कृषियोग्य जमिन मासेर घडेरीका लागि खण्डीकरण गरिएको जग्गा।
काठमाडौं- भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयबाट मिति भदौ १८ गते कृषियोग्य जमिनमा रोकिएको कित्ताकाट खुलाउने निर्णय गर्यो। भूमाफियाको स्वार्थमा कित्ताकाट खुलाउने निर्णय गरिएको भन्दै सर्वत्र विरोध भइरहेको छ।
मन्त्रालयले भने कित्ताकाट नखुलाउँदा भूमिमाफियालाई लाभ मिलिरहेको बताउँदै पछिल्लो निर्णयबाट सर्वसाधारण लाभान्वित हुने दाबी गरेको छ।
कित्ताकाटका विषयमा उठेका चासोहरुलाई सम्बोधन गर्न शुक्रबार आयोजित एक पत्रकार सम्मेलनमा सचिव टेकनारायण पाण्डेले भूउपयोग ऐन २०७६ आइसकेकाले पूर्वनिर्देशिकाको औचित्य नभएकाले खारेज गरिएको जानकारी दिए।
अदालतको निर्देशन र अख्तियारको चासो
उक्त निर्णय खारेज गर्नुको पहिलो कारण मन्त्रालयले अदालतको निर्देशन र अख्तियारको चासोलाई उल्लेख गरेको छ। तत्कालीन भूमिसुधार तथा व्यवस्थामन्त्री गोपाल दहितद्वारा २०७४ श्रावण २६ गते कृषियोग्य जग्गाको खण्डीकरण नियन्त्रण गर्नेसम्बन्धी निर्देशन जारी भएको थियो। तर उक्त निर्णयविरुद्ध धेरै जग्गाधनी अदालत पुगेको र अदालतले सम्पत्तिको अधिकारअन्तर्गत कित्ताकाट गर्न दिनुपर्ने फैसला गरिरहेको मन्त्रालयका सहसचिव जनकराज जोशी बताउँछन्।
सर्वोच्च अदालतले २०७४ फाल्गुन २ गते मन्त्रालयबाट जारी भएको निर्देशनको विषयमा यथाशीघ्र कानुन बनाएर मात्र जमिनको वर्गीकरण गरी कृषियोग्य, औद्योगिक तथा वन क्षेत्रको जमिन निर्धारण एवं समुचित व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिएको दलिल मन्त्रालयले अघि सारेको छ। उक्त निर्देशनलाई पालना गर्ने क्रममा २०७५ पुस २७ मा निर्देशनमा पुनरावलोकन गरी सोहीअनुसार कार्यान्वयनमा ल्याइएको बताइएको छ।
जग्गा कारोबारका क्रममा मालपोत तथा नापी कार्यालयका कर्मचारीहरुलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कारबाही गर्ने गरेको छ। तर उक्त कारबाहीका क्रममा कर्मचारीले अदालतको आदेश मान्ने कि मन्त्रालयको निर्देशिका भनेर प्रश्न उठाउने गरेका छन्। जसका कारण कारबाही गर्न समस्या परेको भन्दै अख्तियारले मन्त्रालयलाई २०७७ असारमा सुझाव पत्र लेखेको छ।
मन्त्रालयका सचिव टेकनारायण पाण्डेले भूउपयोग ऐन २०७६ आइसकेकाले पूर्वनिर्देशिकाको औचित्य नभएकाले खारेज गरिएको जानकारी दिए।
उक्त पत्रमा भनिएको छ‚ 'मन्त्रालयबाट भएको निर्णयबाट विभिन्न समस्याहरु सिर्जना भएकोले सोको निराकरणका लागि मन्त्रालयबाट जग्गाको कित्ताकाट रोक्का गरी खण्डीकरण नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा भए गरेका निर्णयहरुमा आवश्यक पुनरावलोकन गरी कित्ताकाट खुल्ला गर्नेतर्फ आवश्यक व्यवस्था मिलाउन आवश्यक देखिन्छ।' भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागका महानिर्देशक शेष नारायण पौडेल सुशासन कायम गर्न अप्ठ्यारो परेको गुनासो अख्तियारलाई परेको गुनासो आएको बताउँछन्।
ऐन बनेपछि औचित्यहीन निर्देशिका
कृषियोग्य जग्गाको खण्डीकरण नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा बनाइएको उक्त निर्देशिका औचित्य ऐन नआउन्जेलसम्म मात्रै रहेको मन्त्रालयको दाबी छ। मन्त्रालय सहसचिव जोशी भन्छन्, 'भूमिको वर्गीकरण समुचित उपयोग र प्रभावकारी व्यवस्थापनको माध्यमबाट अधिकतम र दिगो लाभ हासिल गर्ने उद्देश्यका साथ भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को संशोधन भई भू-उपयोग ऐन, २०७६ जारी भइसकेको छ। भूमिको वैज्ञानिक वर्गीकरणको लागि आवश्यक पर्ने भू-उपयोग वर्गीकरण नक्सा/डाटा समेत अधिकांश स्थानीय तहको लागि तयार भइसकेको छ।'
कित्ताकाट रोक्ने निर्देशनको पहिलो बुँदामा कानुनको तर्जुमा नहुन्जेल सम्मको लागि यो निर्देशन जारी गरिएको भनेर उल्लेख भएकोले खारेज गरिनु युक्तिसंगत रहेको दाबी मन्त्रालयको छ। निर्देशन जारी गर्दा आधार लिइएको भूमिसम्बन्धी ऐनको सम्बन्धित परिच्छेद नै संशोधन भइसकेको बताइएको छ।
साथै भवनका लागि जग्गाको खण्डीकरण गर्न वा प्लटिङ्ग सम्बन्धमा स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ मा स्पष्ट व्यवस्था रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयले भनेको छ, 'सम्बन्धित कानुनको विद्यमानता एवं अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सुझाब र सरोकारवालाको चासो समेतलाई विचार गर्दा मन्त्रालयले मिति २०७५ पुस २७ मा जारी गरेको निर्देशन माथि पुनर्विचार गर्न आवश्यक देखिएको हो।'
हाल भू-उपयोग ऐन, २०७६ जारी भई सो ऐनले भूमिको वर्गीकरण गरी सोही बमोजिम उपयोगमा ल्याउन प्रदेश तथा स्थानीय तहले स्थानीय भूउपयोग योजना स्वीकृत गरी कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था गरेको बताइएको छ। स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा १२ को उपदफा (२) ङ को उपक्रम (१८) अनुसार कित्ताकाटको सिफारिस गर्ने अधिकार सम्बन्धित वडा समितिमा रहेको र सोही ऐनको दफा २७ को उपदफा (२) मा गाउँपालिका र नगरपालिकाले भूजोखिम संवेदनशीलताको आधारमा जग्गाको उपयोग सम्बन्धी मापदण्ड तोक्न सक्ने तथा उपदफा (३) मा गाउँपालिका र नगरपालिकाको पूर्वस्वीकृति नलिई भवनका लागि जग्गाको खण्डीकरण गर्न वा प्लटिङ्ग गर्न नपाइने व्यवस्था छ।
निश्चित व्यक्ति र समूहको स्वार्थमाथि प्रहार
तत्कालीन मन्त्री दहितले निश्चित व्यक्ति र समूहको प्रभावमा कित्ताकाट रोक्ने निर्णय गरेको आशंका मन्त्रालयको वर्तमान नेतृत्वले गरेको छ। विभागका महानिर्देशक पौडेलका अनुसार उक्त निर्देशिका स्पष्ट नहुँदा चलखेल गर्नेका लागि प्रशस्त ठाउँ थियो। मन्त्रालयले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'बिगतमा गरिएका परिपत्रहरुको आधारमा कित्ताकाट सम्बन्धी कार्यहरु सन्चालन गर्दा विभिन्न निकाय र सरोकारवालाबाट केही प्रश्नहरु उठेका छन्। ती परिपत्रहरुको आधारमा केही निश्चित व्यक्ति वा समूहले अवान्छित लाभ लिने गरेको, आम सर्वसाधारण जनताले सेवा प्राप्त गर्न कठिनाइ महसुस गरेको, नक्कली अंशबन्डा र मिलेमतोको आधारमा बिभिन्न सुशासन बिरोधी कामहरु समेत भएको गुनासोहरु पनि आउने गरेका छन्।'
मन्त्रालयले त्यो समय काठमाडै उपत्यकाभित्रका केही कम्पनी र व्यक्तिलाई त्यो समय कित्ताकाट गरेर विक्री वितरण गर्न बाधा नपुग्ने निर्णय गरेको छ। घरघडेरी डटकम प्राली, ओमबहादुर घर्ति, सिडी डेभ्लपर्स प्रालि, सिई कन्ट्रक्सन प्रालि, शिवम् डेभलपर्स प्रालि, कमिटेड इन्टरप्रेनर रियल इस्टेड प्रालि, भिभोर प्रोपर्टी प्रालि, चन्द्रागिरि नगर कोलोनी, होमल्यान्ड हाउजिङ प्रालि, प्रकाश आचार्यलगायत छन्।
आम सर्वसाधारण जनताले सेवा प्राप्त गर्न कठिनाइ महसुस गरेको, नक्कली अंशबन्डा र मिलेमतोको आधारमा विभिन्न सुशासनविरोधी कामसमेत भएको गुनासो आएको मन्त्रालयको भनाइ छ।
त्यसैले यस्ता क्रियाकलापहरुलाई कानून बनाएर नै नियन्त्रण गर्नु पर्ने अवस्था समेत रहेको प्रसंगमा हाल भूउपयोग ऐनमार्फत् नै यसलई व्यवस्थित गर्ने पहल भएको उनको दाबी छ। यसको लागि हाल लागू गरिएको भूउपयोग ऐनमा जग्गाको वर्गीकरण गरी कृषियोग्य जग्गाको अन्य प्रयोजनको लागि खण्डिकरण गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको हुँदा यसलाई कित्ताकाट खोलिएको भनेर व्यख्या गर्न नमिल्ने मन्त्रालयको तर्क छ।
नक्कली अंशबन्डा र सरकारमाथि अविश्वास
सर्वसाधारणले कित्ताकाट गर्नैपर्ने अवस्थामा पनि रोकिनु परेको अवस्था रहेको मन्त्रालय बताउँछ। जसले गर्दा नक्कली अंशबन्डा गर्ने गरेका प्रशस्त घटना मन्त्रालयअन्तर्गतका कर्मचारीले देखेका छन्। घरायसी गर्जो टार्न आफ्नो जग्गा बेच्नुपर्ने अवस्थामा घुमाउरो बाटो प्रयोग गर्नुपरेको गुनासो सर्वधारणले मन्त्रालयमा गरेको सचिव टेकनारायण पाण्डे बताउँछन्।
'कित्ताकाट गर्नुपर्नेमध्ये बाठोले अदालतमा मुद्दा हालेर वा अन्य उपाय अपनाएर काम फत्ते गर्ने गरेका छन्। तर सँगै रहेको सोझोको काम बन्दैन। यस्तो अवस्थामा उक्त व्यक्तिले कर्मचारीलाई घुस खुवाउन नसकेका कारण काम नभएको ठान्छ र हामीलाई गाली गर्छ,' विभागका महानिर्देशक पौडेल भन्छन्। सरकारमाथिको यो अविश्वास चिर्नका लागि पनि समान प्रक्रियाबाट काम हुन सक्ने निर्णय लिनुपर्ने बाध्यता रहेको उनी बताउँछन्। खेतियोग्य जमिनको कित्ताकाट नियन्त्रण गर्ने कर्तव्य स्थानीय सरकारलाई भएको पनि उनी बताउँछन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
