काठमाडाैं- गत आर्थिक वर्षमा सरकारले ५ अर्बको ‘राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कोष’ कार्यक्रम ल्यायो। कार्यक्रमको उद्देश्य थियो- सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि, सामुदायिक विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार विकास, पाठ्यपुस्तक तथा शिक्षकको पर्याप्तता, एक विद्यालय एक खेलकुद शिक्षकको व्यवस्था, खेलमैदान तथा प्रयोगशाला बनाउने। तर सरकारले भनेअनुसार काम भने भएन। बरु डेढ अर्ब रकमान्तर गरेर छात्रालाई निःशुल्क स्यानिटरी प्याड वितरण र कोभिड–१९ का बेला वैकल्पिक शिक्षा कार्यक्रममा खर्च गरियो।
शिक्षा मन्त्रालयकी सहप्रवक्त्ता डा, दिव्या दुवाडीका अनुसार छात्रालाई निःशुल्क स्यानिटरी प्याड वितरणमा १ अर्ब २७ करोड खर्च भएको छ भने २४ करोड कोभिड-१९ पछि सामुदायिक विद्यालयको वैकल्पिक शिक्षा कार्यक्रममा खर्च भएको छ। ‘यसपाली कार्यक्रमको पैसा उद्देश्यअनुरुप खर्च हुन सकेन,’ दुवाडीले भनिन्, ‘केही रकम रकमान्तर गरेर स्यानिटरी प्याड र वैकल्पिक शिक्षामा खर्च गर्यौं।’
गत आर्थिक वर्षमा रकमान्तर मात्रै गरेर डेढ अर्ब रकम खर्च गरेको सरकारले यसपटक राष्ट्रपति शैक्षिक कार्यक्रमको दायरा बढाउँदै रकम पनि पोहोरभन्दा एक अर्ब थपी ६ अर्ब विनियोजन गरेको छ।
अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम विस्तार गरी कक्षाकोठा निर्माण, प्राविधिक शिक्षकको व्यवस्था, शिक्षक तालिम, स्वंयसेवक शिक्षक परिचालन, विज्ञान प्रयोगशाला, सूचना प्रविधि ल्याब, मैदान, खेल सामग्रीको व्यवस्था लगायतका शैक्षिक पूर्वाधार र गुणस्तर अभिवृद्धि सञ्चालन गरिने र सार्वजनिक विद्यालय सबलीकरण दशकका कार्यक्रमलाई यसै कार्यक्रमको अगंको रुपमा सञ्चालन गरिने बजेट वक्तव्यमार्फत् बताएका छन्।
कांग्रेस नेता गगन थापाले जेठ २५ गते प्रतिनिधिसभामा बजेटबारेको छलफलका क्रममा राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम संविधानविरोधी भएको बताएका थिए। ‘माननीय शिक्षामन्त्रीज्यूलाई सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूलाई श्री ६ बनाउने रहर चाहिँ किन पलायो? राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम भनेर हिजो राजाले बक्सिस मारेको जस्तो राष्ट्रपतिले खुट्टा टेकेको ठाउँमा मन लाग्दा पैसा दिन पाउने कार्यक्रम संघीयताविरोधी छ, संविधानविरोधी छ, व्यवस्थाविरोधी छ,’ उनले भनेका थिए।
अर्थशास्त्री विनय कुसियत राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम राम्रो नियत राखेर नल्याएकाले मन लागेको ठाउँमा रकमान्तर गरेर खर्च गरिएको आरोप लगाउँछन्।
उनका अनुसार नेपालजस्तो ठाउँमा संस्थाले भन्दा पनि व्यत्तिले रकम बाँडेर गरिमामय संस्थाको गरिमा घटाउने गरेकाले यस्ता कार्यक्रमको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्ने नै महत्वपूर्ण हुने बताए। ‘राष्ट्रपति शैक्षिक कार्यक्रम नराम्रो होइन,’ उनले भने, ‘खर्च कसरी भएको छ त्यो महत्वपूर्ण हो।’
शिक्षा मन्त्रालयकी सहप्रवक्त्ता दिव्या दुवाडी नयाँ कार्यक्रम भएकाले निर्देशिका बनाउनु पर्ने र त्यसका लागि समय लागेकाले उद्देश्यअनुरुप खर्च नभएको दाबी गर्छिन्। ‘कोभिड–१९ का कारण राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कोषको कार्यक्रमको रकम खर्च हुन सकेको छैन,’ दुवाडी भन्छिन्, ‘नयाँ कार्यक्रम भएकाले कार्यविधि बनाउनुपर्ने भयो। कार्यविधि बनाएर सक्दा लकडाउन भयो त्यसैले यो रकम खर्च हुन नसकेको हो।’
निर्देशिकाअनुसार शिक्षा मानव स्रोत तथा विकास केन्द्रले स्थानीय निकायको शिक्षा समन्वय इकाइमार्फत् विद्यालयहरुलाई राष्ट्रपति शैक्षिक कार्यक्रमअन्तर्गत कार्यक्रम सिफारिस माग्ने गर्छ। इकाइले पठाएपछि उद्देश्यअनुरुप कार्यक्रम भए शिक्षा मन्त्रालयबाट उक्त कार्यक्रम पास हुन्छ र अर्थ मन्त्रालयमार्फत् बजेट निकासा हुन्छ।
शिक्षा मानव स्रोत तथा विकास केन्द्रका निर्देशक घनश्याम अर्याल १ सय जति विद्यालयले कार्यक्रम माग गरे पनि लकडाउनले गर्दा रकम निकासा गर्न नपाएको बताउँछन्। ‘निर्देशिका बन्न समय लाग्यो। निर्देशिकालगत्तै हामीले सूचना जारी गर्यौँ। १ सय जति विद्यालयले माग पनि गरे,,’ उनले भने, ‘तर लकडाउनले काम हुन पाएन।’ चालु वर्षको बजेट भने अब सहज अवस्था भए रकमान्तर नहुने उनको भनाइ छ।
अर्थशास्त्री कुसियत स्यानीटरी प्याड स्थानीय निकाय, विभिन्न संघसंस्था लगायतले बाँडेको अवस्थामा फेरि राष्ट्रपति शैक्षिक कार्यक्रमको बजेट रकमान्तर गरेर बाँडिनुको कारण बुझ्न नसकेको बताउँछन्।
‘छात्राहरुलाई स्यानिटरी प्याड निःशुल्क बाँड्नु राम्रो कुरा हो,’ कुसियतले भने, ‘विभिन्न संघ संगठन तथा स्थानीय निकायले बाँडिरहेका छन् यही कार्यक्रममा बजेट सक्नुभन्दा त शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्न खर्च गरेको भए राम्रो हुने थियो।’
कार्यक्रमअन्तर्गत लकडाउनका कारण शैक्षिक संस्था बन्द भएपछि सरकारले वैकल्पिक शिक्षामार्फत् विद्यार्थीको सिकाइ गराइरहेको दाबी गरेको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोख्रेलले नेपाल लाइभसँगको कुराकानीमा वैकल्पिक शिक्षणका लागि संघीय सरकारले ५० वटा सामुदायिक विद्यालय भएको पालिकालाई ३ लाख रुपैयाँ, ५० देखि सयसम्म विद्यालय भएकालाई ४ लाख र सयभन्दा माथि विद्यालय भएका पालिकालाई ५ लाख रुपैयाँ पठाएको बताएका थिए।
उक्त २४ करोड रुपैँया राष्ट्रपति शैक्षिक कार्यक्रमकै बजेट रकमान्तर गरिएको हो। वैकल्पिक शिक्षा कार्यक्रम पनि प्रभावकारी नभएको पाइएको छ। काठमाडौं महानगरले रेडियोबाट पढाइरहेको छ। शिक्षा मानव स्रोत तथा विकास केन्द्रका निर्देशक घनश्याम अर्याल वैकल्पिक शिक्षा कार्यक्रम सोचे जति सफल नभएको स्वीकार्छन्।
‘सात वटै प्रदेशमा सहसचिवस्तरको वैकल्पिक शिक्षण विधिको अनुगमनको टोली बनेको थियो,’ अर्याल भन्छन्, ‘कार्यक्रम सकारात्मक त देखियो तर प्रभावकारी भएन। विद्यार्थी र पढाउने शिक्षकसँग प्रशस्त डिभाइस भएनन्।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
