श्रम-रोजगार

कल्याणकारी कोषको रकमबाट विदेशका अलपत्र श्रमिक उद्धार गर्न सरकारको आलटाल

निर्मला घिमिरे शुक्रबार, भदौ २६, २०७७ ०९:०९

काठमाडौं-सर्वोच्च अदालतले गत असार १ गते कोरोना संक्रमणका कारण विदेशमा अलपत्र परेका बेखर्ची श्रमिकहरुलाई वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको रकम प्रयोग गरी स्वदेश फिर्ता ल्याउन सरकारलाई आदेश जारी गर्‍यो।

‘श्रम स्वीकृति लिई वैदेशिक रोजगारीमा गएका, करारको अवधि नपुगि फर्कनुपर्ने अवस्थामा रहेका तथा गन्तव्य मुलुक वा रोजगारदाताबाट टिकट प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेका व्यक्तिहरु मध्ये पनि रोजगारीको प्रकृति, आयस्रोत समेतका कारण आफ्नो खर्चमा स्वदेश फर्कन नसक्ने अवस्थामा रहेको भनि प्रमाणित भएका कामदारहरुलाई नेपाल ल्याई गन्तव्य स्थानसम्म पुर्‍याउनुपर्ने दायित्व राज्यको हुँदा सम्बन्धित सरोकारवालाहरुसँग संक्षिप्त परामर्श लिई एक कार्यविधि बनाई तत्काल उद्धारको प्रकृया सुरु गर्नू,’ अदालतको आदेशमा भनिएको छ।

यो पनि पढ्नुहोस्

विदेशमा अप्ठेरो परेका श्रमिकलाई कोषको रकम खर्च गरी उद्धार गर्न सर्वोच्चको आदेशमंगलबार, असार २, २०७७

तर आदेशको ३ महिना बित्नै लाग्दासमेत सरकारले बेखर्ची श्रमिकहरुको उद्धार गर्न सकेको छैन।

बेखर्ची श्रमिकहरुलाई यतिबेला आफ्नै पसिनाबाट जम्मा भएको कल्याणकारी कोषको रकममार्फत् स्वदेश फर्कन पाउनु पनि ‘आकाशको फल’ जस्तै भएको छ।

कोषको रकममार्फत् स्वदेश फर्कन पाउने आशमा बसेका कतिपय श्रमिकले त्यहाँ खाना बस्न समस्या भएपछि ऋण काढेर फर्किएको बताएका छन्। अधिकांश ऋण पनि नपाएपछि एक छाक खाएर भए पनि जसोतसो सास अल्झाउन बाध्य छन्।

तर सरकार भने श्रमिकहरुको बिचल्लीमाथि रमिते बनिरहेको छ। यसको रमिते त तालुकदार श्रम मन्त्रालय नै बनेको छ। मन्त्री रामेश्वर राय यादव आफ्ना भाषणमा ‘बेखर्ची श्रमिकहरुको निःशुल्क उद्धारका लागि सरकारले तयारी गरिरहेको छ’ भन्न छुटाउँदैनन्। तर कार्यान्वयनमा भने उनी चुकेका छन्।

हुन त बेखर्ची श्रमिकहरुलाई श्रमिककै पसिनाबाट जम्मा भएको वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको रकममार्फत् स्वदेश फर्काउन सुरुवातदेखि नै सरकार उदासीन देखिएको थियो।

यो पनि पढ्नुहोस्

कामदारसँग उठाएको पैसाले मन्त्रीलाई गाडी र भत्ता, श्रमिक उद्धार गर्न डलर असुल्दै सरकारशुक्रबार, जेठ ३०, २०७७

अदालतले आदेश जारी गरेको करिब १५ दिनपछि बेखर्ची श्रमिकहरुलाई कोषको रकम प्रयोग गरी ल्याउने निर्देशिका तयार गरी श्रम मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदमा पेश गरेपछि पनि पटक–पटकको बैठकले यसलाई अस्वीकृत गरेको थियो ।
गत असार २९ गते सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त निर्देशिका स्वीकृत गरेको पनि २ महिना बित्न लाग्यो। तर, कार्यान्वयनमा भने सरकारले अझै आलटाल गरिरहेकै छ।

यो पनि पढ्नुहोस्

अदालतको आदेश कार्यान्वयनमा सरकार उदासीन, क्याबिनेटमा अड्कियो अलपत्र श्रमिक उद्धार कार्यविधिमंगलबार, असार १६, २०७७

झन्झटिलो निर्देशिका
बेखर्ची श्रमिकहरुलाई कोषको रकम प्रयोग गरी स्वदेश फर्काउने निर्देशिका नै अव्यावहारिक तथा झन्झटिलो भएको अधिकांशले टिप्पणी गरेका छन्।

निर्देशिकाले श्रम स्वीकृति लिएर गएका तर करार अवधि सकिएका श्रमिकलाई सम्बोधन नगर्दा पनि समस्या देखिएको साउदीका लागि नेपाली राजदूत महेन्द्रसिंह राजपुत बताउँछन्।

निर्देशिकाको बुँदाले करार अवधि नसकिएका, करार अवधिभित्रै कोरोनाका कारण रोजगारी गुमाई फर्कनुपर्ने अवस्थाका, रोजगारी तथा आम्दानीको आधारमा आफ्नै खर्चमा स्वदेश फर्कन नसक्ने, रोजगारदाता तथा अन्य निकायबाट टिकट नपाएका तथा करार अवधि भित्र फौजदारी अभियोगमा परी आममाफी पाएकालाई मात्रै कोषको रकमबाट स्वदेश फिर्ता गरिने उल्लेख छ।

तर यो निर्देशिकाले श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गई करार अवधि सकिएर अलपत्र परेका श्रमिकलाई पनि समेट्नुपर्ने राजदूत राजपुत बताउँछन्। ‘करार अवधिभित्रका श्रमिकहरुको भन्दा पनि करार अवधि सकिएर अलपत्र परेका श्रमिकहरुलाई स्वदेश फर्कन समस्या देखिएको छ’ उनले भने, ‘करार अवधिभित्रका कतिपय श्रमिकहरुको समस्या त दूतावास र म्यानपावरले रोजगारदातासँग कुरा गरेर समाधान गरेको छ। ओभर स्टे तथा अवैध रुपमा रहेका श्रमिकहरुको स्वदेश फिर्तीमा सबैभन्दा बढी समस्या देखिएको छ ।’

यो समस्या सम्बोधनका लागि निर्देशिका संसोधन गर्नसके सरकारले त्यसको पहल गर्नुपर्ने उनले बताए।

कोषको रकम प्रयोग गरी बेखर्ची श्रमिकलाई नेपाल फर्काउन प्रभावहीन देखिएको कार्यविधिलाई संसोधन गरी श्रमिकलाई विभेद नहुने तथा अलेखबद्धलाई समेत समेट्ने गरी कार्याविधि सुधार गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
निर्देशिकामा भएको केही बाधा अड्चनका कारण बेखर्ची श्रमिकहरुको उद्धारमा समस्या देखिएको मन्त्रालयका सहसचिव भरतमणि पाण्डे स्वीकार गर्छन् । यस बारेमा मन्त्रालयले छलफल गरिरहेको उनले बताए।

‘बेखर्ची श्रमिकहरुको उद्धारका लागि तयार भएको निर्देशिका कार्यान्वयनमा के कस्ता बाधाहरु रहेका छन् भनेर हामी सम्बन्धित सरोकारवालाहरुसँग राय लिइरहेका छौँ,’ उनले भने।

यो निर्देशिका कार्यान्वयनमा देखिएका बाधा फुकाउनका निम्ति सरकार तयार छ। यो विषयमा हामीले फ्रन्टलाईनमा खटिएका दूतावास, श्रम सहचारीहरु लगायत सबै सरोकारवालाहरुसँग परामर्श लिइरहेका छौँ’ सहसचिव पाण्डेले भने ।

यस्तो छ निर्देशिकामा उद्धार प्रकृया
कोभिड–१९ को विश्वव्यापी संक्रमणका कारण वैदेशिक रोजगारीका क्रममा अलपत्र नेपाली कामदारको उद्धारसम्बन्धी निर्देशिकामा श्रम स्वीकृति लिई वैदेशिक रोजगारीमा गएर अलपत्र परेका कामदारलाई वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको रकममार्फत् स्वदेश फर्काइने व्यवस्था गरिएको छ।

त्यस्ता श्रमिकहरुलाई पनि सम्बन्धित गन्तव्य मुलुकको सरकार, रोजगारदाता, इजाजतपत्र प्राप्त संस्था वा अन्य स्रोतबाट समेत स्वदेश फिर्ताका लागि हवाई टिकट र खर्च नपाएको खण्डमा कोषको रकममार्फत् उद्धार गरिनेछ।

रोजगारीको प्रकृति, विदेशको आर्जन र अन्य स्रोत समेतका आधारमा आफ्नै खर्चमा स्वदेश फर्कन नसक्ने श्रमिकलाई कोषको रकममार्फत स्वदेश ल्याइनेछ। त्यस्तै थुनामा परी आममाफी पाएर स्वदेश फिर्ती केन्द्रमा रहेका श्रमिकहरुलाई पनि कोषको रकम खर्च गरी स्वदेश फर्काइने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसअनुसार एक वर्षभन्दा कम रोजगार करार अवधिमा रोजगारी गुमाएका कामदारका लागि लाग्ने हवाई टिकटको सबै रकम कोषले बेहोर्नेछ। एक वर्ष वा सोभन्दा बढी करार अवधिभित्र रोजगारी गुमाएका कामदारका लागि लाग्ने हवाई टिकट खर्चको ७५ प्रतिशत रकम कोषले बेहोरिदिनेछ भने बाँकी स्वयंले बेहोर्नु पर्नेछ।

पुनः श्रम स्वीकृति लिई वैदेशिक रोजगारीमा गएर अलपत्र परेका श्रमिकहरुको हकमा हवाई टिकट खर्चको ५० प्रतिशत रकममात्र कोषले बेहोर्नेछ। करार अवधिभित्र थुनामा परेर आममाफी पाई स्वदेश फिर्ती केन्द्रमा रहेका श्रमिकहरुका लागि लाग्ने हवाई टिकट बापतको सबै खर्च कोषले बेहोर्नेछ।

तर निर्देशिकामा व्यवस्था गरिएको उद्धार प्रकृया झन्झटिलो भएको जानकारहरुले बताएका छन् ।

कोषको रकममार्फत् उद्धारका लागि सम्बन्धित श्रमिकहरुले कूटनीतिक नियोगमा आवेदन दिएपछि नियोगले इजाजतपत्र प्राप्त संस्था (म्यानपावर) मा जानकारी पठाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। म्यानपावरमार्फत् विदेश गएका श्रमिकहरुलाई रोजगारदाताबाट करार बमोजिम सेवासुविधा र स्वदेश फिर्ताका लागि हवाई टिकटका लागि म्यानपावरले पहल गर्नुपर्ने र व्यक्तिगत तवरमा गएकाहरुका हकमा दूतावासले पहल गर्नुपर्नेछ।

म्यानपावरले सम्बन्धित रोजगारदाताबाट करारबमोजिमा कामदारले पाउने सेवासुविधा फिर्ताका लागि टिकट उपलब्ध गराउन गरेको पहलबारे लिखित रुपमा प्रमाण तयार गरी सम्बन्धित कूटनीतिक नियोगमा पठाउनुपर्नेछ। उक्त प्रमाणमाथि नियोगले रोजगारदाता वा अन्य स्रोतबाट टिकट वा अन्य खर्च उपलब्ध भएको वा नभएको, श्रमिकको पारिश्रमिक खुल्ने काजगात, अन्य सुविधा पाएको वा नपाएको, रोजगारी गुमाउनुपरेको कारण, लगायत विवरण यकिन गरी वैदेशिक रोजगार विभागको सूचना व्यवस्थापन प्रणालीबाट रुजु गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

कामदारलाई उद्धार गर्न आवश्यक देखिएमा कूटनीतिक नियोगले विवरण प्रमाणित गरी परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत् वैदेशिक रोजगार बोर्डमा पठाउनुपर्नेछ। प्राप्त विवरणका आधारमा बोर्डले यस्ता कामदारलाई स्वदेश फिर्ता गर्न कोषबाट रकम उपलब्ध गराउनेछ। सबै प्रकृया पुरा भएपछि सम्बन्धित कूटनीतिक नियोगले परराष्ट मन्त्रालय, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र श्रम मन्त्रालयको समन्वयमा यस्ता कामदारलाई फिर्ता गर्नेछ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।