काठमाडौं- कर्णाली प्रदेशका उत्पन्न असहज परिस्थितिलाई लिएर सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का दुई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच मंगलबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा छलफल भयो। छलफलका विषय र सहमतिका विषयमा विभिन्न सञ्चार माध्यममा फरकफरक कोणबाट समाचार प्रकाशन भए।
कतिपय सञ्चार माध्यममा कर्णाली प्रदेशको विवाद सल्टाउने जिम्मा नेकपाको कर्णाली प्रदेश कमिटी र प्रदेश सरकारलाई नै दिने सहमति भएको विवरण प्रकाशित भयो। कतिपयमा पनि त्यस्तो खालको प्रस्ताव प्रचण्डले राखेको तर ओलीले भने अविश्वास प्रस्तावपछि मुख्यमन्त्रीले गरेका निर्णयहरु उल्टाउनुपर्ने प्रस्ताव राखेको विवरण प्रकाशित भयो।
अध्यक्षद्वयबीच बिहान भएको छलफल र सहमतिका विषयमा प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार र प्रचण्डका प्रेस संयोजकले साँझ फरकफरक विवरण सहितका प्रेस नोट सार्वजनिक गरेका छन्।
प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले दुई अध्यक्षबीच भएको सहमति भन्दै चार बुँदा प्रस्तुत गरेका छन्। त्यसमा उल्लेख छ-
१) कर्णाली प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गुलाबजंग शाहलाई मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले हटाउने निर्णय बदर गर्ने।
२) प्रमुख सचेतकमा उहाँद्वारा नियुक्त साीता नेपालीको निर्णय बदर गरी पूर्ववत् रूपमा सचेतकमा कायम गर्ने।
३) मुख्यमन्त्रीविरूद्द दर्ता भएको अविश्वास प्रस्ताव फिर्ता लिने र
४) अन्य विषयहरूमा सल्लाह र समझदारीका साथ आवश्यक निर्णय लिने।
'यस बारेमा आजका कतिपय सञ्चारमाध्यममा आएकोजस्तो गरी छलफल र सहमति नभएको सबैको जानकारीका लागि अनुरोध गर्दछु', थापाले स्पष्ट पारेका छन्।
थापाले प्रेस नोट सार्वजनिक गरेको केही बेरमै प्रचण्डका प्रेस संयोजक विष्णु सापकोटा जुगलले पनि प्रेस नोट सार्वजनिक गरे। उनले थापाद्वारा जारी नोटको विवरण उल्लेख नगरी खण्डन गर्ने प्रयत्न गरेका छन्।
'छलफलमा अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिने वा खारेज गर्ने र प्रमुख सचेतक सम्बन्धी बिषय पनि प्रदेश पार्टी कमिटी र प्रदेश सरकारले नै समाधान गर्न सुझाव दिने समझदारी भएको हो। यसबारे कुनै भ्रममा नपर्न सबैसँग आग्रह गरिन्छ', उनले लेखेका छन्।
अघिल्लो आइतबार कर्णाली प्रदेशका नेकपाका १८ जना प्रदेश सभा सदस्यले मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही विरुद्ध पार्टी संसदीय दलमा अविश्वास प्रस्ताव राखेका थिए। त्यसपछि मुख्यमन्त्री शाहीले प्रमुख सचेतक गुलाबजंग शाहलाई परिवर्तन गरी सीता नेपालीलाई नियुक्त गरेका थिए।
शाहले बोलाएको संसदीय दलको बैठकमा ११ जना मात्रै उपस्थित भएपछि अविश्वास प्रस्ताव अलपत्र परेको थियो। तर, अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डले कर्णाली प्रदेशका पार्टी कमिटी र मुख्यमन्त्री शाहीलाई काठमाडौं बोलाएका थिए।
दुवै पक्षले कर्णालीका दुवै पक्षलाई भेट गरेर धारणा सुनिसकेका छन्। त्यसपछि अध्यक्षद्वयले निष्कर्ष दिने बताइएको थियो।
मुख्यमन्त्री शाहीले कात्तिक ७ गते दलको बैठक बोलाएका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
