काठमाडौं–नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नेपालको आफ्नै भू–उपग्रह (स्याटलाइट) लन्च गर्न अघि सारेको प्रक्रिया खारेज गरेको केही दिनपछि पुनः प्रस्ताव मागेको छ। प्राधिकरणले स्याटेलाइटको नियमन र सुरक्षासम्बन्धी आवश्यक नीति, बिजनेस मोडालिटी, सञ्चालनबारे आशयपत्र माग गरेको हो।
प्राधिकरणले २०७३ असोजमा मागेका प्रस्तावमा २० वटा कम्पनीले प्रस्ताव पेस गरे पनि समयसापेक्ष र प्रक्रिया नमिलेको भन्दै रद्द गरेको थियो।
सरकारले जारी गरेको भू–उपग्रह नीति २०७७ को व्यवस्थाअनुसार अब नयाँ प्रक्रियाबाट काम अगाडि बढाइने प्राधिकरणले प्रष्ट्याएको छ। नेपाल सरकारले जारी गरेको नीति २०७७ मा सन् २०२२ भित्र नेपालले आफ्नै भू–उपग्रह स्थापना गर्ने लक्ष्य छ।
नयाँ प्रक्रियामार्फत् स्याटेलाइट प्रक्षेपण गर्न आवश्यक जनशक्ति नेपालमा अभाव छ। दक्ष जनशक्ति अभाव र स्रोतसाधनको सीमितताका कारण नीति कार्यान्वयनमा अप्ठ्यारो अवस्था सिर्जना हुन सक्ने उल्लेख गरिएको छ।
२०७३ मा (सन् २०१६) अमेरिका, भारत, चीनका ३–३, थाइल्याण्ड र सिंगापुरका २–२, जापान, दक्षिण कोरिया, क्यानडा, फ्रान्स साउदी, इजरायल र रसियाका १–१ कम्पनीले आशयपत्र पेश गरेका थिए। नेपालले आफ्नै स्याटलाइट राख्न ५० डिग्री पूर्व र १२३ दशमलव ३ डिग्री अर्बिटल स्टल प्राप्त गरेको छ।
स्याटलाइट जडानका लागि करिब ३० अर्ब तथा लञ्चपछि पनि १५ वर्षसम्म स्याटेलाइट सञ्चालनका लागि ३० अर्ब खर्च हुने सरकारी अनुमान थियो। आफ्नै स्याटेलाइटमार्फत् दूरसञ्चार सेवा प्रदायक रेडियो तथा टेलिभिजन सञ्चालन गर्ने सरकारको लक्ष्य छ।
हाल नेपाली दूरसञ्चार सेवा प्रदायक रेडियो तथा टेलिभिजनहरु विदेशी स्याटेलाइटबाट सञ्चालित छन्। जसका लागि नेपालबाट वार्षिक अर्बौँ रुपैयाँ बाहिरिइरहेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।