काठमाडौं– विदेशमा अप्ठ्यारोमा परेका श्रमिकहरुलाई वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको रकम प्रयोग गरी उद्धार गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ।
न्यायधीशहरु डा आनन्दमोहन भट्टराई र हरिप्रसाद फुयालको संयुक्त इजलासले श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएर समस्यामा परेका श्रमिकहरुलाई कोषको रकमबाट उद्धार गर्न सोमबार सरकारलाई आदेश दिएको हो।
श्रम स्वीकृति लिई वैदेशिक रोजगारीमा गएका, करारको अवधि नपुगी फर्कनुपर्ने अवस्थामा रहेका तथा गन्तव्य मुलुक वा रोजगारदाताबाट टिकट प्राप्त गर्न नसक्ने, अवस्थाका श्रमिकहरुको स्वदेश फिर्तीका लागि कल्याणकोषको रकम खर्च गरिनुपर्ने आदेशमा भनिएको छ।
कोषमा जम्मा भएको रकमबाट मन्त्रीलाई गाडी र विदेश भ्रमणमा खर्च गर्नेर गरिएको तर विदेशमा अलपत्र अवस्थाका श्रमिक उद्धारमा भने सरकारले श्रमिकसँग मोलमोलाइ गरिरहेको विषयमा नेपाल लाइभले केही दिन अघि समाचार प्रकाशन गरेको थियो। महालेखा परीक्षककव ५४औं प्रतिवेदनले मन्त्रीलाई गाडी र भत्तामा कोषको रकम खर्च गरेको भन्दै प्रश्न उठाएको थियो। कोषको रकम पारदर्शी नभएको भन्दै महालेखाले पछिल्ला तीन वर्षमा लगातार प्रश्न उठाउँदै आएको छ। कोषमा हालसम्म ६ अर्बभन्दा बढी रकम जम्मा भइसकेको छ।
सरकारले जारी गरेको नेपाली नागरिकहरुलाई स्वदेश आउन सहजीकरण गर्ने सम्बन्धी कार्ययोजना २०७७ मा स्वदेश फर्कने सबैले हवाई भाडा, कोरोना परीक्षण शुल्क, आन्तरिक यातायात लगायत खर्च स्वयंले बेहोर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
सो व्यवस्थाले समस्यामा परेका श्रमिकमाथि थप समस्या परेको भन्दै अधिवक्ता सोम लुँइटेलले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। श्रम गन्तव्यमा रहेका व्यक्तिहरु मध्ये अन्य स्रोतबाट खर्च बेहोर्न नसक्ने अवस्थाका व्यक्तिको हकमा सो खर्च निजले नै व्यहोर्नुपर्ने भनी गरेको व्यवस्थाले वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को दफा ३२, ३३ र ७५ तथा वैदेशिक रोजगार नियमावली २०६४ को नियम २६ समेतको विपरीत रहेको आदेश खारेजीको माग गरेका थिए।
सो सोही रिटमाथि सर्वोच्चले स्वदेश ल्याउँदा कार्यविधि बनाई उनीहरुको वैधानिक अपेक्षा र वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको न्यायपूर्ण प्रयोगबीच सन्तुलन कायम हुने गरी तत्काल उद्धारको प्रक्रिया सुरु गर्न आदेश दिएको हो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
