• गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • नेपाल लाइभ

    • राजनीति
    • निर्वाचन विशेष
    • अनुसन्धान
    • प्रवास
    • विचार
    • फिचर
    • समाचार
    • ब्लग
    • समाज
    • अन्तर्वार्ता
    • सुरक्षा/अपराध
    • साहित्य डबली
    • विश्व
    • कोरोना अपडेट
    • नेपाल लाइभ विशेष
    • जीवनशैली
    • भिडियो

    बिजनेस लाइभ

    • अर्थ समाचार
    • बैंक/बिमा/सेयर
    • पर्यटन-उड्डयन
    • अटो
    • पूर्वाधार
    • श्रम-रोजगार
    • कृषि
    • कर्पोरेट
    • सूचना-प्रविधि
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

    इन्टरटेनमेन्ट लाइभ

    • समाचार
    • सिनेमा
    • अन्तर्वार्ता
    • रंगमञ्च
    • फिल्म समीक्षा
    • गसिप
    • संगीत
    • विचार-विश्लेषण
    • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

    स्पोर्टस लाइभ

    • फिचर
    • फुटबल
    • क्रिकेट
    • अन्य
    • लेख-विश्लेषण
    • अन्तर्वार्ता
हाम्रो बारेमा
  • हाम्रो बारेमा
शुक्रबार, असार २०, २०८२ Fri, Jul 4, 2025
  • गृहपृष्ठ गृहपृष्ठ
  • राजनीति
  • निर्वाचन विशेष
  • अनुसन्धान
  • बिजनेस लाइभ
  • इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • प्रवास
  • भिडियो

बिजनेस लाइभ

  • अर्थ समाचार
  • बैंक/बिमा/सेयर
  • पर्यटन-उड्डयन
  • अटो
  • पूर्वाधार
  • श्रम-रोजगार
  • कृषि
  • कर्पोरेट
  • सूचना-प्रविधि
  • अन्य
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ

  • समाचार
  • सिनेमा
  • अन्तर्वार्ता
  • रंगमञ्च
  • फिल्म समीक्षा
  • गसिप
  • संगीत
  • विचार-विश्लेषण
  • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
  • अन्य
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

स्पोर्टस लाइभ

  • मुख्य समाचार
  • फिचर
  • फुटबल
  • क्रिकेट
  • अन्य
  • लेख-विश्लेषण
  • अन्तर्वार्ता
राजनीति
प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा : विषय प्रवेश हुनै 'धौधौ'
64x64
दुर्गा दुलाल बुधबार, पुस २९, २०७७  २२:१०
1140x725

काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतमा बुधबार दिनभर प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ भयो। दिउँसो १२ बजे शुरु भएको संवैधानिक इजलासमा ४ बजेसम्म बहस निरन्तर थियो। 

रिट दायरकर्ताका पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले बहस गरेका थिए भने सरकारका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका तर्फवाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्त बहसका लागि फिल्डमा थिए। 

करिब ४ घन्टा भएको बहस संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा सुनुवाई गर्ने कि बृहत् पूर्ण इजलासले सुनुवाई गर्ने भन्नेमा केन्द्रित थियो। मूल विषयमा प्रवेश नै नगरी बहस भइरहेको मुद्दा बुधबार पनि विषय प्रवेश गर्न सकेन। 

दिनभरको बहसले निकास दिन नसकेपछि मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ। अब यो मुद्दामा पुनः संवैधानिक इजलासमा नै शुक्रबार सुनुवाइ हुने भएको छ।

पुस ६ गते र ९ गते दर्ता भएको मुद्दा अहिलेसम्म विषय प्रवेश गरेर सुनुवाई हुन नसेकेको अवस्थामा पनः सुनुवाई दुई दिनपछि सरेको छ। शुक्रबार हुने बहस पनि बृहत् पूर्ण इजलासमा लैजाने विषयमा केन्द्रित हुनेछ।

शुक्रबार सरकारी वकिल, प्रधानमन्त्रीका निजी कानुन व्यवसायी, सभामुखका कानुन व्यवसायी बहस गर्नेछन्। नेपाल बार र सर्वोच्च बारबाट सर्वोच्च पठाइएका एमिकस क्युरीले पनि बहस गर्न पाउने छन्।

उनीहरू सबैको बहस सकिएपछि रिट निवेदकहरुले बहसका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने जवाफ दिनेछन्। यो पछिमात्र संवैधानिक इजलासले  कुन इजलासमा पठाउने वा आफै निर्णय सुनाउन प्रक्रिया अघि बढाउने भन्ने निष्कर्षमा छ।

प्रधानन्यायाधीश संलग्न संवैधानिक इजलासले बृहत् पूर्णमा पठाए नयाँ न्यायाधीशहरू संलग्न  हुने इजलास गठन हुनेछ। यदि संवैधानिक इजलासले नै मुद्दा टुंग्याउनु पर्ने निर्णय आएमा मुद्दामाथि विषय प्रवेश हुनेछ। 

बुधबार निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले बहस गरी इजलास शुरु गरेका थिए। सर्वोच्चमा बहस शुरु हुँदा निवेदकमध्येका एक नेकपा नेता देव गुरुङ पनि बुधबार सर्वोच्च पुगेका थिए। 

प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्णयविरुद्ध परेको रिटमाथिको सुनुवाइका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संविधानको धारा ७६ को कुन उपधाराअन्तर्गत प्रधानमन्त्री पदमा रहेको हो भनी प्रश्न उठाएका थिए। 

श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री ओली संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अन्तर्गत प्रधानमन्त्री चयन भएको भन्दै विघटन गर्ने बेलामा धारा ७६ को उपधारा १ अन्तर्गत गरेकाले यो निर्णय संविधानसम्मत नहुने उनको तर्क थिए।

श्रेष्ठपछि वरिष्ठ अधिवक्ता हरि उप्रेतीले बहस गरे। उप्रेतीले प्रतिनिधि सभा विघटनविरूद्धको मुद्दालाई बृहत् पूर्ण इजलासमा लैजानुपर्ने बताए।

‘यो मुद्दालाई संवैधानिक इजलासमा लगेर हेर्नुपर्ने आवश्यकता छैन। मुद्दा दर्ता पनि त्यही अनुसार भएको हो। एक न्यायाधीशको इजलासले गरेको व्याख्यामा धारा ७६ र धारा ८५ मात्र उल्लेख छ। तर धारा १०० र अन्य धारामाथि पनि प्रश्न उठेको छ‚’ अधिवक्ता उप्रेतीले भने‚ ‘योभन्दा बाहिरका धाराहरुको प्रश्नहरुको समेत व्याख्या गर्न बृहत् पूर्ण इजलासमा लैजानुपर्छ।’

प्रधानन्यायाधीशले दुईवटा धाराको मात्र व्याख्या गर्न नमिल्ने उनको भनाइ छ। हरि उप्रेतीपछि रिट निवेदक एवं वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र डा चन्द्रकान्त ज्ञवालीले बहस गरेका थिए।

उनीहरुले संसद विघटनको विवादमा संवैधानिक व्याख्या मात्र नभई अन्य कानुनको पनि व्याख्यासमेत भएकाले बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाउन माग गरे।

यसपछि बहसमा उत्रिए, वरिष्ठ अधिवक्ता एवं बारका पूर्व अध्यक्ष शम्भु थापा। थापाले प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको मुद्दा बृहत् पूर्ण इजलासमा लैजान उपयुक्त हुने बताए। 

’सकेसम्म धेरै न्यायधीशले यो मुद्दा हेर्नुपर्छ। कम्तीमा ११ जना न्यायाधीशको बृहत् इजलास गठन गर्नुपर्छ,’ बहसमा सहभागी उनले भने।

यसअघि गिरिजाप्रसाद कोइराला र शेरबहादुर देउवाको प्रधानमन्त्रीत्वकालमा भएका प्रतिनिधि सभा विघटनमा ११ न्यायधीशले फैसला गरेको थापाले इजलासमा स्मरण गराएका थिए। विगतको नजिरसमेत रहेकाले प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दालाई बृहत पूर्ण इजलासमा लैजानुपर्ने उनको माग थियो।

थापा लगत्तै सरकारको प्रतिरक्षामा बहस गर्न महान्यायाधीवक्ता अग्नि खरेल उपस्थित भए। खरेलले शुरुमै संवैधानिक इजलासबाट अन्यत्र लाने कानुन व्यवस्था नभएको जिकीर गरे। उनले अन्य स्थानमा भएको मुद्दा संवैधानिक इजलासमा ल्याउने मिल्ने तर संवैधानिक इजलासबाट अन्य इजलासमा लैजान नमिल्ने बताए। 

‘संविधानको व्याख्या गर्ने अधिकार संवैधानिक इजलासको हो। यही इजलासले हेर्ने भनिएको हो। तथ्यमा प्रवेश नगरी यो मुद्दालाई अन्यत्र लैजान मिल्दैन,’ उनले भने, ‘गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको विषय संवैधानिक इजलासकै भएकाले यसभन्दा अन्यथा गर्न जरुरी छैन।

संविधानको अन्तिम व्याख्या सर्वाेच्चले गर्ने भनेको र संविधानका विषयमा व्याख्या गर्ने सर्वोच्च भनेको संवैधानिक इजलास नै भएको उनको दाबी थियो। 'संविधानको व्याख्या संवैधानिक इजलासले गर्ने हो। संविधानको व्याख्या गर्ने विषयमा सर्वोच्च भनेको संवैधानिक इजलास हो। कि त संवैधानिक इजलास सर्वाेच्चभित्र पर्दैन भन्न परो। त्यो त होइन। सर्वाेच्चभित्रैको संवैधानिक इजलास हो,’ उनले भनेका थिए।   

प्रतिनिधि सभा विघटन संवैधानिक मात्र नभई कानुनको गम्भीर व्याख्या गर्नुपर्ने रिट निवेदकको माग थियो। महान्यायाधिवक्ता र न्यायाधीशबीचमा निकै बेर सवाल जवाफ चलेको थियो। न्यायाधीशहरु सपना प्रधान मल्ल, विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठ र प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर राणाले संवैधानिक इजलासबाट किन पठाउन नमिल्ने भनी खरेलसँग प्रश्न गरेका थिए। ११ न्यायाधीशले यसअघि संसद विघटनको फैसला गरेको नजिर भएकाले अहिले ५ जनाले ओभररुल गर्न मिल्छ भनी न्यायाधीशहरूले खरेलसँग प्रश्न गरेका थिए। 

महान्यायाधीवक्तापछि बहसका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका कानुन व्यवसायी  बरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले पनि सरकारको प्रतिरक्षामा बहस गरे। उनले मिडिया ट्रायलदेखि माइतीघर मण्डलामा 'हामी यहाँ छौँ' भनेर अदालतलाई देखाएकोसम्म भन्न भ्याए।

बृहत् कि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई गर्ने बहसमा उनले पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुको विज्ञप्तिलाई पनि जोडे। संवैधानिक इजलासमा प्रवेश गरेको मुद्दा अब अन्य लैजान नमिल्ने उनको तर्क थियो।

पन्तले बहस सक्दा चार बजेको थियो। सरकारी वकिल, प्रधानमन्त्रीका कानुन व्यवसायी र सभामुखका कानुन व्यवसायीले बहस नै गर्न समय नै पुगेन। यो लगत्तै प्रधानन्यायाधीश राणाले शुक्रबार निरन्तर  सुनवाई हुने मिति तोके।

बिहीबार सार्वजनिक बिदा भएकाले शुक्रबार बाँकी बहस सुन्ने र जवाफ सुनेर निर्णयमा पुग्ने उनको भनाई थियो। योसँगै प्रतिनिधिसभा विघटनको तेस्रो पेसी 'हेर्दाहेर्दै'मा गयो।

शुक्रबार अदालत ३ बजेसम्म मात्र चल्ने भएकाले बहस सकिने सम्भवाना कम छ। शुक्रबार पनि 'हेर्दाहेर्दै'मा गए अर्को बुधबारमात्र यो बहसले निरन्तरता पाउने देखिन्छ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारले पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि दायर भएका रिटमाथिको सुनुवाइ करिब एक महिनासम्म मूल विषय प्रवेश हुनै धौधौ परेको छ। मुद्दा एकपछि अर्को सुनुवाईको पेसी तोकिँदै लम्बिँदै आएको छ।

सरकारको कदम गैरसंवैधानिक भएको भन्दै सडकमा बहस भइसकेको छ। सर्वोच्चले यो विवादमा कुनै निर्णय नदिएसम्म देशको राजनीतिक र संवैधानिक  अन्योल नै कायम हुने देखिएको छ। 

प्रकाशित मिति: बुधबार, पुस २९, २०७७  २२:१०

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
64x64
दुर्गा दुलाल
नेपाल लाइभका चिफ रिपोर्टर दुलाल कानुन तथा सुशासन बिटमा रिपोर्टिङ गर्छन्।
लेखकबाट थप
सुन तस्करी प्रकरण : उच्च तहका राजनीतिक व्यक्तिहरु तस्करसँग पटक–पटक सम्पर्कदेखि केहीलाई पुन: अभियोगपत्र दर्ता गर्नसम्म सिफारिस 
अब्बल न्यायाधीशको बहिर्गमन : सबै फाँटमा खरो उत्रेका न्यायाधीश खतिवडाको अवकाश
गिरिबन्धु टि-स्टेटको जग्गा विवाद : केपी ओलीको समयमा भएकाे  ‘नीतिगत भ्रष्टाचार’ मा न्यायाधीश खतिवडाको अन्तिम फैसला
सम्बन्धित सामग्री
वनमन्त्रीलाई बर्खास्त गरेपछि नाउपाले संघ र प्रदेश सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिने अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले भनिन्, ‘सुदूरपश्चिममा मुख्यमन्त्रीले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेर हाम्रो पार्टीका मन्त्रीलाई हटाउनु भयो, ठीकै... बिहीबार, असार १९, २०८२
सुदूरपश्चिम प्रदेशका वनमन्त्री बर्खास्त मन्त्री हटाएपछि उक्त मन्त्रालयको जिम्मेवारी मुख्यमन्त्रीले आफूसँग राखेका छन् । आर्थिक विवादमा मुछिएको भन्दै मुख्यमन्त्री शाहले मन्त्... बिहीबार, असार १९, २०८२
३२ पदाधिकारी संवैधानिक इजालासबाट पदमुक्त भएको भन्दै आदेश कार्यान्वयन गर्न सर्वोच्चमा निवेदन २०७७ मंसिर ३० मा संवैधानिक परिषद्बाट सिफारिसपछि भएको ३२ जना पदाधिकारीको नियुक्ति सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट बुधबार राति बहु... बिहीबार, असार १९, २०८२
ताजा समाचारसबै
वनमन्त्रीलाई बर्खास्त गरेपछि नाउपाले संघ र प्रदेश सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिने बिहीबार, असार १९, २०८२
सुदूरपश्चिम प्रदेशका वनमन्त्री बर्खास्त बिहीबार, असार १९, २०८२
३२ पदाधिकारी संवैधानिक इजालासबाट पदमुक्त भएको भन्दै आदेश कार्यान्वयन गर्न सर्वोच्चमा निवेदन बिहीबार, असार १९, २०८२
खुला विश्वविद्यालयका विद्यार्थीलाई अधिवक्ताको लाइसेन्स परीक्षामा सहभागी गराउन सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश बिहीबार, असार १९, २०८२
जनकपुरले आसिफ र ललितसहित ७ खेलाडी रिटेन गर्यो बिहीबार, असार १९, २०८२
सबै हेर्नुहोस
भिडियो ग्यालरीसबै
दुर्गानारायण ढकाल द्वारा लिखित कृति समाजवादी दर्शनको रूपरेखा लोकर्पण
दुर्गानारायण ढकाल द्वारा लिखित कृति समाजवादी दर्शनको रूपरेखा लोकर्पण बिहीबार, असार १९, २०८२
उपचारअघि डाक्टरले आफू जोगिने उपाय खोज्नुपर्ने अवस्था आयो : डा लोचन कार्की (अन्तर्वार्ता)
उपचारअघि डाक्टरले आफू जोगिने उपाय खोज्नुपर्ने अवस्था आयो : डा लोचन कार्की (अन्तर्वार्ता) बिहीबार, असार १९, २०८२
मेराविरुद्ध बोल्दा पार्टीलाईसमेत क्षति भएको महसुस गरेको छु: झाँक्री (भिडियो)
मेराविरुद्ध बोल्दा पार्टीलाईसमेत क्षति भएको महसुस गरेको छु: झाँक्री (भिडियो) बिहीबार, असार १९, २०८२
नेपाल दक्षिण एशियामै लगानीका लागि सबैभन्दा अनुकूल देश हो: प्रधानमन्त्री ओली (भिडियो)
नेपाल दक्षिण एशियामै लगानीका लागि सबैभन्दा अनुकूल देश हो: प्रधानमन्त्री ओली (भिडियो) बिहीबार, असार १९, २०८२
मध्यरातमा आयो निर्णय, अध्यादेशमार्फत नियुक्त ५२ जनाकै पद जोगियो (भिडियो)
मध्यरातमा आयो निर्णय, अध्यादेशमार्फत नियुक्त ५२ जनाकै पद जोगियो (भिडियो) बिहीबार, असार १९, २०८२
सबै हेर्नुहोस
ट्रेण्डिङ
यू-१६ इस्ट जोन कप : नेपालले उपाधीका लागि सिंगापुरसँग भिड्ने बिहीबार, असार १९, २०८२
अध्यादेशमार्फत नियुक्त ५२ जनाकै पद जोगियो,  बहुमतले नियुक्ति सदर (पूर्णपाठ) बिहीबार, असार १९, २०८२
हिमाचलमा बादल फाट्दा १० जनाको मृत्यु, ३५ बेपत्ता बुधबार, असार १८, २०८२
सूर्याले सम्हाले २४ घण्टाको लागि मात्र प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी बिहीबार, असार १९, २०८२
वनमन्त्रीलाई बर्खास्त गरेपछि नाउपाले संघ र प्रदेश सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिने बिहीबार, असार १९, २०८२
सबै हेर्नुहोस
अन्तर्वार्ता
ब्रेन ट्युमर आकस्मिक रुपमा देखिने होइन, लक्षणलाई सामान्य रुपमा लिँदा गम्भीर हुन्छः डा राजीव झा, न्युरोसर्जन लक्ष्मी चौलागाईं
महाशिवरात्रिमा भगवान पशुपतिनाथको सहजै दर्शनको व्यवस्था गरिएको छ - डा. मिलनकुमार थापा नेपाल लाइभ
जलवायु परिवर्तनले जुम्लामा समेत डेंगु देखिन थालिसकेको छ : मेयर राजुसिंह कठायत  नेपाल लाइभ
सबै हेर्नुहोस
विचारसबै
विश्व सेतो दुबी दिवस : रोग छालाको, प्रश्न चेतनाको नेपाल लाइभ
प्रिय दाई गुटबन्दीको अन्त्य गरी लोकप्रिय पार्टी बनाउन योगदान दिनुहोस् ! ई. विश्वराज काफ्ले
खोपको महत्व र बालबालिकाको स्वास्थ्य सुरक्षामा हाम्रो भूमिका नेपाल लाइभ
ब्रेन ट्युमर आकस्मिक रुपमा देखिने होइन, लक्षणलाई सामान्य रुपमा लिँदा गम्भीर हुन्छः डा राजीव झा, न्युरोसर्जन लक्ष्मी चौलागाईं
सबै हेर्नुहोस
ब्लग
बैंकिङ्ग व्यवसायलाई उद्यमशीलताको भर मंगलबार, वैशाख २, २०८२
हितेन्द्र र कुलमानको रिट हेर्न नमिल्नेमा आइतबार, चैत १७, २०८१
चौरासी वर्षका क्यान्सरविजेताको जीवन वृत्तान्त ‘कालसँग कुस्ती’ सार्वजनिक आइतबार, फागुन १८, २०८१
सबै हेर्नुहोस
लोकप्रिय
पूर्वमन्त्री मोहन बस्नेतलाई २५ लाख धरौटीमा छाड्न अदालतको आदेश आइतबार, असार १५, २०८२
लगातार बढ्दै सेयर बजार ,परिसूचक २८ अङ्कले बढ्दा ७ अर्बको कारोबार मंगलबार, असार १७, २०८२
यू-१६ इस्ट जोन कप : नेपालले उपाधीका लागि सिंगापुरसँग भिड्ने बिहीबार, असार १९, २०८२
विद्या भण्डारीले पूर्वराष्ट्रपति हैसियतको सुविधा फिर्ता गर्ने सोमबार, असार १६, २०८२
अध्यादेशमार्फत नियुक्त ५२ जनाकै पद जोगियो,  बहुमतले नियुक्ति सदर (पूर्णपाठ) बिहीबार, असार १९, २०८२
सबै हेर्नुहोस
Nepal Live
Nepal Live

सम्पर्क ठेगाना

Nepal Live Publication Pvt. Ltd.,
Anamnagar, Kathmandu, Nepal

DEPARTMENT OF INFORMATION
AND BROADCASTING
Regd Number :

1568/ 076-077
अध्यक्ष : अनिल न्यौपाने

टेलिफोन

News Section: +977-1-5705056
Account : +977-1-5705056
Sales & Marketing: 9841877998 (विज्ञापनका लागि मात्र)
Telephone Number: 01-5907131

ईमेल

[email protected]
[email protected]

मेनु

  • गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • बिजनेस लाइभ
  • ईन्टरटेनमेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • महाधिवेशन विशेष
  • अभिलेख
  • कोरोना अपडेट
  • स्थानीय निर्वाचन
  • प्रतिनिधि सभाकाे निर्वाचन
  • युनिकोड
Nepal Live

सूचना विभाग दर्ता नं.

१५६९/०७६-७७

ईमेल

[email protected]
© 2025 Nepal Live. All rights reserved. Site by: SoftNEP
सर्च गर्नुहोस्