काठमाडौं-२०७६ जेठ अन्तिममा काठमाडौंकाे कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाले ४ प्राविधिक कर्मचारी आवश्यक परेको भन्दै विज्ञापन गर्यो। संघीय मामिला तथा प्रशासन मन्त्रालयले एक वर्षसम्म कर्मचारी पठाएन।
लामो समयसम्म कर्मचारी नपाएपछि नगरपालिकाले करारबाट र केही समायोजन भएर आएका प्राविधिक कर्मचारी नियुक्ति गर्यो। यही असारमा बल्ल मन्त्रालयले ४ कर्मचारी नगरपालिकामा पठायो। नगरपालिकाले आवश्यक कर्मचारी पूर्ति भइसकेको भन्दै ती कर्मचारीलाई हाजिर गर्न दिएन।
मन्त्रालयले स्थानीय तहले कर्मचारी फर्काउने कानुनी आधार नभएको भन्दै कुनै हालतमा कर्मचारीलाई त्यहीँ काम गर्न पत्र काट्यो। ‘एक वर्षसम्म मन्त्रालयले कर्मचारी पठाएन। काममा नै प्रभाव पर्न थालेपछि हामीले केही करार र केही समायोजन भएर आएका कर्मचारी खटाइसकेका थियौं,’ कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत सीता अधिकारीले भनिन्‚ ‘मन्त्रालयले जसरी पनि उहाँहरूलाई कामै गराउनुपर्ने कडा चिट्ठी काटेपछि उहाँहरूलाई काममा खटाइसकेका छौं।’
यसैगरी,यही साउन १ गते सिन्धुलीको फिक्कल गाउँपालिका कार्यालयले कामको नतिजा सन्तोषजनक नभएको भन्दै इन्जिनियर विष्णुप्रसाद कँडेललाई फिर्ता पठाइएको पत्र थम्यायो। साथै, कँडेलको तलब भुक्तानी नगर्न लेखा शाखालाई निर्देशन पनि दियो।
त्यसको जवाफमा संघीय मन्त्रालयले सोध्यो–कुन कानुनअन्तर्गत फिर्ता पठाइएको हो?’ सँगै कँडेललाई मन्त्रालयमा फिर्ता पठाउन नमिल्ने भएकाले सोही गाउँपालिकामै काम गराउन निर्देशन दियो।
मन्त्रालयले गाउँपालिकालाई लेखेको पत्रमा भनिएको छ, ‘कर्मचारीलाई अयोग्यसमेत घोषणा गरी प्राकृतिक न्यायको न्यूनतम सिद्धान्तको समेत पालना नगरी यस मन्त्रालयमा फिर्ता गरेको देखिएकाले निजलाई कुन कानुनअन्तर्गत र के कस्तो प्रक्रिया अवलम्बन गरी अयोग्य घोषणा गरिएको हो?’
यी त उदाहरणमात्रै हुन्। ११ वटा स्थानीय तहले संघले पठाएका कर्मचारी फिर्ता गरेकाे संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता बसन्त अधिकारीले जानकारी दिए।
अधिकारीका अनुसार काठमाडौंको कागेश्वरी मनोहरा, सप्तरीको डाक्नेश्वरी, डडेल्धुराको परशुराम, भक्तपुर सानोठिमी र अछामको पञ्चदेवल, सिन्धुलीको फिक्कल, उदयपुरको रौतामाई र धनुषाको लक्ष्मीनियाँ गाउँपालिकाले पनि संघले पठाएका कर्मचारी फिर्ता गरेका छन्।
‘स्थानीय तहले कर्मचारी फिर्ता पठाउने अधिकारै नभएको काम गरेका छन्,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता अधिकारीले भने, ‘५ रुपैयाँको टिकट टाँसेर कर्मचारी नियुक्ति गर्ने, लोकसेवा आयोग पास गरेका कर्मचारीलाई अयोग्य भनेर फिर्ता पठाउने? गर्नै नमिल्ने काम हो।’
संघीयता लागू भएसँगै एकपटकका लागि संघीय सरकारले स्थानीय तहको आवश्यकताअनुसार कर्मचारी नियुक्ति गर्न पाउँछ। त्यसपछि भने स्थानीय तहले आवश्यक कर्मचारीको माग गरी प्रदेश लोकसेवा आयोगमा पठाउने र प्रदेश लोकसेवा आयोगले आवश्यक प्रक्रिया पुरा गरी कर्मचारी स्थानीय तहमा पठाउँछ। स्थानीय र प्रदेश सरकार गठन भएको दुई वर्ष पुगिसक्दा पनि एउटै प्रदेशमा पनि लोकसेवा आयोग गठन हुन सकेको छैन।
मन्त्रालयले स्थानीय तहले आफूखुसी गर्न नपाउने र सघंले खटाएका कर्मचारीलाई काम गर्न दिनुपर्ने बताइरहँदा नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष अशोक ब्यञ्जु भने संघले स्थानीय तहलाई हस्तक्षेप गरेको आराेप लगाउँछन्। ‘संघले स्थानीय तहमा हस्तक्षेप गरिरहेको छ,' संघका अध्यक्ष अशोक ब्यञ्जुले भने, ‘नगरपालिकामा ४० वटा लेखापाल छैनन्‚ २८ वटा हाकिम छैनन् त्योचाहिँ नहेर्ने अनि कर्मचारी समायोजन नगर्ने, स्थानीय तहले करारमा राख्न पाउने कर्मचारीमा आँखा लगाएर हुन्छ?’
अहिलेका मन्त्रीहरू जगंबहादुर हुन्? : अशोक ब्यञ्जु
संघले स्थानीय तहमा कर्मचारी नपठाएर काम गर्न अप्ठयारो पारिरहेको छ। ४० वटा नगरपालिकामा लेखापाल र २८ नगरपालिकामा हाकिम छैनन्। कहिले कर्मचारी पठाउँछ संघले? संघले कर्मचारी पठाएको तर स्थानीय तहले हाजिर गर्न नदिएको कुरा छ‚ संघले आफैं कर्मचारी पठाउने हो कि स्थानीय तहले दरबन्दी सिर्जना गर्ने हो? हामीले दरबन्दी नै सिर्जना नगरी मन्त्रालयले पठाएको कर्मचारी स्वीकार्दैनौं।
सचिव‚ मन्त्रीले पठाएको मान्छे हामीले स्वीकार्नुपर्ने? अहिलेका मन्त्री जगंबहादुरजस्ता हुन्? संघीयताको मर्म बुझ्नुपर्दैन? स्थानीय तहले कानुन पालना गर्नुपर्ने तर संघले पालना गर्नु नपर्ने हो? दरबन्दी नभएर रोकिएको हो। करारमा नियुक्ति गर्ने उनीहरूको भनाइ छ‚ प्राविधिकतर्फका केही कर्मचारी त स्थानीय तहले नियुक्ति गर्न पाउँछ त‚ कि त्यो पनि गर्न नदिने हो? मन्त्रालयले आफन्त भर्ना गरेको बिनाआधारको कुरा गरेको छ यदि त्यसो हो भने प्रमाणसहित बोलोस् हामी २४ घण्टाभित्र कारबाही गर्छौं।
संविधानले सहकार्य साझेदारी र समन्वयको आधारमा काम गर्ने भनेको छ‚ सोही आधारमा काम हुनुपर्छ। केही सवालमा स्थानीय तहको पनि कमजोरी भएका होलान् तर स्थानीय तहलाई मात्रै दोष लगाएर हुन्न।
५ रुपैयाँको टिकट टाँसेर आफन्तलाई जागिर खुवाउन पाइदैन : बसन्त अधिकारी
अहिले प्रदेश लोकसेवा गठन नहुँदासम्म संघले नै कर्मचारी पठाउने कानुनी व्यवस्था हो। त्यही व्यवस्थाअनुसार नै संघले सम्बन्धित निकायमा समायोजन गरेर कर्मचारी पठाएका छौं। समायोजन ऐन‚ २०७५ अनुसार जहाँ-जहाँ रिक्त हुन्छ‚ त्यहाँ स्थानीय तहले लोकसेवा आयोगमा फारम भरेर पठाउँछ।
आयोगले सोहीअनुसार प्रक्रिया पुर्याएर फेरि फिर्ता पठाउँछ। अहिले तत्काल प्रदेश लोकसेवा आयोग छैन। ५ रुपैयाँको टिकट टाँसेर आफन्तीलाई जागिर खुवाउन पाउँदैन स्थानीय तहले। कतिपय स्थानीय तहले समायोजन भएर गएका कर्मचारीलाई कार्यसम्पादन नराम्रो भएको भनी मन्त्रालय पठाएको छ। कार्यसम्पादन चित्त नबुझे कारबाही गर्ने हो कि संघमा फिर्ता पठाउने हो? कुन कानुनमा यस्तो छ? फिर्ता पठाउने आधार के हो?
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
