काठमाडौं- कर्णाली प्रदेशमा उत्पन्न नेकपा विवाद काठमाडौं आई पुनः कर्णालीमै फर्किएको छ। गत असोज २५ गते मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही विरुद्ध नेकपाकै १८ जना सांसदले पार्टी संसदीय दलमा अविश्वास प्रस्ताव ल्याएपछि त्यहाँ विवाद उत्पन्न भएको थियो। विवाद समाधानका लागि पार्टीका दुई सर्वोच्च अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले उपाय सुझाउन नसकेपछि विवाद कर्णालीतिरै फर्किएको हो।
मुख्यमन्त्री शाहीले नियुक्त गरेका प्रमुख सचेतक सीताकुमारी नेपालीले शुक्रबार बिहान ११ बजे दलको बैठक बोलाएकी छिन्। दलको बैठकमा शाही पक्षले सबै सांसदलाई बैठकमा सहभागी हुन सूचना जारी गरेको छ। शुक्रबार बस्ने दलको बैठकमा सहभागी हुन मुख्यमन्त्री शाही सहित वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षका नेता समेत सुर्खेत पुगिसकेका छन्। बैठकमा सहभागी भई मुख्यमन्त्री शाहीले अविश्वास प्रस्तावलाई 'फेस' गर्ने प्रदेश सभा सदस्य विन्दमान विष्टले बताए।
‘शुक्रबार दलको बैठक बोलाइएको छ। बैठकमा अविश्वास प्रस्तावका विषयमा छलफल हुन्छ। मुख्यमन्त्रीज्यूले विश्वासको मत लिनुहुन्छ’, विष्टले भने, ‘मुख्यमन्त्रीले अविश्वास प्रस्ताव फेस गरेपछि अरु सहमति गरेर अगाडि बढिन्छ।’
मुख्यमन्त्री शाहीले अविश्वास प्रस्ताव फेल भएपछि माधव नेपाल पक्षलाई मन्त्री बनाएर अघि बढ्ने योजना बनाएका छन्। नेपाल पक्षका एक नेता कुर्मराज शाहीलाई सचेतकको जिम्मेवादी दिइसकिएको छ भने दुई जनालाई मन्त्री बनाएर बहुमत पुर्याउने तयारी गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री ओली निकटका नेतालाई सत्ता साझेदारीमा ठाउँ दिने विषयमा नसोचिएको नेताहरुले बताएका छन्।
विद्रोहको नेतृत्वकर्ता यामलाल कँडेल पक्षले वैधानिक प्रमुख सचेतकलाई बर्खास्त गरी अवैधानिक प्रमुख सचेतकले बोलाएको बैठकमा उपस्थित नहुने जिकिर गरेको छ। ‘नेकपा कर्णाली प्रदेशको दलको प्रमुख सचेतक म आफैं हुँ। म हुँदाहुँदै कसले बैठक बोलायो थाहा भएन’, निलम्बित प्रमुख सचेतक गुलावजंग शाहले भने, ‘त्यस्ता अवैधानिक सचेकले बोलाएको बैठकमा सहभागी हुँदैनौं। त्यो बैठकले गरेको निर्णय पनि मान्ने हुँदैन।’
प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले जारी गरेको सहमतिका चार बुँदबाटै कर्णाली विवादको समाधान खोजिनुपर्ने शाहले बताए। कर्णाली विवादका विषयमा अध्यक्ष ओली र प्रचण्डबीच छलफल चले पनि सहमति हुन नसकेपछि प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकारले सहमति भन्दै चार बुँदा सार्वजनिक गरेका थिए।
थापाले सार्वजनिक गरेको सहमतिका बुँदाहरुमा कर्णाली प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गुलाबजंग शाहलाई मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले हटाउने निर्णय बदर गर्ने, प्रमुख सचेतकमा उहाँद्वारा नियुक्त साीता नेपालीको निर्णय बदर गरी पूर्ववत् रूपमा सचेतकमा कायम गर्ने, मुख्यमन्त्रीविरूद्द दर्ता भएको अविश्वास प्रस्ताव फिर्ता लिने र अन्य विषयहरूमा सल्लाह र समझदारीका साथ आवश्यक निर्णय लिने छन्।
थापाद्वारा जारी नोट सार्वजनिक भएलगतै अर्का अध्यक्ष प्रचण्डका प्रेस संयोजकले कर्णाली विवादका विषयमा कुनै समझदारी नभएको भन्दै थापाको प्रेस नोटको खण्डन गरेका थिए। बरु कर्णालीको विवाद कर्णालीकै नेताहरुले मिलाउनुपर्ने प्रचण्डको सचिवालयले जनाएको थियो।
कर्णाली प्रदेशका विषयमा दुई अध्यक्षको दुईथरी धारणा आएपछि कर्णालीमै विवाद मिलाउनेगरी नेताहरु दौडधुपमा लागेका छन्।
दुत भई गएका आचार्यले उतिबेलै मिलाइसकेका थिए
मुख्यमन्त्री शाहीका विरुद्ध १८ जना सांसदले २५ असोजमा अविश्वास प्रस्ताव ल्याएपछि ओलीलाई भेट्न प्रचण्ड बालुवाटार पुगेका थिए। प्रचण्डले ओलीलाई भेटेपछि आफूलाई अविश्वास प्रस्ताव आएको विषयमा थाहा नभएको जवाफ फर्काएका थिए। ‘खै अविश्वास प्रस्ताव आयो र मलाई थाहा छैन’, दुई अध्यक्षको भेटका विषयमा प्रधानमन्त्री सचिवालय स्रोतले भन्यो, 'माधव कमरेडका मान्छेले अविश्वास प्रस्ताव ल्याए कि। म बुझौँला के भएको रहेछ।’
प्रचण्डको चासोलाई ओलीले बेवास्ता गरिदिएपछि प्रचण्ड आक्रोशित भएर खुमलटार फर्किएका थिए। लगत्तै उनले माधव नेपाल सहित उनी पक्षका दोस्रो दोस्रो तहका नेताहरुसँग फोन संवादमा जुटेका थिए। प्रचण्ड र नेपालको सल्लाहमा कर्णाली विवाद मिलाउन केन्द्रीय सदस्य निरज आचार्य सुर्खेत पुगेका थिए।
सुर्खेतमा अविश्वास प्रस्ताव फेल गराउन आचार्यले निक्कै मेहनत गर्नु परेको एक नेताले बताए। अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने १८ जना मध्ये ८ जना नेपाल, ७ जना ओली र ३ जना प्रचण्ड निकटका नेता थिए।
जसमध्ये उपसभामुख पुष्पा घर्तीलाई अविश्वास प्रस्ताव फिर्ता गराउन प्रचण्डले तीन पटक फोन गर्नुपरेको थियो। त्यस्तै, स्थायी कमिटी सदस्य वर्षमान पुनले दुई पटक फोन संवाद गरेका थिए। अध्यक्ष प्रचण्ड र नेता पुनले जति फकाए पनि उपसभामुख घर्तीले अविश्वास प्रस्ताव फिर्ता लिन नमान्दा अत्यन्तै गाह्रो भएको ती नेताले अनुभूति सुनाएका थिए।
तर अन्तिममा घर्तीले मुख्यमन्त्री शाही विरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव फिर्ता लिइनन्। यस्तै सांसद अमरबहादुर थापालाई पनि वरिष्ठ नेता नेपालले फोन गरेर सम्झाएका थिए। नेपालको फोनमा आचार्यले थप कन्भिन्स गरेपछि थापाले अविश्वास प्रस्तावबाट पछि हटेका थिए।
अन्तिम अवस्थामा आचार्यले नेपाल पक्षबाट प्रायः सबैलाई मिलाएर अविश्वास प्रस्ताव फेल गराएका थिए।
पूर्वनिर्धारित संसदीय दलको बैठकमा ११ जना मात्रै उपस्थित थिए। जसमा ओली पक्षका सात जना, प्रचण्ड पक्षका तीन जना र नेपाल पक्षका एक थिए।
नेपाल पक्षकालाई एक सचेतक र २ मन्त्री दिएर मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गर्नेगरी सहमति भइसकेको थियो। तर त्यति नै बेला प्रधानमन्त्री ओलीले कर्णाली विवादका सबैलाई काठमाडौं आउन पत्र काटेपछि कर्णालीको विवाद काठमाडौंसम्म तन्किएको थियो।
काठमाडौंमा विवाद गिजोलियो
कर्णालीबाट आएका नेताहरुले २९ र ३० गते अध्यक्ष प्रचण्डलाई भेटेर विवादका विषयमा आ–आफ्ना कुरा राखे। कात्तिक १ गते प्रधानमन्त्री ओलीसँग सबै पक्षले एकै पटक आफ्ना कुरा राखे। कर्णालीका नेताहरुसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रदेश केन्द्रको एउटा युनिट भएको र कुनै निर्णय गर्दा केन्द्रलाई सोध्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिएपछि कर्णालीका सबै पक्षका नेताहरु चिढिएका थिए।
त्यसपछि ओली कर्णाली विवादका विषयमा समाधान गर्न कम मात्रै सक्रियाता देखाएका थिए। कर्णालीका मुख्यमन्त्री सहित प्रदेश पार्टीका नेताहरुलाई भेटेपछि ओली र प्रचण्डले मात्रै एक्लाक्लै तीन दिनसम्म छलफल गरेका थिए। तर, उनीहरुबीच कर्णाली विवादका विषयमा कुनै सहमति हुन सकेन।
समाधान सूत्र खोज्न नसकेपछि कात्तिक ४ गते प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकारले सहमति भन्दै ४ बुँदे सार्वजनिक गरेका थिए। जसको खण्डन प्रचण्डको सचिवालयले गर्यो।
एकै पटक दुई अध्यक्षको सचिवालयबाट सार्वजनिक भएका फरक फरक प्रेस नोटले अध्यक्षद्वयबीचको विवाद सार्वजनिक भयो।
पार्टी केन्द्रमा विवाद भएकै बखत प्रधानमन्त्री ओलीको 'ग्रिन सिग्नल' पाएपछि कँडेलले मुख्यमन्त्री शाही विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याएको नेताहरु बताउँछन्। हुन त कँडेलले अविश्वास प्रस्ताव ल्याउँदा केन्द्रीय सदस्य निरज आचार्यको सल्लाहमा गरे पनि पछि विवाद मिलाउन सुर्खेत पुगेको भन्दै उनको विरोध गरेका छन्।
सुरुमा अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन उक्साउने र पछि आफैं विवाद मिलाउन दूत बनेर आएको भन्दै कँडेलले आचार्यको विरोध गरेका छन्। तर आचार्यले त्यस विषयलाई इन्कार गर्दै आफूले दोहोरो भूमिका नखेलेको भन्दै आरोपको खण्डन गरेका छन्।
जे जस्तो भए पनि कँडेल आफू मुख्यमन्त्री हुने स्थिति नदेखेपछि गोप्य छलफललाई सार्वजनिक गर्नु अराजनीतिक शैली भएको कतिपय नेताको तर्क छ।
अब कर्णालीको विवाद घुम्दै फिदै फेरि कर्णालीमा पुगेकाले कसरी सहमति हुन्छ भन्ने विषयमा नेताहरुले फरक फरक आकलन गर्दै आएका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
-1766648928.png)
