मन्त्री हेरफेरको चर्चा : नाच्न जान्दैन, आँगन टेढो

विचार

भानु बोखिम मंगलबार, असोज १३, २०७७ १७:५७

सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का महासचिव विष्णु पौडेलको अध्यक्षतामा बनेको कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनले नेकपाको घर झगडालाई साम्य बनाएको छ। यो पूर्ण र स्थायी उपचार भने होइन। प्रतिवेदनले 'पेनकिलर'का रुपमा काम गरेको मात्र हो। त्यही कारण अहिले नेकपा र सरकारसँग जोडिएर लामो समय चलेको दुई अध्यक्षको द्वन्द्वको ठाउँ मन्त्रीमण्डल हेरफेरको विषयले लिएको छ।

मन्त्री हेरफेरको विषय पनि नौलो भने होइन। यो विषय स्थायी र शक्तिशाली भनिएको सरकारको विशेषताले केही नौलो बनेर देखिएको मात्र हो। मन्त्री हेरफेरको चर्चा बारम्बार चलिरहेको छ। निश्चय नै मन्त्रीहरु फेरिन सक्छन् र फेरिएका पनि छन्। तर मन्त्री हेरफेरको चर्चा बाह्रैकाल चलिरहनु चाँहि स्वाभाविक होइन। मन्त्रीको कार्यसम्पादन हेर्ने तथा त्यसको आधारमा मन्त्रीको जिम्मेवारी तथा मन्त्री नै फेर्ने काम प्रधानमन्त्रीको हो। तर के को आधारमा मन्त्रीहरु फेरिन्छन्? उनीहरुको कामको मूल्यांकन कसरी गरिन्छ? मूल्यांकन र हेरफेर निश्पक्ष छैन भन्ने कुरा योभन्दा अघिको मन्त्रीको हेरफेरले पुष्टि गरिसकेको छ।

विगतका मन्त्रीमा गोकर्ण विष्ट र लालबाबु पण्डितलाई तुलनात्मक रूपमा जनताले रुचाएका मन्त्री थिए। तर उनीहरू नै पहिलोपल्ट मन्त्रीमण्डल फेरिँदा जिम्मेवारीबाट बाहिरिनु पर्‍यो। जनताले प्रधानमन्त्रीले जसलाई हटाउन् भनेर चाहेका थिए, उनीहरूको मन्त्री पद थमौती भयो। उनीहरुको पद फेरि मन्त्रीहरु फेरिँदापनि रहिरहन सक्छ। मन्त्रीको हेरफेर कार्यसम्पादनको आधारमा गरिएको छैन। यसमा केही हदसम्म प्रधानमन्त्रीको तजबिजी र नेकपाका अर्का अध्यक्ष प्रचण्डको स्वार्थले काम गरेको छ। उनीहरुको स्वार्थ र तजबिजीमा कार्यसम्पादन मूल्यांकन र जनचाहनाको कुनै स्थान छैन भन्ने प्रष्ट छ। यो कुरामा प्रधानमन्त्रीले कुलमानको प्रसंगमा प्रष्ट संकेत दिइसकेका छन्।

भर्खरै नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको कार्यकाल पूरा गरेका कुलमानलाई पुनर्नियुक्ति दिनुपर्छ भन्ने जनचाहना थियो। यसको पक्षमा नेकपाका केही नेताहरु पनि थिए। तर प्रधानमन्त्रीलाई कुलमानको काम हेरेनन्। अर्कोतिर अर्का अध्यक्षसँगको द्वन्द्वको कोपभाजनमा पर्न पुगे कुलमान घिसिङ। कुलमानलाई नियुक्ति हिजो प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा भएको थियो। यसले प्रधानमन्त्रीको लागि कुलमान राम्रो भन्ने त प्रमाणित भयो, तर हाम्रो भन्ने प्रमाणित गरेन। परिणामतः फेरि पनि कुलमान घिसिङ नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक भएको हेर्ने जनताको चाहना पूरा भएन।

प्रधानमन्त्रीको बोली उति सुन्न पाइँदैन। सुनिँदा पनि सुशासन र विकासको कुरा विरलै उठ्छन्। सधैं प्रमले प्राथमिकतामा राखेको छु भन्ने सुसाशन र विकास व्यवहारमा भने देखिएको छैन। प्रधानमन्त्रीको कथनी र करणीमा भेद भएकोले यस्तो भएको हो। यसमा दुईवटा प्रमुख कारण छन्। पहिलो प्रधानमन्त्रीको नियत अनि दोश्रोमा स्वास्थ्य।

उनीहरुको स्वार्थ र तजबिजीमा कार्यसम्पादन मूल्यांकन र जनचाहनाको कुनै स्थान छैन भन्ने प्रष्ट छ। यो कुरामा प्रधानमन्त्रीले कुलमानको प्रसंगमा प्रष्ट संकेत दिइसकेका छन्।

नियतको कुरा धेरै चर्चा गरिहरनु पर्दैन। प्रधानमन्त्री सुसाशन र लोकतन्त्रप्रति कति प्रतिबद्ध छन् भन्नको लागि विगतका उनका निर्णय नै काफी छन्। मन्त्रीहरु हेरफेर आफ्नो टाउको माथिको दोष पन्छ्याउने काम मात्र हो। यो भनेको नाच्न जान्दैन, आँगन टेढो मात्र हो। जो नाँच्न नजानेर लड्छ, ऊ आँगनमा खोट देखाएर आफ्नो असक्षमता लुकाउन चाहन्छ। प्रधानमन्त्रीले आफ्नो र आफ्नाको बचाउमा अरुप्रति खोट देखाउने काम प्रशस्तै गरेका छन्। आफ्नो र आफ्नाको कमजोरी औंल्याउनेप्रति प्रधानमन्त्री अति नै असहिष्णु छन्। यसमा प्रतिपक्षी दलभन्दा बढी मिडिया तारो बनेका छन्।

अर्को समस्या भनेको प्रधानमन्त्री स्वयंको स्वास्थ्य समस्या हो। देशकै कार्यकारीले कति खट्नुपर्छ? यसको उत्तर असीमित भन्ने हुन्छ। यतिउति भनेर मापन गर्न सकिँदैन। असीमित खटाइको लागि असीमित ऊर्जा र मनोबल चाहिन्छ। निश्चय नै प्रधानमन्त्री मनोबलका खानी हुन्। प्रधानमन्त्री ओलीको मनोबलको प्रसंशा नै गर्नुपर्छ। तर मनोबल जत्तिकै शारीरिक ऊर्जा उनमा छैन र हुन पनि सक्दैन।

प्रधानमन्त्रीको मिर्गौला प्रत्यारोपण भएको तथ्य जगजाहेर छ। मिर्गौला प्रत्यारोपणले आयु थप्छ तर मानिसमा पहिलेझैं शारीरिक ऊर्जा कायम रहँदैन। र कुनैपनि कार्यकारी पदमा शारीरिक ऊर्जा पनि चाहिन्छ। शारीरिक ऊर्जाले मानसिक ऊर्जापनि प्रदान गर्छ। हाम्रो प्रधानमन्त्रीमा शारीरिक ऊर्जा अन्य नेताको तुलनामा कम छ भन्ने कुरामा जगजाहेर छ र यस्तो हुनु स्वभाविक पनि हो।

विश्व राजनीतिको इतिहासमा सार्वजनिक पद धारण गर्ने नेताले आफ्नो स्वास्थ्य समस्या लुकाएको धेरै उदाहरण छन्। कतिपय देशमा नेताको स्वास्थ्य बारेमा सोधीखोजी वा चर्चा गर्न पनि पाइँदैन। कम्युनिस्ट देशमा नेताको स्वास्थ्य रहस्य वा गुपचुप नै रहन्छ। अफ्रिकाका कतिपय देशमा राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य अवस्थाबारे टिकाटिप्पणी गर्नु अपराध नै हो।

समग्रमा नेताको स्वास्थ्य अवस्थालाई कति लोकतान्त्रिक राष्ट्रले नै गोप्य राख्ने गरेका छन्। भर्खरै भारतको क्याराभान म्यागेजिनले मोदी सरकारका गृहमन्त्री अमित शाह धेरै समयदेखि सार्वजनिक रुपमा नदेखिएको र उनको स्वास्थ्य स्थिति रहस्यमय भएको लेख प्रकाशित गरेको थियो। तर हाम्रा प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य अवस्था यस्तो रहस्यमय छैन। बस्, यस्तो बेला प्रधानमन्त्रीले के गरे राम्रो भन्ने मात्र हो।

प्रधानमन्त्रीले सधै आफूलाई ऊर्जावान् देखाउने प्रयास गरिरहेका छन्। आफूलाई ऊर्जावान् देखाउने प्रयास भनेको आफ्नो स्वास्थ्य स्थिति सही छ भन्न खोजेको हो। तर शारीरिक अवस्था वा विरामले देखिने थकान मानिसको मुहारमा झल्किन्छ। प्रधानमन्त्रीको मुहारमा पनि थकान र अस्वस्थता देखिएको छ। निश्चय नै आफ्नो स्वास्थ्यको यथार्थ बोध प्रधानमन्त्रीले गरेका छन्।

निश्चय नै प्रधानमन्त्री १८ घण्टा जाग्नुहोला र ६ घण्टा मात्र निदाउनु होला। तर जागै बसेको समय जति मान्छेले काम नै गर्छ भन्ने हुँदैन।

आफ्नो स्वास्थ्यको यथार्थ बोध गरेका छन् भने प्रधानमन्त्रीले यो पनि बुझ्न पर्छ कि उनले परिकल्पना गरेजति काम गर्न उनको शरीरले सक्दैन। प्रधानमन्त्री ओलीको सवालमा एक सय दैनिक १८ घण्टा खटिने कुरा चर्चामा थियो। यसलाई उनका सहयोगी, समर्थक र आसेपासेले बहुत प्रशंसा गरे। तर यथार्थ यो हो कि एउटा शरीरले दैनिक १८ घण्टा काम गर्छ भन्दा पत्याउन मुस्किल छ।

कामको लागि प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य मात्र होइन, उनको उमेरको पनि ख्याल गर्नुपर्छ। निश्चय नै प्रधानमन्त्री १८ घण्टा जाग्नुहोला र ६ घण्टा मात्र निदाउनु होला। तर जागै बसेको समय जति मान्छेले काम नै गर्छ भन्ने हुँदैन। यसरी निरन्तर काम गर्‍यो भने न त दिमागले सोच्न सक्छ न शरीरले थेग्न? त्यसैले प्रधानमन्त्रीले १८ घण्टा खटिने कुरा आफैमा अपत्यारिलो छ।

अर्को यथार्थ के हो भने हाम्रो प्प्रधानमन्त्री अरु मान्छेले खट्ने औषत समय जति खट्न सक्दैनन्। यो यथार्थ अब ढाकछोप गरेर ढाकिनेवाला छैन। उनको जुन शारीरिक अवस्था छ, त्यो समस्या भएका मानिस देशमा अरु पनि धेरै छन्। उनीहरु कति खटिन सक्छन् वा कति गर्न सक्छन् भन्ने जगजाहेर छ। अह्रनखटन गर्न पनि ऊर्जा नै चाहिन्छ। तर त्यो ऊर्जा देखिँदैन हाम्रा प्रधानमन्त्रीमा। आफै थकित प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीको हेरफेर गरेरमात्र सरकारले गती लिँदैन।

मन्त्री हेरेफेर गरेर केपी ओलीले पूरै कार्यकाल प्रधानमन्त्रीमा कटाउन त सक्लान्। तर यसले उनको स्वास्थ्यमा धपेडी, देशको स्वास्थ्यमा नकरात्मक असर पर्छ। स्वास्थ्यको कारण देखाएर जापानी प्रधानमन्त्री सिञ्जो आवेले जुन कदम चाले, त्यो कदम प्रधानमन्त्री ओलीले पनि चाल्ने हो भने उनको सम्मान झन् बढाउँछ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।