काठमाडौं- प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्चमा परेका रिटमाथि सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुरु भएको मूल मुद्दाकेन्द्रित बहस तेस्रो दिन पनि जारी भयो। आइतबारदेखि शुरु भएको मूल मुद्दाकेन्द्री सुनुवाइमा मंगलबार चार जना कानुन व्यवसायीहरूले रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गरे।
मंगलबार बिहान ११ बजे सुरु भएको बहस पौने चार बजे सकिँदा संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ अनुसार प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न सक्ने कि नसक्ने भन्नेमा बहस केन्द्रित रह्यो। चार दिनदेखि संविधानको यही धारामा बहस भइरहेको छ।
निवेदकका तर्फबाट बहसमा उत्रेका कानुन व्यवसायीहरूले प्रधानमन्त्रीले संसद छलेर प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न नसक्ने जिकीर गरिरहेका छन्। उनीहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न सक्ने अधिकार संविधानमा नभएको जिकीर गरिरहेका छन्।
संवैधानिक इजलासमा कानुन व्यवसायीहरूले प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक भनिरहेका छन्। यो बीचमा न्यायाधीशहरूले एउटै आशयका प्रश्नहरू उठाइरहेका छन्- बहुमतको प्रधानमन्त्रीले सरकार चलाउँदिनँ भने कहाँ जाने? संविधानको धारा ७६ (७) को अधिकार प्रधानमन्त्रीले प्रयोग गर्न पाउने कि नपाउने? सरकार दिने संसदले हो, तर सरकार नै बन्न नसक्ने अवस्थामा विघटन हुन्छ कि हुदैन? र, संविधान भित्रबाट समाधानको विकल्प के हो?
मंगलबारको बहस अधिवक्ता शिवकुमार यादवले सुरुवात गरेका थिए। आइतबार र सोमबारको बहसमा उठेका विषयभन्दा उनले फरक रुपमा बहसको सुरुवात गरे। उनले प्रधानमन्त्रीले संविधानले नदिएको अधिकार प्रयोग गरेकाले गलत कार्य गरेको आधारमा कारबाही हुनुपर्ने मागसहित बहस थाले।
बहसका क्रममा यादवले २०७१ साल माघ १४ गते भएको एउटा फैसला इजलासलाई 'नोटिस' गराए। सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको विवादमा सुमन अधिकारीसहितको संक्रमणकालीन आयोग गठनसम्बन्धी विवादमा भएको फैसलालाई टिपाए। उक्त फैसलाले गलत कानुन बनाउन नसक्ने नजिर स्थापित गरेको भन्दै उनले अहिलेको प्रतिनिधि सभा विघटन पनि प्रधानमन्त्रीको गलत कानुनी अभ्यास भएको तर्क अघि सारे।
राष्ट्रपतिमाथि प्रश्न
बहसका क्रममा अधिवक्ता यादवले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भूमिकामाथि प्रश्न उठाए। उनले २०७४ माघ अन्तिममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रिय सभाको सदस्यका लागि तीन जनाको नाम सिफारिस गर्दा महिनौँसम्म अनेक बहानामा आलटाल गरेको तर अहिले प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन सिफारिस गर्दा तत्कालै अनुमोदन गरेकाले संविधानको संरक्षकको भूमिकामाथि प्रश्न उठेको तर्क अघि सारे।
‘मन्त्रिपरिषदको सिफारिसलाई राष्ट्रपतिले स्वीकार गर्नैपर्ने भए विगतमा पनि हुनुपर्दथ्यो होला,' उनले भने, ‘विगतमा अलमल गरेर टार्न मिल्ने तर अहिले गैरसंवैधानिक काम हेर्दै नहेरी जारी गर्ने?’
संविधानको विकासक्रम हेर्दा सडकबाट समेत संसद् पुनःस्थापना भएको बताए। २०६२/६३को आन्दोलनले यो नजिर निर्माण गरेकाले अहिले निर्माण भएको संविधानमा उक्त कुरा प्रतिबिम्वित भएको दाबी गरे।
यादव बहस गर्ने क्रममा नियमित लय बिराउन खोजे। अदालतले संविधान हेरेर फैसला गर्नुपर्ने र अन्य कुरामा जान नमिल्ने उनले बताएका थिए। मूल विषयबाट बहकिन थालेपछि न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले 'विगतका कुरा गरेर यो इजलास उत्तेजित हुँदैन, बाहिर के भयो भन्नेमा नजानुस् न, अहिलको सन्दर्भमा बहस गर्नुस्' भनी प्रश्न उठाए। यसपछि लयमा फर्किएका अधिवक्ता यादवले विघटन सदर हुन नसक्ने तर्क गर्दै आफ्नो बहस समापन गरे।
000
यादव लगत्तै बहसका लागि अधिवक्ता शेरबहादुर ढुङ्गानाले इजलासमा बहस गरे। सैद्धान्तिक बहसभन्दा सुरुमै बाहिर गएपछि 'जन्मदेखिको कुरा नभन्नुस्, विषयमा आउनुस्' भनेर प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले सम्झाएका थिए। केही मिनेट बहसपछि उनले विघटन बदर हुनुपर्ने तर्क गरे।
ढुंगानापछि बहस गर्न अधिवक्ता रुद्र शर्मा इजलास उत्रिए। शर्माले सात बुँदामा बहस गरे। सुधारिएको संसदीय व्यवस्थादेखि प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न सक्ने कि नसक्नेसम्म बहस गरे। उनले प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार अहिलेको संविधानमा नभएको जिकिर गरे। विदेशतिर भएका अभ्यास र प्रधानमन्त्रीको संसदमा विशेषाधिकारको बारेमा सैद्धान्तिक व्याख्या गरे।
प्रधानमन्त्रीले विशेष समयमा कुनै काम गर्नुपरे त्यो कानुनले दिँदैन तर कानुनसम्मत हुन्छ भने त्यसलाई विशेषाधिकार हुन्छ भन्दै अहिलेको संविधानमा त्यो नभएको उनको दाबी थियो।
'संसद पुनःस्थापना सडकबाट पनि भएका छन्'
शर्माले नेपालको संविधानको विकासक्रम हेर्दा सडकबाट समेत संसद् पुनःस्थापना भएको बताए। २०६२/६३को आन्दोलनले यो नजिर निर्माण गरेकाले अहिले निर्माण भएको संविधानमा उक्त कुरा प्रतिबिम्वित भएको दाबी गरे। ‘यही कुरालाई हेरेर प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न नसक्ने व्यवस्था गरिएको हो,' इजलासमा उनले भने, ‘शब्द के लेखिएको छ त्यो फरक कुरा हुन्। यो संविधानमा संघीय र प्रदेश संसदको व्यवस्था राखिएको छ। तर विघटन गर्ने विशेषाधिकार दिएको छैन।'
तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवाले राष्ट्रिय सभाको सदस्यका लागि तीन जनाको नाम सिफारिस गर्दा महिनौँसम्म आलटाल गर्ने राष्ट्रपतिले ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन सिफारिस गर्दा तत्कालै अनुमोदन गरेको भन्दै राष्ट्रपतिको भूमिकामाथि प्रश्न उठेको तर्क अघि सारियो।
'राजनीति गर्नेले पनि कानुन अनुसार नै गर्ने होला नि' भन्दै उनले प्रधानमन्त्रीले संसदप्रतिको विश्वास भएसम्म पदमा कायम रहने नभएपछि हट्नुपर्ने बताए।
उनको यो बहसपछि प्रधानन्यायाधीशले निवेदकहरूबाटै फरक फरक राय आएर इजलास अलमलमाा परेको भन्दै थप व्याख्या गर्न आग्रह गरे।
प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशको प्रश्नमाथि प्रश्न
प्रधानन्यायाधीश राणाले 'प्रतिनिधि सभा विघटन सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गर्दा पनि सरकार संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ को नै बन्नेबारे रिट निवेदकको भनाइ के हो? संविधानले कसरी विकल्प दिन्छ? भनी प्रश्न सोधेका थिए। लगत्तै उनले थपेका थिए, ‘अहिलेको विघटनलाई अस्वीकार गर्दा पनि सरकार त संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ कै बन्छ नि हैन? त्यो कुरालाई कसरी लिनु भएको छ?’
प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा ठूलो दल नेकपामा फुट, विभाजन नभएको तथा संसदीय दलको नेताविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पनि नआएको जबराको भनाइ थियो।
उनले प्रश्न सोधिरहेका बेला न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले प्रधानमन्त्री ओली बिर्सेर कुनै प्रधानमन्त्रीको रुपमा सम्झेर संविधानको विकल्पका बारेमा सुझाउन भने। 'प्रतिनिधि सभामा सत्तारुढ दलको १३८ जनाभन्दा बढी सांसद रहेको अवस्थामा संसद् विघटन भएको र पुनःस्थापना गर्न अर्को सरकार गठनको लागि संविधानले दिएको विकल्प के हो?' भनेर प्रधानन्यायाधीश जबराले सोधेका थिए।
संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ अनुसार सरकार बन्ने अवस्था रहेसम्म उपधारा २, ३ वा ५ अनुसार सरकार गठनको बाटो नखुल्ने प्रधानन्यायाधीशको तर्क थियो। संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ मा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरषद् गठन हुने उल्लेख छ।
न्यायाधीशहरूले एउटै आशयमा प्रश्न उठाइरहेका छन्- बहुमतको प्रधानमन्त्रीले सरकार चलाउँदिनँ भने कहाँ जाने?
प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने विषय प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार होइन भन्नेबारे कानुन व्यवसायीहरूलाई थप व्याख्या नगर्न पनि प्रधानन्यायाधीशले रिट निवेदकहरूलाई आग्रह गरेका थिए। उनले यो विशेषाधिकार अहिलेको संविधानले नराखेको स्वीकार गरे।
रिट निवेदकका तर्फबाट बहसमा सहभागी भएका अधिवक्ता शर्माले प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्ने विशेषाधिकार नरहेको दाबी गरेपछि प्रधानन्यायधीश जबराले भने, 'अहिले विशेषाधिकारको प्रश्न होइन। त्यो त सिद्धिइसक्यो। त्यसलाई दोहोर्याउनु परेन।' उनले धारा ७६ को उपधारा ७ अनुसार हेर्ने हो भने उपधारा ५ अनुसार गठन भएको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा भनी किन राखिएको हो? भनी प्रश्न सोधे।
राणासँगै न्यायाधीश सिन्हा र विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठले पनि यही बुदाँलाई प्रष्ट पार्न माग गरेका थिए। सिन्हा र श्रेष्ठले धारा ७६ को ५ अनुसार प्रधानमन्त्री नै नबनेमा उपधारा ३ अनुसारको प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न पाउने तर अहिले बहुमतमा रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले किन नपाउने भनी संवैधानिक व्याख्या गर्न इजलासबाट आग्रह गरेका थिए।
धारा ७ को उपधारा (३) मा यसरी सरकार गठनको प्रक्रिया हुँदा प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा सवैभन्दा बढी सिट प्राप्त गरेको पार्टीको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने छ भनिएको छ। यो प्रश्नको जवाफमा कानुन व्यवसायीहरूले अहिले यो प्रक्रियामा नगइकन प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको र यो प्रक्रिया संसदभित्र हुनुपर्ने जवाफ दिए।
000
शर्मापछि बहसका लागि वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवाली आएका थिए। उनको बहस सुरु भएलगत्तै समय नभएको भन्दै इजलासले अर्को दिन सुनुवाइ हुने भन्दै सुनुवाइ 'हेर्दाहेर्दै'मा राख्ने निर्णय सुनायो।
तेस्रो दिन मंगलबार ५ जना कानुन व्यवसायीले बहसमा भाग लिएका थिए। जसमध्ये अधिवक्ताहरू शिवकुमार यादव, शेरबहादुर ढुंगाना, हर्कबहादुर रावल र रुद्र शर्माले आफ्नो तर्फबाट बहस पूरा गरे।
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धका रिटहरूमाथि बुधबार पनि निरन्तर सुनुवाइ हुनेछ। बुधबारको इजलासमा ज्ञवालीले बहसलाई निरन्तरता दिनेछन्। सर्वोच्च अदालतमा १३ रिट निवेदन परेका छन्। उक्त निवेदनहरू प्रधानन्यायाधीशसहित ५ न्यायाधीशको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ चलिरहेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1770302706.png)
-1764146706.png)
