किन हुन सकेन संयुक्त आन्दोलन?

राजनीति

लिलु डुम्रे शनिबार, पुस २५, २०७७ ०८:०१

काठमाडौं– पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि त्यसविरुद्ध दलहरु आन्दोलनमा छन्। ती आन्दोलन दलगत रुपमा भिन्दाभिन्दै चलिरहेका छन्। संयुक्त संघर्षका लागि कांग्रेस तयार नभएकाले संघर्षले एकीकृत रुप हासिल गर्न नसकेको हो।

नेकपाको पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'–माधव नेपाल समूह र जनता समाजवादीले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको मागसहित संयुक्त आन्दोलनमा जानुपर्नेमा जोड दिएका छन्। कांग्रेसको संस्थापन पक्षले भने प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनालाई नै सडकको नारा बनाउन चाहेको छैन। सो पक्षले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक भने पनि पुनःस्थापनाभन्दा चुनाव भएमा बढी फाइदा पुग्ने हिसाब निकालेको छ। अहिलेको अवस्था आउनुमा प्रचण्ड-नेपाल पनि दोषी रहेको ठहर गरेको छ।

प्रचण्ड-नेपाल पक्षलाई नेकपाकै रुपमा बुझेकाले पनि कांग्रेसले सहकार्यको रुची देखाएको छैन।

प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि तीन दललाई एकठाउँ ल्याउने कार्यमा कांग्रेस नै अघि सरेको थियो। प्रतिनिधिसभा विघटनकै दिन तीन दलका नेताको आकस्मिक बैठक बसेको थियो। कांग्रेस, नेकपाको प्रचण्ड–माधव पक्ष र जनता समाजवादीका नेता बैठकमा सहभागी थिए। वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको अग्रसरतामा कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालय सिंहदबारमा भएको बैठकमा विघटनको विरुद्धमा संयुक्त प्रतिवाद गर्न साझा धारणा तय गर्ने अनौपचारिक सहमति बनेको थियो।

प्रतिनिधिसभा विघटनको एक दिनपछि अर्थात् पुस ६ मा कांग्रेसले मुख्य तीन दलको बैठक बोलायो। प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध साझा धारणा तय गर्न बोलाइएको बैठकले सरकारको कदमविरुद्ध ठोस निर्णय गर्न सकेन। कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयमा भएको बैठकले प्रतिनिधिसभा विघटन ‘असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भएको तीनै दलको समान धारणा’ रहेको निर्णय गर्‍यो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमको संयुक्त प्रतिवाद गर्ने निर्णय गर्न बोलाइएको बैठकको थप निर्णयमा भनिएको थियो, ‘तीनै दलले आगामी कार्यक्रम तय गर्न आ–आफ्ना दलका केन्द्रीय कार्यसमितिमा छलफल र निर्णय गर्ने समझदारी भएको छ।’

संयुक्त आन्दोलन गर्ने विषय तीन दलका केन्द्रीय समितिको निर्णयलाई कुर्ने रणनीति बनाइयो।

पुस ७ र ९ मा प्रचण्ड–माधव समूहको केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्यो। उक्त बैठकले संसद बाहिर र भित्र रहेका सबै दललाई संघर्षमा उत्रन आह्वान गरेको थियो। एकतावद्ध भई संघर्षमा जानुपर्ने प्रचण्ड–माधव समूहको निचोड थियो।

प्रचण्ड–माधव नेकपाको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले ‘प्रतिपक्ष दल लगायत संसदभित्र र बाहिरका सबै राजनीतिक पार्टीहरुलाई एकताबद्ध भएर संघर्षमा अघि बढ्न अपिल’ गरेको थियो। राजनीतिक र कानुनी संघर्षका लागि कांग्रेस सहितका अन्य प्रतिपक्ष दलको सहयोग प्रचण्ड–माधव पक्षले खोजेको छ। उक्त समूहका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने, ‘अहिलेसम्म संयुक्त आन्दोलन भन्दा एक्लाएक्लै आन्दोलन गरौं भन्ने छ। छलफल भइरहेको छ।’

पार्टीले गठन गरेको संघर्ष समितिले अन्य दलसँग संयुक्त आन्दोलनका लागि छलफल अगाडि बढाएको श्रेष्ठले जानकारी दिए।

पुस ७ बाट नै सुरु भएको कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठक रोकिँदै/बस्दै आएको छ। बैठक जारी रहेकाले अन्तिम निर्णय आउन सकेको छैन। तर प्रचण्ड–माधव नेकपाले संयुक्त सडक संघर्षका लागि गरेको अनुरोधलाई कांग्रेसले सहज रुपमा लिएको छैन। पार्टी केन्द्रीय समितिको बैठकमा धारणा राख्ने सबै नेताले कांग्रेस आफ्नै बलमा सडकमा जानुपर्नेमा जोड दिए। पार्टीको आन्तरिक द्वन्द्वकै कारण प्रतिनिधिसभा भंग गरिएकाले प्रचण्ड–माधव समूह पनि दोषी भएको कांग्रेसको बुझाइ छ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली वैशाखमा अध्यादेश ल्याएपछि ओलीको सत्तामा रहिरहने वैधानिकता सकिएको कांग्रेसको ठहर थियो। तर ओलीलाई सत्ताबाट हटाउन अंकगणितको बल कांग्रेससँग थिएन। ओलीको विरुद्धमा अविश्वासको प्रस्ताव आए सघाउने पक्षमा ऊ थियो।

नेकपाको विवाद उत्कर्षमा पुग्दा समेत प्रचण्ड–माधव समूहले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेनन्। प्रचण्ड–माधव समूहले अविश्वासको प्रस्ताव संसदमा दर्ता गर्ने हिम्मत समयमै गरेको भए प्रतिनिधिसभा विघटन हुनै नसक्ने ठोकुवा कांग्रेस नेता गगन थापा गर्छन्। 'अहिलेको यो अवस्था प्रधानमन्त्रीका कारण मात्र आएको होइन। प्रचण्ड र माधव नेपाल हुतिहारा भएका कारण पनि अहिलेको अवस्था आएको हो’, पुस ५ मा आकस्मिक रुपमा बोलाइएको विरोध कार्यक्रममा नेता थापाले भनेका थिए, ‘तपाईंको प्रधानमन्त्री भ्रष्ट हुनुहुन्छ। अनैतिक हुनुहुन्छ भन्दै गर्दा पत्याउनु भएन। आज दुई अढाई वर्षपछि हिसाब किताब नमिलेपछि आरोपपत्र ल्याउनुभयो।’

जसपा पनि संयुक्त आन्दोलनकै पक्षमा छ। तर, तीन दलमा मतैक्यता हुन नसकेपछि उसले पनि एकल आन्दोलन जारी राखेको छ। प्रमुख प्रतिपक्ष दलले अग्रसरता नलिँदा संयुक्त आन्दोलन हुन नसकेको जसपाको भनाइ छ।

पुस ७ मा बसेको जसपाको केन्द्रीय समितिको बैठकले एकल आन्दोलनको घोषणा गरेको थियो। पुस ८ मा काठमाडौंमा आयोजित विरोध सभा जनता समाजवादीका संघीय परिषद् अध्यक्ष डा बाबुराम भट्टराईले कांग्रेसलाई नहुने चुनावको मोह रहेको बताए। उनले भने, ‘वैशाखमा ओलीले चुनाव गर्नका लागि घोषणा गरेकै होइनन्। झर्ला र खाउँलाको आशामा कांग्रेस छ।’

संयुक्त आन्दोलनका लागि आफ्नो दल तयार भए पनि अन्य दलबाट प्रस्ताव नआएको जसपाले जनाएको छ। कांग्रेसले संयुक्त आन्दोलनको पहल नगर्दासम्म असम्भव देख्छन्, जसपाका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो। उनले भने, ‘कांग्रेस प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको पक्षमा स्पष्ट नभएसम्म संयुक्त आन्दोलन हुन सक्दैन।’

अदालतको फैसला कुरिरहेको कांग्रेस प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको माग लिएर सडकमा जाने पक्षमा देखिँदैन। ओलीको कदमलाई अदालतले सदर गरेको खण्डमा निर्वाचन गराउन दबाब दिने पक्षमा कांग्रेस छ। निर्वाचन हुने अवस्थामा सिट संख्या बढ्ने अपेक्षा गरेको कांग्रेसले नेकपाका दुवै धारलाई समदुरीमा राख्ने नीति लिएको छ। विगतमा प्रचण्डको व्यवहारबाट सशंकित कांग्रेस उनकै नेतृत्वको दलसँग सहकार्य गर्ने पक्षमा छैन। स्थानीय तहमा कांग्रेससँग गठजोड बनाएका प्रचण्डले संघ र प्रदेश निर्वाचनमा तत्कालीन एमालेसँग मिल्न गएका थिए।

कांग्रेस नेता गुरुराज घिमिरे भन्छन्, ‘हाम्रा लागि केपी ओली र प्रचण्ड–माधवमा खास तात्त्विक अन्तर छैन। ओलीले चुनावी भाषणमा देउवा कांग्रेसका अन्तिम प्रधानमन्त्री भन्नुभएको थियो। २०६४ चुनावपछि प्रचण्डले हामीलाई हरुवा भन्नुभएकै हो। बालाजुमा बैठक राखेर राजतन्त्र सकियो। अबको निशाना कांग्रेस हुने भन्नुभएकै हो।'

संयुक्त आन्दोलनका लागि पहल गर्ने र नेतृत्व लिने अपेक्षा गरिएको कांग्रेसमा रहेको नेकपाप्रतिको अविश्वासले नै त्यसखालको वातावरण बन्न नसकेको नेताहरुको भनाइबाट स्पष्ट हुन्छ। अर्कोतिर, प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुनुभन्दा सक्दो चाँडो चुनाव भइदिए आफूहरु बलियो बन्ने अपेक्षा पनि उसको छ। त्यसैले अदालतबाटै विषय सल्टियोस् भन्ने उनीहरुको प्रतीक्षा छ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।