किन गर्नुपर्‍यो अर्थ मन्त्रालयले बिमा समितिमा हस्तक्षेप?

बैंक/बिमा/सेयर

अरुण सापकोटा बिहीबार, कात्तिक २०, २०७७ ०९:२९

काठमाडौं- बिमा कम्पनीहरुको नियामक निकाय बिमा समितिको कमजोरीका कारण अर्थ मन्त्रालय पटक-पटक ‘फिल्ड’ मा उत्रनु परेको छ। समितिले सक्रिय रूपमा काम गर्न नसक्दा मन्त्रालयले बाध्य भएर हस्तक्षेप गर्नुपरेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरुले बताएका छन्।

बिमा समिति आम उपभोक्ताहरूको हकहितभन्दा पनि केही बिमा कम्पनीहरूको छायाँमात्र भएको र सामान्य सिद्धान्त पनि नबुझेका व्यक्तिले नेतृत्व लिएपछि पटक–पटक मन्त्रालयले हस्तक्षेप गरेर निर्णय गर्नुपरेको हो। ‘बिमा समितिले काम गर्न नसकेपछि नचाहँदानचाहँदै पनि समितिका कामको जिम्मा मन्त्रालयले लिनुपरेको छ,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने।

पछिल्लो पटक बिमा समितिले जारी गरेको कोरोना बिमालाई लिएर मात्रै अर्थ मन्त्रालयले पटक–पटक निर्देशन दिनुपरेको छ। बिमा समिति नियामक निकाय भए पनि अपेक्षाकृत व्यवहार महसुस गर्न नपाएएको उपभोक्ताको गुनासो रहने गरेको छ।

कोरोना महामारी सुरु भएपछि केही बिमा कम्पनीहरूले कोरोना बिमाको पोलिसी नै बिक्री गरेनन्। विश्वव्यापी सिद्धान्तविपरीत महामारीको बिमा हुन नसक्ने दाबीसहित कम्पनीहरुले बिमा समितिलाई पोलिसी बिक्री नगर्ने भन्दै ज्ञापनपत्र बुझाए। त्यसमा समितिले पनि सहमति दियो। तर तत्कालीन अर्थमन्त्री डा। युवराज खतिवडाले कोरोना बिमालाई बजेटमा समेत समावेश गरिसकिएको कारणले आफ्नो बजेट असफल बनाउन खोजेको भन्दै समिति अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईंलाई मन्त्रालयमा नै बोलाएर निर्देशन दिनु परेको थियो। त्यसपछि बिमा समितिले आफ्नै निर्णय उल्टाउँदै बिमा कम्पनीहरुलाई कोरोना बिमाको पोलिसी बिक्री गर्ने निर्देशन दिएको थियो।

पछिल्लो पटक बिमा कम्पनीहरुले कोरोना बिमा मापदण्डअनुसार दाबी भुक्तानी नगरेपछि अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बिमा समितिका अध्यक्षसहित बिमा कम्पनीहरूलाई मन्त्रालयमै बोलाएर ७ दिनभित्र दाबी भुक्तानी गर्न निर्देशन दिनुपरेको छ। जबकि यो काम बिमा समितिकै हो। बिमा समितिले आफैँ सक्रिय भएर काम गर्ने हो भने अर्थ मन्त्रालयले यस विषयमा कुनै चासो नै देखाइरहनु नपर्ने हो।

बिमा समितिले कोरोना बिमालाई चुनौतीका रुपमा लिँदै आएको थियो। बिमा कम्पनीले दाबी भुक्तानी गर्न नसक्ने तथा पोलिसी पनि बिक्री गर्न नसक्ने भनेपछि अर्थ मन्त्रालयले कोरोना बिमाको पुलमा छुट्टै कोष बनाउन अनुरोध ग¥यो। उक्त पुलमा पोलिसी बिक्रीमार्फत् आर्जन भएको प्रिमियमसहित २० वटा निर्जीवन बिमा कम्पनीको तर्फबाट एक अर्ब, बिमा समितिको तर्फबाट एक अर्ब, नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीका तर्फबाट एक अर्ब र महाविपत्ति कोषका तर्फबाट ५० करोड रुपैयाँसहित साढे तीन अर्ब रहने र सोही रकमबाट दाबी भुक्तानी गर्न सहमति भयो। यदि उक्त पुलबाट पनि दाबी भुक्तानी गर्न पुगेन भने बाँकी रकम नेपाल सरकारले व्यहोर्ने सहमति भयो।

यसपछि कोरोना बिमाका पोलिसी त बिक्री भए। तर कोरोना संक्रमण व्यापक रुपमा फैलियो। अनि बिमा कम्पनीहरुले दाबी तिर्न नसक्ने भन्दै हात उठाउन थाले। पोलिसीका विषयमा उचित निर्णय पनि लिन नसक्ने बिमा कम्पनीहरुलाई दाबी भुक्तानी गर्न दबाब पनि दिन नसक्ने समितिको अपरिपक्वताका कारण मन्त्रालय आफैँ अघि सर्नुपरेको छ।

बिमा समिति स्थापनाकालदेखि नै राजनीतिक भर्तीकेन्द्र बन्दै आएको छ। सोहीकारण समिति कहिल्यै पनि व्यावसायिक हुन सकेको देखिँदैन र बिमा समिति ‘कर्पोरेट गभरनेन्स’ कायम गर्न सधै असफल भएको छ। सामान्य काम गर्न पनि अर्थ मन्त्रा

बिमा समितिमा मन्त्रालयले नै फिल्डमा उत्रिनु परेको र आफूहरूले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको अध्यक्ष चिरञ्जीवी चपागाई नै स्वीकार्छन्। तर कोरोना बिमाको मापदण्डलाई लिएर मन्त्रालयले गरेको हस्तक्षेपलाई भने उनी स्वीकार्न तयार छैनन्। अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृतिपछि मात्रै कोरोना बिमा सञ्चालनमा रहेकाले मन्त्रालयको यसमा हस्तक्षेप भएको भन्न नमिल्ने उनको तर्क छ। कोरोना बिमामा पुलको पैसाले नपुगे सरकारले व्यहोर्ने भएकाले यसमा मन्त्रालयको चासो हुनु स्वाभाविक भएको उनको दाबी छ।

कोरोना बिमाकै कुरा गर्ने हो भने पनि बिमा समितिले साधारण दाबीभुक्तानीको निर्णय समेत गर्न सकेको देखिँदैन। समितिले कोरोना बिमा मापदण्ड संसोधन गरेर मात्रै दाबी भुक्तानी गर्ने आन्तरिक तयारीमा थियो। तर मन्त्रालयले बोलाएर ७ दिनभित्र भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएपछि समितिले आफ्नो राय राख्न सकेन। यसकारण बिमा समिति निरीह बन्दै गएको बुझ्न गाह्रो छैन।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।