स्थानीय सरकारका चुनौती र समाधानका उपाय

विचार

शारदा अर्याल मंगलबार, भदौ ३०, २०७७ १४:३५

संविधानले तोकेको क्षेत्राधिकारभित्र रही प्रत्यक्ष रुपमा स्थानीय जनताद्वारा निर्वाचित भएका स्थानीय आवश्यकता, जनताका रुची र अपेक्षा अनुसार कार्य गर्ने जनादेश प्राप्त गरेका जनप्रतिनिधिहरुद्वारा तोकिएको भूगोलभित्र शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने शासकीय संगठन र यसको संरचनालाई स्थानीय सरकार भनिन्छ।

अझ भन्नुपर्दा, जनताको जीवन, स्वतन्त्रता र सम्पत्तिको उच्चत्तम सुरक्षा, संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्न संविधान र कानुनले काम, कर्तव्य र अधिकार समेत प्रदान गरी पहिचान र परिभाषित गरेको जनमत प्राप्त सरकारको सबैभन्दा तल्लो युनिट नै स्थानीय सरकार हो।

स्थानीय सरकार स्थानीय जनता र समस्यासँग सबैभन्दा नजिक र प्रत्यक्ष प्रभावित हुन्छ। जसलाई नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा नेपाल लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था भएको राष्ट्र हुने व्यवस्थादेखि भाग ५ को धारा ५६(१) मा राज्यको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको हुने व्यवस्था छ। त्यस्तै, धारा ५६(२) मा राज्य शक्तिको प्रयोग पनि संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहले संविधान र कानुन बमोजिम गर्नेछन् भन्ने व्यवस्था गरेको छ। धारा ५६(४) ले स्थानीय तह अन्तर्गत गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला सभा रहने भन्ने व्यवस्था गरेको छ। धारा ५७ मा राज्य शक्तिको प्रयोग बाँडफाँड गरी अनुसूचीहरु ५, ६, ७, ८ र ९ मा एकल र साझा अधिकारहरुको सूचीकरण समेत गरेको छ।

धारा ३०६ (ढ) मा स्थानीय तह भन्नाले यस संविधान बमोजिम स्थापना हुने गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला सभालाई सम्झनुपर्दछ भनी स्पष्ट परिभाषित गरेको छ। यो गाउँसभा, गाउँकार्यपलिका र न्यायिक समिति जस्ता इकाईमा विभाजन गरी कानुन बमोजिम कार्य सञ्चालन एवं सेवा प्रवाह गर्ने राज्यको सबैभन्दा सक्रिय सरकार हो। यसले जनताको घरआँगनमा पुगेर सेवा दिने र जनताका समस्याहरुको नजिकबाट शीघ्र अवलोकन र सम्बोधन समेत गर्ने हुँदा जनतालाई सरकारको वास्तविक उपस्थितिको प्रत्याभूति समेत दिलाएको छ।

स्थानीय सरकार संविधानको अनुसूची ८ मा रहेका २२ वटा विषयमा र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को अधिनमा रही आफ्नो कानुन आफैं बनाउन सक्छन्। तर यही कुरालाई सही सदुपयोग गर्न नसक्दा कानुन बनाउने बिषय जटिल र कानुनको विज्ञता नभएकाले कतिपय स्थानीय तहहरु मुद्दा मामिलामा अल्झिनु परेको तीतो यथार्थ छ।

स्थानीय तहले गरेका र गर्न प्रयत्न गरेका कार्यहरु:
स्थानीय तहले धेरै समस्या र अप्ठेरोहरुका बीचमा पनि केही कामहरु गर्ने प्रयत्न गरेको छ। जसमध्येः
- आफ्नो एकल अधिकार भित्रका विषयहरुमा कानुन बनाउने,

- स्थानीय स्तरमा हुने स-साना विवादहरुको यथाशीघ्र निरुपण गर्ने, थप कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने,

- कानुन बमोजिम स्थानीय क्षेत्राधिकारभित्र रहेर कर निर्धारण गर्ने एवं कर उठाउने,

- विभिन्न सीपमूलक तालिमहरु सञ्चालन गरी स्थानीय जनताहरुलाई स्वावलम्बी बन्ने,

- अवसर प्रदान गर्ने,

- स्थानीय नीति, योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरी सञ्चालन र सम्पन्न गर्ने,

- बजेटको तर्जुमा गर्ने, राजस्व संकलन गर्ने, प्रदेश र संघबाट आर्थिक अनुदान प्राप्त गर्ने,

- कानुनको कार्यान्वयन गर्न आवश्यक नियम, मापदण्ड र निर्देशिकाहरु बनाउने,

- स्थानीय शान्ति सुरक्षा कायम गर्न गाँउ तथा नगर प्रहरीहरु को व्यवस्था गर्ने,

- स्थानीय उत्पादनलाई बढावा दिन कृषि तालिम, उन्नत बीउ बिजन, मल र बजारीकरण गर्न सघाउने,

- महामारी र प्राकृतिक एवं दैवी विपत्तिमा शीघ्र उद्धार, सहयोग, जोखिम व्यवस्थापन र न्यूनीकरण गर्ने आदि लगायतका कामहरु सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने।

स्थानीय तहमा देखिएका समस्याहरुः
यसरी कार्य र अधिकारहरुको प्रयोग गर्दागर्दै पनि स्थानीय स्तरमा थुप्रै समस्याहरु छन्:
- कर्मचारी समायोजन र व्यवस्थापनको बिषय,

- एकल अधिकारको रुपमा रहेका बिषयमा कानुन निर्माण गर्ने तथा स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने कार्य,

- करको दर वा दायरा बढाउने बिषय,

- शिक्षक नियुक्ति र सरुवा सम्बन्धी बिषय,

- स्थानीय सडक निर्माण गर्दा स्थानीय जनताहरुबाट हुने अवरोध,

- स्थानीय तहमा उत्पन्न हुने विवादहरुको समाधान गर्न बनेको कानुनी साक्षरता बिनाको न्यायिक समिति,

- स्थानीय तहको केन्द्र परिवर्तन,

- स्थानीय पुर्वाधार निर्माणमा भएका अवरोधहरु,

- स्थानीय स्रोत र साधनको परिचालन र वितरणमा उत्पन्न भएका समस्याहरु,

- वर्तमान समयमा देखिएको कोरोना माहामारीको सुरक्षित र शीघ्र स्वास्थोपचारको व्यवस्था गर्नु

स्थानीय तहमा देखिएका चुनौतीहरुः
- जनतासमक्ष गरेका प्रतिबद्धता सम्पन्न्न र कार्यान्वयन गरी आगामी राजनीतिक मार्ग प्रशस्त पार्नु,

- स्थानीय जनताका रुची, आवश्यकता र अपेक्षा अनुरुपका नीति र योजना सञ्चालन र सम्पन्न गर्नु,

- संस्थागत र नेतृत्वगत क्षमता, सीप र दक्षताको विकास गर्नु तथा जनप्रतिनिधिहरु बीच समन्वय सरसल्लाह गर्नु र सक्रिय सहभागी बनाउनु,

- स्थानीय स्तरमा हुने र भएका विवादहरुको दिगो समाधान गर्दा निष्पक्षता र पूर्वाग्रहरहित तवरले समाधान गर्नु,

- स्थानीय स्रोत र साधनको समुचित उपयोग, वितरण र पुनर्वितरण गर्नु,

- संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय, सहकारिता र सहअस्तित्वको व्यवहार कायम र विकास गर्नु,

- कानुन बमोजिम जनताको कर तिर्न सक्ने क्षमता र लाभ लागत अनुपातको आधारमा करको दर र दायरा निर्धारण गर्नु,

- आफ्नो स्थानीय भौगोलिक स्वरुप अनुसारको पूर्वाधार निर्माण र सम्पन्न गर्नु,

- भ्रष्टाचाररहित सरकारको रुपमा प्रतिस्पर्धीहरुका बीच बेग्लै अस्तित्व निर्माण गर्नु,

- संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालनको अधिनमा रही एकल अधिकार भित्रका कानुन निर्माण गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु,

- वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा देखिएको कोरोना संक्रमण र संक्रमितहरुको उचित समयमा परीक्षणको व्यवस्था गरी मनोबल उच्च राख्न सहयोग गर्न मानवीय व्यवहार गर्ने, गराउने।

- सुशासन कायम गर्नु, गराउनु।

समस्या समाधानका उपायहरुः
स्थानीय तहमा देखिएका समस्याहरु समाधानको लागि सर्वप्रथम संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले प्रदान गरेका अनुसूची ८ मा रहेका एकल अधिकारहरुको विषयमा कानुन बनाउने। त्यस्ता कानुन बनाउँदा स्थानीय आवश्यकताहरुलाई प्राथमिकीकरण गर्ने, कानुनविज्ञहरुको सहयोग लिने, कानुनी सल्लाहकार नियुक्त गर्ने र कानुनले तोकेको सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने र एक प्रति प्रदेश सरकारलाई बुझाउने।

- स्थानीय विवादहरु निरुपणको लागि कानुनी साक्षरताको कमी भएका जनप्रतिनिधीहरुबाट न्याय पूर्वाग्रही नहोस् र अन्याय नहोस् भन्नको लागि कानुनी परामर्श लिने।

- स्थानीय पुर्वाधार विकासमा थप सहजता ल्याउनको लागि जनताहरुलाई योगदान र विकासको महत्त्व बुझाउने।

- संघ र प्रदेशसँग आवश्यकतानुसार सहकार्य, समन्वय र सहकारिताको सिद्धान्तनुरुप कार्य गर्ने।

- जनताहरुका समस्या र आवाजहरुलाई यथाशीघ्र सम्बोधन गर्ने।

- सिमाना जोडिएका स्थानीय तहहरुका कार्यहरु समेतलाई आधार लिने।

- जनमुखी, पारदर्शी, जवाफदेही र उत्तरदायी सरकार निर्माणको लागि कार्यहरुको प्रकाशन, सूचना र उजुरपेटिका समेतलाई मध्यनजर गर्ने।

- वर्तमान परिपेक्ष्यमा देखिएको कोरोना संकमण र संक्रमितहरुको उचित समयमा परीक्षण र व्यवस्थापनको लागि आवश्यक पूर्वाधार तयार गर्ने। विपद पूर्वसूचना दिएर नआउने हुँदा तत्काल जोखिम कम गर्न र प्रकोप न्युनीकरणका विकल्पहरु तयारी अवस्थामा राख्ने।

- आफ्नो स्थानीय भौगोलिक जटिलता, आवश्यकता अनुसारको पूर्वाधार निर्माण गर्नु,

- नागरिक समाजका सल्लाह सुझावहरुलाई पनि समावेश गर्नु।

निष्कर्षमा भन्नुपर्दा, स्थानीय सरकार राज्यको सबैभन्दा तल्लो तहको सरकार हो। कार्य सम्पादनका हिसाबले यो राज्यको सबैभन्दा सक्रिय र जनताका नजिकमा भएको अनभुति दिलाउने एक मात्र र वास्तविक सरकार हो। तसर्थ यसकलाई सघाउन र सेवा लिन हामी सबै‌ले सक्रिय बन्ने बेला भएको छ। घरदैलोमा सेवा पुर्‍याउने, जनताको आपत् विपदमा सबैभन्दा छिटो उपस्थित हुने, शीघ्र उद्धार र सहयोगको मानवीय व्यवहार देखाउने हुनाले यो राज्य निर्माण र दिगो विकासको एकमात्र मियो बन्न पुगेको छ। जसमा केही जटिलता र अवरोधहरु छन्। तैपनि समाधान खोज्दै अगाडि बढनु नै सर्वोपरि हितमा हुनेछ। जसले सुखी, समृद्ध र खुसी गाँउ सहर तथा समृद्ध नेपाली बनाउने हामी सबैको अठोट पूरा गर्ने बलियो आधार बनाउने छ। यसले नै सबै नेपालीहरुको इच्छा आवश्यकता र अपेक्षा पूरा गर्ने जमर्को गरेको छ।

(अर्याल अधिवक्ता हुन्।)

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।