढुङगानाविरुद्ध पनि अवहेलना निवेदन पुगेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता कुमार शर्मा आचार्य र अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानले निवेदन दिएका थिए।
काम गर्न हैन, दुई तिहाईका लागि विघटन
मंगलबारको बहसका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले प्रधानमन्त्री ओलीले काम गर्नका लागि नभई दुई तिहाई बहुमतका लागि विघटनको सिफारिस गरेको उनकै लिखित जवाफमा उल्लेख भएकाले यो गलत नियत भएको दाबी गरे। प्रतिनिधिसभामा आफूलाई दुई तिहाई चाहिएकाले विघटन गरेर नयाँ जनमत माग्न लागेको भन्ने कामचलाउ प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वोच्चमा दिएको जवाफ विघटनको औचित्य पुष्टि नहुने उनको जिकिर थियो।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दा नवौं दिनको निरन्तर बहसका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गरी दुई तिहाई चाहिएको छ भन्दै हिँड्ने विशेषाधिकार संविधानले नदिएको जिकिर गरे।
‘प्रधानमन्त्रीले जहिले भन्यो, त्यतिबेला निर्वाचन हुने हो र? जनादेश प्रधानमन्त्रीको खल्तीमा छ श्रीमान्?,’ थापाको प्रश्न थियो। उनले निर्वाचनको आफ्नै कानुन र अवधि भएको र आफ्नो फाइदाका लागि रेस्लिङको बेल्ट मन लागेको बेला खेलाएर बाँड्ने विषयजस्तो जनमत नभएको तर्क गरे।
प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन ५ वर्षमा संवैधानिक रूपमा नियमित हुने संविधानमा व्यवस्था भएको भन्दै थापाले त्यसअगाडि त्यसले प्रधानमन्त्री दिन नसकेमा मात्र विघटनमा जाने व्यवस्था संविधानले व्यवस्था गरेको दावी उनले गरे।
प्रधानमन्त्रीले सर्वोच्चलाई लेखेको जवाफमा पनि संविधानअनुसार मेल नखाने थापाको तर्क थियो। ‘प्रधानमन्त्रीले लिखित जवाफमा एकातिर बाध्यता हो भन्नुहुन्छ अर्कोतिर राजनीतिक अधिकार हो भन्ने दाबी पनि गर्नु भएको छ’ थापाले भने, ‘यो बाध्यता र अधिकारको कुरा संविधान अनुसार कहाँ मेल खान्छ?,’
प्रधानमन्त्रीको हिटलरी पारा
थापाले बहसका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यशैलीलाई हिटलरसँग तुलना गरे। उनले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नै नपाउने अधिकार प्रयोग गरेकोप्रति लक्षित गर्दै यस्तो तर्क दिएका हुन्।
‘मलाई नै दुई तिहाई चाहियो भनेर लिखित जवाफमा भन्नुभएको छ। यो उचित छ कि अनुचित छ त्यो अदालतले हेर्नुपर्छ,’ थापाले भने, ‘मलाई दुई तिहाई, मलाई दुई तिहाई भन्दै हिँड्ने कि प्रधानमन्त्रीले संविधानअनुसार काम गर्ने? । यो त अलिकति हिटलरी पाराको कुरा भएन र?’
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका मुद्दामा ९ दिनदेखि नियमित बहस भइरहेको र त्यो तत्काल टुंगिने सम्भावना नरहेकोप्रति पनि थापाले असन्तुष्टि पोखे। ‘संसारका सबै संविधान कण्ठ हुने आउने समय भइसकेको छ,’ थापाले भने, ‘११ दिनमा त साउथ अफ्रिकामा संविधान निर्माण गरिएको थियो। हामी ९ दिनसम्म विघटन ठिक कि बेठिक भन्ने बहस गरिरहेका छौं।’
न्यायाधीश त थप्नु हुन्थ्यो, संरचना छैन
बहसकै क्रममा थापाले संवैधानिक इजलासलाई बृहत् बनाउन न्यायाधीशको संख्या थप गर्न सकिने तर्क अघि सारे। उनले यसअघि एमिकस क्युरीमा रुपमा उपस्थित भएका वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रिबहादुर कार्कीले संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश थप्न सकिने कुरामा सहमत रहेको धारणा राखेका थिए।
उनको बहसपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले ठट्टाको शैलीमा भने, ‘न्यायाधीश थप्न त हुन्थो तर समस्या छ। भौतिक पूर्वाधार छैन। ९-११ जनालाई लगेर कहाँ राख्ने, पालको इजलासमा कसरी बहस गराउनु?’
संविधान निर्माणको विधायकी मनसाय हेरिनुपर्छ
थापापछि बहसका लागि वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र महतो उठे। करिब एक घण्टाको समय मागेर बहस शुरु गरेका उनले विघटनको विषयमा नेपालको संविधानको धारा ७६ को व्याख्या गर्दा विधायकी मनसाय हेर्नुपर्ने तर्क अघि सारे।
पहिलो संविधान सभा असफल भएर दोस्रो संविधान सभाबाट संविधान निर्माण भएको र यो विषयमा समितिहरूमा छलफल भएको उनले बताए। संवैधानिक इजलासले अन्तिम निष्कर्ष सुनाउँदा तत्कालीन समयमा किन संविधानको ७६ को उपधारा १ देखि ७ सम्मका विषय पुनः हेरिनुपर्ने उनको तर्क थियो।
तत्कालीन समयमा भएका छलफलमा यो धारामा २०४७ सालको संविधानमा भएको विघटनको अधिकार नजाने नभई जानीबुझी हटाएको उनको तर्क थियो। विगतमा भएका भन्दा स्थिर सरकारका लागि अविश्वासको प्रस्ताव र विघटन गर्न नपाउने अधिकार राखिएको उनको तर्क थियो।
पुस ५ गते भएको प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध १३ थान निवेदनमाथि सर्वोच्चमा बहस भइरहेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
