चार वर्ष अगाडि बिमा समितिको अध्यक्षमा नियुक्त भएका बिमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवि चापागाँईको कार्यकाल यही पुस २३ गते सकिँदै छ। उनको चार वर्षको कार्यकालमा १३ वटा नयाँ कम्पनीले लाइसेन्स पाए। बिमाको दायरा ६ प्रतिशतबाट २६ प्रतिशत पुग्यो।
यसै अवधिमा कोरोना बिमा पोलिसीका कारण चापागाँईले चौतर्फी आलोचना पनि खेप्नु पर्यो। उनको चारवर्षे कार्यकालका विषयमा नेपाल लाइभका अरुण सापकोटाले चिरञ्जीवी चापागाईंसँग गरेको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश-
बिमा समितिमा चार वर्षको अनुभव कस्तो रह्यो?
बिमा समितिको चार वर्षको अनुभवलाई समीक्षा गर्दा सुरुको डेढ वर्षदेखि दुई वर्षसम्म अलि स्वतन्त्रपूर्वक काम गर्न पाइयो। यस अवधि अलिकति स्वायत्त जस्तो पनि भयो। त्यो बीचमा १० औ वर्षदेखि पेण्डिङ काम फरफारक गरियो। पहिलो दुई वर्षको टार्गेट ग्रोथलाई अगाडि बढाउने थियो। सात प्रतिशतको बिमाको पहुँचलाई कमसेकम २०/२२ प्रतिशतसम्म पुर्याउनु पर्छ है भन्ने हिसाबले काम गरियो।
पहिलो दुई वर्ष स्वतन्त्रतापूर्वक, स्वायत्ततापूर्वक र ग्रोथलाई फोकस गरेर काम गरियो। त्यसपछिका दुई वर्ष हरेक चिजबाट संघर्ष जस्तो हुँदै गयो। कतिपय कुराहरू सरकारसँगको सम्बन्धदेखि लिएर ऐनको मस्यौदामा थपिएका कुराले अप्ठ्यारो पार्यो। प्रस्तावित ऐन जारी भैसकेपछि अध्यक्ष पुनः नियुक्ति हुने लगायतका विषयहरूले केही कन्फ्युजन क्रियट हुँदै गए।
तत्कालीन अवस्थामा तुरुन्तै मन्त्रीसँग कुरा गरे। मन्त्रीले तपाईंँ काम गर्दै जानुस् बाँकी कुरो पछि नै गरौँला भन्नुभयो। त्यसपछि फेरि काम सुरु गरियो। मलाई लाग्छ बीचको ६/८ महिना अलिकति अन्योलता रह्यो। यही बीचमा मेरो योग्यतामाथि प्रश्न खडा गर्दै केही साथीहरू जसले बिमा समितिमा मसँग अध्यक्षको लागि प्रतिस्पर्धा गर्दै हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू कानुनी उपचारका लागि अदालतमा पनि जानुभयो। जसले गर्दा सम्मानित अदालतमा पटक पटक तारिख धाउनु पर्ने अवस्था आयो। त्यो अवस्थामा दुई तिरबाट ६/८ महिना दबाब सिर्जना भयो। कतै लडाँइको मैदानबाट भाग्ने सिपाही पो भइने हो कि जस्तो अवस्था भयो।
समग्रमा हेर्दाखेरी पहिलो दुई वर्ष स्वत:स्फुर्त रूपमा काम गरियो ६ महिना उतारचढावको रूपमा रह्यो। बाँकी डेढ वर्षमा पनि ६ महिना जति कोरोना बिमाको कारणले गर्दा धेरै ठाउँबाट आलोचना खेपियो। विस्तारै यो पनि पुरा हुँदै छ। समग्रमा हेर्दा मेरो अनुभव उचारचढावमै रह्यो।
उतारचढावको चार वर्षको अवधिमा के के उपलब्धि हासिल गर्नु भयो?
मैले मेरो बारेमा आफैँ कुरा गर्नु त्यति सान्दर्भिक हुँदैन। म आएको दुई वर्षसम्म बिमाको दायरा बढाउने प्रयत्न गरेँ। म आउँदा ७ प्रतिशतमा रहेको बिमाको दायरा मैले छोड्दा २७ प्रतिशतमा पुग्छ। म आउँदा कुल गार्हस्थ उत्पादनमा बिमाको योगदान एक प्रतिशत थियो। अहिले साढे तीन प्रतिशत पुगेको छ। रोजगारीको हिसाबले २ हजारबाट १० हजारले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन्। अप्रत्यक्ष रोजगारी जुन बिमा अभिकर्ताहरू ५/६ लाखले रोजगारी पाएका छन्। बिमा क्षेत्रमा तालिम केन्द्रको र शैक्षिक क्षेत्रको सम्भावना नै थिएन। हामीले इन्स्योरेन्स इन्स्टिच्युट नेपाल बनायौँ।
बिमा समिति कानुनीरूपमा एकदमै कमजोर थियो। ऐनको मस्यौदा कहिले बिमा समिति, कहिले कानुन मन्त्रालय त कहिले अर्थ मन्त्रालयमा घुमिरहेको थियो। ऐनको मस्यौदालाई मन्त्रिपरिषद हुँदै संसदमा पठायौँ। एक चरण अर्थ समितिबाट दफावार छलफल गरेर त्यसमा देखिएका कमी कमजोरीहरूलाई समेटेर फेरि संसोधन प्रस्ताव तयार पारेर बुझाइयो।
.JPG)
बिमा समितिमा थोरै मात्रै कर्मचारी थिए। ४० जनाले मात्रै कार्यालयमा काम गर्नु हुन्थ्यो। हामिले त्यसमा १५/२० जना कर्मचारी थप गर्यौँ। टेक्निकल एक्स्पर्ट टिम जस्तो चार्टर्ड एकाउन्टेन्टदेखि विज्ञ सल्लाहकारसम्म थप्यौँ। साथसाथै यो बीचमा बिमा क्षेत्रको लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण र आवश्यक बिमाङ्कीय मूल्यांकन नेपालमा थिएन।
यदि त्यो ऐन पास भएको भए मैले क्रस होल्डिङवालालाई मर्जर गराएर साइजमा ल्याउने थिएँ। तर विविध कारणले कानुन आउन ढिलाइ भयो। भूतप्रभावी कानुन लागू हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषयमा छलफल भएपछि हामीले यो गर्न सकेनौँ। गर्नुपर्ने काम गर्न नसकेको यो पनि एउटा पर्छ।
हामीले नेपालमै बस्ने एनआरएन बिमांकी, जसले बेलायतबाट बिमांकी पढेका तथा लामो समय बिमा क्षेत्रमै काम गरेका एक जना बिमांकीलाई भेट्यौँ। उहाँलाई हामीले समितिको आवासीय बिमांकीको रूपमा नियुक्त गरेका छौ। उहाँ अहिले हाम्रो अफिसमै बस्नु हुन्छ। सम्झौता गर्दा नेपालमा बिमांकीय समाज निर्माणमा पनि तपाईंँले काम गर्नु भनेका छौँ। उहाँले त्यो पनि तयार पार्नु भएको छ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बिमांकीको पढाइ पनि भैरहेको छ। तालिम दिने छलफल गर्ने लगायतका कामहरू भैरहेको छ। समग्रमा हेर्दा गुणात्मक र संख्यात्मक सबै तिरबाट यो चार वर्षको अवधिमा उपलब्धि हासिल भएका छन्।
सुरुमा तपाईं आक्रामक रूपमा आउनु भयो। तर बिमा प्राधिकरण ऐनले तपाईंको कार्यकाल नै छोटिने हो कि भन्ने संसय उत्पन्न भयो। साथै तपाईंँको योग्यतालाई लिएर अदालत धाउनु पर्यो। यस अवधिमा न ऐन आउन सक्यो। न तपाईंँको योग्यतालाई लिएर आएका आरोप पुष्ठि भएन। तर पनि पहिला सोचिएको जस्तो काम गर्न सक्नु भए नि?
ऐनमा आएको विषय मन्त्रीबाट क्लियर हुन केही समय लाग्यो। त्यो तीन चार महिनाको थियो। अदालतमा मेरो योग्यताको विषयलाई लिएर प्रश्न चिन्ह उठाएर बारम्बार कँही न कँहीबाट प्रहार गर्ने हिसाबले उप्काइरहनु भयो। सुरुको दुई तीन महिना हैन यो यस्तै हो कि क्या हो भन्ने भयो। एउटा नेपाली उखान छ 'बाउन्न घुस्सा त्रिपन्न ठक्कर नखाएसम्म ढुङ्गा पनि देउता बन्दैन रे।' मेरो घर बाग्लुङ्। कालिगण्डकीमा सालिग्राम पाइन्छ। हामी सबै हिन्दुहरूले सालिग्रामको ढुंगालाई भगवान विष्णुको रूपमा पुजा गर्छौँ। उक्त सालिग्रामको ढुङ्गा दामोदर कुण्डबाट उत्पति भएर कालिगण्डकीमा कयौँपटक ठक्कर खाँदैखाँदै गोलो भएर आउनु हुन्छ। त्यसैले गर्दा उक्त ढुंगा देउता बन्नु भयो।
मैले पनि के सोचेँ भने यस्ता हण्डर ठक्कर आइपर्छन् त, यसले त मान्छेलाई झन् पर्फेक्ट बनाउछ। प्रतिस्पर्धामा तिख्खर बनाउँछ। यो लडाँईबाट भाग्ने सिपाहीको कुनै पनि काम हुँदैन। मलाई राज्यले चार वर्ष 'यो काम गर' भनेर सुम्पेको कामलाई मैले यसरी लत्तो छाँडे भने सिस्टम त बिग्रन्छ। त्यसैले मैले उक्त असहज अवस्थालाई पार लगाउँदै सामान्य अवस्थालाई क्याप्चर गरेँ। धेरै असर पर्न दिइनँ। तै पनि समीक्षा गर्दा आफैँलाई पनि चित्त दुख्छ। साथै बैशाखदेखि कोरोना बिमा ल्यायौँ। कोरोना बिमामा गर्दै गैसकेपछि असोज र कात्तिकमा उत्कर्षमा पुग्यो। हाम्रै कर्मचारी कोरोनाबाट संक्रमित हुनु भयो। बिमा कम्पनीका साथीहरू संक्रमित हुनु भयो। त्यही बीचमा दशैँ र तिहारको छुट्टी पर्यो। जसले गर्दा एकैचोटी मंसिरमा भार पर्यो। मंसिर महिनामा एकातिरबाट सिद्धान्तविपरित कोरोना बिमा ल्यायो भनेर गाली गर्न थाल्नु भयो। अर्कोतर्फ उहाँहरूबाटै भुक्तानी दिएन भनेर आलोचना खेप्नु पर्यो। तर यस अवधिम विचलित चाँहि भइनँ।
तपाईंँ आएपछि १० वटा नयाँ जीवन बिमा कम्पनीले अनुमति पाए भने ३ वटा निर्जीवन बिमा कम्पनीले व्यवसाय सञ्चालन अनुमति पाए। कम्पनीहरूले अनुमति पाएको केही समयपछि तपाईंँले सार्वजनिकरूपमै बिमा कम्पनी धेरै भए अब क्रस होल्डिङलाई हेरेर फोर्स मर्जरमा लैजान्छु भन्नुभयो। तर आफूले बोलेको कुरा पुरा गर्न सक्नु भएन नि?
कम्पनी धेरै भएर मर्ज गराउँछु भनेको थिइन। तर मैले के भनेको थिएँ भने, पहिला क्रस होल्डिङलाई स्वतस्फुर्त मर्जमा लैजानुपर्छ यदि भएन भने फोर्सफुल्ली मर्जरमा लैजानु पर्छ। र आजका दिनमा पनि म के भन्छु भने क्रस होल्डिङ भएकालाई फोर्सफुल मर्जर गर्नुपर्छ।
म आइसेकेपछि २०७३ सालमा जारी गरेको निर्देशिकाले, कुनै पनि एउटा समूहले कुनै पनि एउटा कम्पनीमा बढीमा १५ प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाउँछ। त्योभन्दा बढी लगानी गर्न पाउँदैन। यदि लगानी गरेको छ भने डाइभर्स गर्नुपर्छ भनेर निर्देशिकाले भन्छ। तर मलाई कहानेर समस्या आइपर्यो भने २०७३ सालभन्दा अगाडि नै १५ प्रतिशत भन्दा बढि लगानी भएका कम्पनी थिए।
.JPG)
एउटै कम्पनीमा ३५ प्रतिशतसम्म एउटै समूह तथा व्यक्तिले लगानी गरेको छ। त्यसलाई चाँहि मर्ज गराउने मेरो चाहना थियो। तर के भयो भने कानुनीरूपमा २०७३ मा जारी गरेको निर्देशिकाले २०७३ भन्दा अगाडि जारी भएका व्यवस्थाको अगाडि फोर्सफुल मर्जर गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ भनेर कानुनी समस्या सिर्जना भयो। त्यो कानुनी समस्यालाई समाधान गर्न छिटो भन्दा छिटो ऐन ल्याउन हामीले प्रयत्न गरेकै हो। प्रस्तावित ऐनमा हामीले यो कुरालाई प्रस्टसँग राखेका छौँ। उक्त ऐनमा क्रस होल्डिङ भयो भने फोर्सफुल मर्जर गर्ने कुराहरू हामीले राखेका छौँ।
यदि त्यो ऐन पास भएको भए मैले क्रस होल्डिङवालालाई मर्जर गराएर साइजमा ल्याउने थिएँ। तर विविध कारणले कानुन आउन ढिलाइ भयो। भूतप्रभावी कानुन लागु हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषयमा छलफल भएपछि हामीले यो गर्न सकेनौँ। गर्नुपर्ने काम गर्न नसकेको यो पनि एउटा पर्छ।
त्यस भए मर्जर कतिको आवश्यकता हो?
आजको दिनमा संख्यात्मक हिसाबले भन्नुहुन्छ भने मर्जर त्यति आवश्यक हो जस्तै लाग्दैन। किनभने १९ वटा जीवन बिमा कम्पनी र २० वटा निर्जीवन बिमा कम्पनी छन्। यिनिहरूले राम्रोसँग काम गरे भने यो बजारले जीवन र निर्जीवन दुबै बिमा कम्पनीलाई धान्छ। तर निर्देशिका र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुसार एउटा समूहले १५ प्रतिशतभन्दा धेरै लगानी गर्न पाउँदैन। त्यसैले गर्दा फोर्सफुल मर्जर आवश्यक छ। संख्यात्मक हिसाबले भन्नुभयो भने चल्छन् तर क्रस होल्डिङको लागि मर्जर आवश्यक छ।
तपाईं आफैले कोरोना बिमाले आफूलाई आलोचित बनायो भन्नुभयो। सिद्धान्तका हिसाबले महामारीको बिमा हुँदैन भन्ने कुरा नियामक निकाय बिमा समितिलाई थाहा नभएर हो या नबुझेको। के हिसाबले कोरोना बिमा पोलिसी ल्याइयो?
कोरोनाको पुनर्बिमा हुँदैन थियो। महामारीको पुनर्बिमा हुँदैन थियो। त्यसैले गर्दा पुनर्बिमा कम्पनीहरूसँग पुनर्बिमा लिनका लागि प्रयत्न नै गरेनौँ। पोलिसी लिएर आउँदा उहाँहरूले मलाई बिमा कम्पनी र नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीले हामी बिमा पुल बनाउछौँ भन्नु भयो। २० प्रतिशत पुनर्बिमा कम्पनी बाँकी ८० प्रतिशत २० वटा निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूको ४/४ प्रतिशतको दरले एक अर्ब रुपैयाँको फण्ड क्रियट गर्छौँ र त्यसपछि माइक्रो इन्स्योरेन्सअन्तर्गत रहेर न्यून आय भएको वर्गमा जान्छौँ भन्नु भयो। यसै आधारमा यो प्रडक्टको प्रस्ताव गर्नुभयो। हामीले पनि के विचार गर्यौँ भने एक अर्ब रुपैयाँको फण्ड क्रियट भैसकेपछि १० हजारलाई दाबी भुक्तानी गर्न पुग्छ। १० हजारसम्मकालाई दाबी भुक्तानी गर्न सकिने अवस्थामा माइक्रोइन्स्योरेन्स पनि सफल हुन्छ भन्ने भयो। त्यसैले गर्दा यसलाई ओके गर्यौँ।
तर पोलिसी जारी गरेको एक महिनामै साढे दुई लाख पोलिसी बिक्री भए। तर बिमा पोलिसी कहाँ बिक्री भए भन्दा बिमा कम्पनीका साथीहरूले आफ्नै बिमा कम्पनीमा, बैंक वित्तीय संस्थाहरूमा, कर्पोरेट हाउसमा, उद्योग कलकारखानामा बिक्री भए। यसरी पोलिसी बिक्री हुन थालेपछि कम्पनीहरू आत्तिन थाले। त्यसो भए केही समय पोलिसीलाई स्थगन गरौँ भन्यौँ।
नेपाल सरकारले जेठ १५ गते जारी गरेको बजेटमा पनि राखेकोले पछि हेरेर गरौँला भन्यौँ। सरकारको कार्यक्रममा आइसकेपछि हामीले बन्द गर्न मिलेन। सरकारले राष्ट्र सेवक कर्मचारीको निःशुल्क कोरोना बिमामा गर्नुका साथै सामूहिक कोरोना बिमामा ५० प्रतिशत अनुदान दिने भन्यो। यो अवस्था आइसकेपछि हामीले दायित्व बाँडफाँट गर्यौँ। पहिलो प्रिमियम अथवा एक अर्ब यहाँका कम्पनीहरू, बाँकी एक अर्ब नेपाल पुनर्बिमा कम्पनी, ५० करोड बिमा कम्पनीहरूको महाविपत्ति कोष र एक अर्ब बिमा समिति र त्यसभन्दा माथि नेपाल सरकारले भुक्तानी गर्ने गरि दायित्व बाँडफाँट गरियो। यसरी दायित्व बाँडफाँट गरिसकेपछि हामीले हाम्रै मोडलमा यो बिमालाई अगाडि बढायौँ। र त्यहीअन्तर्गत रहेर अहिले चलिरहेको छ।
आजका दिनसम्ममा दाबी भुक्तानीको रेसियो ७० देखि ७५ प्रतिशतसम्म छ। १०० रुपैयाँको प्रिमियम संकलन भयो भने ७५ रुपैयाँसम्म दाबी भुक्तानी गरिरहेका छन्। मोटर बिमाको दाबी भुक्तानी ८० प्रतिशतसम्म छ। सार्वजनिक यातायातको हेर्यो भने ९० प्रतिशतसम्म भुक्तानी भएको छ। त्यसैले कम्पनीले नदिएकै हो भनेर म भन्दिनँ। कम्पनीले दिइरहेका छन्।
जो विज्ञहरूले अहिले आएर सिद्धान्त विपरित भयो भनिरहनु भएको छ, उहाँहरूले सुरुमा बिमा समितिले ठिक गर्यो भन्नु भएको थियो। दाबी पर्न थालेपछि पछाडि हट्ने कुरा आएन। महामारीको बिमा नभए पनि हामीले जे गर्यौँ त्यो सही थियो। हामीलाई अनुभवले के देखायो भने, हामीले लक्षित वर्गमा लैजान सकेनौँ।
जोसँग पैसा छ उसैकोमा यो पोलिसी गयो। बैंक वित्तीय संस्था, बिमा कम्पनीमा काम गर्ने कर्मचारी राष्ट्र सेवक सरकारी कर्मचारीले त नियमित तलब पाइहाल्छन् नि! उहाहरूलाई एक लाख रूपैयाँको केही आवश्यकता थिएन नि। बैंक वित्तीय संस्थाका सिइओहरू जसले करोडौँ रुपैयाँ कमाउँछन् उनीहरूका लागि एक लाखको के महत्व छ र? हाम्रो कमजोरी, हामीले यसलाई लक्षित वर्गमा लैजान सकेनौँ। यति हुँदाहुँदै पनि बैंकमा काम गर्ने कर्मचारीहरू, बिमामा काम गर्ने कर्मचारीहरू ६/८ महिना एकदमै डराएर बस्नु भएको थियो। तर कोरोना बिमा आइसकेपछि हैन बिमा छ जाऔँ भनेर सबै जना कार्यालय जान थाल्नु भयो।
.JPG)
कोरोना बिमाका कारण फुटबलका खेलाडी, क्रिकेटका खेलाडी, राष्ट्रसेवक कर्मचारी, स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, उद्योग कलकारखानामा काम गर्ने मजदूर, यातायात मजदूर सबैले कोरोना बिमा गरेर काममा फर्कनु भएको छ। यसरी सबैजना काममा फर्किसकेपछि अर्थतन्त्र भाइब्रेन्ट भयो, चलायमान बनायो। राज्यका लागि र बिमा क्षेत्रका लागि दुई चार अर्ब रुपैयाँ जाला तर यसले बन्द भएको अर्थतन्त्रलाई गतिशीलता प्रदान गरेको छ। त्यस कारण खुसी साथ म के भन्छु भने यसले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन महत्वपूर्ण योगदान दिएको छ।
कोरोना बिमाको सेटलमेन्ट कहिलेसम्म भैसक्छ?
कोरोना बिमाको सेटलमेन्ट नियमित काम हो। अहिलेसम्मको तथ्यांकअनुसार पूर्णरूपमा कागजपत्र बुझाउनेको संख्या २१ हजार रहेको छ। १२ हजारले पैसा पाइसक्नु भएको छ। शंकास्पद ३४ सय जनाको इपिडिमियोलिजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखामा प्रमाणीकरण लागि पठाइएको छ। बाँकी २/३ हजार भुक्तानीका लागि तयार छ। करोनाको सेटलमेन्ट रेगुलर बेसिसमा गैसक्यो। पेण्डिङ रहेका भुक्तानी सक्न एक हप्ता जति लाग्नेछ। त्यसपछि नेपाल सरकारले भने जस्तै ७ दिन भित्रमा दाबी भुक्तानी हुन्छ। त्यसमा कुनै सन्देह गर्नुपर्ने कारण छैन।
सर्वत्र चर्चा भएको करोना बिमाको दाबी भुक्तानी गर्न बिमा कम्पनीले आनाकानी गरे। साधारण बिमितको दाबी भुक्तानीमा त झन् बिमा कम्पनीले बेवास्ता गरेको चर्चा हुने गरेको छ। बिमा कम्पनीहरूले किन दाबी भुक्तानीमा वेवास्ता गरिरहेका छन्?
त्यस्तो छैन। मेरो तथ्याङकले चाँहि के भन्छ भने आजका दिनसम्ममा दाबी भुक्तानीको रेसियो ७० देखि ७५ प्रतिशतसम्म छ। १०० रुपैयाँको प्रिमियम संकलन भयो भने ७५ रुपैयाँसम्म दाबी भुक्तानी गरिरहेका छन्। मोटर बिमाको दाबी भुक्तानी ८० प्रतिशतसम्म छ। सार्वजनिक यातायातको हेर्यो भने ९० प्रतिशतसम्म भुक्तानी भएको छ। त्यसैले कम्पनीले नदिएकै हो भनेर म भन्दिन। कम्पनीले दिइरहेका छन्।
.JPG)
त्यसमा पनि दुई चारवटा बिमा समितिमा मुद्दा पर्ने गरेका छन्। मुद्दा परेका पनि ५० प्रतिशत कम्पनीले भुक्तानीमा आलटाल गरेको देखिन्छ भने ५० प्रतिशत ठगी गर्नका लागि मुद्दा हालिएका जस्तो देखिन्छ। पछिल्लो समय हामीसँग एक वर्षको मात्रै मुद्दा रहेको छ। म आउँदा ५ वर्ष अगाडि देखिका मुद्दा थाँती थिए। त्यसैले कम्पनीले दिएनन् भने बिमा समितिमा उजुरी गर्नुहोस् चाँडोभन्दा चाँडो तिराउछौँ। अहिलेको अवस्थामा क्लेम रेसियो त्यति नराम्रो छैन।
बिमा समितिलाई विभिन्न समयमा आफैँ सुशासनमा बस्दैन भन्ने आरोप लाग्ने गर्छ। बिमा समिति स्वंम कति पारदर्शी र सुशासनमा छ?
सुशासनमा दुईवटा कुराहरू हुन्छन्। एउटा इन्टरनल कन्ट्रोल सिस्टम हो। अर्को नियम कानुनको कार्यान्वयन र पालना हो। नियम कानुनको पालना भन्ने वित्तीकै बिमा समिति, बिमा ऐन, बिमा नियमावली, नेपाल सरकारले दिएका निर्देशनहरू र बिमा समितिले बनाएका आन्तरिक नियमहरूबाट सञ्चालन हुन्छ। सिस्टम भन्दा दायाँ बायाँ हामी कतै पनि भएका छैनौँ। त्यसैले ल एण्ड अर्डरका हिसाबले बिमा समिति सुशासन कायम गर्न सक्षम छ। गरिरहेको छ।
दोस्रो इन्टरनल कन्ट्रोल सिस्टम, इन्टरनल अडिट र फुल अडिट हो। बिमा समितिको प्रत्यक वर्षको ब्यालेन्स सिट लेखापरीक्षण महालेखापरिक्षकबाट हुन्छ। यस वर्षको व्यालेन्स सिट पनि तर्जुमा भैसकेको छ। हामीले लेखापरीक्षक नियुक्त गरिसकेका छौँ र नियमित लेखापरीक्षण गरिरहेका छौँ। कानुन तथा निर्देशन पालना गर्नेदेखि लिएर जिम्मेवारी बहन गर्ने कुरामा बिमा समिति कमजोर छैन। हाम्रो सुशासनन कायम गर्न सक्षम छौँ। साथै हामी पूर्णरूपमा पारदर्शी छौँ। हाम्रा सम्पूर्ण तथ्यांक तथा विवरण वेबसाइटमै राख्छौँ। बेला बेलामा हामी पत्रकार सम्मेलन पनि गर्छौँ। बिमा समितिले लुकाउनु पर्ने कुरा केही पनि छैन।
नयाँ कम्पनी बजारमा आइसकेपछि बजारमा धेरै नै अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा देखिरहेको छ। यस विषयमा बिमा समितिले के हेरेर बसिरहेको छ?
हाम्रो सबैभन्दा महत्वपूर्ण काम मध्ये बिमा कम्पनीहरूमा सुशासन कायम गर्नु पनि हो। सुशासन कायम गर्ने क्रममा विभिन्न समयमा नीति निर्देशन जारी गरिरहेका छौँ। ति निर्देशन भित्र रहेर बिमा कम्पनीले काम गर्नुपर्छ। साथ साथै हामीले नियमितरूपमा सुशासन र सुपरिवेक्षण गर्छौँ।
निरीक्षण र सुपरीवेक्षण गर्ने क्रममा त्याहाँबाट आएका कमिकमजोरी समाधान गर्ने गरि थप निर्देशन दिन्छौँ। यि दुई वटा काम हामीले नियमितरूपमा गर्ने गरेका छौँ। चार वर्ष अगाडि बिमा कम्पनीमा नियमित निरिक्षण र सुपरिवेक्षण हुँदैन थियो। म आइसकेपछि नियमितरूपमा यस्तो काम भैरहेको छ। हामीले जोखिममा आधारित निरिक्षणमा गैसकेका छौँ। म्यानुलअ बनाएका छौँ। गाइडलाइन दिएका छौँ। कोभिडका कारण अनसाइड निरिक्षण गर्न सकेनौँ। अफ साइडमा हामीले गरिरहेका छौँ।
.JPG)
हामीले सुशासन कायम गराउन निरन्तररूपमा लागिरहेका छौँ। आजका दिनमा पनि अमेरिका जस्तो देशमा त्यहँको केन्द्रीय बैंक र इन्स्योरेन्स रेगुलेसन अथोरिटीले नियमितरूपमा कम्पनीको निरिक्षण सुपरिवेक्षण अनुगमन गर्ने काम गरिरहेका छन्। यहाँ पनि केन्द्रीय बैंक राष्ट्र तथा हामीले पनि त्यही गरिरहेका छौँ।
बिमा समितिको काम कारबाही तथा क्षेत्राधिकारभित्र मन्त्रालयले हस्तक्षेप गरिरहेको पाइन्छ। बिमा समिति आफैँमा असक्षम तथा आन्तरिक संरचना नै कमजोर भएर हो या मन्त्रालयको स्वेच्छाचारिता? के कारणले गर्दा पटक पटक हस्तक्षेप गर्नु परिरहेको छ?
बिमा समिति स्वायत्त छैन। किनभने कर्मचारी सेवा शर्त सुविधालगायत सबै कुराहरू नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिनुपर्छ। बिमा कम्पनीलाई रेगुलेसन र सुपरिवेक्षण गर्न बिमा समिति स्वायत्त छ। त्यसैमा कुनै फरक परेन। बिमा क्षेत्रका दुई वटा सरकारी कम्पनीको निरिक्षण र सुपरिवेक्षणका क्रममा केही विवाद छ। किनभने एकातिर सरकार छ एकातिर हामी छौँ।
राष्ट्रिय बिमा कम्पनीको २०६८/६९ को वित्तीय विवरण पनि सशर्त स्वीकृत गरेको छु। मैले सात दिन भित्र पूर्णरूपमा वित्तीय विवरण पेश गर्न निर्देशन दिएको छु। त्यो पनि पुरा भैसक्यो। आज भोलि नै अर्को वर्षका लागि पनि चिठि काट्छु। राष्ट्रिय बिमा संस्थानको लागि पनि छुट्टै एक्चुरी ल्याएर काम लगाइसकेको छु। मेरो कार्यकाल भित्र एउटा बिमांकीय मूल्यांकन स्वीकृत गर्ने गरि काम गराइरहेको छु।
बिमा समिति स्वायत्त छैन। किनभने कर्मचारी सेवा शर्त सुविधालगायत सबै कुराहरू नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिनुपर्छ। बिमा कम्पनीलाई रेगुलेसन र सुपरिवेक्षण गर्न बिमा समिति स्वायत्त छ। त्यसैमा कुनै फरक परेन। बिमा क्षेत्रका दुई वटा सरकारी कम्पनीको निरिक्षण र सुपरिवेक्षणका क्रममा केही विवाद छ। किनभने एकातिर सरकार छ एकातिर हामी छौँ।
कोरोना बिमाको विषयलाई लिएर हस्तक्षेपको कुरा गर्नु भएको हो भने कोरोना बिमाको दायित्व बाँडफाँटका क्रममा साढे तीन अर्बभन्दा माथिको दायित्व नेपाल सरकारले बेहोर्नु पर्छ। त्यसैले गर्दा त्यसमा नेपाल सरकारको चासो रहनु स्वभाविक हो। चाँडो पैसा तिर भन्नु स्वभाविक हो। त्योबाहेक त्यति धेरै हस्तक्षेप भएको मैले पाएको छैन। किनभने अर्थ मन्त्रालयबाट हाम्रो सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ। यति भन्दै गर्दा बिमा समिति आफैँमा स्वायत्त छैन।
कसरी छैन?
स्वायत्त हुनका लागि दुई तीन वटा कुराहरू हुनु पर्छ। एउटा कुराहरू यहाँको सञ्चालक समिति हरेक कुराको निर्णय गर्न सक्षम हुनु पर्छ। हाम्रो साञ्चालक ममितिमा कतिपय कुराहरू नेपाल सरकारको स्वीकृति लिएर गर्नुपर्छ। त्यस कारण नेपाल सरकारको स्वीकृति कुर्नुपर्छ। पूर्णरूपमा नेपाल राष्ट्र बैंक त स्वायत्त छैन जस्तो लाग्छ। राष्ट्र बैंकले पनि त नेपाल सरकारले दिएको निर्देशन पालना गर्नुपर्छ। अर्को कुरा नेपाल सरकारले दिएको निर्देशन पालना गर्नु सम्बन्धित नियामक निकायको दायित्व हो। पूर्णरूपमा स्वायत्त कँही पनि हुँदैन। यसै सबैभन्दा माथि नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय नै हो। अर्थ मन्त्रालयलाई प्रधानमन्त्रीले हस्तक्षेप गर्नु भयो भने अर्थमन्त्रीले त त्यो काम गर्नुपर्छ।
.JPG)
मेरो कार्यकालमा अर्थ मन्त्रालयबाट त्यति धेरै हस्तक्षेप भएको छैन। खाली ऐन बनाउने क्रममा मन्त्रालयबाट केही प्रयास भयो। तर मैले मन्त्री सँग कुरा गरिहाले त्यसपछि सबै कुरा सकिहाल्यो। आन्तरिक काम कारबाहीमा कुनै पनि हस्तक्षेप छैन।
कार्यकाल सकिनै लागेको छ। दोहोर्याउने विषयमा के सोच्नु भएको छ?
मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु, बिमा समितिको अध्यक्ष भैसकेँ। दोहोरियो भने पनि बिमा समितिको अध्यक्ष नै हुने हो। मेरो पद त्यहाँभन्दा माथिको हुने होइन। तर पनि एउटा दुई वटा काम भने गर्न बाँकी छ। जस्तो कोरोनाको कारणले जोखिममा आधारित निरिक्षण र जोखिमा आधारित पुँजी काम गर्ने र त्यसैका आधारमा सुशासन कायम गराउने काम बाँकी छ। साथ साथै बिमा समिति आफैको रिइन्जिनियरिङ गर्नुपर्ने देखेको छु। चाहे कर्मचारीको पाटोबाट होस चाहे भौतिक संरचना होस चाहे पूर्वाधारको कुरा हो चाहे सूचना प्रविधिको कुरा नै किन नहोस्। यस हिसाबले समितिलाई नै रिइन्जिनियरिङ गर्नुपर्ने छ।
हाम्रो ऐन अड्किएको छ। ऐनलाई अहिलेसम्मको अवस्थामा ल्याइपुर्याउन धेरै मेहनेत गरिएको छ। त्यो ऐन पास गराउनु पर्ने छ। साथ साथै ऐन आइसकेपछि नियमावली बनाउनु पर्नेछ। यि सबै कामहरूको कारणले गर्दाखेरी नेपाल सरकारले हैन यो काम गर्नुहोस भन्नु भयो भने मैले फिल्डबाट भागेर मैले गर्दिनँ भन्ने कुरा आउदैन। फेरि भए भने पनि अध्यक्ष नै हुने हो। त्यस बाहेक केही भन्न चाहन्नँ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1752504514.jpg)
-1752390485.png)
-1749826086.png)
