काठमाडौं- बिहीबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा प्रवेश भएर बहस सुरु भएको पाँचौ दिन पुगेको थियो।बहस गर्न पुगेका थिए अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल। अर्यालले बहसको कानुनी आधारमाथि नै प्रश्न उठाए।
इजलासमा बहस गर्दै अर्यालले प्रतिनिधि सभा विघटन नै नभएको दाबी पेस गरे। विघटनको सूचना सञ्चार माध्यमबाट नभई राजपत्रमा सूचना आउनुपर्ने दावी गरे।
‘श्रीमान् मैले धेरै दिनदेखि विघटनको सूचनाका लागि राजपत्र खोजेँ। छापिएको प्रति पनि खोजेँ। अनलाइनमा पनि खोजेँ। तर कतै भेटिएन,’ अर्यालले इजलासमा भने, ‘राजपत्रमा सूचना नै प्रकाशित भएको छैन भने कसरी विघटन भएको मान्ने? राजपत्रमा विघटनको सूचना प्रकाशन नभएपछि विघटन भएको कानुनी आधार पुग्दैन। त्यसो भएकाे हुनाले प्रतिनिधि सभा चालू हुनुपर्यो।’
प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय राष्ट्रपति कार्यालयको वेबसाइटमा मात्रै रहेको तर राजपत्रमा प्रकाशित नगरिएको भन्दै अर्यालले यस्तो प्रश्न उठाएका थिए। ‘सूचना राजपत्रमा आएको छैन। विगतका सूचना राजपत्रमा आउने गरेका थिए। प्रतिनिधिसभा विघटनको सूचना भने राष्ट्रपति कार्यालयको वेबसाइटमा मात्रै आएको छ,’ उनले भने।
महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले राष्ट्रपति कार्यालयदेखि मुद्रण विभाग र सञ्चार मन्त्रालयसम्म सम्पर्क गरे। शुक्रबारको बहसअघि राजपत्र प्रकाशित हुनुपर्ने भन्दै कर्मचारीलाई त्यहीअनुसार गर्न उनले भनेका थिए।
उनको यो भनाइपछि इजलासमा एकछिन हल्लाखल्ला भयो। बिहीबार दिनभर यसैको वरिपरि बहस केन्द्रित भयो। बहस समाप्त हुने समयतिर न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले चासो दिएर महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलको खोजी गरे। दिउँसो बहसमा राजपत्रको खोजी भएको हल्ला महान्यायाधिवक्ता कार्यालयसम्म पनि पुगिहाल्यो।
इजलाशमा केही समय बिहान आएका महान्यायाधिवक्ता खरेल कार्यालय फर्केिसकेका थिए। इजलासले राजपत्र खोजी गरेको सूचना खरेलले पनि चाल पाए। इजलासमा न्यायाधीश सिन्हाले प्रश्न गरेपछि इजलासमै रहेका नायव महान्यायाधिवक्ता पदमराज पाण्डेले अहिले नभएको भनेको थिए। सिन्हाले सरकारी पक्षले राजपत्र पेस गर्नुपर्ने समेत सुनाए।
अनि ब्याकडेटमा छापियो राजपत्र
मुद्रण विभागले प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी राजपत्र नै प्रकाशित नगरेको जानकारी प्राप्त गरेपछि महान्यायाधिवक्ता खरेल नै अलमलमा परे। बहस सकेर नायब महान्यायाधिवक्ता पनि कार्यालय फर्केपछि इजलासले राजपत्रको बारेमा चासो दिएकोले पेस गर्नुपर्ने छलफल भयो।
लगत्तै खरेलले राष्ट्रपति कार्यालयदेखि मुद्रण विभाग र सञ्चार मन्त्रालयसम्म सम्पर्क गरे। शुक्रबारको बहसअघि राजपत्र प्रकाशित हुनुपर्ने भन्दै कर्मचारीलाई त्यहीअनुसार गर्न उनले भने।
यो सल्लाहपछि राष्ट्रपति कार्यालयको पुस ५ गतेको सूचनाअनुसार राजपत्रमा सूचना प्रकाशनको तयारी भयो। राजपत्र तयार भएर आउन अबेर भएपछि बिहीबार साइटमा अपलोड हुन सकेन।
बिहीबार बेलुकासम्म अपलोड नभएको राजपत्र शुक्रबार बिहान अपलोड गरियो। सञ्चार मन्त्रालय अन्तर्गतको मुद्रण विभागका एक कर्मचारीका अनुसार शुक्रबार बिहान उक्त सूचना अपलोड गरिएको हो।
प्रधानमन्त्रीले एकपछि अर्को ‘गलत’ काम गरेकाले उनलाई कानुनअनुसार सजाय गर्नुपर्ने विषय उठेको छ।
सूचनाअनुसार बिहान इजलास सुरु भएपछि महान्यायाधिवक्ता खरेलले आफैँ इजलासमा उपस्थित भएर राजपत्रमा प्रकाशन भएको सूचना पेस गरे।
प्रतिनिधि सभा विघटन पुस ५ गते भएको थियो तर माघ ८ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्ने प्रक्रिया शुरु भयो। माघ ९ गते इजलासमा पेस गर्दै सार्वजनिक गरियो।
करिब एक महिनापछि 'ब्याक-डेट'मा राजपत्र प्रकाशित गर्दै सरकारले विघटनको निर्णय कानुनसम्मत भएको दावी गर्दै आएको छ।
कीर्ते त होइन, तर गलत नियत देखियो : पूर्व न्यायाधीश केसी
सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले राजपत्रमा पछि सूचना प्रकाशन गरेर अघिकै मिति राखिएको विषयमा प्रश्न उठेपछि पेस गर्नुलाई कीर्ते नै भएको भन्न त नमिल्ने तर नियत चै गलत रहेको पुष्टि भएको टिप्पणी गरे। 'यो विषयलाई कीर्तै नै चाहिँ भन्न मिल्दैन। तर सरकार र प्रधानमन्त्रीको नियत चाहिँ गलत रहेको पुष्टि भएको छ,' उनले भने।
प्रतिनिधि सभा विघटनदेखि राजपत्रसम्म आउँदा प्रधानमन्त्रीले एकपछि अर्को ‘गलत’ काम गरेकाले उनलाई कानुनअनुसार सजाय गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
यसरी अघिको मिति राखेर पछि सूचना प्रकाशन गर्नु विधिविधानमाथि जालजाझी र धोका गरेको तथा राजपत्रमा छेडखानी गरेको देखिन्छ। प्रधानमन्त्रीमाथि कारबाही गर्नुपर्ने कुरा अब संवैधानिक इजलासमा समेत उठेकाले उनीमाथि संविधानको धारा ५ मा राष्ट्रिय हित विपरीत कार्य दण्डनीय हुने भनिएको छ।
मुलुकी फौजदारी संहिताको दफा ५० मा पनि यो भनिएको र यस्तो कार्य गर्नेलाई २५ वर्ष कैदसम्म हुने सक्ने भनेको छ। संविधान पल्टाउने र राज्यद्रोह जस्तै कार्य गर्नेलाई यस्तो सजाय हुने उल्लेख छ।
अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले यो गलत नियत भएको बताए। ब्याकडेटमा विगतमा पनि हुने गरेको तर यो गम्भीर विषय भएको र अदालतमा प्रश्न उठेपछि रातारात गर्नु चै गलत नियतसँग जोडिने उनको तर्क छ।
राजपत्रमा प्रकाशित सूचना
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1766992509.png)
-1766980460.png)
-1764146706.png)
-1766928868.png)
-1766648928.png)
