काठमाडौं– तारागाउँ रिजेन्सी होटल लिमिटेड (हायात) ले पहिलो पटक सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्यांकन (डिडिए)का लागि कम्पनी छनोट गरेको छ। सञ्चालक समितिले केही दिन अगाडि डिडिएका लागि आवेदन दिएका ७ वटा कम्पनीबाट जिपी राजबाहक एन्ड कम्पनीलाई छनोट गरेको हो। तारागाउँ विकास समिति स्रोतका अनुसार झन्डै ८ लाख रुपैयाँमा काम गर्ने गरी होटल हायातको डिडिएका लागि कम्पनी छनोट भएको हो।
हायातले पछिल्लो पटक सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्यांकनका लागि साउन ३ गते ७ दिने समयसीमा राखेर टेन्डर गरेको थियो। टेन्डर सूचनामा ७ वटा नेपाली तथा विदेशी कम्पनीले आवेदन दिएका थिए।
होटल व्यवस्थापनले कोरोनाका कारण होटल बन्द भएको भन्दै सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्यांकन प्रक्रियामा ढिला गरी कम्पनी छनोट गरेको हो। लिमिटेडको असार ३१ गते बुधबार बसेको बोर्ड बैठकले डिडिएका लागि होटल व्यवस्थापनले त्यस भन्दा पहिले थालेको सबै प्रक्रिया रद्द गरी नयाँ प्रक्रियाबाट डिडिएका लागि कम्पनी छनोट प्रक्रिया थालनी गरेको थियो।
त्यसभन्दा पहिले होटल व्यवस्थापनले एकलौटी रुपमा गर्न लागको डिडिए प्रक्रिया भने रद्द भएको थियो। झन्डै २८ वर्षपछि पहिलो पटक डिडिए गर्न होटल व्यवस्थापन सहमत भएको थियो।
कसरी सुरु भएको थियो डिडिए प्रक्रिया?
तारागाउँ रिजेन्सी होटल लिमिटेडको फेब्रुअरी १९ मा बसेको बोर्डबाट पहिलो पटक सम्पति तथा दायित्व मूल्यांकन गर्ने निर्णय पारित गरेको थियो। डिडिएका लागि भने तारागाउँ विकास समितिका अध्यक्ष प्रल्हाद न्यौपानेले २०१९ डिसेम्बर ९ मा बसेको रिजेन्सीको बोर्ड बैठकमा सम्पत्ति तथा दायित्वको मूल्याकंन हुनुपर्ने भन्दै ६ बुँदे नोट अफ डिसेन्ट (फरक मत) राखेका थिए।
सोही आधारमा लिमिटेडले २०७६ फागुन १८ गते डिडिएका लागि काठमाडौं पोस्टको पाँचौ पृष्ठमा कुन कम्पनी र के–को डिडिए गर्ने हो भन्ने केही नखुलाई एउटा ईमेल आइडी मात्र राखेर सूचना प्रकाशन गरेको थियो। यसरी सबै विवरण लुकाएर सूचना प्रकाशित गर्नुको उद्देश्य आफूअनुकुल कम्पनीको मात्र प्रस्ताव परोस् भन्ने कुत्सित नियत राखिएको भन्दै विरोध भएको थियो।
रिजेन्सीले सूचना प्रकाशन गरेपछि तारागाउँ विकास समितिले डिडिएका लागि प्रकाशन भएको सूचनाका विषयमा फागुन २२ मा ध्यानाकर्षण पत्र पठायो। पत्रमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री, मन्त्रालय, सचिव तथा संसदीय समितिलाई समेत बोधार्थ दिइएको थियो।
समितिले ध्यानाकर्षण पत्रमा के–का लागि र कुन संस्थाको डिडिए गर्ने र कुन विधि अपनाइने भन्नेजस्ता सामान्य जानकारीसमेत समावेश नगरी सूचना प्रकाशन भएकोमा अहसमति जनाएको थियो। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट डिडिए गर्न इच्छुक कन्सल्टेन्टहरूबाट प्रस्ताव आह्वान गर्न राष्ट्रिय दैनिक अंग्रेजी तथा नेपाली पत्रिकामा दुवै भाषामा प्रकाशन गर्नु पर्नेमा रिजेन्सीले सोसमेत गरेको थिएन।
डिडिए गर्न सर्वसुलभ ढंगले सर्वसाधारणको नजरमा पर्ने पृष्ठमा प्रकाशित गर्न भन्दै समितिले ध्यानाकर्षण गराएको थियो। तर, व्यवस्थापनले उक्त पत्रको कुनै जवाफ दिएन। र, अर्को सूचना पनि प्रकाशन गरेको थिएन।
ध्यानाकर्षण पत्रको बेवास्ता गरेपछि पुनः विकास समितिको चैत ३ गते बसेको बैठकले डिडिए गर्न काम कुन चरणमा पुगेको र के भइरहेको छ भनेर फेरि सोधेको थियो। तर, उक्त पत्रको पनि व्यवस्थापनले कुनै जवाफ नदिई एकलौटी बहुमतबाट पेल्ने गरी असार ३१ गते बोर्ड बैठक बोलायो। तर, बोर्ड बैठकमा विरोध भए पनि पुनः नयाँ प्रक्रियाबाट डिडिएको काम थालनी गर्न होटल व्यवस्थापन सहमत भएको हो। सोही अनुसार साउन ३ गते ७ दिनको समय दिएर सूचना प्रकाशन भएको थियो। सोही सूचनाका आधारमा आवेदन दिएका मध्येबाट सबै भन्दा कम रकम कबुल गर्ने कम्पनी छनोट भएको तारागाउँ विकास समितिका अध्यक्ष प्रलाद न्यौपानेले जानकारी दिए।
कसरी दिइएको थियो जग्गा?
सरकारले तारा गाउँ विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको ३ सय ४ रोपनी जग्गामध्ये १ सय ५० रोपनी जग्गा प्रतिरोपनी १० लाखका दरमा हुन आउने रकम बराबरको सेयर लगानी गर्ने र बाँकी १ सय ५४ रोपनी जग्गा प्रतिवर्ष प्रतिरोपनी १० हजार रुपैयाँका दरमा भाडामा दिने गरी सम्झौता भएको थियो।
सम्झौतामा पहिलो १० वर्ष भाडा नबढ्ने र त्यसपछि भने वार्षिक १० प्रतिशतका दरले बढ्दै जाने उल्लेख छ। सोही आधारमा १ सय ५० रोपनीको भाडा लिमिटेडले तिर्नु नपर्ने र भाडाबापतको रकम सेयरमा रहने गरी ४९ वर्षका लागि होटल सञ्चालन गर्न दिएको जग्गा पछि लिमिटेडकै नाममा लगिएको थियो। सोही आधारमा तारागाउँ विकास समिति, राधेश्याम सर्राफ समूह र आईसिटिसी ग्रुपबीच तारागाउँ रिजेन्सी होटल लिमिटेड स्थापनाका लागि संयुक्त लगानीको समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो।
२०७५ सालमा संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले समेत उक्त १५० रोपनी जग्गा मालपोत ऐन, २०३४ विपरीत कम्पनीका नाममा लगिएको ठहर गर्दै फिर्ता ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो। त्यसपछि तारागाउँ विकास समितिले उक्त जग्गा समितिकै नाममा ल्याउने प्रस्ताव तयार गरी मन्त्रिपरिषद् लैजाने प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ।
सम्झौता गर्दा सरकारका नाममा रहेको ३९ दशमलव ७७ प्रतिशत सेयर अहिले घटेर ९ दशमलव ०१ प्रतिशतमा झरेको छ। उक्त विषयमा अनुसन्धान गर्न संसदीय समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
