आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संसद्को प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गर्यो। यो प्रस्ताव लिएर लगत्तै प्रधानमन्त्री केपी ओली राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग भेटवार्ताका लागि शीतल निवास पुगे। तत्कालै राष्ट्रपति भण्डारीले संसद् विघटन गरिदिइन्।
संविधानमा नै नभएको अधिकार प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले प्रयोग गरेको भन्दै सार्वजनिक रूपमा आलोचना सुरु भएको छ। नेकपाका नेताहरू स्पष्ट रूपमा दुई धारमा विभाजन गराएको छ यो कदमले। संविधानप्रतिको विश्वासमा आँच ल्याएको संवैधानिक कानुका ज्ञाताहरूले टिप्पणी गरेका छन्। कांग्रेससहितका सबै दलले प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति भण्डारीको चर्को आलोचना गरेका छन्।
राष्ट्रपतिले गरेको संसद् विघटन असंवैधानिक कदम भएको जिकीर गर्दै सर्वोच्च अदालतमा तीन थान रिट पेस भएका छन्। यी रिट दर्ता गर्ने नगर्ने बारे सर्वोच्चले सोमबार निर्णय गर्ने जानकारी दिएको छ। यी रिट दर्ता भए सिधै संवैधानिक इजलासमा पुग्नेछन्। इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणासहित उनले तोकेका थप ४ जना सदस्य रहेनेछन्। अब सोही इजलासले यो विषयको अन्तिम किनारा लगाउनेछ। यही राजनीतिक सेरोफेरोमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीसँग नेपाल लाइभका दुर्गा दुलालले गरेको छोटो कुराकानीको सम्पादित अंश:
अहिलेको संसद् विघटनलाई कसरी लिन सकिन्छ? यो संविधानअनुसार छ कि छैन?
संविधान मान्ने हो भने यो गर्न मिल्ने कदम होइन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको यो कदमलाई सर्मथन गर्ने गरी संविधानमा कुनै पनि व्यवस्था छैन।
संविधान निर्माणको समयमा यो विषयमा धेरै छलफल भएकै हो। हामी पनि उक्त छलफलमा सहभागी भएका थियौँ। सबै संवैधानिक कानुनका जानकार र विज्ञहरुले यसमा सुझाव दिएका थिए। धेरै पटक विगतमा भएका संसद् विघटनको अभ्यासबाट सिकेर नयाँ व्यवस्था संविधानमा गरिएको हो।
गिरिजाप्रसाद कोइराला र मनमोहन अधिकारीका समयमा भएका संसद् विघटन भएर मुद्दा सर्वोच्चसम्म पुगेका थिए। सर्वोच्च अदालतले दुई समयमा दुई फरक फरक फैसला सुनायो।
कोइरालाको संसद् विघटनलाई सर्वोच्चले सर्मथन गरेको थियो भने मनमोहनको बदर गरियो। यसो गर्नुको पछाडि अदालतले कारण दिएको थियो र आधारहरु पनि देखाएको थियो। सबैले आफू कार्यकारी भएपछि विघटन गर्ने खतरा भएको थियो। आफूले भनेजस्तो वातावरण भएन भने विघटन भन्ने चलन नै शुरुवात हुने खतरा देखियो। यसले संविधान नै फितलो भयो।
२०४७ सालको यो संविधान फितलो भएको महसुस भएकै कारण २०७२ सालको संविधानमा संसद् विघटनबारे अलि कठोर व्यवस्था गरेको हो। विघटन कुन परिस्थितिमा हुन्छ भन्ने कुरा हेर्न जरुरी छ।
संविधानको धारा ८५ को अन्य व्यवस्था हेर्दा पनि ओलीको यो संसद् विघटनलाई सर्मथन गर्दैन। बहुमत भएको व्यक्तिले सरकार चलाउने हो। दुई दल मिलेर सरकार बनाउने र राष्ट्रपतिले बहुमत भएको सिद्ध गर्ने प्रक्रिया अवलम्वन गर्नुपर्ने संविधानले परिकल्पना गरेको छ।
यदि यी प्रक्रिया भएनन् भने मात्र संसद् चल्दैन, किनकि सरकार बनाउन नसक्ने अवस्थामा मात्र संसद् विघटन गर्ने परिकल्पना गरेको छ। संविधानमा यो सोच विचार गरेकै बनाएको हो। प्रधानमन्त्रीले मलाई कामै गर्न दिएनन् त्यसैले म संसद् विघटनमा जान्छु भनेर २०४७ सालको संविधानमा मात्र व्यवस्था थियो तर अहिलेको संविधानमा छैन।
त्यसो भए संविधानमा हामी परिष्कृत भयौं, तर सोच र व्यवहारमा त परिवर्तन भएन नि है?
हो, हामी त्यही पुरानै मानसिकतामा रहेको देखियो। हाम्रो बानी के छ भने संविधान र कानुन मिच्दै जाने हो। आफूलाई अप्ठारो नपर्दासम्म संविधान र कानुन मान्ने अप्ठारो परेपछि संशोधन गर्दै जाने भएको छ। २०६३ सालको संविधानमा हामीले यही अभ्यास गरेकै हो।
खाली सजिलो र आफू अनुकुल व्याख्या गर्ने काम संविधानको भयो। दुई वर्षको अन्तरिम कालका लागि निर्माण भएको संविधानलाई पटक पटक संशोधन गर्नु भनेको यही मानसिकताको उपज हो।
सरकार बहुमतको भएपछि पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद आपसमा बसेर मिलाउन पर्यो। बहुमतको सरकार हुदाँहुँदै संसद् विघटन गर्नु भनेको संविधानको बर्खिलाप नै हो। संविधानको कुनै पनि धाराले दिँदैन। विघटन गरेको मिलेन भनेर सबैले भनिरहेका छन्। सबैतिरको एकै आवाज आउनु भनेको नमिलेको कुरा नै हो।
देशमा कोरोना महामारी छ। आर्थिक रुपमा देश समस्यामा छ। भ्याक्सिन खरिद गर्नुपर्नेदेखि विविध देशका समस्या छन्। यस्तो बेला किन संसद् विघटन गरिएको होला?
यो पनि हो। मनमोहनको समयमा सर्वाेच्च अदातले भनेकै छ नि। सधै जनताकोमा गएर चुनावमा मात्र गराएर आर्थिक रुपमा पनि भार दिने हो? भनेर बोलेकै छ त। यही अवस्था हेर्दा र यो फैसलाको कसीमा हेर्दा देशमा संकट आउने गरी भएको काम गलत नै छ। अहिले देशमा भएको कोरोनाको संकटमा काम गर्नुपर्ने हो।
बेलायततिर केसम्म भएको छ भने अन्त्यमा मलाई काम गर्ने वातावरण भएन र विकल्प पनि भएन भने गर्ने गरिएको छ। हाम्रोमा त्यो अवस्था होइन। अब देशले कुन अवस्था भोग्नु पर्छ? देशले कति आर्थिक भार व्यहोर्नुपर्छ? ५ वर्षमा हुनुपर्ने चुनाव दुई र अढाई वर्षमा गरेर हामी धान्न सक्छौ? यसरी त प्रजातन्त्र नै महँगो भयो।
शासकको सन्कीपनले जनता दुखमा पर्दै गए भन्ने छ नि?
त्यो त ठिकै हो। देशमा अहिले कोरोनाको महामारी थियो। यतातिर देश आर्थिक रुपमा जर्जर भएको छ। भर्खर मात्र देशमा लकडाउन खोलिएर उद्योग र व्यापार व्यवसाय चल्न थालेका छन्। जनताहरु भर्खर काममा निस्कन थालेका छन्। कसैको स्वार्थका निम्ति देशमा हठात् चुनाव भनेर एकदुई जनाको स्वार्थका निम्ति देशले सधै चुनावको मार खपेर हुदैन। संविधानले भनेको कुरा व्याख्या गर्ने हो भने यो सही छैन।
यो विवाद सर्वोच्च पुगेको छ। यसबाट के आश गर्न सकिन्छ?
सर्वोच्च अदालतले के गर्ला अहिले भन्न सकिँदैन। भन्ने कुरा पनि भएन। सर्वोच्च अदालतको बारेमा टिप्पणी पनि गर्न चाहान्नँ। सर्वोच्चले छिटै सुनुवाई गर्ला, तत्काल आदेश गर्ला वा वर्षौँसम्म सुनुवाई हुन नसक्ला त्यो अलग कुरा हो।
निर्वाचन भइसकेपछि फैसला दिएर 'निर्वाचन नै भइसकेकाले यसमा अब बोल्न परेन' पनि भन्न सक्ला। त्यसमा मेरो बोल्नु छैन। भोलि सडकमा धेरै आन्दोलन हुँदा सडकबाट सरकार गठन हुने सम्भवाना पनि हुन्छ। यसले धेरै सम्भावनाका कुरा खोलेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
