काठमाडौं-कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या प्रकरणको अनुसन्धानमा खटिएका प्रहरी कर्मचारीसँग प्रहरी नेतृत्वले माफी माग्नु पर्ने जिल्ला अदालत कञ्चनपुर फैसला सुनाएको छ।
उक्त प्रकरणको अनुसन्धानमा खटिएका ८ प्रहरी कर्मचारीविरुद्ध प्रमाण नष्ट गरेको र सार्वजनिक न्यायविरुद्धको कसुर र यातना दिएको आरोपमा मुद्दा चलाइएकामा उनीहरुलार्ई जिल्ला अदालत कञ्चनपुर सफाइ दिएको थियो।
उक्त फैसलाको पूर्ण पाठमा प्रहरी कर्मचारीले पक्राउ परेका दिलिप सिंह विष्टलाई यातना दिनुपर्ने कुनै कारण नभएको र प्रमाण नष्ट समेत नगरेको उल्लेख गरिएकाे छ।
दिलिपलाई हिरासतमा लिँदा र छाड्दा स्वास्थ्य परीक्षण गरेको, परीक्षण गर्ने डाक्टरले समेत दिलिपलाई यातना दिएको नदेखिएको अदालतमा बताएको, निलडाम चोटपटक नदेखिएको, सरकारी वकिलकै सामु सोधपुछ गरेको भिडियो फुटेजमा समेत कुनै यातना दिएको छनक नदेखिएको र यातना दिनुपर्ने पर्ने कुनै कारण नभएको पूण पाठमा उल्लेख छ।
प्रहरीले यातना दिएकै कारण दिलिपको मानसिक अवस्था ठीक नभएको आरोपसमेत लगाइएको थियो। यसमा जिल्ला अदालत कन्चनपुरले भनेको छ, ‘दिलिपसिंह विष्ट विगतमा आफ्ना नजिकका नातेदारको हत्या गरी ९-१० वर्ष जेल सजाय काटेर निस्केका व्यक्ति हुन् । सो हत्या मुद्दामा समेत आफू मानसिक रोगी रहेको कुरा निजले व्यक्त गरेको पाइन्छ। सिजोफेर्निया भन्ने रोग प्रहरीले १-२ दिन मानसिक कष्ट दिएका कारण लाग्ने होइन। कहिँलेकाँही आफूले गरेको काम र परिणाम थाहा नहुने यो रोगलाई पागलपनकै एउटा प्रकारका रुपमा लिइन्छ, जबकि विगतमा हत्या मुद्दाबाट नै दिलिपसिंह विष्ट मानसिक रोगी रहेको नभनिएको देखिएको र यो रोग धेरै पुरानाे रोग हो भन्ने देखिएको अवस्था हुँदा प्रस्तुत घटनामा प्रहरीले मानसिक कष्ट दिएर सो राेग लागेको भन्ने कतैबाट पुष्टि हुँदैेन ।’
प्रहरीले नै कानुनबमोजिम पक्राउ गरेर मुद्दा चलाएको व्यक्तिलाई राज्यकै अंग प्रहरीबाटै प्रहरीमाथि नै मुद्दा चलाइनु दु:खद भएको पनि अदालतले उल्लेख गरेको छ। अदालतले भनेको छ, ‘अफवाहको पछि लागेर हुँदै नभएको मनगढन्ते कुरालाई लिएर आफ्ना कर्तव्य
पालनमा खटेका र राष्ट्रको सेवामा रगत पसिना बगाएका जिम्मेवार प्रहरी अधिकृतहरु उपर मानप्रतिष्ठा रर वृत्ति विकासमै गम्भीर असर पर्ने गरी अभियोजन गरेको देखियो ।’
यसरी हुँदै नभएको अफवाहको पछि लागेर प्रहरीविरुद्ध मुद्दा चलाएर उनीहरुको मान प्रतिष्ठा र वृत्ति विकासमा गम्भीर असर परेकाले मुद्दा चलाउनेदेखि मुद्दा चलाउन निर्देशन दिने प्रहरी प्रमुखसम्मले निर्मलाको अनुसन्धानमा खटिएका प्रहरी कर्मचारीसँग माफी माग्नु पर्ने फैसलामा उल्लेख छ ।
अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाको उदाहरण दिँदै अदालतले लेखेको छ, ‘केही वर्ष अगाडि अमेरिकामा २० वर्षभन्दा बढी जेलमा रहेका एक अभियुक्तलाई माथिल्लो अदालतले निर्दोष ठहराएपछि तत्कालीन राष्ट्रपति बाराक ओबामाले सो मुद्दामा अध्ययन, अनुसन्धानका क्रममा गम्भीर त्रुटि भएकाे भन्दै राज्यका तर्फबाट सार्वजनिक रुपमा माफी मागेका थिए। कर्तव्य पालनमा खटिएका र कानुनबमोजिमको कारबाही बहन गरिरहेका व्यक्तिउपर बजार हल्ला र तथ्यहीन तथा प्रतिवेदन पुष्टि नहुने झुटा एंव मनगढन्ते कुराका आधारमा आफ्नै प्रहरी अधिकृतउपर अभियोजन गर्ने, गर्न निर्देशन गर्ने व्यक्तिहरुले उक्त अमेरिकन राष्ट्रिपतिले गरेको व्यवहारको मनन र अनुसरण गर्न सक्नुपदर्छ। तब मात्र राष्ट्रसेवकले उच्च मनोबल र आत्मसम्मानका साथ कर्तव्य पालनमा खट्न सक्ने हुन्छ।’
त्यसबेला प्रहरी प्रमुख सर्वेन्द्र खनाल थिए। उनैको निर्देशनमा निर्मला हत्याको अनुसन्धान गरेका प्रहरीमाथि यातना र प्रमाण नष्टको मुद्दा दर्ता भएको थियो। अदालतले यो फैसलामा खनालले समेत माफी माग्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ।
निर्मला काण्डका संलग्न भएको आरोपमा पक्राउ परेका दिलिपसिंह विष्टलाई यातना दिएको भन्दै उनका दाजु खडकसिंह विष्टले एसपी दिल्लीराज विष्ट, डिएससपी अंगुर जिसी, डिएसपी ज्ञानबहादुर सेठी र इन्सपेक्टर एकिन्द्र खड्काविरुद्ध यातनाको कसुरमा जाहेरी दिएका थिए।
त्यसैगरी निर्मलाकी आमा दुर्गादेवी पन्तले यी चार जना प्रहरीसहित इन्सपेक्टर जगदिश भट्ट, सई हरसिंह धामी, असई रामसिंह धामी र हवल्दार चाँदनी साउदविरुद्ध प्रमाण नष्टको जाहेरी दिएकी थिइन् ।
२०७५ साउन १० गते साथीको घरमा होमवर्क गर्न जान्छु भनेर गएकी निर्मला साउन ११ गते नजिकैको उखुबारीमा मृत भेटिएकी थिइन्। अनुसन्धानका क्रममा उनको बलात्कारपछि हत्या भएको पुष्टि भए पनि उनको हत्यामा संलग्न अझैसम्म कानुनी दायरामा आउन सकेका छैनन् ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
