नेपालमा मल कारखाना खोल्न कति सम्भव? किन थन्क्याइए जाइका र लगानी बोर्डका अध्ययन?

कृषि

हेमन्त जोशी बिहीबार, भदौ १८, २०७७ १६:१९

काठमाडौं- ठेकेदारले मलका ठेक्का अलपत्र पारेपछि सरकारले बंगलादेशसँग ५० हजार मेट्रिक टन युरिया मल पैंचो माग्ने विषय अहिले चर्चामा छ। मलबिनै वर्षेबाली लगाएका किसानले हिउँदे बालीका लागि पनि मल नपाउने अवस्था देखिएपछि यस्तो विकल्प निकालिएको सरकारको भनाइ छ।

मल अभावको हरेक वर्ष दोहोरिने समस्याको दिगो समाधानका लागि नेपालभित्रै कारखाना खोल्नुपर्ने र वर्षेनी विदेशिने अर्बौं रुपैयाँ रोक्नुपर्ने धारणाहरु अहिले आइरहेका छन्। नेपालमा मल उत्पादनका लागि कारखाना खोल्ने विषय चर्चामा आएको यो पहिलोपटक भने होइन। यसबारे सरकारका विभिन्न निकायले पटक–पटक अध्ययनका लागि भन्दै ठूलो रकम खर्च गरेका छन्। तर ती अध्ययन प्रतिवेदन भने दराजमै थन्किएको अवस्थामा छन्।

युरिया मल कारखाना स्थापनाका लागि लामो समयदेखि विभिन्न निकायबाट अध्ययन भइरहेको भएपनि डिएपी र पोटास मलको कारखाना स्थापनाका लागि भने अहिलेसम्म कुनै अध्ययन नै भएको छैन।

कहिले र कसरी भए अध्ययन?
नेपालमा मल कारखाना खोल्ने विषयमा पहिलोपटक सन् १९८४ मा जापान सहयोग नियोग (जाइका) ले सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो। प्राकृतिक ग्यासबाट चल्ने मल कारखानाबारे जाइकाले गरेको यो सम्भाव्यता अध्ययन विस्तृत अध्ययनबिनै थन्कियो।

मल कारखाना खोल्नका लागि ठूलो लगानी आवश्यक पर्ने भएका कारण यसमा वैदेशिक लगानी खोज्ने रणनीति सरकारले लियो। जसकारण निजी क्षेत्रको लगानीबाट रसायनिक मल कारखाना खोल्ने भन्दै लगानी बोर्डले सम्भावना अध्ययनका लागि २०७१ भदौ १८ गते सूचना प्रकाशित गर्‍यो। युरिया मल कारखाना स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्न आशयपत्र माग गर्दै प्रकाशित सुचनापछि विभिन्न मुलुकका ४ वटा कम्पनीले प्रस्ताव हाले।

ती प्रस्तावमध्ये लगानी बोर्डले भारतीय परामर्शदाता कम्पनी इन्फ्रास्टक्चर डेभलपमेन्ट कर्पोरेसन (आइडेक) कर्नाटकलाई सम्भाव्यता अध्ययनका लागि छनौट गर्‍यो। मल कारखाना स्थापनासँग सम्बन्धित प्राविधिक तथा आर्थिक र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनका लागि आइडेकसँग २०७२ पुसमा सम्झौता भएको थियो।

नेपालभित्र रसायनिक मल कारखाना स्थापनाको संभावना, स्थापना भइसकेपछि त्यसबाट मुलुकले पाउने आर्थिक लाभ विश्लेषण, युरिया मल कारखाना स्थापना गर्न चाहिने उपयुक्त प्रविधि, रोजगारी सिर्जना तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनलगायतका विषयमा अध्ययन गरेको थियो।

१ वर्षभित्र अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने गरी सम्झौता गरेको उक्त कम्पनीले नेपालमा रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्न सम्भव नरहेको आशयसहितको प्रतिवेदन लगानी बोर्डलाई बुझायो। युरिया मल कारखाना खोल्नका प्राकृतिक ग्यास वा कोईला आवश्यक हुने र नेपालले ती वस्तु आयात गर्नुपर्ने भएका कारण कारखना खोल्न सम्भव नहुने आशय आइडेकको प्रतिवेदनमा छ।

तर प्राकृतिक ग्यास र कोईलाको विकल्पमा विद्युतलाई लिँदा त्यो बेला नेपालमा लोडसेडिङ पनि रहेको र विद्युतबाट चल्ने कारखाना बनाउँदा लागत मूल्य पनि बढी पर्न जाने भएकाले यो विकल्प पनि त्यति सुहाउँदो नरहेको निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन लगानी बोर्डलाई बुझाएको देखिन्छ।

आइडेकले तीन फरक–फरक विकल्पका रुपमा प्राकृतिक ग्यास, कोइला र विद्युतबाट चल्ने कारखानाको लागत पनि त्यहीअनुसार तय गरिएको थियो। जसमा प्राकृतिक ग्यासबाट चल्ने कारखानाका लागि भारतसँग ६ सय किलोमिटर पाइपलाइनबाट जोडिनुपर्ने, १ हजार बिगा जमिन आवश्यक पर्ने र न्युनतम ७२ अर्ब रुपैयाँदेखि १ खर्ब रुपैयाँसम्म लागत लाग्ने अनुमान गरिएको थियो। त्यस्तै कोइलाबाट चल्ने कारखानाका लागि वार्षिक १६ लाख मेट्रिक टन कोइला आवश्यक पर्ने र त्यसका लागि पनि आयातकै भर पर्नुपर्न अवस्था थियो।

करिब साढे ३ करोड रुपैयाँ खर्च गरेर आइडेकमार्फत् गराएको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनले कारखाना निर्माण अनुपयुक्त भन्ने सुझाव दिइसकेपछि पनि लगानी बोर्डको संचालक समितिको २७ औँ बैठकले ढल्केबरमा समुदाय र निजी साझेदारीमा मल कारखानाको मोडेल तयार पार्ने र सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने निर्णय गरेको थियो।

वार्षिक ७ लाख मेट्रिक टन मल उत्पादन क्षमता रहेको प्राकृतिक ग्याँसबाट चल्ने वा विद्युतबाट चल्ने प्लान्टका बारेमा लगानी बोर्डले विकल्प अगाडि सारेको थियो। जसमा नेचुरल ग्यासबाट बनाउने प्लान्टका लागि नवलपरासी बर्दघाट र जलविद्युतबाट चल्ने कारखाना बनाउँदा ढल्केबरलाई उपयुक्त विकल्प ठानिएको छ।

२०७४ वैशाख २१ गते बसेको तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को अध्यक्षतामा बसेको योजना आयोगअन्तर्गतको राष्ट्रिय विकास परिषद्को बैठकले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र लगानी बोर्डलाई आयोजना विकास मोडालिटी तयार पार्न निर्देशन दिएको थियो। ६६५ मिलियन अमेरिकी डलर लागतसहित लगानी बोर्डले प्रस्ताव गरेको आयोजना मोडालिटी माथि विस्तृत अध्ययन गर्न मन्त्रालय र बोर्डलाई निर्देशन दिइएको थियो।

जाइका र लगानी बोर्डको अध्ययन बाहेक कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले राष्ट्रिय योजना आयोगसँगको समन्वयमा पनि कारखाना स्थापनाबारे अध्ययन गरेको छ। सोही अध्ययनका आधारमा आयोगले १५ औं पञ्चवर्षीय योजनामा मल कारखानासम्बन्धी विषय समेटेको छ।

लगानी सम्मेलनमा सोकेसमा राखिएको आयोजना
अघिल्लो वर्ष सरकारले आयोजना गरेको अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनमा पनि रासायनिक मल कारखाना खोल्ने विषयलाई सोकेसमा राखिएको थियो। कारखाना स्थापनाका लागि लगानी बोर्डले सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पिपिपी) मोडल र पूर्ण निजी क्षेत्रको लगानी रहने गरी दुई किसिमका मोडालिटीमा लगानी माग गरेको थियो।

प्राकृतिक ग्याँसमा आधारित मल कारखाना खोल्नका लागि लगानी बोर्डले प्रदेश नम्बर २ को ढल्केबर र प्रदेश नम्बर ५ को बर्दघाटलाई छानेको थियो। यसका लागि प्रतिदिन १ सय १७ मेगावाट विद्युत र १ हजार १ सय ९७ टन प्राकृतिक ग्यासको आवश्यकता पर्ने लगानी बोर्डले आयोजनासम्बन्धी खुलाएको विवरणमा उल्लेख छ।

४ सय हेक्टर क्षेत्रफल जमिन आवश्यक रहने अनुमान गरिएकोमा उक्त जग्गा अधिग्रहणलगायतका प्रकृया सरकारले नै गरिदिने पनि लगानी सम्मेलन ताका तयार पारिएको प्रोजेक्ट विवरणमा उल्लेख छ।

कुनै कम्पनीले पूर्ण निजी लगानी वा पिपिपी मोडलमा आयोजना बनाउन चाहेमा सरकारले अनुमति दिएको १ वर्षभित्रमा वित्तीय व्यवस्थापनको काम सकिसक्नुपर्ने र ३ वर्षभित्र संचालनमा ल्याइसक्नुपर्ने गरी बोर्डले आयोजनाको विवरण तयार पारेको थियो।

सरकारको वार्षिक बजेटमा मल कारखाना
आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को बजेटमा मल कारखाना खोल्नका लागि भन्दै बजेट शीर्षक राखिएको थियो। तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले ‘रासायनिक र प्रांगारिक मल कारखाना तथा जैविक विषादी कारखाना स्थापनाका लागि बजेट विनियोजन गर्ने र यी कारखानाहरु सरकारी, निजी र सहकारीको साझेदारीमा स्थापना गरी संचालन गरिने’ बजेट वक्तव्यमार्फत् बताएका थिए।

आर्थिक वर्ष २०७४/७५ का लागि तत्कालिन अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले ल्याएको बजेटमा भने रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने विषय अटाएको देखिँदैन। तर आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागि अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले ल्याएको बजेटमा ‘कृषि सामग्रीको आपूर्ति सहज गर्न सहकारी र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा रासायनिक मल, प्रांगारिक मल, कीटनाशक विषादी तथा कृषिऔजार कारखाना स्थापना गरिनेछ।’ भनी उल्लेख गरिएको छ। तर गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटमा भने खतिवडाले त्यसलाई निरन्तरता दिएनन्।

बरु अर्थमन्त्री खतिवडाले रसायनिक मल खरिदका लागि दिइने अनुदान रकममा ५० प्रतिशतले वृद्धि गरी ९ अर्ब रुपैयाँ पुर्‍याए। चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि रासायनिक मल कारखानाको विषय समेटिएको देखिँदैन।

तर राष्ट्रिय योजना आयोगको पन्ध्रौँ पञ्चवर्षीय योजनाले भने देशको प्रमुख स्थानमा आवश्यकताका आधारमा रासायानिक मलको कारखाना स्थापना गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

कच्चा पदार्थको विकल्प
युरिया मल बनाउनका लागि चाहिने कच्चा पदार्थ कार्बनडाइअक्साइड र चुन ढुङ्गा नेपालमा उत्पादन सम्भावना छ भने अमोनिया ग्यास बनाउनका लागि छुट्टै प्लान्ट बनाउनुपर्ने हुन्छ। तर प्राकृतिक ग्यास र कोइलाका लागि भने नेपालले भारतकै भर पर्नुपर्ने हुन्छ। यसकारण रासायनिक मल कारखाना बनाउनका लागि चाहिने कच्चा पदार्थ नेपालमा उपलब्ध नभएका कारण पनि कारखाना स्थापना गर्नुलाई त्यति उपयुक्त मानिएको छैन।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।