काठमाडौं– वैदेशिक रोजगारी पुगेका तर कोभिड-१९ का कारण अलपत्र परेका नेपाली कामदारको उद्धार तथा फिर्ता गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि २०७७ मन्त्री परिषद्मा पुगेर अड्किएको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको सो कार्यविधि सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित नगरेको हो।
उक्त कार्यविधिमा श्रम स्वीकृति लिई वैदेशिक रोजगारीमा गएर अलपत्र अवस्थामा रहेका श्रमिकलाई स्वदेश फर्कने खर्च रोजगारदाताले नव्यहोरिदिए आफ्नै खर्चमा स्वदेश फर्कन नसक्ने अवस्थाका श्रमिकहरु स्वदेश फर्काउन वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको रकम प्रयोग गरिने व्यवस्था गरिएको छ।
एक वर्षभन्दा कम करार अवधिमा रोजगारी गुमाएर अलपत्र परेका कामदार स्वदेश फर्काउँदा शतप्रतिशत खर्च कोषको रकमबाट व्यहोरिने व्यवस्था गरिएको छ।
वैदेशिक रोजगारीमा गएको एक वर्षभन्दा बढी र करार अवधिभित्र रोजगारी गुमाएका श्रमिकहरूलाई स्वदेश फर्काउनका लागि भने कोषबाट ५० प्रतिशत खर्चमात्रै व्यहोरिने व्यवस्था गरिएको छ।
यसअघि वैदेशिक रोजगारीमा गएर अलपत्र परेका नागरिकको उद्धारमा कोषको रकम प्रयोग नगर्ने तर मन्त्रीको विदेश भ्रमण र भत्तामा भने कोषको रकम दुरुपयोग हुने गरेको विषयमा नेपाल लाइभले समाचार प्रकाशन गरेको थियो। यसपछि एक रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले कोषको रकम प्रयोग गरी विदेशमा अलपत्र श्रमिकको उद्धार गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो। तर कोषको रकम प्रयोग गरी अलपत्र श्रमिकको उद्धार गर्न श्रम मन्त्रालयले बनाएको कार्यविधि क्याबिनेटले पास नगरी अदालतको आदेश कार्यान्वयनमा ढिलाइ गरेको हो।
के छ कार्यविधिमा?
करार अवधिमा फौजदारी अभियोग लागी आममाफी पाएका श्रमिकहरुलाई पनि वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको रकममार्फत स्वदेश ल्याइने व्यवस्था कार्यविधिमा छ। त्यस्तै श्रम स्वीकृति अवधि नसकिएका, करार अवधि बाँकी छँदै कोभिड-१९ संक्रमणका कारण रोजगारी गुमाई नेपाल फर्कनुपर्ने कामदार, रोजगारीको प्रकृति तथा कामदारको विदेशको आर्जन समेतका कारण रोजगारी गुमाई नेपाल फर्कन पर्ने कामदार, सम्बन्धित मुलुक तथा रोजगारदाताबाट फिर्ता टिकट र फिर्ता खर्च नपाएका कामदारलाई कोषको रकम प्रयोग गरेर स्वदेश फर्काइने उल्लेख गरिएको छ।
कूटनीतिक नियोगहरुले सम्बन्धित मुलुकको सरकार, रोजगारदाता वा इजाजत पत्र संस्थाबाट कामदारलाई हवाई टिकट उपलब्ध नहुने कुरा र सोको औचित्यपूर्ण कारण सरकारलाई पेश गर्नुपर्नेछ। त्यस्तै कामदारको सम्बन्धित देशमा आयआर्जनको विवरण खुल्ने करार पत्र, कामदारले रोजगारदाताबाट तलब वा अन्य सेवासुविधा पाएको वा नपाएको सम्बन्धमा कुटनीतिक नियोग वा श्रम सहचारीले उद्धार गर्नुपर्ने अवस्थाका कामदारको संख्यासमेत यकिन गर्नुपर्नेछ।
अलपत्र श्रमिकको उद्धारमा म्यानपावरले समेत पहल गर्नुपर्ने
कार्यविधिमा अलपत्र कामदारको इजाजतप्राप्त संस्था (म्यानपावर कम्पनीहरु)ले पनि भूमिका खेल्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। कामदार उद्धारमा गरिएको पहलसहितको विवरण म्यानपावरले वैदेशिक रोजगार विभागमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। म्यानपावरले खर्च गर्न सक्ने अवस्था भएमा दूतावासले प्रमाणित गर्नुपर्नेछ।
कामदारको टिकट शुल्क नतिर्ने विदेशी कम्पनीमा ५ वर्ष कामदार नपठाइने
कामदारलाई स्वदेश फिर्ताका लागि टिकट खर्च नव्यहोर्ने रोजगारदाताको विवरण नेपाली कुटनीतिक नियोगले अभिलेख राख्नेछन्। ती कम्पनीहरुमा ५ वर्षसम्म नेपाली कामदार नपठाउने व्यवस्था गरिएको छ।
कार्यविधिको खर्च व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रक्रियामा बोर्डले आवश्यक खर्च कुटनीतिक नियोगलाई निकासा गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
अलपत्र कामदार स्वदेश फर्काउन लाग्ने हवाई टिकटबापतको खर्च र कामदारको विवरणसहित संलग्न गरी सम्बन्धित कुटनीतिक नियोगले रकम निकासाको लागि बोर्डको सचिवालयमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यसअघि सरकारले जारी गरेको नेपाली नागरिकहरूलाई स्वदेश आउन सहजीकरण गर्नेसम्बन्धी कार्ययोजना २०७७ मा स्वदेश फर्कने सबै नागरिकले हवाई भाडा, कोरोना परीक्षण शुल्क, आन्तरिक यातायात खर्च, होटल क्वारेन्टाइन खर्च (प्रदेशस्तरीय बाहेक) व्यक्ति स्वयंले व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो।
श्रमिकहरूको पसिनाबाट जम्मा भएको वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको रकम प्रयोग गरेर उनीहरूको उद्धार गरिनुपर्ने आवाजहरू समेत उठेका थिए।
यसै सन्दर्भमा सरकारले वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ विपरीत वैदेशिक रोजगारीमा गएर समस्यामा परेका श्रमिकहरूसँग पनि शुल्क असुल्ने गरी कार्ययोजना तयार गरेको भन्दै सर्वोच्चमा रिट समेत परेको थियो।
सोही रिटमाथि सर्वोच्चले असार १ गते सोमबार श्रम स्वीकृति लिई वैदेशिक रोजगारीमा गएका, करारको अवधि नपुगी फर्कनुपर्ने अवस्थामा रहेका तथा गन्तव्य मुलुक वा रोजगारदाताबाट टिकट प्राप्त गर्न नसक्ने, अवस्थाका श्रमिकहरूको स्वदेश फिर्तीका लागि कल्याणकोषको रकम खर्च गरिनुपर्ने आदेश जारी गरेको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।