प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा : विषय प्रवेश हुनै 'धौधौ'

राजनीति

दुर्गा दुलाल बुधबार, पुस २९, २०७७ २२:१०

काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतमा बुधबार दिनभर प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ भयो। दिउँसो १२ बजे शुरु भएको संवैधानिक इजलासमा ४ बजेसम्म बहस निरन्तर थियो।

रिट दायरकर्ताका पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले बहस गरेका थिए भने सरकारका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका तर्फवाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्त बहसका लागि फिल्डमा थिए।

करिब ४ घन्टा भएको बहस संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा सुनुवाई गर्ने कि बृहत् पूर्ण इजलासले सुनुवाई गर्ने भन्नेमा केन्द्रित थियो। मूल विषयमा प्रवेश नै नगरी बहस भइरहेको मुद्दा बुधबार पनि विषय प्रवेश गर्न सकेन।

दिनभरको बहसले निकास दिन नसकेपछि मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ। अब यो मुद्दामा पुनः संवैधानिक इजलासमा नै शुक्रबार सुनुवाइ हुने भएको छ।

पुस ६ गते र ९ गते दर्ता भएको मुद्दा अहिलेसम्म विषय प्रवेश गरेर सुनुवाई हुन नसेकेको अवस्थामा पनः सुनुवाई दुई दिनपछि सरेको छ। शुक्रबार हुने बहस पनि बृहत् पूर्ण इजलासमा लैजाने विषयमा केन्द्रित हुनेछ।

शुक्रबार सरकारी वकिल, प्रधानमन्त्रीका निजी कानुन व्यवसायी, सभामुखका कानुन व्यवसायी बहस गर्नेछन्। नेपाल बार र सर्वोच्च बारबाट सर्वोच्च पठाइएका एमिकस क्युरीले पनि बहस गर्न पाउने छन्।

उनीहरू सबैको बहस सकिएपछि रिट निवेदकहरुले बहसका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने जवाफ दिनेछन्। यो पछिमात्र संवैधानिक इजलासले कुन इजलासमा पठाउने वा आफै निर्णय सुनाउन प्रक्रिया अघि बढाउने भन्ने निष्कर्षमा छ।

प्रधानन्यायाधीश संलग्न संवैधानिक इजलासले बृहत् पूर्णमा पठाए नयाँ न्यायाधीशहरू संलग्न हुने इजलास गठन हुनेछ। यदि संवैधानिक इजलासले नै मुद्दा टुंग्याउनु पर्ने निर्णय आएमा मुद्दामाथि विषय प्रवेश हुनेछ।

बुधबार निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले बहस गरी इजलास शुरु गरेका थिए। सर्वोच्चमा बहस शुरु हुँदा निवेदकमध्येका एक नेकपा नेता देव गुरुङ पनि बुधबार सर्वोच्च पुगेका थिए।

प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्णयविरुद्ध परेको रिटमाथिको सुनुवाइका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संविधानको धारा ७६ को कुन उपधाराअन्तर्गत प्रधानमन्त्री पदमा रहेको हो भनी प्रश्न उठाएका थिए।

श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री ओली संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अन्तर्गत प्रधानमन्त्री चयन भएको भन्दै विघटन गर्ने बेलामा धारा ७६ को उपधारा १ अन्तर्गत गरेकाले यो निर्णय संविधानसम्मत नहुने उनको तर्क थिए।

श्रेष्ठपछि वरिष्ठ अधिवक्ता हरि उप्रेतीले बहस गरे। उप्रेतीले प्रतिनिधि सभा विघटनविरूद्धको मुद्दालाई बृहत् पूर्ण इजलासमा लैजानुपर्ने बताए।

‘यो मुद्दालाई संवैधानिक इजलासमा लगेर हेर्नुपर्ने आवश्यकता छैन। मुद्दा दर्ता पनि त्यही अनुसार भएको हो। एक न्यायाधीशको इजलासले गरेको व्याख्यामा धारा ७६ र धारा ८५ मात्र उल्लेख छ। तर धारा १०० र अन्य धारामाथि पनि प्रश्न उठेको छ‚’ अधिवक्ता उप्रेतीले भने‚ ‘योभन्दा बाहिरका धाराहरुको प्रश्नहरुको समेत व्याख्या गर्न बृहत् पूर्ण इजलासमा लैजानुपर्छ।’

प्रधानन्यायाधीशले दुईवटा धाराको मात्र व्याख्या गर्न नमिल्ने उनको भनाइ छ। हरि उप्रेतीपछि रिट निवेदक एवं वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र डा चन्द्रकान्त ज्ञवालीले बहस गरेका थिए।

उनीहरुले संसद विघटनको विवादमा संवैधानिक व्याख्या मात्र नभई अन्य कानुनको पनि व्याख्यासमेत भएकाले बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाउन माग गरे।

यसपछि बहसमा उत्रिए, वरिष्ठ अधिवक्ता एवं बारका पूर्व अध्यक्ष शम्भु थापा। थापाले प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको मुद्दा बृहत् पूर्ण इजलासमा लैजान उपयुक्त हुने बताए।

’सकेसम्म धेरै न्यायधीशले यो मुद्दा हेर्नुपर्छ। कम्तीमा ११ जना न्यायाधीशको बृहत् इजलास गठन गर्नुपर्छ,’ बहसमा सहभागी उनले भने।

यसअघि गिरिजाप्रसाद कोइराला र शेरबहादुर देउवाको प्रधानमन्त्रीत्वकालमा भएका प्रतिनिधि सभा विघटनमा ११ न्यायधीशले फैसला गरेको थापाले इजलासमा स्मरण गराएका थिए। विगतको नजिरसमेत रहेकाले प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दालाई बृहत पूर्ण इजलासमा लैजानुपर्ने उनको माग थियो।

थापा लगत्तै सरकारको प्रतिरक्षामा बहस गर्न महान्यायाधीवक्ता अग्नि खरेल उपस्थित भए। खरेलले शुरुमै संवैधानिक इजलासबाट अन्यत्र लाने कानुन व्यवस्था नभएको जिकीर गरे। उनले अन्य स्थानमा भएको मुद्दा संवैधानिक इजलासमा ल्याउने मिल्ने तर संवैधानिक इजलासबाट अन्य इजलासमा लैजान नमिल्ने बताए।

‘संविधानको व्याख्या गर्ने अधिकार संवैधानिक इजलासको हो। यही इजलासले हेर्ने भनिएको हो। तथ्यमा प्रवेश नगरी यो मुद्दालाई अन्यत्र लैजान मिल्दैन,’ उनले भने, ‘गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको विषय संवैधानिक इजलासकै भएकाले यसभन्दा अन्यथा गर्न जरुरी छैन।

संविधानको अन्तिम व्याख्या सर्वाेच्चले गर्ने भनेको र संविधानका विषयमा व्याख्या गर्ने सर्वोच्च भनेको संवैधानिक इजलास नै भएको उनको दाबी थियो। 'संविधानको व्याख्या संवैधानिक इजलासले गर्ने हो। संविधानको व्याख्या गर्ने विषयमा सर्वोच्च भनेको संवैधानिक इजलास हो। कि त संवैधानिक इजलास सर्वाेच्चभित्र पर्दैन भन्न परो। त्यो त होइन। सर्वाेच्चभित्रैको संवैधानिक इजलास हो,’ उनले भनेका थिए।

प्रतिनिधि सभा विघटन संवैधानिक मात्र नभई कानुनको गम्भीर व्याख्या गर्नुपर्ने रिट निवेदकको माग थियो। महान्यायाधिवक्ता र न्यायाधीशबीचमा निकै बेर सवाल जवाफ चलेको थियो। न्यायाधीशहरु सपना प्रधान मल्ल, विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठ र प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर राणाले संवैधानिक इजलासबाट किन पठाउन नमिल्ने भनी खरेलसँग प्रश्न गरेका थिए। ११ न्यायाधीशले यसअघि संसद विघटनको फैसला गरेको नजिर भएकाले अहिले ५ जनाले ओभररुल गर्न मिल्छ भनी न्यायाधीशहरूले खरेलसँग प्रश्न गरेका थिए।

महान्यायाधीवक्तापछि बहसका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका कानुन व्यवसायी बरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले पनि सरकारको प्रतिरक्षामा बहस गरे। उनले मिडिया ट्रायलदेखि माइतीघर मण्डलामा 'हामी यहाँ छौँ' भनेर अदालतलाई देखाएकोसम्म भन्न भ्याए।

बृहत् कि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई गर्ने बहसमा उनले पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुको विज्ञप्तिलाई पनि जोडे। संवैधानिक इजलासमा प्रवेश गरेको मुद्दा अब अन्य लैजान नमिल्ने उनको तर्क थियो।

पन्तले बहस सक्दा चार बजेको थियो। सरकारी वकिल, प्रधानमन्त्रीका कानुन व्यवसायी र सभामुखका कानुन व्यवसायीले बहस नै गर्न समय नै पुगेन। यो लगत्तै प्रधानन्यायाधीश राणाले शुक्रबार निरन्तर सुनवाई हुने मिति तोके।

बिहीबार सार्वजनिक बिदा भएकाले शुक्रबार बाँकी बहस सुन्ने र जवाफ सुनेर निर्णयमा पुग्ने उनको भनाई थियो। योसँगै प्रतिनिधिसभा विघटनको तेस्रो पेसी 'हेर्दाहेर्दै'मा गयो।

शुक्रबार अदालत ३ बजेसम्म मात्र चल्ने भएकाले बहस सकिने सम्भवाना कम छ। शुक्रबार पनि 'हेर्दाहेर्दै'मा गए अर्को बुधबारमात्र यो बहसले निरन्तरता पाउने देखिन्छ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारले पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि दायर भएका रिटमाथिको सुनुवाइ करिब एक महिनासम्म मूल विषय प्रवेश हुनै धौधौ परेको छ। मुद्दा एकपछि अर्को सुनुवाईको पेसी तोकिँदै लम्बिँदै आएको छ।

सरकारको कदम गैरसंवैधानिक भएको भन्दै सडकमा बहस भइसकेको छ। सर्वोच्चले यो विवादमा कुनै निर्णय नदिएसम्म देशको राजनीतिक र संवैधानिक अन्योल नै कायम हुने देखिएको छ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।