केपी ओली गणतन्त्र र संघीयताप्रेमी होइनन्

राजनीति

माधवकुमार नेपाल मंगलबार, पुस २१, २०७७ १५:२१

फाइल तस्बिर

केपी ओलीको असंवैधानिक कदमका कारण हामी आज यहाँ भेला भएका छौँ। कि अगाडि हिँड‚ सक्दैनौ भने बाटो छोड भन्ने मेरो विचार हो। जसपाले गरेको प्रयास स्वागतयोग्य छ। हामी पनि गरिरहेका छौँ। हामीले २२ गते केही कार्यक्रमका बारेमा छलफल गर्ने सोच बनाएका छौँ।

मैले भन्नुपर्ने कुराहरू सबै रामचन्द्र पौडेल, उपेन्द्र यादवले भनिसक्नुभयो। कसरी यो कदमले सिंगो देश एकाबद्ध भएको छ भन्नेबारे नगरिक समाज र पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू, वरिष्ठ अधिवक्ताहरुको पनि धारणा प्रष्ट रुपमा आएको छ। देशभित्र र देश बाहिर केपी शर्मा ओलीबाट जुन अंसवैधानिक कदम चालेर प्रतिनिधि सभाको हत्या गर्न खोजी गरिएको छ। यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय रुपमा दबाब सिर्जना गरिएको छ।

हामीले सडकमा उत्रेर हाम्रो धारणा सार्वजनिक गरेका छौँ। नेकपा यहाँ छ‚ जहाँ माधव नेपाल र पुष्पकल दाहाल छन्। एउटा अध्यक्ष‚ जसले संविधान मिच्ने र लोकतन्त्रमाथि धावा बोल्ने काम गर्नुभयो। पार्टीले उहाँलाई पार्टीबाट हटाएको छ। केन्द्रीय कमिटीको वैधानिक बैठकले काम गरेको छ। उनले आफ्नो पार्टीको नाम बरू नेकपा ओली गुट राखे हुन्छ। त्यो कति दिन रहने हो थाहा छैन। किनकी उहाँलाई कम्युनिस्ट पनि मन पर्दैन। लोकतन्त्र र गणतन्त्र मन परेको छैन। जसले बच्चा जन्माउँछ‚ उसलाई माया हुन्छ। उहाँ गणतन्त्र र संघीयताप्रेमी होइन। तर बिडम्बना‚ उहाँ नै अध्यक्षको पदमा आसीन हुनुभयो‚ हामी धुरु धुरु रोयौँ।

त्यो ठाउँमा बसेपछि तह लगाउन गाह्रै हुने रहेछ। यो केपी शर्मा ओलीविरुद्धको विरोध होइन प्रवृत्ति र शैलीविरुद्धको विरोध हो। यसको मैलेभन्दा धेरै उहाँकै सरकारको उपप्रधानमन्त्रीसमेत रहिसक्नुभएका उपेन्द्र यादव र मन्त्री वर्षमान पुनबाट थाहा हुन्छ। मैले सरकार चलाउँदा संगत गरेका साथीहरु यहीँ छन्। सम्पत्ति शुद्धीकरण, अनुसन्धान विभागलगायतका सबै निकायमा आफूनिकटका मान्छे राखेर आफ्ना विरोधीहरुलाई एक एक गरेर सक्ने उहाँको प्रवृत्ति छ‚ जो मसँग टक्कर लिन्छ उसलाई सक्छु भन्ने विचार लिएर हिँड्नुहुन्छ उहाँ। उहाँको र मेरो ४८ वर्ष लामो यात्रा सँगै भयो। २९ सालमा पहिलो भेट भएको थियो।

माधव नेपालको लगनगाठो पुष्पकमल दाहालसँग कहिलेसम्म भन्नुभएको रहेछ। उहाँ केपी ओलीभन्दा धेरै राम्रो मान्छे हो। हामीले सँगै शान्ति प्रक्रिया पनि टुङ्गोमा पुर्‍याएका हौँ। सबै राजनीतिक घटनाको एकमात्र साक्षी म हो। २०४७,२०६३ र २०७२ सालको संविधानको साक्षी ममात्रै हो। त्यसकारण म यस हिसाबले महत्वपूर्ण व्यक्ति हुँ। २०४७ सालको संविधान बनाउँदा २०१९ सालको कदमको पनि व्याख्या गरेर बनाएका थियौँ। त्यो समयमा हामीले राजालाई अवसर दिएका थियौँ। राजाको रुपमा ज्ञानेन्द्र शाह आएपछि पार्टीको अधिकार कटौती गरेर देश बेहाल भएपछि निरंकुश शासन ढाल्न हामीले भूमिका खेलेका हौँ।

२०७२ सालमा विगतका सबै कुराबाट सिकेर संविधान बनाएका हौँ। देशमा राजनीतिक स्थिरता चाहिने रहेछ भन्ने सिक्यौँ। त्यसैअनुरूप एउटा व्यक्तिभन्दा व्यवस्था बनाउने सहमत भयो। केपी शर्मा ओलीले भनेजस्तो घेराबन्दी गरियो र काम गर्न दिइएन भनेको भरमा विघटन गरेँ भनेर भन्न पाउनुहुन्न। भ्रष्टाचार, लोकतन्त्र ध्वस्त पार्ने कार्य गरेपछि पार्टीभित्रैबाट यस्तो गरिएको हो।

सुधार गर्नका लागि गरिएको हो। तर उहाँ सच्चिने मानिस होइन। राम्रो संस्कार देखाउनुभएन। विपक्षी पार्टीका नेताहरूलाई संसदमा गरेको भाषण सुन्नुस्। हामी शिर निहुर्‍याएर झोक्राउनुपर्ने अवस्था भएको थियो। मैले नै प्रस्तावित गरेको नेताले यस्तो गरेको थियो।

संविधानमा स्पष्ट छ‚ संविधानले प्रधानमन्त्री चयन गर्न सकेन‚ बहुमत भएर पनि विश्वासको मत लिन सकेन भने मात्र धारा ७६ अनुसार जाने हो। बहुमतको व्यक्तिले गर्न पाउने अधिकार संविधानमा समेत उल्लेख गरिएको छैन। धारा ८५ अनुसार पनि यो मिल्दैन। यदि कुनै दलको बहुमत छैन र सरकार नै बनाउन सकेन भने मात्र प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने हो।

प्रधानमन्त्री र सरकारको स्थायित्वका लागि २ वर्ष अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न नपाइने र एकपटक ल्याइएपछि एक वर्षपछि फेरि ल्याउन पाइँदैन भनिएको छ। तर विघटनको अवस्था छैन। यो कदम सम्पूर्ण हिसाबले असम्भव छ। विश्वको अभ्यास भनेर लेखिएको छ। राष्ट्रपतिले भनेको विश्वको अभ्यास कहाँको हो? श्रीलंका कि अन्य देशको? बेलायतमा त स्वच्छेचारी रुपमा भङ्ग गर्न पाइँदैन। बेलायत संसदीय अभ्यासको जननी हो।

२०७२ सालमा संविधान सभाका अध्यक्षका सुवास नेम्वाङ्गले अब संसद भङ्ग गर्न प्रधानमन्त्रीले नपाउने व्यवस्था हामीले गरेका छौँ भन्नुभएको थियो। महान्यायाधीवक्ता अग्नी खरेलले पनि त्यही भनेका थिए। एक जनाको सनकका भरमा सिङ्गो देशको भविष्य खाडलमा पुर्‍याउन पाइँदैन। यसका विरुद्धमा तपाईं हामी सँगै सडकमा उत्रौँ। संविधान‚ स्थिरता र गणतन्त्र जोगाउने कि नजोगाउने भन्ने मुख्य कुरा हो। बुढो मर्‍यो भन्ने चिन्ता होइन काल पल्क्यो भन्ने चिन्ता लागेको छ। विगतमा पनि दलहरू हातेमालो गरेका थियौँ। अब सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशहरुले संविधानको मूल भावनालाई मर्म र अक्षरको ठिक भावनाको व्याख्या गर्नुहुनेछ। सही व्याख्या हुने आसा राख्दछु।

(जनता समाजवादी पार्टीले काठमाडौंमा आयोजना गरेको सरकारको असंवैधानिक कदम र राजनितिक संकट विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा प्रचण्ड-नेपाल समूहका नेकपा अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले गरेको सम्बोधनको सम्पादित अंश)

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।