राजनीति

तीन दशकदेखि सीमित नेताको कब्जामा राजनीति

किशोर दहाल मंगलबार, भदौ १६, २०७७ १९:४६

फाइल फोटो- सर्वदलीय बैठक

२०७७ भदौ ३ गते एपिवान टेलिभिजनबाट प्रशारित ‘द ब्राभो डेल्टा सो’ मा भुषण दाहालसँग कुरा गर्दै प्रचण्डले भने, 'म प्रचण्ड, ०४६ सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलनभन्दा अगाडि एउटा सानो समूहको महामन्त्री बनें। त्यहाँदेखि अहिलेसम्म म पार्टीको नेतृत्वमा कुनै न कुनै रूपमा छु।'

प्रचण्डले आफू आबद्ध पार्टीको नेतृत्वमा रहन थालेको तीन दशकभन्दा बढी भइसक्यो। तत्कालीन नेकपा मशालको महामन्त्रीबाट नेतृत्वयात्रा सुरु गरेका उनका पार्टीको नामहरू फेरिएर नेकपा (एकता केन्द्र), नेकपा (माओवादी), एकीकृत नेकपा (माओवादी), नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बन्यो तर उनको विकल्पको प्रश्न उठेन। अझै पनि उठ्ने सम्भावना देखिँदैन। नेकपाका दुईमध्ये एक अध्यक्षको रुपमा छन्, प्रचण्ड। आगामी महाधिवेशनपछि पनि उनी आफ्नो नेतृत्व निरन्तरताको प्रयासमा छन्।

नेपाली राजनीति यस्तो जमेको पोखरी भएको छ, जहाँ करिब तीन दशकदेखि सीमित अनुहारले पौडी खेलिरहेका छन्। २०४६ सालमा बहुदलीय व्यवस्था सुरु भएपछि पार्टी र सरकारमा रहेर शक्ति अभ्यास गर्न थालेका नेताहरूको प्रभाव अद्यापि छ।

मुख्य पार्टीहरू नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा), कांग्रेस, जसपा, राप्रपा, माले, राजमोमा रहेका झन्डै दुई दर्जन नेताहरुले वर्षौंदेखि पार्टी र समग्र राजनीति कब्जा गर्दै आएका छन्। उनीहरुमध्ये कतिपय पार्टी र आम चुनावमा पराजित भएका थिए/छन्, तर पार्टीभित्रको सत्तामा प्रभाव भएकैले असान्दर्भिक हुने गरेका छैनन्। कतिपय नेता त पञ्चायतकाल, बहुदलकाल र गणतन्त्रकालमा समेत सत्ता र शक्तिको वरिपरि छन्।

नेतृत्व परिवर्तनको चलन
नेतृत्वमै रहेका बेला मृत्यु भएको अवस्थामा बाहेक पार्टीभित्रको प्रणालीका कारण नेतृत्व तहका नेताहरूको राजनीतिबाट स्वेच्छिक बहिर्गमन भएको खास उदाहरण छैन। कतिपय पार्टीको प्रमुखमा अदलबदल हुने गरेको भए पनि नेतृत्व हस्तान्तरण गरेको व्यक्तिले आफूलाई पुनः नेतृत्वमै पुर्‍याउने प्रयास गरिरहेको पाइन्छ। जसले गर्दा जुनसुकै पार्टीको नेतृत्व पनि केही सीमित नेताहरूले मिलेमतोमा एक आपसमा भोग गर्ने संयन्त्र जस्तो भएको छ।

पछिल्ला तीन दशकको उदाहरण हेर्ने हो भने नेतृत्व परिवर्तन/उदयको सन्दर्भमा पार्टीहरुमा तीनवटा मुख्य अभ्यास देखिन्छ। कम्युनिस्ट वा गैरकम्युनिस्ट पार्टीहरुमा पनि हुने महाधिवेशन, पार्टी प्रमुखको मृत्यु र पार्टी विभाजन।

नेपाली कांग्रेस र तत्कालीन नेकपा एमालेले नियमित महाधिवेशन गर्दै आएका छन्। महाधिवेशनमा नै नेतृत्व परिवर्तनको अभ्यास ती पार्टीमा छ। तर, एउटै अनुहारले लामो समयसम्म पार्टी नेतृत्व गर्ने अभ्यास पनि यी दुवै पार्टीले अनुभव गरिसकेको छ।

२०४६ सालको जनआन्दोलनको सफलतासँगै २०४८ सालमा आठौं महाधिवेशन गरेको कांग्रेसले २०५३ मा नवौं, २०५७ मा दशौं, २०६२ मा एघारौं, २०६७ मा बाह्रौं, २०७२ मा तेह्रौं महाधिवेशन गरेको थियो। २०५३ को महाधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्वको रुपमा गिरिजाप्रसाद कोइराला आएका थिए। २०६६ सालमा उनको मृत्यु हुञ्जेलसम्म उनी पार्टी नेतृत्वमै रहे। त्यसपछिका दुई महाधिवेशनले सुशील कोइराला र शेरबहादुर देउवालाई पार्टी सभापति बनायो। कोइरालाको पनि पदमै रहँदा मृत्यु भएको थियो।

तत्कालीन एमालेले पनि ०४९ मा पाँचौं महाधिवेशन गरेको थियो। त्यसपछि २०५४, २०५९, २०६५, २०७१ मा महाधिवेशन गरेको छ। तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारी पार्टी महासचिव रहेकै बेला २०५० सालमा जिप दुर्घटनामा मृत्यु भएपछि महासचिव बनेका माधवकुमार नेपाल २०६५ वैशाखसम्म महासचिव भइरहे। त्यसपछिका दुई महाधिवेशनले भने नेतृत्व परिवर्तन गर्‍यो। भण्डारीको मृत्युले नेपाललाई र नेपालको राजीनामाले नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने परिस्थिति बनेको थियो।

प्रचण्ड नेतृत्वको तत्कालीन माओवादीले लामो समयसम्म महाधिवेशन गरेन। माओवादी जनयुद्ध सुरु हुनुअघि २०४८ सालमा भएको एकता महाधिवेशनपछि एकैपटक २०६९ सालमा महाधिवेशन भयो। बीचमा महाधिवेशन र नेतृत्व नै परिवर्तन गर्ने अवस्था भएन।

एमाले र माओवादीबीच एकता भएपछि गठन भएको अहिलेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) मा दुवै पार्टीका तत्कालीन अध्यक्षहरुलाई निरन्तरता दिइएको छ, दुई अध्यक्षको व्यवस्था गरेर। यो पार्टीले आगामी चैतमा महाधिवेशन गर्ने भनेको छ। तर, अहिले वा विगतमा पार्टी हाँकिसकेका नेताबाट अर्को कसैमा नेतृत्व हस्तान्तरण हुने सम्भावना भने देखिँदैन।

महाधिवेशन गरेर पनि नेपाल मजदुर किसान पार्टीमा नेतृत्व परिवर्तन भएको पाइँदैन। सो पार्टीको २०४७ मा भएको पहिलो महाधिवेशनबाट अध्यक्ष भएका नारायणमान बिजुक्छे अहिलेसम्म पनि अध्यक्ष नै छन्। नेकपा मसाल पनि पछिल्ला दशकमा नेतृत्व परिवर्तन भएको छैन। मोहनविक्रम सिंह ३० को दशकदेखि एकाध वर्षबाहेक कुनै नै कुनै रुपमा नेतृत्वमा रहँदै आएका छन्।

पार्टी विभाजनबाट पनि नयाँ नेतृत्व उदाउने गरेको पाइन्छ। एमाले फुटेर बनेको मालेमा वामदेव गौतम, गौतम एमाले नै फर्केपछि सिपी मैनाली, कांग्रेस फुटेर बनेको कांग्रेस प्रजातान्त्रिकमा शेरबहादुर देउवा, माओवादी फुटेर बनेका विभिन्न पार्टीहरुले बेखाबखत मणि थापा, मोहन वैद्य, नेत्रविक्रम चन्द पार्टी प्रमुखका रुपमा देखिए। माओवादीबाटै बाहिरिएका बाबुराम भट्टराई कुनै समय नयाँ शक्ति तथा समाजवादीको प्रमुखमा रहँदै अहिले जनता समाजवादीको नेतृत्व तहमा छन्।

२०६३ सालपछि मधेस केन्द्रित राजनीति गर्न खोलिएका दलहरुका कारण कैयौं नेताको उदय भयो। मूलधारमा रहेका नेताहरुकै उपस्थिति त्यहाँ थियो। उपेन्द्र यादवबाहेक नेतृत्व तहका अन्य सबैजसो नेताहरु अन्य पार्टीमा रहँदा परिचित नै थिए। तर पार्टी विभाजनका शृंखला नै चल्यो। विभाजनले कैयौं नयाँ नेतृत्व जन्मायो। अहिले पुनः जनता समाजवादीका नाममा एकीकृत भएका छन्। नियमित महाधिवेशन नहुने तर आन्तरिक शक्ति संघर्ष बढी हुने भएकाले पार्टीमा केही सीमित नेताको बोलवाला देखिन्छ।

यो पनि पढ्नुहोस्

मधेस राजनीतिका चोटपटकआइतबार, वैशाख १४, २०७७

पूर्वपञ्चहरुको पार्टी राप्रपा पनि फुट्ने र जुट्नेमा नामी छ। नियमित महाधिवेशनबाट नेतृत्व परिवर्तन हुनेभन्दा पनि राप्रपा समूहमा फुटले नै नयाँ नेतृत्व उत्पादन गर्ने गरेको छ। अघिल्लो वर्ष फागुन एकता घोषणा गरी राप्रपा बनाएका कमल थापा, पशुपति शमशेर राणा तथा प्रकाशचन्द्र लोहनीले विगतमा पार्टी फुटाउने कामको नेतृत्व गरिसकेका छन्।

कब्जामा पार्टी
हरेकजसो पार्टीलाई सीमित नेताहरूले कब्जा गरेको पाइन्छ। उनीहरुकै वर्षौदेखि उनीहरुकै बोलवाला छ। उनीहरुले पार्टीभित्र अनेक किसिमको रणनीति अख्तियार गरेर पार्टीलाई आफ्नो वरिपरि घुमाउने गरेको पाइन्छ। पार्टी सत्ता र निर्णय भनेको केही सिमित चाहनाको मिलेमतो र द्वन्द्वजस्तो देखिने गरेको छ।

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को सचिवालयमा रहेका ९ मध्ये ७ जना दशकौंदेखि पार्टी नेतृत्वकर्ता वा पहिलो पंक्तिमा रहिसकेका नेताहरु हुन्। वर्तमान अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड त पार्टी नेतृत्वकर्ता भइहाले। त्यसअतिरिक्त, झलनाथ खनाल, माधव नेपाल, नारायणकाजी श्रेष्ठ, वामदेव गौतम त विगतमा आ-आफ्नो पार्टीको नेतृत्वकर्ता समेत हुन्।

२०७१ सालमा सम्पन्न एमालेको महाधिवेशनपछि पार्टी अध्यक्षको रुपमा उदाएका र क्रमशः शक्तिशाली बन्दै गएको भए पनि केपी ओलीको ५० कै दशकदेखिका प्रभावशाली नेता हुन्। प्रचण्डले त दश वर्ष जनयुद्धकालभर समानान्तर सत्ताको अभ्यास गरे। शान्ति प्रक्रियापछि पनि दुई पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका छन्। माधव नेपाल २०५० देखि २०६४ सम्म पार्टी नेतृत्वमा रहे। प्रधानमन्त्री पनि भए। झलनाथ खनाल पनि पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री भइसकेका नेता हुन्।

वामदेव गौतम तत्कालीन एमालेमा उपमहासचिव हुँदै शक्ति अभ्यास गर्न थालेका थिए। पछि उनले नेकपा माले गठन गरे र महासचिव भए। पटकपटक मन्त्री भइसकेका छन्। २०७४ सालमा सम्पन्न चुनावमा हारे पनि पार्टीभित्र उनको प्रभाव कम छैन।

रामबहादुर थापा बादल पनि जनयुद्धअघिदेखि प्रचण्डसँगै थिए। नेतृत्व तहमै रहे। बीचमा केही समय अलग्गिए पनि उनी पुनः प्रचण्डसँगै मिलेका थिए। दुई पटक मन्त्री भइसकेका छन्।

नारायणकाजी श्रेष्ठ पनि शक्तिभन्दा बाहिर छैनन्। उनी दशकौंदेखि पार्टी नेतृत्वकर्ता/प्रभावशाली नेता रहँदै आएका छन्। २०५१ सालमा श्रेष्ठ र प्रचण्डको समूह अलग्गिएको थियो। प्रचण्ड नेतृत्वको पार्टी (नेकपा माओवादी) ले जनयुद्ध लड्यो भने श्रेष्ठको पार्टी (एकता केन्द्र) नेतृत्व शान्तिपूर्ण राजनीतिमा रह्यो। एकता केन्द्र नेकपा मसालसँगको एकता र विभाजनपछि पुन प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादीमा मिल्न आयो। लामो समय भूमिगत राजनीति गरेका श्रेष्ठ २०६५ जेठ १४ गते सार्वजनिक भएका थिए।

नेमकिपाका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छे २०४७ देखि पार्टी अध्यक्ष नै छन्। पार्टीमा उनका प्रतिस्पर्धी अरु देखिएका छैनन्। उनले नेतृत्व छाड्ने सम्भावना पनि तत्काल देखिँदैन। नेकपा मसालमा मोहन विक्रम सिंहको एकछत्र छ। सो पार्टीको मोर्चा राष्ट्रिय जनमोर्चामा पनि चित्रबहादुर केसी वर्षौंदेखि नेतृत्वमै छन्। प्रचण्ड नेतृत्वको एनेकपा माओवादी विभाजन गरी वैद्यले नेतृत्व गरेको पार्टी र सो पार्टीलाई पनि विभाजन गरेका नेत्र विक्रम चन्दको विकल्प तत्काल ती पार्टीमा देखिँदैन। २०५४ सालमा बामदेव गौतम र सिपी मैनालीहरुले गठन गरेको नेकपा मालेको महासचिवमा मैनाली वर्षौंदेखि छन्। २०५८ सालमै गौतम एमाले फर्किएपछि मैनाली नै निरन्तर रुपमा सो पार्टीको नेतृत्वमा छन्। उनी नै प्रभावशाली देखिन्छन्।

कांग्रेस सभापति देउवा पनि करिब तीन दशकदेखि पार्टीभित्र र बाहिर प्रभावशाली रहँदै आएकाछन्। राजनीतिको केन्द्रमा छन्। २०४८ सालमा गृहमन्त्री भएका देउवा २०५२, २०५८, २०६१ र २०७४ सालमा प्रधानमन्त्री पनि भए। यसबीचमा पार्टी विभाजन गरे। २०७२ सालमा सम्पन्न पार्टी महाधिवेशनबाट उनी सभापति बने। ‍देउवा जति नै शक्ति अभ्यास नगरेका भए पनि कांग्रेसका अहिले उनका प्रतिस्पर्धी देखिएका रामचन्द्र पौडेल पनि व्यवस्थापिकादेखि कार्यपालिकाको शक्ति अनुभव गरिसकेका नेता हुन्। पौडेल २०६२ मा नेपाली कांग्रेसको महामन्त्री र २०६४ मा कांग्रेस उपसभापति बनेका थिए। २०४९ मा कृषिमन्त्री, २०५१ सालमा सभामुख, २०५७ मा उपप्रधान तथा गृह र सञ्चारमन्त्री, २०६३ मा शान्ति तथा पुन:निर्माणमन्त्री बनिसकेका छन्। २०६५ मा कांग्रेस संसदीय दलको नेता बनेका पौडेल २०४८, २०५१, २०५६, २०६५, २०७० मा सांसद/संभासद् बनेका छन्। उनी प्रधानमन्त्री र पार्टी सभापतिका प्रतिस्पर्धी पनि भइसकेका छन्।

मधेस केन्द्रित दलहरुको मूल प्रवाहबाट अहिले बनेको जनता समाजवादीमा कैयौं नेताहरु पञ्चायतकाल तथा बहुदलकालदेखि नै चर्चामा छन्। महन्थ ठाकुर लामो समयसम्म कांग्रेसको प्रभावशाली तहमा रहेर राजनीति गरेका र मन्त्री समेत भएका नेता हुन्। उपेन्द्र यादव बहुदलपछि एमालेको राजनीति गरेर चुनावमा पराजित भएपछि एनजिओ चलाउँदै २०६३ सालपछि राजनीतिमा उदाएका हुन्। मुद्दाको उठानका हिसाबले उनी सो पार्टीका सबैभन्दा ताजा नेता हुन्। २०६३ पछि मधेसको मुद्दालाई केन्द्रमा राखेर राजनीति गरेका अधिकांशले उनलाई नै पछ्याएका हुन्। शरतसिंह भण्डारी त पञ्चायतकालमै मन्त्री भएका थिए।

पशुपति शमशेर राणा, कमल थापा, प्रकाशचन्द्र लोहनी लगायतको नेतृत्व र फैलावट रहेको पूर्व पञ्चहरुको पार्टी राप्रपामा त पञ्चचायतकालकै नेताहरुको वर्चस्व रहनु स्वभाविक भइहाल्यो। यसबीचमा कैयौं पञ्चे नेताको मृत्यु भयो र राप्रपाका अनेक समूहको नेतृत्व फेरियो तर पञ्चायतकालीन विरासतबाट पार्टी नेतृत्व मुक्त हुनसकेको छैन।

वर्चस्वको कारण
सीमित नेताले पार्टी कब्जा गर्ने प्रयास गरिरहनु र सफल भइरहनुमा पार्टीको संरचना, विधि पद्धतिको पालनाको अवस्था, सदस्यता प्रणाली, आन्तरिक लोकतन्त्र, कानुनी अवस्थादेखि समाजिक मूल्यसम्म जोडिन्छन्।

नेपालमा पार्टीको नेतृत्व तहमा कति कार्यकाल रहने, कति पटक रहने वा कसरी छाड्ने भन्ने सन्दर्भमा बाध्यात्मक कानुनी व्यवस्था छैन। तत्कालीन नेकपा एमालेको पछिल्लो महाधिवेशनबाट ७० वर्षे उमेरहदको व्यवस्था गरिएको भए पनि माओवादी केन्द्रसँगको एकतासँगै यो व्यवस्था हटिसकेको छ। अन्य पार्टीहरु यो विषयमा बहस भएको पाइँदैन। कानुनी व्यवस्था नभएको र पार्टी विधानले पनि बाध्य नपारेको अवस्थामा नेतृत्व तहमा बृद्ध नेताहरु वा पटकपटक अवसर पाइसकेकाहरुको बहिर्गमन सहजै हुने देखिँदैन।

बाध्यात्मक व्यवस्था नहुँदा पार्टीबाट बहिर्गमन हुनको लागि व्यक्ति विशेषको स्वउत्प्रेरणाको भूमिका रहन्छ। त्यो राजनीतिक र नैतिक संस्कृतिसँग जोडिन्छ। तर, यस्तो खालको संस्कृति नेपाली राजनीनिमा नभएको नेकपा नेता लेखनाथ न्यौपाने बताउँछन्। ‘लामो समयदेखि मैले पार्टीमा काम गरिरहेको छु, मैले गरेको योगदानको प्रतिफल के आयो, मभन्दा पछाडि योग्य व्यक्ति थुनिएर बसेका छन् कि छैनन्, मैले ठाउँ छाडिदिँदा आन्दोलन अझ राम्रो हुने हो कि भनेर पछाडि फर्किएर हेर्ने संस्कृति हामीकहाँ छैन। अथवा, आफ्नो बारेमा समीक्षा गर्ने संस्कृति हामीकहाँ छैन’, उनको भनाइ छ।

चुनावमा आफू नेतृत्वको पार्टी हारिसकेपछि, आफूले नेतृत्व गरेको कुनै मुद्दा असफल भइसकेपछि नैतिकताको आधारमा पद छाड्ने जस्ता विषय फाट्टफुट्ट बहस हुने गरेको भए पनि त्यो नेपाली राजीनितिको संस्कृति बन्न सकेको छैन। पश्चिमी संसदीय प्रणाली अपनाए पनि त्यसको न्युनतम मूल्य मान्यतालाई नपछ्याएका कारण त्यस्तो संस्कृति विकास हुन नसकेको राजनीतिक विश्लेषक कृष्ण पोखरेलको भनाइ छ।

पदमा रहिरहन उद्यत हुनुको अर्को कारण हो, पदको सामाजिक प्रतिष्ठा। ‘हाम्रो समाज नै ‘पावर वरियन्टेड’ छ। जो शक्तिमा छ, उसलाई पुज्छ। शक्तिमा रहेन भने समाजमा उसको कुनै स्थान नै हुँदैन। त्यसैले पनि शक्तिमा रहेकाहरु शक्तिमै बसिरहन चाहन्छन्’, पोखरेल भन्छन्, ‘त्यसैले नेतृत्वमा रहेकाहरुमा कुनै किसिमको ‘रिअलाइनजेसन’ भएन भने वा उनीहरुलाई विस्थापित गर्ने वैकल्पिक शक्ति पार्टीभित्रै देखा परेन भने नेतृत्व छाड्ने देखिँदैन।‘

पदीय शक्तिसँगै प्राप्त हुने प्रतिप्ठा र पैसा आर्जनको अवसरले पनि पद कब्जा गर्ने प्रचलन कायम भएको नेता न्यौपानेको भनाइ छ। ‘पदमा गएपछि पैसा आउँछ, पैसा आएपछि अझ ठूलो पदमा जान पाइन्छ। ठूलो पदले फेरि पैसा कमाइन्छ। यो सर्कल छ’, उनी भन्छन्।

कानुनी र नैतिकताको प्रश्न सँगसँगै पार्टीभित्र सीमित नेताको बर्चस्व निरन्तर रहनुमा पार्टीको संरचनाको भूमिका रहन्छ। नेता बन्ने, बनाइने प्रक्रियादेखि ऊ वरवरका स्वार्थ समूहको समेत यो प्रक्रियामा जोडिन्छन्।

पार्टीका प्रमुख नेताहरु मुख्य पार्टीभन्दा पनि गुटका नेताको रुपमा चिनिन्छन्। यो प्रवृत्तिबाट पार्टीको नेतृत्व गरिरहेकाहरु नै मुक्त छैनन्। सबैजसो नेताहरुले आफ्नो शक्तिको आधारमा गुट बनाउने र फेरि गुटबाट शक्ति सिर्जना गर्दै पार्टीमा दबाब कायम राख्ने गरिएको पाइन्छ। अहिले नेकपामै प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको भन्दा वामदेव गौतमको कुरा सुन्नुपर्ने बाध्यता हुनुको कारण गौतमले सिर्जनशील विषय उठाउँछन् भनेर होइन, गौतमको गुटबाट सिर्जित शक्तिको कारण हो। जबकि, गुट बनाउने विषयमा खनाल पछि छन्।

पार्टीभित्रका गुट र पार्टी बाहिरका नेताहरुको दबाबका कारण कसैले चाहेर पनि पद छाड्न नसक्ने अवस्था रहेको विवेकशील दलका अध्यक्ष मिलन पाण्डेको भनाइ छ। ‘राजनीतिको नाममा यस्तो संरचना बनाइयो कि आज केपी ओलीले चाहेर पनि राजनीति छाड्न सक्दैनन्। किन? किनकि, यतिले छाड्न दिँदैन, ओम्नीले छाड्न दिँदैन। गोकुल बाँस्कोटाले छाड्न दिँदैनन्। आसेपासेका मन्त्रीहरुले छाड्न दिँदैनन्। कुनै पनि नेता स्वसञ्चालित छैनन्, आसेपासे ८/१० बाट सञ्चालित छन्’, उनको भनाइ छ।

सीमित नेताले पार्टी कब्जा गर्नुमा पार्टीगत संरचना पनि कारण रहेको विश्लेषक पोखरेलको भनाइ छ। ‘पार्टी संरचना यस्तो बनाइएको छ कि जो नेतृत्वमा रहन्छ, उसैले पार्टी कब्जा गर्ने स्थिति छ। हामीकहाँ लोकतन्त्र भन्ने बाहिर मात्रै छ, पार्टीभित्र छैन‘, उनी भन्छन्।

पार्टीभित्रको प्रणाली बलियो नभएका कारण पनि पार्टीमा निश्चित नेताहरुको कब्जा सम्भव भएको देखिन्छ। पार्टीलाई पद्धतिले होइन, सीमित नेताको स्वार्थले चलायमान बनाउने गरेको देखिन्छ। उनीहरुले पार्टीलाई कब्जा गरेको देखिन्छ। त्यही कारण चुनावमा टिकट बाँड्ने वा मन्त्री बनाउने बेलामा मुख्य नेताहरुले क्षमता होइन, गुट खोज्ने गरेको प्रशस्तै देखिन्छ। सीमित नेताले गर्ने पार्टी सत्ताको उपभोगकै कारण उनीहरुप्रति प्रश्न उठाउने अरुको उदय निकै कठिन देखिन्छ। योग्य र सक्षम भएको भरमा मात्रै कोही नेता अघि बढ्न सक्ने अवस्था पार्टीहरुमा छैन।

पार्टीहरुको अवस्था कस्तो छ भने, पुराना नेताहरुको बहिर्गमनको प्रणाली पनि छैन, नयाँ पुस्ताले हस्तक्षेप गर्ने सम्भावना पनि निकै कम छ। स्व. मदन भण्डारी जबज बोकेर उदाए, उनको उदयलाई रोक्न सक्ने अवस्था पार्टी पंक्तिभित्र कसैको भएन। प्रचण्डलाई मोहन वैद्य किरणले हस्तान्तरण गरे। उनले क्षमता देखाए। फरक पृष्ठभूमिका यी दुवै दल अहिले मिलेर नेकपा भएको छ, तर उस्तै उदाहरण दोहोरिने सम्भावना तत्काललाई देखिँदैन। अवसर पाएकाले आफ्नो सार्थक हस्तक्षेप पनि देखाउन सकेका छैनन्।

हस्तक्षेप भन्ने कुरा अमुर्त कुरा भएको न्यौपानेको भनाइ छ। ‘सडकमा गएर हस्तक्षेप गर्ने कुराले पार्टीभित्र राम्रो वातावरण बन्दैन। विरोधी भइन्छ, विरोधीहरुलाई मसला मिल्छ। पार्टीभित्रबाट गर्ने हो भने त्यहाँभित्र विभिन्न ब्युरोक्र्याटिक सञ्जालहरु छन्, त्यसले यति धेरै अवरोधहरु खडा गर्छ, जानै सकिँदैन। विषयका हिसाबले हेर्ने हो भने हाम्रोमा विषय विज्ञताको आधारमा, योग्यताको आधारमा, नैतिकताको आधारमा कार्यविभाजन हुने हाम्रोमा संस्कृति नै छैन,' उनी भन्छन्।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।