काठमाडौं- कोभिड-१९ को प्रभाव न्यूनीकरण र रणनीतिगत राहत तथा पुनरुत्थानका लागि कूल ६ खर्ब ६५ अर्ब रूपैयाँ आवश्यक पर्ने प्रक्षेपण सार्वजनिक भएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन रणनीति कार्यान्वयनका लागि यो रकम आवश्यक पर्ने अनुमान गरेको हो।
राष्ट्रिय योजना आयोगले राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा प्रस्तुत गरेको विवरणअनुसार संक्रमण नियन्त्रण तथा राहतका लागि कूल २ खर्ब ६९ अर्ब रूपैयाँ आवश्यक पर्नेछ। यो रकममध्ये तत्काल २ खर्ब ११ अर्ब आवश्यक पर्ने तथा मध्यकालका लागि ३५ अर्ब २८ करोड र दीर्घकालका लागि १८ अर्ब २९ करोड रूपैयाँ आवश्यक पर्ने योजना आयोगको भनाइ छ।
यसैगरी रोजगारी सिर्जनाका लागि कूल ९२ अर्ब ६२ करोड रूपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ। यसमध्ये तत्काल १३ अर्ब, मध्यकालका लागि ६० अर्ब ८६ करोड र दीर्घकालीन १८ अर्ब ७० करोड रूपैयाँ आवश्यक पर्ने आयोगको भनाइ।
आयोगले नयाँ प्रणाली विकास तथा अवलम्बनका लागि १ खर्ब १९ अर्ब रूपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरेको छ। जसमा तत्काल ४ अर्ब रूपैयाँ आवश्यक पर्ने तथा मध्यकालका लागि ८४ अर्ब ७० करोड र दीर्घकालका लागि ३० अर्ब ८६ करोड रूपैयाँ आवश्यक पर्ने आयोगले जनाएको छ।
आत्मनिर्भरता अभिवृद्धितर्फ तत्काल ५ अर्ब, मध्यकालका लागि २३ अर्ब र दीर्घकालका लागि ४५ अर्ब रूपैयाँ आवश्यक पर्ने आयोगले जनाएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1768271809.png)
-1764146706.png)
