काठमाडौं- सोमबार मन्त्रिपरिषदको बैठकले प्रधानमन्त्रीका विशेष आर्थिक सल्लाहकारमा निवर्तमान अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडालाई नियुक्त गर्यो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अनिच्छाका बाबजुद अर्थमन्त्रीबाट बहिर्गमनमा परेका खतिवडालाई ओलीले आफ्नै साथमा राख्ने निर्णय गरे।
अर्थमन्त्रीबाट राजिनामा दिएसँगै धेरैले खतिवडा अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत बन्ने चर्चा गरेका थिए। तर खतिवडा स्वयंले अर्थ मन्त्रालयबाट बिदा हुँदै गर्दा खतिवडाले 'योभन्दा सानो भूमिकामा नजाने' बताएका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रीसरहको सुविधा दिँदै उनलाई विशेष सल्लाहकार नियुक्त गरेका छन्।
खतिवडाको नियुक्तिसँगै प्रधानमन्त्री ओलीले प्रष्ट संकेत दिएका छन्- अब अर्थमन्त्री अरु कोही होइन, म आफैँ। अर्थात् अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारीमा ओली देखिनेछन्। उनको मुख्य सहयोगीका रूपमा हस्ताक्षरबाहेकका सबै काम खतिवडाले सम्हाल्नेछन्।
अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी ओली स्वयंले राखेसँगै फाइल बोकेर अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुंगाना हरेक दिन बालुवाटार धाइरहेका छन्। दोस्रोपटक मिर्गौला फेरेसँगै सिंहदरबार नआएका ओली कोरोनाको जोखिम बढेसँगै बालुवाटारबाट बाहिर निस्केका छैनन्। जसका कारण अर्थ मन्त्रालयको फाइल बोकेर सचिव बालुवाटार गइरहनु परेको छ।
प्रधानमन्त्री ओली राजनीतिकदेखि अन्य कामका लागि पनि व्यस्त हुने भएकाले अर्थ मन्त्रालयका लागि उनले पर्याप्त समय दिन सक्दैनन्। कर्मचारीको भरमा मन्त्रालय सञ्चालन हुँदा अर्थ मन्त्रालयको भूमिका नै कमजोर बन्दछ।
नीतिगत विषयमा सबै मन्त्रालय ठोक्किने निकाय अर्थ मन्त्रालय हो। चाहे सरकारले कसैलाई २ रूपैयाँ अनुदान दिन होस् चाहे २ रूपैयाँ राजस्व छुट दिन अर्थमन्त्रीको हस्ताक्षर विना कुनै निर्णय हुँदैन। यस्ता सामान्य कामका लागि पनि अब फाइल प्रधानमन्त्री ओली समक्ष नै पुर्याउनुपर्छ।
प्रधानमन्त्री ओली राजनीतिकदेखि अन्य कामका लागि पनि व्यस्त हुने भएकाले अर्थ मन्त्रालयका लागि उनले पर्याप्त समय दिन सक्दैनन्। जसका कारण अर्थ मन्त्रालयले तत्कालीन् विषय सम्बोधन र दीर्घकालीन् नीति तर्जुमामा जति ध्यान दिनुपर्ने हो त्यो दिन सक्दैन। कर्मचारीको भरमा मन्त्रालय सञ्चालन हुँदा अर्थ मन्त्रालयको भूमिका नै कमजोर बन्दछ।
सरकारी तथा सार्वजनिक निकायले नीति/नियम तर्जुमा गर्दा त्यसमा सक्रिय भूमिका अर्थ मन्त्रालयको हुन्छ। त्यसका अतिररिक्त अन्य मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदमा लैजाने प्रस्तावमा पनि अर्थमन्त्रीले ध्यान दिएर हेर्नुपर्ने हुन्छ। खतिवडा अर्थमन्त्री हुँदा अन्य मन्त्रालयबाट जाने प्रस्तावबारे मन्त्रिपरिषदमा छलफल हुँदा ओलीले 'यसमा अर्थमन्त्रीको के छ?' भनेर सोध्ने गरेका थिए। खतिवडाको सहमतिपछि मात्रै मन्त्रिपरिषदबाट प्रस्ताव स्वीकृत हुने गरेको थियो।
अर्थ मन्त्रालयभित्रका अधिकारीहरू पनि तत्काल मन्त्री नपठाउने हो भने काम गर्न कठिनाइ उत्पन्न हुने बताउँछन्। 'अहिले पनि दैनिक ८/१० वटा फाइल प्रधानमन्त्रीसमक्ष नै पुर्याउनुपर्ने अवस्था छ, काम बढ्दै जाँदा भविष्यमा यसको मात्रा अझै बढ्छ,' अर्थका एक सहसचिवले भने, 'अर्कोतर्फ महत्वपूर्ण विषयमा अर्थ मन्त्रालयले आफ्नो धारणा राख्ने तथा अरूलाई सहजीकरण गर्नुपर्ने अवस्थामा पनि हाम्रो भूमिका नदेखिने अवस्था आउँदैछ।'
आर्थिक वर्षको पहलो चौमासिकमा अर्थ मन्त्रालयले रकमान्तर नगर्ने भनेको छ। तर अत्यावश्यक कामका लागि निकासा दिनुपर्ने हुन्छ। सहसचिव र सचिवलाई धेरै रकम निकासा दिने अधिकार दिइएको हुँदैन। जसका कारण दैवीप्रकोप तथा अन्य विपत्तीमा सरकारले तत्काल थप रकम दिनुपरे पनि प्रधानमन्त्रीसमक्ष नै फाइल पुर्याउनुपर्छ।
अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीहरू मन्त्री ल्याउन ढिला गर्न नहुने बताउँछन्। अर्थ मन्त्रालयले तयार गरेको बजेट कार्यान्वयन कार्ययोजनाअनुसार पनि साउन, भदौ र असोजमा बजेट कार्यान्वयनका लागि पूर्वतयारी गर्नुपर्ने हो। त्यसैगरी बजेटमा उल्लेखित व्यवस्थाअनुसार कानुन संशोधन र नयाँ कानुन निर्माणका लागि पनि अर्थमन्त्रीले सक्रियतापूर्वक काम गर्नुपर्छ।
विगतमा के भएको थियो?
२०४८ सालको आम निर्वाचनपछि गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेसले बहुमतको सरकार बनाएको थियो। त्यसबेला कोइराले अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी आफैँसग राखेका थिए भने क्याबिनेटमा उपस्थित हुने गरी महेश आचार्यलाई अर्थ राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी दिएका थिए।
आचार्य अर्थ राज्यमन्त्री भएका बेला सरकारले सरकारी संस्थान निजीकरण गर्नेदेखि आर्थिक उदारीकरण र खुला बजार स्थापित हुने गरी महत्वूर्ण निर्णय गर्यो। यो सबै कामका लागि आचार्यको 'ब्याकअप'मा थिए राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन् उपाध्यक्ष डा रामशरण महत।
'अहिले पनि प्रधानमन्त्रीले कसैलाई जिम्मेवारी दिने र निवर्तमान अर्थमन्त्रीलाई ब्याकअपमा राखेर काम गर्न सक्नुहुन्थ्यो,' पूर्व अर्थसचिव भन्छन्, 'पार्टीभित्रको राजनीतिकका कारण उहाँले तत्काल कसैलाई जिम्मेवारी नदिने मनसाय नबनाउनु भएको हुनसक्छ।'
शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीको कमजोर प्रदर्शन
प्रधानमन्त्री ओलीसँग अहिले सरकार सञ्चालनका लागि चाहिनेभन्दा अत्याधिक धेरै शक्ति छ। तर उनको संरचनाले अपेक्षाअनुसार कुनै पनि क्षेत्रमा काम गर्न सकेको छैन। अर्थतन्त्र सञ्चालनका हिसाबले पनि ओलीले बलियो टोली खडा गरेका छन्। तर अर्थ मन्त्रालय भने कमजोर बनाइएको छ।
'अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी कसैलाई नदिएसम्म प्रभावकारीरूपमा काम गर्न सक्ने अवस्था नै रहँदैन,' एकजना पूर्व अर्थसचिवले भने, 'विज्ञ व्यक्ति नै मन्त्री हुनुपर्छ भन्ने छैन। प्रधानमन्त्रीले आफूले विश्वास गरेका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउन सक्नुहुन्छ, तर यसरी आफैँ चलाउन खोज्ने कुरा ठिक होइन।'
प्रधानमन्त्री ओलीसँग अहिले सरकार सञ्चालनका लागि चाहिनेभन्दा अत्याधिक धेरै शक्ति छ। तर उनको संरचनाले अपेक्षाअनुसार कुनै पनि क्षेत्रमा काम गर्न सकेको छैन।
अर्थ मन्त्रालय मात्रै होइन खतिवडाको बहिर्गमनसँगै रिक्त रहेको सञ्चार मन्त्रालय पनि ओलीसँगै छ। सरकारको प्रवक्ताको जिम्मेवारी परराष्ट्र मन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीलाई दिइएको छ। बाँकी काम प्रधानमन्त्रीले नै गर्नेछन्।
सबैभन्दा धेरै पुँजीगत बजेट हुने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र सहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि एकैमन्त्रीलाई दिइएको छ। बसन्तकुमार नेम्वाङले अहिले दुईवटै मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका छन्। सहरी विकासमा रामवीर मानन्धरलाई राज्यमन्त्री पनि बनाइएको छ।
दुईवटा ठूला मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिँदा नेम्वाङ पनि त्यसै हराएका छन्। मन्त्री नियुक्त भएलगत्तै काठमाडौंका सडक टालेर केही चर्चामा देखिएका मन्त्री नेम्वाङ त्यसयता 'सिन'मा छैनन्। 'उहाँ अहिले मन्त्रालयभित्रै हराउनु भएजस्तो छ,' नेम्वाङको काम हेरिरहेका एक निजामती कर्मचारीले भने।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
