प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले जनताको अपेक्षाअनुसारको भूमिका ननिभाएको भनेर आलोचना हुने गरेको छ। कोरोना महामारीका बेला सरकारकै नेतृत्वकर्ताले भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गरेकोलगायतका आरोप सत्तारुढ दलकै नेताहरूले लगाउँदा पनि कांग्रेसले भने सरकारका गलत काम/कदमको पर्दाफास गर्न रुचि देखाएको छैन। त्यसको कडा विरोध पनि गरेको छैन। बरु नेकपामा विवाद चर्कन थालेपछि नेपाली कांग्रेस पनि सरकारमा सहभागी हुने चर्चा सुरु हुने गरेको छ। यसै सन्दर्भमा कांग्रेसको सत्तायात्रा, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भूमिका, आगामी महाधिवेशन र पार्टीभित्रको आन्तरिक किचलोलगायतका विषयमा पार्टीमा स्पष्ट वक्ताको परिचय बनाएका संस्थापन पक्षधर नेता मोहनबहादुर बस्नेतसँग नेपाल लाइभले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:
नेपाली कांग्रेस अहिले सत्तारुढ दलकै परिस्थितिमा छ। दुवै पार्टी आन्तरिक विवादमा छन्। सत्तापक्ष र विपक्ष उस्तै/उस्तै जनताले पाए है?
केही हदसम्म प्रतिपक्षको भूमिका नेपाली काग्रेसले देखाउन नसकेको जनगुनासो सत्य हो। अलि कमजोरी देखिएकोे सत्य छ। यसमा दुईवटा कुरा छन्। सदन र सडकमा आफ्नो चरित्रअनुसार काम गर्नु पर्दथ्यो। ढुंगामुढा गर्ने काम गरेन कांग्रेसले। प्रतिपक्षले सरकारले नराम्रो गरेकोमा वार कि पार गरोस् भन्ने थियो। जनताको अपेक्षा धेरै थियो। कोरोना, बाढी पहिरो र भ्रष्टाचारमा जताततै प्रतिपक्ष खरो उत्रियोस् भन्ने जनताको चाहाना स्वभाविक हो।
पदका लागि हारेका व्यक्तिलाई पद व्यवस्थापन र कमाउने ठाउँमा लैजान व्यस्त सरकार छ। नेकपाका कार्यकर्ताहरुले पनि नेपाली काग्रेसले प्रतिपक्षको भूमिका सशक्त रुपमा देखायोस् भन्ने चाहनामा आएको पनि देखिन्छ। सक्रिय भएर 'वार कि पार'को लडाई कांग्रेसले गरोस् भन्ने पनि छ। संसदमा आफ्नो कुरा राखेको छ। सडकमा काग्रेस आएको छैन यो सत्य हो। कोरोना महामारीका कारण पनि प्रतिपक्ष सडकमा आउन नसकेको हो। अब बस्ने बैठकमा के गर्ने भन्ने बारेमा ठोस निर्णय बनाएर जान्छ। हामीले केन्द्रीय समिति बैठकमा उठाएका छन्।
दसैँअघि नै कांग्रेस बैठकले जनजीविका र भ्रष्टाचारका विषयमा सरकारविरुद्ध सडक आन्दोलन गर्ने बताएको थियो। केन्द्रीय समिति बैठकले पदाधिकारीको निर्णयलाई अनुमोदन गर्ने कुरा थियो। यो विषय अब सेलाएको हो?
सेलाएको छैन। हामीले कोभिड-१९ अनुगमन कमिटी बनाएका छौँ। सहमहामन्त्री प्रकाशरण महतको नेतृत्वमा अनुगमन समिति छ। म पनि त्यसको सदस्य छु। यहाँ पनि यसको बारेमा छलफल पनि भएको छ। तत्कालीन समयमा सभापति शेरबहादुर देउवासँग छलफल भएको थियो। चाडपर्व र कोरोना महामारीका कारण सडकमा आउने अवस्था थिएन।
तिहारलगत्तै बैठक बस्ने बैठकले यो निर्णय गर्ने भनिएको थियो तर बैठक बस्न सकेको छैन। आन्दोलन कस्तो भनेर अब सडकमै आएर आन्दोलन गर्ने, टायर बाल्ने, रेलिङ भाँच्नैपर्छ भन्नेमा नेपाली कांग्रेस छैन।
भ्रष्टाचारमा सरकार लिप्त छ। तानाशाही प्रवृत्तिमा लिप्त छ। त्यसमा अब चुप लागेर कांग्रेस बस्दैन। अशक्त नागरिक, सञ्चारमाध्यम र जनताका पक्षमा सरकार देखिएको छैन। अधिनायकवादी शैलीमा अघि बढेकाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न अब कांग्रेस जनताको साथमा जान्छ। अब सडक आन्दोलन गर्र्नैपर्ने अवस्था छ। जनताले यो चाहेका पनि छन्।
मलाइ भन्नुहुन्छ भने त हामी आन्दोलनमा जान धेरै ढिला गरिसकेका छौँ। हामीले सामाजिक दूरी कायम गरेर पनि आन्दोलन गर्न सक्छौँ। ठूला–ठूला सभा गर्न नमिल्ला तर आन्दोलन नै गर्न नमिल्ने होइन होला। अहिले त सरकारकै मान्छे र मन्त्रीहरु ठूलाठूला सभाहरु मानिस जम्मा गरिरहेकै छन्।
सरकारले कति अमानवीय छ हामीले भोगि सकेका छौँ। महामारीले अवस्थामा उपचार गर्न नसक्ने, परीक्षण गर्न नसक्ने र जनतालाई स्वास्थ्यको हकबाट वञ्चित गराउने कार्य भएको छ। यो अवधिमा सञ्चारमाध्यम र नागरिकहरुको दवावले सरकारले नागरिकको उपचार हुने त भनेको छ तर त्यो अझै व्यवहारिक देखिँदैन। यस्ता कुरामा अब प्रतिपक्षले सरकारलाई दवाव दिन जरुरी छ। संविधानले दिएका अधिकार पनि जनताले पाएका छैन। अस्पताल देख्न नपाउने, आइसियू नपाउने र भेन्टिलेटर नपाउने अवस्था भयो।
स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा पनि कति भ्रष्टाचार गर्यो। सिन्धुपाल्चोकमा लकडाउन भए लगत्तै मैले विदेशबाट स्वास्थ्य सामग्री मगाएर वितरण गर्यौं। हामीले महँगो भएको समयमा पनि १३ रुपैयाँमा मास्क किनेका थियाैँ। त्यो अवस्थामा सरकारले ५२ रुपैयाको बिल बनायो। एन-९५ मास्क हामीले १२५ मा हामीले किनेका थियौं, सरकारले ८ सयको बिल बनायो। अब यी सामान्य उदाहारण मात्र हुन्। सरकारले कति भ्रष्टाचार गर्यो भन्ने यसबाटै प्रष्टै बुझ्न सकिन्छ। सेक्युरिटी, फोरजी र स्याटलाइट जस्ता ठेक्कामा जीटुजीका नाममा कति भ्रष्टाचार भयो। मन्त्री स्वयं नै डिल गरेको अडियो सार्वजनिक भएर राजीनामा दिन पर्यो।
यी सबै अवस्थामा अब काग्रेसले नरम रुपमा आन्दोलन मात्र गरेर हुँदैन। जनताको भावना र साथमा लिएर विरोधको स्वरुप परिर्वतन गरेर स्वच्छ र विधिसम्मत रुपमा भनेर मात्र हुँदैन सरकारले सुन्ने गरी आन्दोलन गर्न जरुरी छ। यो अधिनायक र भ्रष्टाचारविरुद्ध अब कांग्रेस सडकमा आउनैपर्छ। त्यो पनि फरक रुपमा आउनुपर्छ।
यस्तो बेला जनताले प्रतिपक्ष खोजिरहेका छन्। प्रतिपक्ष भएको महसुस अब कहिले होला? तपाईंंहरू सत्तामा जाने हल्ला पनि चल्ने गरेको छ। देउवा र प्रधानमन्त्री ओलीबीचमा भेट भएपछि कांग्रेस सडकमा आउन नसक्ने भएको आरोप लागेको छ नि?
म जिम्मेवार कार्यकर्ता र सभापति देउवासँग नजिक भएर काम गरेकाले धेरै थाहा छ। केपी ओलीसँग सभापतिजीको यो पटक मात्र होइन, धेरै पटक भेट भएको छ।
संवैधानिक नियुक्तिबारे छलफल भएको थियो। सरकारका विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रस्ताव राखेपछि सिधै सरकारमा नजाने र जनताले म्यान्डेड नदिएको प्रष्ट भन्नु भएको थियो। तर तपाईंंहरुले सरकारका बसेर जे काम गरिरहनु भएको छ त्यो राम्रो छैन। संवैधानिक नियुक्ति पनि गर्नुस्। तर नेपाली कांग्रेस नेकपाको गुटगत राजनीतिमा फस्दैन भनेर प्रष्ट रुपमा राख्नु भएको थियो। बाहिर आएजस्तो सरकारमा जाने कुरा हुँदैन। यसले विरोधमा जान कांग्रेलाई रोक्दैन।
नेपाल उखान 'बाघ कराउनु र बाख्रा हराउनु' भनेजस्तो मात्र भएको हो त? तर 'कांग्रेस सरकारमा जान लालायित छ, त्यसैले खरो रुपमा उत्रेर विरोध गर्दैन' भन्ने जनताको आरोपलाई कसरी खण्डन गर्नुहुन्छ?
म यसमा प्रष्ट भन्न चाहन्छु। कांग्रेस सरकारमा जाँदैन। नेकपाले गरेको फोहोर सोहोर्न हामी सरकारमा जान लालायित छैनौं। कांग्रेस सरकारमा जाने कुरा अहिले कल्पना नै गर्न सकिँदैन।
धेरै साथीहरू कोरोना संक्रमित भएको अवस्थामा केन्द्रीय समिति बैठकबाट सरकारमा नजाने निर्णय हुन नसकेको हो। हामी अहिले मौन बसेका मात्र हौँ तर त्यसको मतलव सरकारमा जाने तयारी हो भन्न मिल्दैन।
'सरकार असफल भयो, कोरोना नियन्त्रण गर्न सकेन' भनिरहनु भएको छ। अब २ वर्षमा निर्वाचन आउँदैछ। जनताका लागि नेपाली कांग्रेस पनि भरपर्दो विकल्प बन्न सकेन? कहिले बन्ने हो पार्टीहरु जनताको भरोसायोग्य?
अहिले जारी कम्युनिस्ट सरकारको बारेमा धेरै बोल्न जरुरी भएन। सबै जनताले भोगिसकेकाले यसमा मैले थप टिप्पणी गर्न जरुरी मानिनँ। भ्रष्टाचार,तानाशाही, प्रधानमन्त्री आफैँ संलग्न भएर पैसा कमाउने र भ्रष्टाचारीको संरक्षक बन्ने काम गर्नुभयो भन्ने आरोप अब लगाइरहनुपर्दैन। नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले १९ बुँदे राजनीतिक दस्तावेजमा यी सबै कुरा लगाइसकेकाले अब यो प्रमाणित भइसकेको छ। ती प्रतिवेदनमा सबै कुरा आएकै छन्। आफ्नै पार्टीका अध्यक्षले भनेपछि अब प्रतिपक्षले लगाउनु पर्नेछैन।
सरकार यति भ्रष्ट भइसक्यो कि नेकपा भन्न लाज लागेको टिप्पणी गरिसकेका छन्। केपी ओलीले भ्रष्टाचारको संरक्षण गरेको कुरा नेकपाकै नेताले भनेका छन्। संविधानमा भारतीय रअका प्रमुख आएको भोलिपल्टैबाट संघीय गणतन्त्र नै नलेखौँ भन्ने सरकारलाई जनताले कसरी मूल्यांकन गर्ने? एक शब्द नै सबैका लागि काफी छ भन्ने देखाइसकेको छ। हिजो राष्ट्रवादको नारा दिएर सरकारमा आएको नेकपा हो।
नेपालको नक्सामा लिम्पियाधुरा, कालपानी र लिपुलेक समावेश गर्ने कुरामा संसदमा सबै राजनीतिक दल एक ठाउँमा भएकै हो। सबैले देशको नक्साका बारेमा एकमत भएर आफ्नो भूमि नछोड्ने अडान देखाएकै हो। मधेश केन्द्रित दलले केही सांसदलाई कारबाही पनि गरे। यी विषय समावेश गरी किताब पनि छापियो तर त्यसलाई किन फिर्ता गरियो? करौडौँ रुपैयामा छापिएका ती किताब किन विद्यार्थीलाई वितरण गरिएन त भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्ने हो भने ओलीको राष्ट्रवादी कुरा उदांगो हुन्छ।
सत्तारुढ दलमा विवाद छ। कांग्रेसमा पनि त्योभन्दा कम विवाद छैन। आन्तरिक विवादकै कारण महाधिवेशनको मिति तय हुन सकेको छैन। विवाद त तपाईंहरूभित्रै पनि त छ नि?
हाम्रो विवाद सैद्धान्तिक लिनेदिने कुरामा विवाद होइन। आउने अधिवेशनमा केन्द्रित भएर केही विवाद भएका हुन्। अधिवेशनमा पुगेपछि विवाद साम्य हुन्छ। संस्थापन पक्ष त बढी जिम्मेवार हुनैपर्छ। अधिवेशन समयमा र राम्रोसँग गर्नुपर्नेछ। हामीले जतिसुकै चाहेपनि ५/६ महिना अझै महाधिवेशनलाई समय चाहिन्छ।
नेकपाको विवाद फरक छ। कसले लुट्ने,कसले कमाउने, को पदमा बस्ने भन्ने नेकपाको विवाद हो। केपी ओली कांग्रेस सहितको सरकार चाहेरै बसेका छन्। हामी सत्तामा बस्न जरुरी नै छैन। हामी सरकारमा जादा पनि जान्नौं। कांग्रेसको विवाद कम्युनिस्टको विवाद जस्तो होइन।
नेकपामा को शक्तिमा आउने भन्ने संघर्ष छ। कांग्रेसमा पनि शक्तिकै लागि संघर्ष छ। संस्थापन पक्षकै कारण महाधिवेशनको कार्यतालिका प्रभावित भएको आवाज उठ्छ। संस्थापन पक्ष महाधिवेशन गर्न तिर किन अग्रसर नदेखिएको?
संस्थापन पक्षले कार्यतालिका प्रभावित पारेको गलत कुरा हो। पार्टी सभापतिले चाहेरै पनि गढबढ गर्न सक्नुहुन्न। विधि र पद्धतिअनुसार नै कार्यतालिका बनाइएको छ।
गुटकै कुरा गर्दा पनि निर्वाचन समितिको संयोजक इतर समूहकै हुनुहुन्छ। राधेश्याम अधिकारी संस्थापन नजिक होइन। महाधिवेशनसँग जोडिएको प्रमुख समितिको प्रमुख नै अर्को समूहको हुनुहुन्छ। लाञ्छना केही न केही लगाउन परेपछि आरोप लगाइएको हो।
तपाईंंको जिल्लामा पनि संगठन समायोजन पूरा भएको छैन। जिल्ला सभापतिले पठाएको नाममा तपाईंंले विरोध गर्दा संगठन समायोजन हुन नसकेको आरोप छ। फरक समूहकै भएका कारण तपाईंंले असहयोग गरेको भनिन्छ?
यो आरोप गलत र झुठा हो। काम गर्न नसकेपछि कपोकल्पित आरोप हो।
म संगठनमा धेरै लामो समयसम्म काम गरेको मान्छे हो। जिल्ला कार्यसमिति,क्षेत्रीय सभापति, जिल्ला सचिव, जिल्लाको प्रवक्ता हुँदै २० वर्ष जिल्ला सभापति भएको व्यक्ति हुँ। २० वर्ष जिल्ला सभापति हुँदा एउटा पनि विवाद संगठनमा भएन। विधि र विधानसम्मत तरिकाले सबैलाई मिलाएको थिएँ।
सिन्धुपाल्चोकमा संगठन समायोजन सकिएको छैन। समयोजन नसकिनुको कारण विधि अनुसार पार्टी सञ्चालन नहुनु हो। समायोजनको क्रममा निर्देशिका अनुसार गरिएन। सभापतिले एउटा क्षेत्रमा तीन जना मनोनित गर्न पाइने व्यवस्था विधानमा छ। मनोनित गरिने क्षेत्रीय प्रतिनिधि भएको हुनुपर्नेछ। क्षेत्रीय प्रतिनिधि नै नभएको व्यक्तिलाई जिल्ला सदस्यमा मनोनित गर्न थाल्नुभयो। क्रियाशील सदस्य नै नभएका अरु दलबाट आएकालाई मनोनित गर्न थाल्नुभयो। आर्थिक विभागको प्रमुख नै क्रियाशील सदस्य नभएकालाई बनाउनुभयो। उनले पार्टी छोडे। अर्कोलाई बनाउनुभयो। विधानअनुसार जिल्ला समितिमा मनोनयन नभएपछि दुईटा क्षेत्रीय सभापति मिटिङमा सहभागी नै भएनन्। निर्वाचित जिल्ला सचिव पनि बैठकमा गएनन्। ठूलो संख्यामा जिल्ला सदस्य पनि बैठकमा गएनन्। बैठकको लागि कोरम नै पुगेन। गलत मनोनयन भएकाले नै बैठकका लागि कोरम पुगेन। सभापतिका क्रियाकलाप सच्चिएला भन्दाभन्दै गतिविधि बढ्दै गयो।
मिटिङ पनि चौतारामा नगरेर मेलम्चीमा गरिएको छ। अबैध तरिकाले मनोनयन गरेका व्यक्तिहरु बैठकमा सहभागी हुने गरेका छन्। निर्वाचित जिल्ला सचिव,दुइटा क्षेत्रीय सभापति र ठूलो संख्यामा जिल्ला सदस्य मिटिङमा जाने गरेका छैनन्।
काठमाडौंमै बसेर समायोजनको काम सकेको भन्दै नाम प्रस्ताव गरियो। तीनबाट दुईटा क्षेत्रीय समिति बनाउँदा सबै क्षेत्रीय सभापति सहभागी बनाई समायोजन टुंगाउनुपर्छ। निर्देशिकाले व्याख्या गरे अनुसार जुन जुन कार्य गर्नुपर्ने हो ती कामहरु भएका थिएनन्।
निर्वाचन समितिको संयोजक राधेश्याम अधिकारीले मलाई पनि एक दिन बोलाउनुभयो। यो यो स्थिति छ, मिलाएर जाऔं भनेको हुँ। सच्चाएर जिल्ला सभापतिले निर्णय गर्नपर्यो। विधानले तोकेअनुसारकै व्यक्ति मनोनयन गर्न पर्यो। गलत निर्णय खारेज हुनुपर्यो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
