काठमाडौं- नेपालमा रासायनिक मल कारखाना खोल्न संभव भएको एक अध्ययनले देखाएको छ। रासायतिक मल कारखाना स्थापनाबारे सम्भाव्यता अध्ययन गर्न गठित उच्चस्तरीय कार्यदलले विद्युत र फोहोरबाट निस्कने बायोग्यास प्रयोग हुने प्रविधिमा आधारित कारखाना खोल्न सम्भव रहेको प्रतिवेदन कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई बुझाएको हो।
मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्र प्रसाद भारीको संयोजकत्वमा सम्भाव्यता अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गरेको थियो। गत शुक्रबार सचिवबाट सेवानिवृत भएका भारीले मन्त्रालयलाई सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन बुझाइसकेको र प्रतिवेदनले दुईवटा प्रविधिमा आधारित कारखाना खोल्न सम्भव रहेको सुझाव दिएको नेपाल लाइभसँग बताए।
‘कारखाना बनाउने हो भने नेचुरल ग्याँस प्रयोग हुने प्रविधिमा जान सकिँदैन। किनभने त्यसको कच्चा पदार्थका लागि भारतसँग निर्भर हुनपर्छ। ग्यास पाइपलाइन बनाउने भनेपनि अहिले आईसकेको छैन,’ अध्ययन कार्यदलका संयोजक भारीले भने, ‘तर सहरबाट निस्कने फोहोरहरुबाट बायोमास प्रविधि वा कोईला र विद्युतको प्रयोग हुने प्रविधिमा जाँदा कारखाना खोल्न सम्भव देखियो।’
यो प्रविधिमा आधारित मल कारखाना खोल्दा विद्युतको उपलब्धता पर्याप्त हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। ‘मल उत्पादनको अधिकतम खर्च विद्युतमा भरपर्छ। विद्युत बचत हुने अवस्था आयो र मल कारखाना चलाउनका लागि पर्याप्त विद्युत उपलब्ध हुने हो भने यसमा सम्भावना छ,’ भारीले भने। अध्ययन कार्यदलको प्रतिवेदनअनुसार ५ लाख मेट्रिक टन रासयनिक मल उत्पादनका लागि २ सय मेगावाट र ६ लाख मेट्रिक टन उत्पादनका लागि ३ सय मेगावाट सम्म विद्युत चाहिने देखिएको छ।
कारखाना स्थापनापछि मल बनाउन लाग्ने लागतको ७० प्रतिशत बिजुलीमा जाने संयोजक भारी बताउँछन। ‘विद्युतीय प्रविधिमा जाँदा १ किलोवाटका लागि ६५० अमेरिकी डलर पूँजीगत लगानी चाहिन्छ। त्यो भनेको चालु खर्च बाहेकको लगानी अनुमान हो,’ उनले भने।
विद्युतको प्रयोगबाट संचालन हुने कारखानामा अहिले परिक्षणकै क्रममा रहेको पछिल्लो प्रविधिअनुसार प्रति मेट्रिक टन ३ सय अमेरिकी डलरमा उत्पादन गर्न सकिने देखिएको छ। ‘प्रतिमेट्रिक टन उत्पादन लागत २९३ देखि २९५ अमेरिकी डलर पर्न जाने देखिएको छ। हामीले अहिले खरिद गर्ने मलको मुल्य ३२५ देखि ३५० अमेरिकी डलर प्रति मेट्रिक टनसम्ममा टेण्डर हुने गरेको छ,’ भारी भन्छन्, ‘सस्तोमा विद्युत पाउनु पर्यो। प्रति युनिट ५/६ रुपैयाँसम्म भयो भने सम्भव हुन्छ। तर १०/१२ रुपैयाँ प्रतियुनिटमा विद्युत किन्न पर्यो भने यो पनि महंगो नै पर्नजान्छ।’
मल कारखाना स्थापनाका लागि अध्ययन कार्यदलले कुनै निश्चित ठाउँ सिफारिस नगरे पनि पर्याप्त विद्युत, फोहोर र पानी सजिलै उपलब्ध हुने सहरी क्षेत्र उपयुक्त हुने सुझाव दिएको छ। ‘बायोमास र विद्युत प्रयोग गर्दा सहरी क्षेत्रकै आसपासमा कारखाना राख्नु उपयुक्त हुन्छ। बढी फोहोर संकलन हुने ठूला सहरका आसपास राख्न सकिन्छ। सँगसँगै पर्याप्त पानी उपलब्ध भएको ठाउँ हुन पनि जरुरी छ,’ भारीले भने।
लगानीको मोडालिटी कस्तो हुने भन्ने विषयमा अध्ययन कार्यदलले सरकारले नै कारखाना स्थापना गर्नका लागि लगानी गर्नसक्ने सुझाव दिएको बताए। ‘कारखानामा सरकारले आफ्नो ३० प्रतिशत स्वपुँजी र ७० प्रतिशत ऋण गरेर आफै लगानी जुटाउन सक्छ,’ उनले भने, ‘विदेशी लगानी वा नेपाल भित्रकै निजी क्षेत्रलाई जिम्मेवारी दिने हो भने कारखाना स्थापना गर्नका लागि सरकारले जग्गा उपलब्ध गराईदिनुपर्ने, मेसिनरी सामानमा भन्सार छुटलगायतका सहुलियत उपलब्ध गराउनुपर्छ।’
कारखाना स्थापनाको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिँदा कम्तीमा पनि पुँजीगत लगानीमा सरकारले ३० प्रतिशतसम्म अनुदान दिन सके मात्र निजी क्षेत्र लगानी गर्न आउने उनको भनाई छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
-1763721444.png)
