विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तन र घट्दो परिणामको पेट्रलियम पदार्थ लगायतका जीवाश्मा इन्धनका कारण हाल विश्व सोलार जस्ता वैकल्पिक हरित ऊर्जातर्फ अगाडि बढिरहेको छ। यसै अनुरुप जलवायु परिवर्तनको असर न्युनिकरण गर्न सन् २०१६ मा सुरु गरिएको पेरिस सम्झौतामा हालसम्म संयुक्त राष्ट्रसंघ लगायत १९४ राष्ट्र सामेल भएका छन्। त्यसमा नेपाल पनि सदस्य रहेको छ।
यस सम्झौताको उद्देश्य विश्वव्यपी रुपमा बढिरहेको तापक्रमलाई १८ औं शताब्दीको तापक्रमको दाँजोमा १.५ देखि २ डिग्री सेल्सियसभन्दा बढ्न नदिनु हो। १८ औं शताब्दी वरिपरिको समयमा युरोप, अमेरिका लगायतका विकसित मुलुकहरुले पेट्रोलियमजन्य पदार्थबाट चल्ने धेरै उधोगहरु सञ्चालन गरेकाले उक्त युगलाई औधोगीकरणको युग पनि भनिन्छ। वायुमण्डलमा रहेको प्रदुषणको मुख्य कारण ती उद्योगहरुलाई मानिन्छ।
पेरिस सम्झौताको कार्यान्वयनका लागि हाल विभिन्न मुलुकहरुले आ–आफ्नो नीति तथा कार्यक्रमहरु बनाइरहेका छन्। जसमध्ये एकतर्फ सोलार, हाइड्रो र विन्ड लगायतका वैकल्पिक ऊर्जा उत्पादनमा बृद्धि गर्ने रहेको छ भने अर्कोतर्फ पेट्रोलियम सवारी साधनलाई विद्युतीय सवारी साधनले प्रतिस्थापना गर्ने रहेको छ।
उदाहरणका लागि इन्टरनेसनल रिन्युएबल इनर्जी एजेन्सीका अनुसार सन् २००१ देखि २०१९ सम्ममा विश्वव्यापी रुपमा प्रतिवर्ष थपिने नयाँ ऊर्जा मध्ये करिब ५२ प्रतिशत वैकल्पिक हरित उर्जा रहेका छन्। त्यसैगरी इन्टरनेसनल इनर्जी एजेन्सीका अनुसार सन् २०१४ देखि २०१९ सम्ममा वार्षिक ६० प्रतिशतका दरले विद्युतीय सवारी साधन थपिएका छन्। तथ्याङ्कले सन् २०१९ सम्ममा ७२ लाखभन्दा बढी विद्युतीय सवारी साधन प्रयोगमा आइसकेको देखाउँछ।
वैकल्पिक हरित ऊर्जा तर्फको यात्रामा चीन सबैभन्दा अगाडि रहेको छ भने संयुक्त राज्य अमेरिका दोस्रो स्थानमा छ। गत वर्ष अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले पेरिस सम्झौताबाट हात झिके पनि सन् २०२० मा निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेनले उक्त पेरिस सम्झौतामा पुनः जोडिने घोषणा गरिसकेका छन्। यी र यस्ता नीति अध्ययन गर्दा आगामी वर्षहरुमा वैकल्पिक हरित ऊर्जा र विद्युतीय सवारी साधनहरुमा अप्रत्यासित बृद्धि हुने निश्चित प्रायः छ। यस्तो अवस्थामा नेपालले पनि आफ्नै माटो सुहाउँदो नीति कार्यक्रम बनाउन जरुरी देखिन्छ।
यस लेखमा विद्युतीय सवारी साधान र नेपालको परिवेश प्रष्ट्याउने कोसिस गरिएको छ। विद्युतीय सवारी साधन सामान्य अर्थमा ब्याट्रीबाट चल्ने सवारी साधन हो। यसलाई पेट्रोल पम्पबाट डिजेल–पेट्रोल हाले जस्तै चार्जिङ स्टेसनबाट विद्युत चार्ज गर्नुपर्छ। विद्युतीय गाडीहरुको बजार बढ्दै जानुमा ३ प्रमुख कारणहरु रहेका छन्।
पहिलो, पेरिस सम्झौता जस्ता नीति कार्यक्रमहरु कार्यान्यन हुनु। यस कार्यक्रम अन्तर्गत धेरै राष्ट्रहरुले विधुतीय सवारी साधन खरिद गर्दा कर मिनाहा तथा आर्थिक सहायता समेत गर्ने गरेका छन्।
दोस्रो, विधुतिय सवारी साधनको मूल्य कम हुँदै जानु। साथै, लामो यात्राका लागि समेत भरपर्दो हुँदै जानु। हाल बजारमा उपलब्ध आधुनिक विद्युतीय गाडी एक पटक पूर्ण चार्ज गरेपछि करिब ६४० किलोमिट चल्छन्। साथै आधुनिक चार्जिङ स्टेसन ३ किलोवाटदेखि ३५० किलोवाट क्षमता सम्ममा उपलब्ध छन्।
साना क्षमताका चार्जिङ स्टेसन थोरै मूल्य पर्ने र घरमै राख्न मिल्ने हुन्छन् तर यिनिहरुले आधुनिक गाडी चार्ज गर्न ६ घन्टा देखि २४ घन्टा सम्म लगाउँछन्। त्यसैले ठूला क्षमताका व्यापारिक चार्जिङ स्टेसन राखिने गरिन्छ जसले आधुनिक विधुतीय गाडी समेत १० देखि ३० मिनेटमा पूर्ण चार्ज गर्न सक्छन्।
तेस्रो कारण, आधुनिक विधुतीय सवारी साधनहरुमा रहेका स्मार्ट टेक्नोलोजीलाई मानिन्छ। जस्तै मोबाइलबाटै चार्जिङ स्टेसन खोज्ने र चार्ज नियन्त्रण गर्ने जसले गर्दा नयाँ पुस्ताका ग्राहकहरु थप आकर्षित भएका छन्।
नेपालको परिवेश
आज एक आम नेपालीले सामाजिक सञ्जालमा आधुनिक विदेशी विद्यीतिय गाडीको फोटो हेरेर त्यस्तै गाडी आक्कल–झुक्कल नेपाली बाटोमा देख्दा आश्चर्यजनक उत्साहित हुनु नौलो हो? वा, नेपालका लागि विधुतीय गाडी नौलो हो? इतिहासमा खासै चासो नराख्ने वा थाहा नभएकाका लागि यो प्रविधि नयाँ लाग्न सक्छ तर सत्य भने त्यसो होइन।
नेपालले पहिलो पटक विस २०३२ सालमा चीनको सहयोगमा २२ वटा ट्रली बस व्यापारिक तहमा सञ्चालन गरेको थियो। २०५४ सालमा थप १० वटा ट्रली बस नेपाल भित्रिएका थिए। यी बसहरु काठमाडौं उपत्यकाको त्रिपुरेश्वरदेखि सूर्यविनायक सम्मको १३ किलोमिटर सडकखण्डमा चल्थे। २०३२ सालदेखि २०४६ सालसम्म सफल व्यापार गरेको बस सेवा २०४७ सालदेखि भने विकृत राजनीतिक हस्तक्षपको शिकार बन्न पुग्यो। साथै चाहिनेभन्दा बेसी कर्मचारी भर्ती गरेको र अव्यवस्थित बस सञ्चालनले गर्दा ट्रली बस सेवा घाटामा जान लाग्यो। २०५२/०५३ सालमा प्रतिबसमा प्रतिवर्ष ३८.५ लाख घाटा रहेकोमा २०५७/५८ सालमा आइपग्दा यो घाटा बढेर १ करोड ३१ लाख पुग्यो। जसका कारण बस सेवा बन्द हुनपुग्यो।
२०६० सालमा नमूनाकै रुपमा भए पनि तीन वटा ट्रली बस पुनः सञ्चालनमा ल्याइए पनि २०६६ सालबाट उक्त बस सेवाको दुर्भाग्यवश समुल अन्त्य गरियो।
त्यस्तै अर्को नेपाली विद्युतीय गाडी हो सफा टेम्पो। २०४६ सालमा भारतले नेपालमाथि लगाएको नाकाबन्दीको एक आपतकालीन समाधानका रुपमा केही नेपाली इन्जिनियर र विद्वानहरुले आफ्नै खर्चमा पेट्रलियम गाडीलाई विद्युतीय बनाएका थिए। २०५० सालमा युएसएआइडी र गोल्बल रिसोर्सेस इन्स्टिचिउटको सहयोगमा अरु ७ वटा पेट्रलियम टेम्पोलाई विद्युतीय बनाइयो। २०५३ सालमा नेपालले व्यापारिक तहमा सफा टेम्पो उत्पादन र सञ्चालन गर्न सुरु गर्यो। २०५७ साल वरिपरि काठमाडौं सडकमा ६०० बढी सफा टेम्पो चल्ने गर्थे जुन तत्कालीन समयका लागि विश्वकै ठूलो परिणामको विद्युतीय गाडी सेवा भनिएको छ।
यति गर्विलो इतिहास हुँदाहुँदै पनि नेपालले सफा टेम्पो मैत्री नीति र कार्यक्रम नबनाउँदा यी टेम्पोले पेट्रोलियम गाडीसँग आशा गरे अनुरुप प्रतिस्पर्धा गर्न सकेका छैनन् वा भनौं अस्तित्वको लागि लड्दैछन्।
२०७५ साल कार्तिकमा साझा यातातातले २ वटा 'बिजुली बस' सेवा सञ्चालन गरेको थियो। एसियाली विकास बैंक अन्तर्गत ग्रिन परियोजनाले गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमान स्थलदेखि लुम्बिनीसम्म सञ्चालन गर्ने गरी ल्याएको उक्त बस साझा यातायातको व्यवस्थापनमा काठमाडौंमा सञ्चालन गर्ने भनियो। तर बसको स्पेसिफिकेसन लगायतमा विवाद देखिएपछि हालसम्म उक्त बस सञ्चालनमा आउन सकेको छैन।
नमूना सञ्चालनका लागि सुरु गरिएका यस्ता गाडीहरुमै चित्त बुझाएर बस्ने सुविधा नेपाललाई अब छैन। थप भन्नुपर्दा, काठमाडौं विश्वकै छैटौं प्रदुषित शहर भइसक्दा पनि गम्भीर नभए कहिले हुने? हामीले आफ्नै वैकल्पिक ऊर्जा र विधुतीय सवारी साधन सम्बन्धी नीति र उत्पादनमा जोड नदिने हो भने निकट भविष्यमा हामी पेट्रोल परनिर्भरताबाट अर्को नयाँ परनिर्भरताको चंगुलमा फस्ने निश्चित छ। यसका लागि प्राविधिक र नीतिगत तहबाट हेर्दा ऊर्जा मन्त्रालय, नेपाल विद्युत प्राधिकरण र वैकल्पिक ऊर्जा प्रबर्द्धन केन्द्रको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहन्छ।
निकट भविष्यमा नेपालमा (चाहेर वा नचाहेर) धेरै परिणाममा विद्युतीय सवारी साधनहरु सञ्चालन हुने भएकाले विद्युत खपत पनि सोही अनुरुप बढ्नेछ। यी गाडीहरु चार्ज गर्नका लागि लाखौं चार्जिङ स्टेसनको आवश्यकता पर्नेछ। यस्तो नयाँ तबरको विद्युत खपतले विद्युत ग्रिडमा निम्त्याउन सक्ने प्राविधिक उल्झनहरु र तिनका समाधानका बारेमा प्रतिष्ठित अनुसन्धान केन्द र विश्वविद्यालयहरु खोजी गरिरहेका छन्। साथै विद्युतीय सवारी साधनहरु र चार्जिङ स्टेसन तुलनात्मक रुपमा नयाँ र इन्टरनेटसँग जोडिएका प्रविधि हुनाले यस्ता प्रविधिबाट सवारी साधनहरु र विद्युत ग्रिडमा निम्तिन सक्ने साइबर खतराका बारेमा पनि गहन अनुसन्धान भइरहेका छन्।
हालै लेखकले गरेको उक्त विषयको अनुसन्धान अमेरिकाको यातायात विभाग र ऊर्जा विभागले चासो देखाइ आफ्नो रिपोर्टमा सामेल गरेका छन्। उक्त अनुसन्धानमूलक लेख लेखकको गुगल स्कोलरमा गएर पढ्न सकिन्छ। यस्ता अनुसन्धानबारे ऊर्जा मन्त्रालय, नेपाल विद्युत प्राधिकरण र वैकल्पिक ऊर्जा प्रबर्द्धन केन्द्र जस्ता सरोकारवाला निकायले खोजतलास गर्न र जानकारी राख्न आवश्यक छ।
अन्त्यमा, नेपालले हाइड्रो, सोलार र विन्ड जस्ता वैकल्पिक ऊर्जाको पर्याप्त उत्पादनमा ध्यान दिई विद्युतीय सवारी साधनको उत्पादन र सञ्चालनको गर्विलो इतिहासको विरासत थाम्न सक्नुपर्छ। यसो गरे नेपाल ऊर्जामा आत्मनिर्भर हुनेछ, सहरी हावापानी स्वच्छ हुनेछ र लाखौं नागरिक देशमै रोजगार हुनेछन्। साथै ऐतिहासिक घटनालाई आधार मान्दा नेपाललाई केही हद सम्मको राजनीतिक स्थिरतामा समेत लाभ हुने देखिन्छ।
(लेखक सम्राट आचार्य न्यु योर्क विश्वविधालयका स्मार्ट ग्रिड र साइबर सुरक्षाका पिएचडी स्कोलर हुन्।)
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
