• गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • नेपाल लाइभ

    • राजनीति
    • निर्वाचन विशेष
    • अनुसन्धान
    • प्रवास
    • विचार
    • फिचर
    • समाचार
    • ब्लग
    • समाज
    • अन्तर्वार्ता
    • सुरक्षा/अपराध
    • साहित्य डबली
    • विश्व
    • कोरोना अपडेट
    • नेपाल लाइभ विशेष
    • जीवनशैली
    • भिडियो

    बिजनेस लाइभ

    • अर्थ समाचार
    • बैंक/बिमा/सेयर
    • पर्यटन-उड्डयन
    • अटो
    • पूर्वाधार
    • श्रम-रोजगार
    • कृषि
    • कर्पोरेट
    • सूचना-प्रविधि
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

    इन्टरटेनमेन्ट लाइभ

    • समाचार
    • सिनेमा
    • अन्तर्वार्ता
    • रंगमञ्च
    • फिल्म समीक्षा
    • गसिप
    • संगीत
    • विचार-विश्लेषण
    • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

    स्पोर्टस लाइभ

    • फिचर
    • फुटबल
    • क्रिकेट
    • अन्य
    • लेख-विश्लेषण
    • अन्तर्वार्ता
हाम्रो बारेमा
  • हाम्रो बारेमा
आइतबार, मंसिर ६, २०८३ Sun, Nov 22, 2026
  • गृहपृष्ठ गृहपृष्ठ
  • राजनीति
  • निर्वाचन विशेष
  • अनुसन्धान
  • बिजनेस लाइभ
  • इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • प्रवास
  • भिडियो

बिजनेस लाइभ

  • अर्थ समाचार
  • बैंक/बिमा/सेयर
  • पर्यटन-उड्डयन
  • अटो
  • पूर्वाधार
  • श्रम-रोजगार
  • कृषि
  • कर्पोरेट
  • सूचना-प्रविधि
  • अन्य
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ

  • समाचार
  • सिनेमा
  • अन्तर्वार्ता
  • रंगमञ्च
  • फिल्म समीक्षा
  • गसिप
  • संगीत
  • विचार-विश्लेषण
  • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
  • अन्य
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

स्पोर्टस लाइभ

  • मुख्य समाचार
  • फिचर
  • फुटबल
  • क्रिकेट
  • अन्य
  • लेख-विश्लेषण
  • अन्तर्वार्ता
राजनीति

इजलासमा बहस राष्ट्रपतिको भूमिकादेखि प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकारसम्म, तर प्रश्न ७६ (७) मै

64x64
दुर्गा दुलाल मंगलबार, माघ ६, २०७७  २२:२३
1140x725

काठमाडौं- प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्चमा परेका रिटमाथि सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुरु भएको मूल मुद्दाकेन्द्रित बहस तेस्रो दिन पनि जारी भयो। आइतबारदेखि शुरु भएको मूल मुद्दाकेन्द्री सुनुवाइमा मंगलबार चार जना कानुन व्यवसायीहरूले रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गरे।  

मंगलबार बिहान ११ बजे सुरु भएको बहस पौने चार बजे सकिँदा संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ अनुसार प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न सक्ने कि नसक्ने भन्नेमा बहस केन्द्रित रह्यो। चार दिनदेखि संविधानको यही धारामा बहस भइरहेको छ।

निवेदकका तर्फबाट बहसमा उत्रेका कानुन व्यवसायीहरूले प्रधानमन्त्रीले संसद छलेर प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न नसक्ने जिकीर गरिरहेका छन्। उनीहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न सक्ने अधिकार संविधानमा नभएको जिकीर गरिरहेका छन्।

संवैधानिक इजलासमा कानुन व्यवसायीहरूले प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक भनिरहेका छन्। यो बीचमा न्यायाधीशहरूले एउटै आशयका प्रश्नहरू उठाइरहेका छन्- बहुमतको प्रधानमन्त्रीले सरकार चलाउँदिनँ भने कहाँ  जाने? संविधानको धारा ७६ (७) को अधिकार प्रधानमन्त्रीले प्रयोग गर्न पाउने कि नपाउने? सरकार दिने संसदले हो, तर सरकार नै बन्न नसक्ने अवस्थामा विघटन हुन्छ कि हुदैन? र, संविधान भित्रबाट समाधानको विकल्प के हो?

मंगलबारको बहस अधिवक्ता शिवकुमार यादवले सुरुवात गरेका थिए। आइतबार र सोमबारको बहसमा उठेका विषयभन्दा उनले फरक रुपमा बहसको सुरुवात गरे। उनले प्रधानमन्त्रीले संविधानले नदिएको अधिकार प्रयोग गरेकाले गलत कार्य गरेको आधारमा कारबाही हुनुपर्ने मागसहित बहस थाले।

बहसका क्रममा  यादवले २०७१ साल माघ १४ गते भएको एउटा फैसला इजलासलाई 'नोटिस' गराए। सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको विवादमा सुमन अधिकारीसहितको संक्रमणकालीन आयोग गठनसम्बन्धी विवादमा भएको फैसलालाई टिपाए। उक्त फैसलाले गलत कानुन बनाउन नसक्ने नजिर स्थापित गरेको भन्दै उनले अहिलेको प्रतिनिधि सभा विघटन पनि प्रधानमन्त्रीको गलत कानुनी अभ्यास भएको तर्क अघि सारे।

राष्ट्रपतिमाथि प्रश्न 
बहसका क्रममा अधिवक्ता यादवले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भूमिकामाथि प्रश्न उठाए। उनले २०७४ माघ अन्तिममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रिय सभाको सदस्यका लागि तीन जनाको नाम सिफारिस गर्दा महिनौँसम्म अनेक बहानामा आलटाल गरेको तर अहिले प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन सिफारिस गर्दा तत्कालै अनुमोदन गरेकाले संविधानको संरक्षकको भूमिकामाथि प्रश्न उठेको तर्क अघि सारे।

‘मन्त्रिपरिषदको सिफारिसलाई राष्ट्रपतिले स्वीकार गर्नैपर्ने भए विगतमा पनि हुनुपर्दथ्यो होला,' उनले भने, ‘विगतमा अलमल गरेर टार्न मिल्ने तर अहिले गैरसंवैधानिक काम हेर्दै नहेरी जारी गर्ने?’

Ncell 2
Ncell 2
nimb
nimb

संविधानको विकासक्रम हेर्दा सडकबाट समेत संसद् पुनःस्थापना भएको बताए। २०६२/६३को आन्दोलनले यो नजिर निर्माण गरेकाले अहिले निर्माण भएको संविधानमा उक्त कुरा प्रतिबिम्वित भएको दाबी गरे।

यादव बहस गर्ने क्रममा नियमित लय बिराउन खोजे। अदालतले संविधान हेरेर फैसला गर्नुपर्ने र अन्य कुरामा जान नमिल्ने उनले बताएका थिए। मूल विषयबाट बहकिन थालेपछि न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले 'विगतका कुरा गरेर यो इजलास उत्तेजित हुँदैन, बाहिर के भयो भन्नेमा नजानुस् न, अहिलको सन्दर्भमा बहस गर्नुस्' भनी प्रश्न उठाए। यसपछि लयमा फर्किएका अधिवक्ता यादवले विघटन सदर हुन नसक्ने तर्क गर्दै आफ्नो बहस समापन गरे।

000

यादव लगत्तै बहसका लागि अधिवक्ता शेरबहादुर ढुङ्गानाले इजलासमा बहस गरे। सैद्धान्तिक बहसभन्दा सुरुमै बाहिर गएपछि 'जन्मदेखिको कुरा नभन्नुस्, विषयमा आउनुस्' भनेर प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले सम्झाएका थिए। केही मिनेट बहसपछि उनले विघटन बदर हुनुपर्ने तर्क गरे।  

max tiger cn

max tiger cn
tvs-dashain-2083

tvs-dashain-2083

ढुंगानापछि बहस गर्न अधिवक्ता रुद्र शर्मा इजलास उत्रिए। शर्माले सात बुँदामा बहस गरे। सुधारिएको संसदीय व्यवस्थादेखि प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न सक्ने कि नसक्नेसम्म बहस गरे। उनले प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार अहिलेको संविधानमा नभएको जिकिर गरे। विदेशतिर भएका अभ्यास र प्रधानमन्त्रीको संसदमा विशेषाधिकारको बारेमा सैद्धान्तिक व्याख्या गरे। 

प्रधानमन्त्रीले विशेष समयमा कुनै काम गर्नुपरे त्यो कानुनले दिँदैन तर कानुनसम्मत हुन्छ भने त्यसलाई विशेषाधिकार हुन्छ भन्दै अहिलेको संविधानमा त्यो नभएको उनको दाबी थियो। 

'संसद पुनःस्थापना सडकबाट पनि भएका छन्' 
शर्माले नेपालको संविधानको विकासक्रम हेर्दा सडकबाट समेत संसद् पुनःस्थापना भएको बताए। २०६२/६३को आन्दोलनले यो नजिर निर्माण गरेकाले अहिले निर्माण भएको संविधानमा उक्त कुरा प्रतिबिम्वित भएको दाबी गरे। ‘यही कुरालाई हेरेर प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न नसक्ने व्यवस्था गरिएको हो,' इजलासमा उनले भने, ‘शब्द के लेखिएको छ त्यो फरक कुरा हुन्। यो संविधानमा संघीय र प्रदेश संसदको व्यवस्था राखिएको छ। तर विघटन गर्ने विशेषाधिकार दिएको छैन।' 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवाले राष्ट्रिय सभाको सदस्यका लागि तीन जनाको नाम सिफारिस गर्दा महिनौँसम्म आलटाल गर्ने राष्ट्रपतिले ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन सिफारिस गर्दा तत्कालै अनुमोदन गरेको भन्दै राष्ट्रपतिको भूमिकामाथि प्रश्न उठेको तर्क अघि सारियो।

'राजनीति गर्नेले पनि कानुन अनुसार नै गर्ने होला नि' भन्दै उनले प्रधानमन्त्रीले संसदप्रतिको विश्वास भएसम्म पदमा कायम रहने नभएपछि हट्नुपर्ने बताए।
उनको यो बहसपछि प्रधानन्यायाधीशले निवेदकहरूबाटै फरक फरक राय आएर इजलास अलमलमाा परेको भन्दै थप व्याख्या गर्न आग्रह गरे। 

प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशको प्रश्नमाथि प्रश्न 
प्रधानन्यायाधीश राणाले 'प्रतिनिधि सभा विघटन सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गर्दा पनि सरकार संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ को नै बन्नेबारे रिट निवेदकको भनाइ के हो? संविधानले कसरी विकल्प दिन्छ? भनी प्रश्न सोधेका थिए। लगत्तै उनले थपेका थिए, ‘अहिलेको विघटनलाई अस्वीकार गर्दा पनि सरकार त संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ कै बन्छ नि हैन? त्यो कुरालाई कसरी लिनु भएको छ?’

प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा ठूलो दल नेकपामा फुट, विभाजन नभएको तथा संसदीय दलको नेताविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पनि नआएको जबराको भनाइ थियो। 

उनले प्रश्न सोधिरहेका बेला न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले प्रधानमन्त्री ओली बिर्सेर कुनै प्रधानमन्त्रीको रुपमा सम्झेर संविधानको विकल्पका बारेमा सुझाउन भने। 'प्रतिनिधि सभामा सत्तारुढ दलको १३८ जनाभन्दा बढी सांसद रहेको अवस्थामा संसद् विघटन भएको र पुनःस्थापना गर्न अर्को सरकार गठनको लागि संविधानले दिएको विकल्प के हो?' भनेर प्रधानन्यायाधीश जबराले सोधेका थिए। 

संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ अनुसार सरकार बन्ने अवस्था रहेसम्म उपधारा २, ३ वा ५ अनुसार सरकार गठनको बाटो नखुल्ने प्रधानन्यायाधीशको तर्क थियो। संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ मा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरषद् गठन हुने उल्लेख छ। 

न्यायाधीशहरूले एउटै आशयमा प्रश्न उठाइरहेका छन्- बहुमतको प्रधानमन्त्रीले सरकार चलाउँदिनँ भने कहाँ  जाने?

प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने विषय प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार होइन भन्नेबारे कानुन व्यवसायीहरूलाई थप व्याख्या नगर्न पनि प्रधानन्यायाधीशले रिट निवेदकहरूलाई आग्रह गरेका थिए। उनले यो विशेषाधिकार अहिलेको संविधानले नराखेको स्वीकार गरे।  

रिट निवेदकका तर्फबाट बहसमा सहभागी भएका अधिवक्ता शर्माले प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्ने विशेषाधिकार नरहेको दाबी गरेपछि प्रधानन्यायधीश जबराले भने, 'अहिले विशेषाधिकारको प्रश्न होइन। त्यो त सिद्धिइसक्यो। त्यसलाई दोहोर्‍याउनु परेन।'  उनले धारा ७६ को उपधारा ७ अनुसार हेर्ने हो भने उपधारा ५ अनुसार गठन भएको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा भनी किन राखिएको हो? भनी प्रश्न सोधे।

राणासँगै न्यायाधीश सिन्हा र विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठले पनि यही बुदाँलाई प्रष्ट पार्न माग गरेका थिए। सिन्हा र श्रेष्ठले धारा ७६ को ५ अनुसार प्रधानमन्त्री नै नबनेमा उपधारा ३ अनुसारको प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न पाउने तर अहिले बहुमतमा रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले किन नपाउने भनी संवैधानिक व्याख्या गर्न इजलासबाट आग्रह गरेका थिए।  

धारा ७ को उपधारा (३) मा यसरी सरकार गठनको प्रक्रिया हुँदा प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा सवैभन्दा बढी सिट प्राप्त गरेको पार्टीको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने छ भनिएको छ। यो प्रश्नको जवाफमा कानुन व्यवसायीहरूले अहिले यो प्रक्रियामा नगइकन प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको र यो प्रक्रिया संसदभित्र हुनुपर्ने जवाफ दिए।

000

शर्मापछि बहसका लागि वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवाली आएका थिए। उनको बहस सुरु भएलगत्तै समय नभएको भन्दै इजलासले अर्को दिन सुनुवाइ हुने भन्दै सुनुवाइ 'हेर्दाहेर्दै'मा राख्ने निर्णय सुनायो। 

तेस्रो दिन मंगलबार ५ जना कानुन व्यवसायीले बहसमा भाग लिएका थिए। जसमध्ये अधिवक्ताहरू शिवकुमार यादव, शेरबहादुर ढुंगाना, हर्कबहादुर रावल र रुद्र शर्माले आफ्नो तर्फबाट बहस पूरा गरे।

प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धका रिटहरूमाथि बुधबार पनि निरन्तर सुनुवाइ हुनेछ। बुधबारको इजलासमा ज्ञवालीले बहसलाई निरन्तरता दिनेछन्। सर्वोच्च अदालतमा १३ रिट निवेदन परेका छन्। उक्त निवेदनहरू प्रधानन्यायाधीशसहित ५ न्यायाधीशको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ चलिरहेको छ। 

प्रकाशित मिति: मंगलबार, माघ ६, २०७७  २२:२३

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
64x64
दुर्गा दुलाल
नेपाल लाइभका चिफ रिपोर्टर दुलाल कानुन तथा सुशासन बिटमा रिपोर्टिङ गर्छन्।
लेखकबाट थप
सुन तस्करी प्रकरण : उच्च तहका राजनीतिक व्यक्तिहरु तस्करसँग पटक–पटक सम्पर्कदेखि केहीलाई पुन: अभियोगपत्र दर्ता गर्नसम्म सिफारिस 
अब्बल न्यायाधीशको बहिर्गमन : सबै फाँटमा खरो उत्रेका न्यायाधीश खतिवडाको अवकाश
गिरिबन्धु टि-स्टेटको जग्गा विवाद : केपी ओलीको समयमा भएकाे  ‘नीतिगत भ्रष्टाचार’ मा न्यायाधीश खतिवडाको अन्तिम फैसला
सम्बन्धित सामग्री
राति पाटनका टोलमा किन पुगे कार्यवाहक प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री? रास्वपाका प्रवक्ता एवं सांसद जगदीश खरेलसहितको टोलीले सुनधारा, टंगाल, ओकुबहाल, अग्निशाला, पिम्बहाल र मंगलबजार क्षेत्रको भ्रमण गरेको थ... आइतबार, मंसिर ६, २०८३
प्रधानमन्त्री बालेनको भ्रमणले दुई देशको सम्बन्धलाई नयाँ दिशा दिने भारतीय कुटनीतिज्ञको तर्क भारत नेपालको सबैभन्दा ठूलो व्यापार, पारवहन तथा लगानी साझेदार हो । नेपालको कुल प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा भारतको हिस्सा करिब एकतिहाइ र... आइतबार, मंसिर ६, २०८३
सामाजिक सञ्जालका अल्गोरिदमले भ्रम र विकृति बढाए : शंकर पोखरेल टोखा नगर कमिटीले नेपाल संवत् ११४७ तथा मौलिक चाडपर्वका अवसरमा आइतबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले सामाजिक सञ्जालका अल्गोरिदम र प्रवि... आइतबार, मंसिर ६, २०८३
ताजा समाचारसबै
माइक्रोबस चोरेको आरोपमा दुई जना पक्राउ आइतबार, मंसिर ६, २०८३
राति पाटनका टोलमा किन पुगे कार्यवाहक प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री? आइतबार, मंसिर ६, २०८३
प्रधानमन्त्री बालेनको भ्रमणले दुई देशको सम्बन्धलाई नयाँ दिशा दिने भारतीय कुटनीतिज्ञको तर्क आइतबार, मंसिर ६, २०८३
बहराइनमा इरानी आक्रमण : दुई जना घाइते, साउदी, यूएई र कतारद्वारा निन्दा आइतबार, मंसिर ६, २०८३
भारत ‘ए’लाई पाकिस्तान ‘ए’ले दियो ३१४ रनको लक्ष्य, टसमा पनि भएन हात मिलान आइतबार, मंसिर ६, २०८३
सबै हेर्नुहोस
भिडियो ग्यालरीसबै
नेपाली कांग्रेस देउवा पक्षको राष्ट्रिय भेला (लाइभ)
नेपाली कांग्रेस देउवा पक्षको राष्ट्रिय भेला (लाइभ) शुक्रबार, साउन २९, २०८३
जरुरी सम्बोधनको बाध्यता किन? कांग्रेस बैठकमा विश्वप्रकाश शर्मा बोल्दै (लाइभ)
जरुरी सम्बोधनको बाध्यता किन? कांग्रेस बैठकमा विश्वप्रकाश शर्मा बोल्दै (लाइभ) शुक्रबार, साउन २९, २०८३
शेरबहादुर देउवा स्वदेश फर्किनुअघि विमानस्थलमा नेताकार्यकर्ताहरूकाे भीड
शेरबहादुर देउवा स्वदेश फर्किनुअघि विमानस्थलमा नेताकार्यकर्ताहरूकाे भीड बिहीबार, साउन २८, २०८३
लेखा समितिको बैठक (लाइभ)
लेखा समितिको बैठक (लाइभ) बुधबार, साउन २७, २०८३
राष्ट्रिय सभा बैठक (लाइभ)
राष्ट्रिय सभा बैठक (लाइभ) बुधबार, साउन २७, २०८३
सबै हेर्नुहोस
ट्रेण्डिङ
बञ्चराे प्रहारबाट घाइते तीन जनाकाे मृत्युु शनिबार, मंसिर ५, २०८३
दुई वटा सर्त राख्दै मेडिकल तथा डेन्टल कलेजहरूले गरे भर्ना नलिने घाेषणा आइतबार, मंसिर ६, २०८३
नवनियुक्त मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवको सपथ आइतबार बिहान ११ बजे आइतबार, मंसिर ६, २०८३
किन जारी भयो पूर्वमुख्यमन्त्री इन्द्र बानियाँविरुद्ध पक्राउ पुर्जी ? आइतबार, मंसिर ६, २०८३
रिजन ढकालले पाए कार शनिबार, मंसिर ५, २०८३
सबै हेर्नुहोस
अन्तर्वार्ता
लुम्बिनी लायन्सलाई अझ बलियो बनाउँदै नेपाली क्रिकेटमा योगदान दिन चाहन्छौँ : अध्यक्ष जिसी नेपाल लाइभ
दरबारको दशैं सधैं सम्झिरहन्छु : आनन्द कार्की [दशैं वार्ता] नेपाल लाइभ
दशैंमा स्वास्थ्यको ख्याल राखौं, सन्तुलित खाना खाउँ नेपाल लाइभ
सबै हेर्नुहोस
विचारसबै
प्रधानमन्त्री बालेनको भारत भ्रमणको ‘स्ट्रकचरल एनालाइसिस’ नेपाल लाइभ
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण : ठोस नतिजाको अपेक्षा धर्मेन्द्र झा
वृहत् शान्ति सम्झौता भएको त्यो दिन र यो समय नेपाल लाइभ
विश्वशक्ति सहअस्तित्व र भाइचारातर्फ, कूटनीतिक इतिहासमा एउटा असाधारण दृश्य नेपाल लाइभ
सबै हेर्नुहोस
ब्लग
आईजीपी प्रकरणः दोहोरिएला रुक्मांगद कटवाल काण्ड? शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
राइड शेयरिङमा मनपरी भाडा र असमान प्रतिस्पर्धा शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
भिन्तुना आन्दोलनः म्हपुजाको दिन प्रधानमन्त्री उपस्थित भएको त्यो क्षण मंगलबार, कात्तिक २४, २०८३
सबै हेर्नुहोस
लोकप्रिय
बसबरिया गाउँपालिकाका अध्यक्ष पक्राउ बुधबार, मंसिर २, २०८३
आईजीपी पुनर्बहालीका लागि सर्वोच्चको इजलासमा बहस, दानबहादुर कार्कीलाई आजै काममा फर्काउने आदेश गर्न वरिष्ठ अधिवक्ताहरूको जोडबल बुधबार, मंसिर २, २०८३
आईजीपी विवाद :  प्रहरी महानिरीक्षक बढुवासम्बन्धी रिटको शब्दावली सर्वोच्चबाट संशोधन शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
बझाङमा अटो दुर्घटना अपडेट: मृत्यु हुनेको संख्या ४ पुग्यो, चालक नियन्त्रणमा सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
स्कुटर दुर्घटनामा दुई जनाकाे मृत्युु सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
सबै हेर्नुहोस
Nepal Live
Nepal Live

सम्पर्क ठेगाना

Nepal Live Publication Pvt. Ltd.,
Anamnagar, Kathmandu, Nepal

DEPARTMENT OF INFORMATION
AND BROADCASTING
Regd Number :

1568/ 076-077
अध्यक्ष : अनिल न्यौपाने
प्रधान सम्पादक : राम प्रसाद दाहाल

टेलिफोन

News Section: +977-1-5705056
Account : +977-1-5705056
Sales & Marketing: 9841877998 (विज्ञापनका लागि मात्र)
Telephone Number: 01-5907131

ईमेल

[email protected]
[email protected]

मेनु

  • गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • बिजनेस लाइभ
  • ईन्टरटेनमेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • महाधिवेशन विशेष
  • अभिलेख
  • कोरोना अपडेट
  • स्थानीय निर्वाचन
  • प्रतिनिधि सभाकाे निर्वाचन
  • युनिकोड
Nepal Live

सूचना विभाग दर्ता नं.

१५६९/०७६-७७

ईमेल

[email protected]
© 2026 Nepal Live. All rights reserved. Site by: SoftNEP
सर्च गर्नुहोस्