काठमाडौं–संसद विघटन गर्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा तीन थान निवेदन पुगेका छन्। मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीले संसद विघटन गर्ने निर्णय सदर गरेकी थिइन्।
राष्ट्रपति भण्डारीले आगामी प्रतिनिधि सभा निर्वाचन वैशाख १७ र २७ गते हुने मिति पनि घोषणा गरिसकेकी छन्। बहुमत प्राप्त सरकारले ३ वर्ष कार्यकाल पूरा नगर्दै संसद विघटन गरेपछि त्यसलाई गैरसंवैधानिक भन्दै सर्वोच्चमा रिट पुगेको हो । अधिवक्ताहरु लोकेन्द्र बली ,कञ्चनकृष्ण न्यौपाने र सुलभ पोखरेलले सर्वोच्चमा निवेदन दिएका छन् । उनीहरुको निवेदन हाल अध्ययनका क्रममा रहेको सर्वोच्च अदालत मुद्दा शाखाका प्रमुख बाबुराम दाहालले बताए।
‘सर्वोच्च अदालतमा हालसम्म तीन थान निवेदन दर्ता भएका छन् , हामी अध्ययनका क्रममा छौं’ दाहालले भने, ‘भोलि (सोमबार) ११ बजेमात्र दर्ता हुने वा नहुने निर्णय हुन्छ।’ सरकारले गरेको सिफारिस र राष्ट्रपतिले जारी गरेको उक्त कार्य गैरसंवैधानिक कदम भएको जिकीर रिटमा गरिएको छ। संविधानले बहुमत प्राप्त सरकारलाई संसद विघटनको सिफारिस गर्ने संवैधानिक अधिकार नभएकाले यो कदम पहिलो सुनुवाइमै रोक्न अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने रिटमा उल्लेख छ।
रिटमा दुवै निकायले संविधानमाथि हस्तक्षेप गरेको र संविधानलाई असफल बनाउने प्रयास गरेको निवेदनमा जिकीर गरिएको छ। उक्त निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेका सरकारले गरेको संसद विघटन असंवैधानिक ठहर भई पुनर्स्थापना हुने छ। संसद पुनर्स्थापना भएमा केपी शर्मा ओली संकटमा पर्ने छन् । उनी र राष्ट्रपति भण्डारीमाथि पनि नैतिक प्रश्न उठ्ने छ। भण्डारीमाथि महाअभियोगसम्म लाग्न सक्ने छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
