काठमाडौं- नेपाल पत्रकार महासंघले संसद् विघटन गर्ने सरकारको सिफारिस संविधान र लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमाथिको बज्रपात भएको ठहर गरेको छ। महासंघका महासचिव रमेश विष्टले जारी गरेको विज्ञप्तिमा संविधानमा भएको व्यवस्थाविरुद्ध सरकारले निर्णय लिएको उल्लेख छ।
'सरकारद्वारा मंसिर ३० गते जारी संवैधानिक परिषद् नियुक्तिसम्बन्धी अध्यादेशको सर्वत्र विरोध र दबाब भैरहेको अवस्थामा आज प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटन गर्ने सिफारिस गर्नुले नेपालको संविधान २०७२ र संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक शासन प्रणालीमाथि गम्भीर बज्रपात हुन पुगेको छ,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
प्रधानमन्त्री ओलीको यो कदम २०६२/०६३ को जनआन्दोलनको बलमा स्थापित संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक शासन व्यवस्था र संविधानसभाद्वारा जारी संविधानको संवैधानिक व्यवस्थाविरुद्ध भएको नेपाल पत्रकार महासंघको ठहर छ।
महासंघले प्रधानमन्त्रीको संविधानविपरीतको सिफारिस कार्यान्वयन नगर्न राष्ट्रपतिसँग आग्रह गरेको छ। यस्तै उसले लोकतान्त्रिक तथा नागरिक अधिकारका पक्षपातीहरूलाई यसको विरोध गर्न पनि आग्रह गरेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
