स्वदेश फर्कनुअघि यहाँ आएर के गर्ने भन्ने जानकारी युवाहरुलाई हुनुपर्छ

अन्तर्वार्ता - विचार

गणेश गुरुङ मंगलबार, असार ३०, २०७७, १२:४६

विदेशबाट जहाज चढ्नु पहिले स्वदेश फर्किएर के गर्ने भन्ने जानकारी युवाहरुलाई हुनुपर्छ जो मान्छे गरिब छन्, जसले टिकट किन्न सकेका छैनन्, उनीहरु अझै विदेशमै अलपत्र छन्। जबकि हामीले नै सुरुमा चीनबाट आउने, धेरै पढेका र व्यापारीहरुलाई निःशु्ल्क ल्यायौं। अहिले पनि पैसा तिर्न सक्नेहरु आउन सकेका छन्। नसक्नेहरु अलपत्र छन्।

यतिबेला वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषमा योगदान गरेर वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई मात्रै उद्धार गर्ने हो कि अलपत्र अन्य नागरिकहरुलाई पनि उद्धार गर्ने हो भन्ने प्रश्न उठेको छ।

कामदारले श्रम स्वीकृति लिने बेलामा कल्याणकारी कोषमा रकम राख्न लगाइन्छ। तर यस्तो आपतकालीन अवस्थामा सरकार पन्छिन मिल्छ कि मिल्दैन? यो संकटको घडीमा सरकारको दायित्व रहन्छ कि रहँदैन भन्ने सैद्धान्तिक पक्षमा बहस सिर्जना भएको छ।

विप्रेषणलाई हामी अर्थतन्त्रको एउटा महत्वपूर्ण पक्षका रुपमा बहस गर्छौँ। तर कामदारको हकहित र उद्धारका लागि बेवास्ता गरिरहेका छौँ।

अर्को कुरा पुनर्एकीकरणको छ। विदेशबाट फर्किएकालाई कसरी पुनर्एकीकरण गर्ने भन्ने विषय वैदेशिक रोजगार बोर्डको एउटा महत्वपूर्ण काम हो। तर पनि विभिन्न कारणवश यो काम भइरहेको थिएन। यसमाथि सबैभन्दा बढी लापरबाही पनि गरिएको छ।

हजारौँ युवाहरु भारतबाहेक तेस्रो मुलुकबाट स्वदेश फर्किसकेका छन्। भारतबाट ५ लाखभन्दा बढी मानिसहरु फर्किसकेका छन्। उनीहरुलाई पुनर्एकीकरण गर्ने विषय महत्वपूर्ण हो। तर, हामी बेवास्ता गरिरहेका छौँ। युएन वुमेनले अलिअलि पैसा दिएको बेलामा यसमा थोरै काम भएको थियो। तर अहिले हामी बाध्यकारी अवस्थामा आइपुगेका छौँ।

पुनर्एकीकरण सामाजिक-आर्थिक एकीकरण हो। कामदारका लागि हो भने तिनीहरुको सहभागिता कुन तहमा छ? उनीहरुका विशेषता के-के छन्? पृष्ठभूमि के हो? विदेश जानु अगाडि के गर्थे? अबको सीप के छ भन्ने कुरा जबसम्म बुझ्न सक्दैनौँ, तबसम्म युवाहरुलाई सफल रुपमा पुनर्एकीकरण गर्न सक्दैनौँ।

अब आउने पुनर्एकीकरण कार्यविधिमा नेपालका हरेक भूभागमा के-के व्यवसाय सञ्चालन सम्भाव्यता छ भन्ने स्कीमहरु बनाइदिनुपर्छ।

स्वरोजगारमा पनि खड्किएको छ। यसमा जहिले पनि असफल भइरहनुमा कामदारलाई के व्यवसाय गर्दा लाभ हुन्छ वा मुनाफा छ भन्ने कुराको ज्ञान नहुनु हो। विदेशमा गएर फर्किएका युवाहरु पनि म यस्तो काम गर्छु, यसको बजार छ, यसबाट यति लाभांश आउँछ भन्न सक्ने अवस्थामा हुँदैनन्। यसकारण अब आउने पुनर्एकीकरण कार्यविधिमा नेपालका हरेक भूभागमा के-के व्यवसाय सञ्चालन सम्भाव्यता छ भन्ने स्कीमहरु बनाइदिनुपर्छ। कति लगानी गरेर कस्तो व्यवसाय सञ्चालन गर्‍यो भने मुनाफा कति हुन्छ भनेर स्कीम बनाइदियो भने अलमलमा परेका युवालाई सहज हुन्छ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार करिब ५ लाख युवा विदेशबाट रोजगारी गुमाएर फर्कँदैछन्। उनीहरु सबैसँग स्वरोजगार बन्ने क्षमता रहँदैन। हामीले तत्काल स्वरोजगार बन्न नसक्ने अवस्थाका श्रमिकहरुलाई जागिरको व्यवस्था गर्नुप¥यो। केही पुँजी लिएर आउने, आफैँ व्यवसाय गर्छु भन्नेलाई उसको रोजाइअनुसारको अवसर दिन सक्ने अवस्था कायम गर्नुपर्‍यो।

यदि हामीले युवाहरुलाई पुनर्एकीकरण नै गर्ने हो भने ह्याण्डहोल्डिङको काम गर्न आवश्यक छ। उनीहरुलाई बजारसम्म पु¥याएर स्वरोजगारी र त्यसबाट मुनाफा गर्ने तरिका सिकाउनुपर्ने हुन्छ।

जो युवाहरु मलेसिया र खाडीमा छन् उनीहरुलाई रोगले मर्छु कि भोकले भन्ने चिन्ता छ।

जबसम्म ह्याण्डहोल्डिङ सिस्टम लागू हुँदैन तबसम्म युवाहरुलाई स्वरोजगारमा लाग्न असहज हुन्छ। स्वरोजगार सुरु गरिहाले पनि व्यवसाय असफल हुने अवस्था सिर्जना हुन्छ। त्यसकारण पुनर्एकीकरण कार्यक्रममा ह्याण्डहोल्डिङको व्यवस्था राख्न आवश्यक छ।

अहिले स्वदेश आइसकेका या आउन चाहिरहेका कामदारमा दुई वटा कुराको मानसिक त्रास छ। एउटा रोग, अर्को भोक। जो युवाहरु मलेसिया र खाडीमा छन् उनीहरुलाई रोगले मर्छु कि भोकले भन्ने चिन्ता छ। यसै त पैसा कमाउन गएका छोराछोरी रित्तै फर्कँदा परिवारमा अर्को अवस्था सिर्जना हुन्छ। जसले गर्दा रोग, भोकसँगै असहज परिस्थितिको सामना गर्नुपर्ने हुँदा उसलाई मानसिक चिन्ता पर्छ। कतिपयले क्याम्पमै आत्महत्या गरेका खबर पनि हामीले सुनिरहेका छौँ। डिप्रेसनका कुराहरु छन्। घरेलु कामदारका रुपमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका महिलाहरु अझ जटिल अवस्थामा छन् ।

यी सबै एकै ठाउँमा समेट्नका लागि अहिले तत्कालै एउटा एप बनाउन जरुरी छ। त्यो एपमा मोबाइलबाट उसको सबै पृष्ठभूमि भर्न सक्ने व्यवस्था होस्। त्यो सबै सरोकारवालाले हेर्न मिल्ने हुनुपर्छ। कामदार, रोजगारदाता र लगानीकर्ताका लागि उक्त एप झोलुंगे पुल बन्नुपर्‍यो।

विदेशबाट जहाज चढ्नु पहिले युवाहरुले स्वदेशमा गएर केही गर्छु भन्ने सपना बुन्न सक्ने वातावरण तयार गर्न सक्नुपर्छ। उसले अब म जहाज चढेर स्वदेश फर्कन्छु, एकदिन गएर होल्डिङ सेन्टरमा बस्छु, त्यसपछि १४ दिन क्वारेन्टाइनमा बस्छु, घर पुगेर एक दिन बस्छु, त्योपछि म यो आयोजनामा काम सुरु गर्छु, आफ्नै बारीमा तरकारी रोप्छु वा स्वरोजगार बन्छु भन्ने सपना लिएर ऊ फर्कन पायो भने रोग, भोक, मानसिक चिन्ता सबै हटेर जान्छ ।

त्यसकारण एप बनाउन आवश्यक छ। त्यो बनाउन त्यति धेरै गाह्रो पनि छैन। सोही एपमार्फत् आवश्यकताअनुसार केही हदसम्म मनोसामाजिक परामर्श उपलब्ध गराउन सक्छौँ ।

अर्को कुरा वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको पैसा कुनै अनुदान होइन, न सरकारको पैसा हो। यो त तिनै श्रमिकहरुको पसिनाबाट जम्मा भएको पैसा हो। गरिबहरुको पैसा हो। त्यसैले यो पैसा प्रयोग गर्दा विशेष होसियारी र विशेष सावधानीपूर्वक तलबभत्ता नेपाल सरकारबाट बेहोर्ने गरी हामीले काम गर्न जरुरी छ। दिगोपन कति रहन्छ भन्ने हेर्न जरुरी छ। विदेशबाट फर्किएकाहरुलाई कृषिमा राम्रो सम्भावना छ। तर कृषिमा संरचनागत समस्याहरु पनि छन्।

कृषिबाट खुद मुनाफा भएन भने फेरि वैदेशिक रोजगारीमा फर्कन बाध्य हुनुपर्ने अवस्था आउँछ। यसकारण कृषिमा संरचनागत सुधार नआएसम्म युवा पलायन रोकिँदैन।

हाम्रा श्रमिकहरु त्यही कृषिमा जिविकोपार्जन गर्न नसकेर विदेशिन बाध्य हुनुपरेको हो। कृषिमा भूमिको स्वामित्व र वितरणमा समस्या छ। भण्डारण, बीउ, उत्पादनलगायत समस्या छ। बाध्यकारी अवस्थामा ऊ बस्ला किन भने ऊसँग विकल्प छैन। उसलाई कृषिबाट खुद मुनाफा भएन भने फेरि वैदेशिक रोजगारीमा फर्कन बाध्य हुनुपर्ने अवस्था आउँछ। यसकारण कृषिमा संरचनागत सुधार नआएसम्म युवा पलायन रोकिँदैन।

गएको वर्ष हेर्ने हो भने तरकारी, फलफूल र मासुमात्रै ४३ अर्ब रुपैयाँको भित्र्याएका छौँ। हाम्रोभन्दा भारत र चीनको लागत कम पर्न आउँछ। उनीहरुसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने क्षमता हामीमा जबसम्म विकास हुँदैन तबसम्म हाम्रो कृषि निर्वाहमुखी नै हुन्छ ।

नेपालमा ५ देखि ७ लाख भारतीयहरु काम गर्थे। कोरोनाका कारण धेरैजसो स्वदेश फर्किएका छन्। अहिले त्यो ठाउँ खाली छ। हामीले विदेशमा रोजगारी गुमाएर ५ लाख युवा फर्कन्छन् भन्दैछौँ, अहिले त्यति नै ठाउँ खाली छ। अब उनीहरुलाई रोजगार र स्वरोजगार उपलब्ध गराउन सक्छौँ कि सक्दैनौँ?

त्यहाँ रोजगार र स्वरोजगार सिर्जना गर्न केही मनोवैज्ञानिक समस्याहरु छन्। जस्तै म किन गाढामा तरकारी बेचेर हिड्ने, म किन कपाल काट्न बस्ने? म किन घरको सरसफाइ गर्ने? जस्ता मनोवैज्ञानिक समस्या छन्। त्यसकारण यस्तो मनोवैज्ञानिक समस्या हटाउन सरकारले छुट्टै कार्यक्रम ल्याउन पर्छ। यसो गर्‍यो भने भारत जाने हाम्रो रेमिट्यान्स पनि रोकिन्छ।

(आप्रवासन विज्ञ डा.गणेश गुरुङले सोमबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा राखेको धारणाको सम्पादित अंश)