काठमाडौँ- भारतीय गुप्तचर संस्था रिसर्च एन्ड एनालिसिस विङ (रअ)का प्रमुख सामन्तकुमार गोयल नेपालको भ्रमण गरेर फर्किसकेका छन्। तर उनी नेपाल आएपछि भने राजनीतिक वृत्तमा तरंग पैदा गरिदिएका छन्। उनलाई भेटेका नेताहरू नभेटेको दाबी गर्न व्यस्त छन् भने नभेटेकाहरूले विरोधमा। मंगलबार विशेष कूटनीतिक उडानको अनुमति मागेर बुधबारै नेपाल आएका सामन्त छोटो समयमा नेपालका उच्च राजनीतिक तहका नेताहरूलाईसमेत भेटेर बिहीबार फर्किएका हुन्।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बाहिरिएलगत्तै उनी नेपाल आएको सूचना लिक भएको थियो। यसअघि रअका प्रतिनिधिले गोप्य रुपमा भेटघाट गर्ने गरेकोमा यो पटक खुल्लमखुल्ला राजनीतिक भेटघाट गरेर फर्किए। तर उनले भेटेका नेताहरू भने भेटको विषयलाई छिपाउन लागी परेका छन्। बुधबार दिनभर उच्च राजनीतिक भेटघाटमा व्यस्त रहेका उनी बिहीबार पनि केही भेटघाट गरी फर्किएका हुन्।
बुधबार भारतीय वायुसेनाको विशेष विमानमा गोयलसहित रअका अधिकारी दिउँसो पौने १ बजे नेपाल आइपुगेका थिए। बिहीबार बिहान साढे ९ बजे स्वदेश फर्कनुअघि गोयलले राजनीतिक व्यक्तिसहित विशिष्ट सरकारी अधिकारीसँग भेट गर्ने कार्यक्रम समाप्त गरेका थिए।
नेपाल आएका सामान्तले प्रधानमन्त्री ओलीबाहेक अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल र प्रमुख प्रतिपक्ष दलका सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेट गरे। तर अध्यक्ष दाहाल र वरिष्ठ नेता नेपालको सचिवालयले यो समाचार झुटो भएको दाबी गरेको छ।
दुई नेताको सचिवालयले भेटेको कुरा झुठो दाबी गरिसक्दासम्म प्रधानमन्त्री सचिवालय मौन थियो। उनीहरुको खण्डनपछि सरकारको आलोचना हुन शुरु भयो। रअका प्रमुखको भ्रमणबारे बुधबार बेलुका भएको भेटबारेमा प्रधानमन्त्री र सरकारकसँग धारणा माग गर्न थालियो। यसपछि दिउँसो १ बेजेतिर प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहाकार सूर्य थापाले रअ प्रमुख गोयलसँग प्रधानमन्त्रीको भेट भएको सार्वजनिक गरे। बुधबार बेलुका भएको भेटका बारेमा उनले बिहीबार दिउँसो मात्र सार्वजनिक गरेका थिए।
भेटबारे कुराकानी गर्न खोज्दा प्रधानमन्त्री ओलीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार राजन भट्टराईले 'यो विषयमा टिप्पणी नगरौं' भन्दै पन्छिए।
रअको नेपाली समकक्षी संस्था राष्ट्रिय अुनसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत रहेको अवस्थामा सरकार प्रमुखकै ‘इन्ट्रेस्ट’मा गोयलको नेपाल भ्रमण तय भएको केही अधिकारीहरूको भनाइ छ। बुधबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बालुबाटारमा सुरक्षा परिषदको बैठक पनि बोलाएकोले पनि यो विषय रहस्यपूर्ण रहेको उनीहरूको भनाइ छ।
के कुराकानी भयो?
रअ प्रमुख सामान्त र प्रधानमन्त्री ओलीबीचमा भएका धेरै कुराकानी बाहिर आएको छैनन्। उनीहरूबीच करिब २ घण्टा कुराकानी भएको बताइएको छ। भेटका क्रममा सामान्तले नेपाल-भारतबीचको मैत्री सम्बन्ध खल्बलिन नदिने, वार्ताबाट सबै समस्या समाधान गर्ने र पारस्परिक सहयोग निरन्तर अघि बढाउने धारणा राखेको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार थापाले उल्लेख गरेका छन्।
भेटबारेमा परराष्ट्र मन्त्रालयले भने कुनै पनि धारणा सार्वजनिक गरेको छैन। यसको अर्थ परराष्ट्रका प्रतिनिधि र जानकारी बिनै बालुवाटरमा प्रधानमन्त्री ओलीले रअ प्रमुखसँग भेटेको हुन सक्ने विश्लेषण पनि गर्न थालिएको छ। रअ प्रमुख सामान्तलाई नेपालबाट निम्ता गरियो कि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पठाए? यो विषय खुलेको छैन।
नेकपाभित्रको राजनीतिक र सीमा विवादका कारण लामो समयदेखि नेपाल-भारत संवादहीनता भएको समयमा उनी खुल्ला रुपमा नेपाल भ्रमण गरेकाले केही पक्कै भएको अनुमान गर्न थालिएको छ।
सेनाप्रमुख भन्दाअघिको भ्रमण
भारतीय सेनाप्रमुख मनोज मुकुन्द नरभणेको नोभेम्बर हुने भनिएको नेपाल भ्रमणअघि गोयलको नेपाल ‘यात्रा’लाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ। नरभणेको औपचारिक नेपाल भ्रमणले दुई देशको सम्बन्ध सुधार हुने विश्लेषण भइरहेको छ। उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित उच्च पदस्थ अधिकारीलाई भेट्ने कार्यक्रम छ। नेपाल-भारतबीचमा सिमा विवाद चलिरहेको रअ प्रमुखले नेपालका प्रधानमन्त्रीसँग भेट गर्नुलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ।
केही समयअघि मात्र लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा समेटेर नेपालले नयाँ नक्सा जारी गरेको थियो। उक्त नक्साअनुसारको विद्यालय तहको पुस्तक प्रकाशन भएको पनि थियो। तर उक्त पुस्तकलाई बिक्री तथा वितरण नगर्न प्रधानमन्त्री ओलीले ठाडो आदेश दिएका छन्। यस्तो अवस्थामा रअ प्रमुखसँगको भेटघाटले कस्तो भूमिका खेल्छ भन्ने कुरा आगामी दिनमा प्रष्ट हुँदै जाने देखिन्छ।
नेकपा र सिमा विवादमा कुरा भएको भारतीय सञ्चार माध्यमको दाबी
भारतीय सञ्चार माध्यमले नेकपाभित्रको राजनीतिक विवाद र सीमाका विषयमा कुराकानी गर्न रअ प्रमुख नेपाल आएको दाबी गरेका छन्।
भारतीय समाचार माध्यम द प्रिन्टका अनुसार नेपाल भारतबीचमा देखिएको सिमा विवादका विषयमा सरकारसँग संवादको सुरुवातका लागि उनी नेपाल आएका हुन्। त्यस्तै नेकपाभित्रको शक्ति संर्घषका कारण पनि उनी आएको उक्त समाचारमा लेखिएको छ।
नेपालले आफ्नो राजनीतिक नक्सा जारी गरेको र भारतले अस्वीकार गरेको सन्दर्भमा यो भ्रमण हुन लागेको द प्रिन्टको समाचारमा उल्लेख छ।
सचिवस्तरीय संयन्त्र बनाएर गुप्तचरमार्फत् कुराकानी
नक्सा विवाद शुरु भएपछि २०७६ मंसिरमा सरकारले भारतसँग सचिवस्तरीय संयन्त्र मार्फत कुराकानी गर्न प्रस्ताव गरेको थियो।
नेपालले भारतसँगको सीमा विवाद समाधानका लागि परराष्ट्र सचिवको तहमा वार्ता अघि बढाउन दिल्लीसमक्ष प्रस्ताव गरेको थियो तर भारत भने आफ्नै अडानमा कायय रहेर जवाफ नदिई बसेको थियो।
सन् २०१४ मा नेपाल र भारतका परराष्ट्रमन्त्री तहको संयुक्त आयोगले कालापानी र सुस्तालगायत सीमाङ्कनसँग जोडिएका बाँकी विवाद हल गर्न दुवै देशका परराष्ट्र सचिवहरूलाई जिम्मेवारी दिएको थियो। तर ६ वर्षसम्म पनि परराष्ट्र सचिवहरूको सीमा विवादबारे कुराकानी हुनसकेको छैन।
कतिपय विज्ञहरूले कालापानी विवादको लामो पृष्ठभूमि रहको उल्लेख गर्दै यसको निरूपण राजनीतिक संवादबाट मात्रै हुनसक्ने धारणा राख्दै आएका छन्।
पछिल्लो पटक कोरोनाको महामारीका विषयमा विदेशमन्त्री एस जयशंकरसँग समकक्षी परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले भर्चुअल सम्वादमा भाग लिएका थिए। भारतले यसअघि पनि नेपालले गरेको आग्रहलाई कोरोना देखाएर पन्छाउदै आएको छ।
पछिल्लो पटक भारतका लागि नेपालका राजदूत निलाम्बर आचार्यले केही पहल गरेका थिए। करिब एक वर्षअघि २०७६ कात्तिकमा नियमित पत्रकार सम्मेलनमा भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रवीशकुमारले सीमा निर्धारणको काम विद्यमान दुईपक्षीय संयन्त्रबाट भइरहेको र त्यससम्बन्धी समस्याको समाधान दुई देशबीचको घनिष्ठ र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको भावनाअनुसार आपसी संवादबाट खोज्न भारत प्रतिबद्ध रहेको बताएका थिए।
त्यसलगत्तै राजदूत आचार्य विदेशसचिव विजय शेखर गोखलेले सिमा विवादमा छलफल गरेका थिए। नेपाली राजदूत आचार्य र भारतीय विदेश सचिव गोखलेबीच भएको भेटमा पनि कालापानीमा सीमा विवादबारे छलफल भएको थियो। भारतले भने २०१९ मा नोभेम्बर २ मा भारतले उत्तर जम्मु–कश्मीरलाई दुई केन्द्रशासित राज्यमा विभाजन गरेपछि नयाँ नक्सा जारी गर्दा यस्तो भएकाले वार्तामार्फत कुराकानी गर्न सकिनेसम्म भन्न थालेको छ।
भारतले जारी गरेको नक्सामा नेपालको कालापानी क्षेत्रलाई समेत भारतले समेटेपछि नेपालमा चर्को विरोध भएपछि आफ्नै भूमि भएको भन्दै आएको भारतले वार्ता मार्फत् कुराकानी हुन सक्ने भन्नेसम्म आएको छ। भारतले यसअघि जारी गरेका नक्सामा पनि कालापानी क्षेत्रलाई एकपक्षीय रूपमा आफ्नो भूभागमा समावेश गर्दै आएको थियो। नेपालले त्यसलाई विगतदेखि नै अस्वीकार गर्दै आएको थियो। यस पटक नयाँ नक्सा जारी गर्दै नेपाल आक्रामक भएपछि भारत वार्ताबाट भाग्दै आएको छ।
रअ प्रमुख गोयलको नेपाल भ्रमण र उनले गरेका भेटघाटबारे सत्तारुढ दलकै नेताहरुले विरोध गर्न थालेका छन। नेकपाका सांसद भीम रावलले प्रधानमन्त्रीको भेट कूटनीतिक मर्यादा विपरीत भएको दाबी गरिसकेका छन्। साझा पार्टीले विज्ञप्ति निकाल्दै विरोध गरेको छ।
के भन्छन् विज्ञ?
व्यक्तिगत हुईंयामा देश चल्यो : डा प्रकाशचन्द्र लोहनी पूर्व परराष्ट्रमन्त्री
नेपालको कूटनीतिक चलाउने कसले हो भन्ने प्रश्न उठेको छ। उहाँ (रअ प्रमुख गोयल) के कामले आउनु भएको हो केही थाहा छैन। परराष्ट्र र गृह मन्त्रालयलाई थाहा छैन भन्छ। प्रधानमन्त्रीसँग घन्टौँ भेट हुने कस्तो व्यवस्था विकास हुँदै हो।
गुप्तचर विभागको प्रमुख यसरी आएर प्रधानमन्त्री भेट्नु भनेको कुनै विधिपद्धति नभएको हो भनेर बुझ्न जरुरी छ। कुटनीति व्यक्तिको हुईंयामा चल्न थालेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयको अब काम छैन। मन्त्रालय अब खारेज गरौँ। हामी स्वतन्त्र देश हौँ। विदेशी मित्रराष्ट्रको मानिस आउनु राम्रो हो। तर डेलिगेसनमा आएको मानिसबारेमा परराष्ट्र मन्त्रालयलाई जानकारी छैन भन्नु दुखद् कुरा हो। यसरी नेकपा विधि र पद्धतिभित्र नचल्ने देखिएको छ। व्यक्तिगत हुईंयामा देश चलेको छ। यसरी हाम्रो परराष्ट्र नीतिमाथि प्रश्न उठेको छ।
हाम्रो कूटनीति अब जासुसले चलाउन थाले : दिनेश भट्टराई परराष्ट्रविद्
कूटनीतिक संयन्त्र शिथिल छ। यस्तो अवस्थामा भारतीय गुप्तचर निकायको प्रमुख आएर फर्केको सुनियो। यस्तो अवस्थामा परराष्ट्र र गृह मन्त्रालय बेखबर छ भनिन्छ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रतिनिधि बिनै घन्टौँसम्म प्रधानमन्त्रीसँग भेट हुन्छ भने यो राम्रो अभ्यास होइन। त्यसमा भएको कुराकानीको रेकर्ड छ कि छैन। वहाँले भेट्नपर्ने के पर्यो। अनुसन्धान विभाग छँदै थियो। समकक्षीका बीचमा भेट हुनसक्यो।
तर प्रधानमन्त्रीले नै खुफिया संस्था प्रमुख भेट्नुले कूटनीतिक मर्यादालाई हावामा उडाइएको छ। यसले के देखाउँछ भने हाम्रो कूटनीतिलाई अब जासुसी संस्थाहरुले चलाउन थालेको देखिएको छ। अब नेपाल भारतको राजनीतिक तहको सम्बन्ध जासुसहरु चलाउन थालेको हो कि भन्ने देखिन थालेको छ।
किन काम गर्दैनन् नेपाल-भारत संयन्त्र?
नेपाल र भारतका विचमा देखिएको सिमा विवाद पुरानै हो। भारत र नेपालबीच करिब १८ सय किलोटिमर लामो खुला सीमा छ। खुला सीमा साझेदारीमा रहेका नेपाल र भारतबीच दशकौंदेखि सीमा समस्या छ।
भारतले हालै जारी गरेको नयाँ नक्सामा समावेश गरेका कालापानीलगायतका विषयमा पनि ६ दशकदेखि विवाद छ। सीमासम्बन्धी विवाद सुल्झाउन नेपाल र भारतबीच विभिन्न संयन्त्र बनाइएका छन् तर तीनले गरेका काम सन्तोषप्रद गर्न सकेका छैनन्।
नेपाल र भारतका विचमा नाप नक्सा हुँदा भारतीय पक्षले विवादित भनेपछि यी क्षेत्र हालसम्म छलफलकै क्रममा रहदाँ समस्या नेपालले भोग्दै आएको छ। सिमा विवाद समाधान गर्नकै लागि नेपाल भारतका विचमा तीन संयन्त्र रहेका छन्। यी संयन्त्रमा नेपाल–भारत संयुक्त आयोग, परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्र, नापी विभाग अन्तर्गतका संयन्त्र रहेका छन्। तर यी कुनै पनि निकायले काम गर्न सकेका छैन।
भारतमा प्रधानमन्त्री मोदी भएपछि गठन भएको ईपिजी प्रतिवेदन अलपत्र रहेको छ। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले उक्त प्रतिवेदन स्वीकार नर्गदा यो अलपत्र परेको छ।
नेपाल–भारत संयुक्त आयोग
नेपाल र भारतबीचका समग्र द्विपक्षीय विषयका कुरा गर्ने सबैभन्दा ठूलो औपचारिक संयन्त्र हो, नेपाल(भारत संयुक्त आयोग हो। दुवै देशका परराष्ट्रमन्त्रीको नेतृत्वको अयोगको पाँचौं बैठक २०१८ अगस्ट २१ मा काठमाडौंमा सम्पन्न भएको थियो।
सन् १९८७ मा बनेको यही संयन्त्रमा द्विपक्षीय सीमा विवादका कुरा पनि उठाइन्थ्यो। तर, कालापानी, सुस्ताजस्ता क्षेत्रका बारेमा भने पछिल्लो समय आयोगमा एजेन्डाका रुपमा चढ्नै छाडेका छन्।
आयोगको पाँचौं बैठकमा पनि यससम्बन्धी खासै एजेन्डा थिएनन्। दुई दिनका लागि भनिए पनि एकरडेढ घन्टामै सकिएको छफलमा यस्ता विषयमाथि कति गम्भीर ढंगले छलफल गरिएला भन्ने अर्को प्रश्न त छँदै छ।
यस्ता संयन्त्रमा सीमा विवादसम्बन्धी कुरा उठाए भारतीय पक्ष विभिन्न बाहानामा पन्छिने गरेको नेपाली पक्षको अनुभव छ।
सन् २०१४ मा आयोगको तेस्रो बैठकको सह अध्यक्षता गरेका पूर्व परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डले गरेका थिए। उक्त छलफलमा पनि अतिक्रमित भूमिबारे कुरा उठाउँदा भारतले टारेको थियो। अहिले चीनका राजदुत रहेका उनले नेपाल लाइभसँगको गत वर्षको कुराकानी यसको स्मरण गरेका थिए।
नरेन्द्र मोदी नेपाल भ्रमणमा आउँदा पनि त्यो विषय नेपालले उठाएको थियो। तत्कालीन अवस्थामा पनि अहिले समाधान हुन सक्दैन भनेर अल्झाइराख्ने काम भएको थियो।
परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्र
नेपाल-भारत संयुक्त आयोगको तेस्रो बैठकले कालापानी र सुस्ता क्षेत्रको विवाद टुंग्याउने जिम्मा परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्रलाई दिएको थियो। तर, सन् २०१४ यता कालापानी र सुस्ता क्षेत्रको सीमा विवादबारे कुरा गर्न परराष्ट्र सचिवस्तरीय बैठक एकपटक पनि बसेको छैन। परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरु यही विषयमा अहिलेसम्म परराष्ट्र सविचस्तरीय बैठक भएको आफूहरुलाई जानकारी नभएको बताउँछन्।
२ नोभेम्बरमा भारतले जारी गरेको नयाँ राजनीतिक नक्सामा कालापानी क्षेत्र पारेको विवादमा सिर्जित दबाबपछि भने परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्रको बैठक बस्ने प्रस्ताव नेपालले भारतसँग गरेको छ।
उक्त विवादपछि भारतका लागि नेपाली राजदूत आचार्यले शुक्रबार भारतीय विदेश सचिव गोख्लेसँग भेट गरेका थिए। उक्त भेटमा राजदूत आचार्यले गोख्लेसँग विदेश सविचस्तरको बैठक बसेर कालापानीको विवाद टुंग्याउन प्रस्ताव गरेका थिए। भारतको अतिक्रमण विरुद्ध नेपालमा भारत विरोधी जनमत बढ्दै गएको अवस्थालाई ख्याल गरेका गोख्लेले आचार्यको प्रस्तावमा भारत मञ्जुर रहेको बताएका थिए।
नापी विभाग अन्तर्गतका संयन्त्र
नेपाल–भारतबीचको सीमा विवादमा काम गर्न नापी विभाग अन्तर्गत तीन वटा संयन्त्र छन्। नेपालको नापी विभागका महानिर्देशक र भारतका सर्भेयर जनरलको नेतृत्वमा बाउन्डरी वर्किङ ग्रुप (बिडब्लुजी) छ। यसको बैठक ओलापालो गरेर प्रत्येक वर्ष बस्छ।
सन् १९९८० मा भने यसलाई संयुक्त प्राविधिक समिति (जेटिसी) भनिन्थ्यो जुन सन् २००७ मा विघटन भएको थियो। बाउन्डरी वर्किङ ग्रुपको पछिल्लो बैठक २०१७ अगस्टको २८ देखि ३० सम्म भारतको देहरादुनमा बसेको थियो।
कालापानी र सुस्ताको सीमा हेर्ने अधिकार भने नापी विभाग अन्तर्गतका कुनै पनि संयन्त्रलाई छैन। कालापानी र सुस्ता बाहेकका क्षेत्रमा सीमाको अवस्थाबारे भने सन् २०२२ सम्म प्रतिवदेन बुझाउन जिम्मेबारी उक्त आयोगलाई दिइएको छ। त्यसमा नेपालले काम पनि गरिरहेको छ। त्यस्तै नापी विभाग अन्तर्गत प्राविधिक काम गर्न महानिर्देशक तहको सर्भे अफिसियल कमिटी (एसओसी) छ भने फिल्डमा काम गर्ने फिल्ड टिम पनि छ।
बेवारिस इपिजी प्रदिवेदन
सन् १९५० को नेपाल(भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि असमान भएको भन्दै त्यसलाई पुनरवलोकण गर्न २०७२ मा नेपाल(भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (इपिजी) गठन भयो।
दुई वर्षको कार्यकाल पाएको इपिजीले नवौं बैठक बसी ०७५ असार साझा प्रतिवेदन तयार गरेको थियो।
प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गरिए दुई देशबीच भएका सीमासम्बन्धी धेरै विवाद सुल्झने इपिजीको नेपाली टोलीमा रहेका सदस्यहरुको विश्वास छ।
तर, भारतले अहिलेसम्म यो प्रतिवेदन बुझ्न खासै इच्छा देखाएको छैन। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकार यसमा अनिच्छुक देखिएको छ।
१९ साउन ०७१ मा मोदी नेपाल आएका बेला इपिजीमा दुवैतिरका चाररचार जना सदस्य रहने गरी इपिजी गठन गर्ने सहमति भएको थियो। यसको परिकल्पना भने तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराइले गरेका हुन्।
उनी ३ कात्तिक ०६८ मा भारत भ्रमणमा गएका बेला सन् १९५० को सन्धि लगायतका विषयमा हेरफेर वा पुनरवलोकनका इपिजी गठन गरेर जाने सहमति भएको थियो।
आफ्नै पहलमा गठन भएको इपिजी प्रतिवदेन बुझ्न मोदीले अस्वीकार गर्नुलाई कतिपयले नेपालसँग सीमा विवाद टुंग्याउन नचाएको रुपमा बुझेका छन्।
इपिजीबारे भारतले पछिल्लो औपचारिक प्रतिक्रिया असारमा दिएको थियो।
भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रविश कुमारले भने इपिजीले अझैँ प्रतिवेदन सरकारलाई नबुझाएको बताएका थिए।
सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएपछि मात्रै प्रधानमन्त्री मोदीले बुझ्ने उनको भनाइ छ। तर, इपिजी बैठकमा दुवै मुलुकका प्रधानमन्त्रीलाई औपचारिक कार्यक्रम गरेर उक्त प्रतिवदेन हस्तान्तरण गर्ने तय भएको थियो।
पहिले भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई र त्यसपछि काठमाडौंमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई संयुक्त रूपमा प्रतिवेदन बुझाउने सहमति बैठकमा बनेको थियो।
पहिले भारतीय लोकसभा चुनावको व्यस्ततामा रहेकाले मोदी रहेकाले त्यो सम्पन्न भएपछि प्रतिवेदन बुझ्ने भनिएको थियो। तर चुनाव सम्पन्न भएर मोदीले दोस्रो कार्यकालको सुरु गरेको धेरै समय बितिसक्दा पनि इपिजी प्रतिवेदन बुझ्न कुनै ठोस काम भएको छैन।
इपिजी प्रतिवदेन बुझ्न भारत अनिच्छुक हुनुमा त्यहाँका सुरक्षा निकायले प्रतिवदेनले सिफारिस गरेका विषयप्रति असहमति राख्नुलाई पनि कारक ठानिन्छ।
सधै आश्वासन मात्र
नेपालमा हुने विभिन्न छलफलहरुमा परारष्ट्रमन्त्री प्रदिप ज्ञवालीदेखि प्रधानमन्त्री केपी ओलीसम्मले आश्वासन मात्र दिने गरेका छन।
केही महिना अघि संसदको अन्तराष्ट्रिय समितिमा परराष्ट्र मन्त्री ज्ञवालीले भारतले कालापानी क्षेत्रमा अतिक्रमित गरेको नेपाली भूमि फिर्ता गराउन भारतसँग बार्ता थाल्न सम्पर्क सुरु भइसकेको बताएका थिए। उनले गत वर्ष पनि प्रनिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले राखेको छलफलमा उनले भारतस्थित नेलाली दूतावासले भारतीय विदेश मन्त्रालयसँग कुरा गरेको बताएका थिए। उक्त समयमा राजदुत आचार्य र विदेश सचिव गोखलेका विचका कुराकानी भएको थियो।
अतिक्रमित भूमि कूटनीतिक संवादबाटै फिर्ता गर्ने जानकारी सांसदहरुलाई गराएका मन्त्री ज्ञवालीले परराष्ट्र सविचस्तरीय बैठकको तयारी भइरहेको बताएका थिए। तर उक्त वैठक हालसम्म बस्न सकेको छैन भने यही विवाद जारी रहेको समयमा रअ प्रमुखले नेपाल भ्रमण गरेका छन।
२०७६ असार ९ गते प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले इपिजीको प्रतिवेदन भारतले चाँडै बुझ्ने विश्वास व्यक्त गरेका थिए।
सोही वर्ष असार १४ मा परराष्ट्र नीतिबारे पहिलोपटक आयोजना गरिएको राष्ट्रिय संवादमा पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतले चाँडै प्रतिवेदन भारतले बुझ्ने बताएका थिए। त्यसयता पनि भारतले चाँडै उक्त प्रतिवेदन बुझ्ने विश्वासमा आफूहरु रहेको नेताहरुले बताउने गरेका छन्।
प्रतिवेदन नबुझ्दै इपिजीका सदस्यहरुलाई विभिन्न सरकारी जिम्मेवारी दिइएको छ। इपिजी नेपाली टोलीका सदस्य निलाम्बर आचार्य राजदूत बनेर भारत गएका छन्। अर्का सदस्य डा राजन भट्टराई प्रधानमन्त्रीको परराष्ट्र सल्लाहाकार बनेका छन्। भारतीय समूहबाट पनि भगतसिंह कोसियारी महाराष्ट्र राज्यको गर्भनरमा नियुक्त भएका छन्। अर्का सदस्य भुवनचन्द्र उप्रेतीको निधन भइसकेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
-1765273665.jpg)
-1763721444.png)
