काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले कोभिड १९ बाट प्रभावित सबै क्षेत्रका लागि आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा राहत तथा सहुलियतका कार्यक्रमहरु मौद्रिक नीतिमार्फत ल्याइने बताएका छन्।
आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को मौद्रिक नीतिबारे संघीय संसद प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको अर्थ समिति बैठकमा बोल्दै गभर्नर अधिकारीले कोभिड १९ महामारीका कारण संकटमा परेका सबै क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्नेगरी मौद्रिक नीति ल्याउन लागिएको बताएका हुन्।
सबै पालिकाहरुमा पुनर्कर्जाको सुविधा लागू गर्नेगरी राष्ट्र बैंकले योजना बनाइरहेको पनि गनर्भर नेपालले बताए। स्थानियस्तरमा रोजगारी सिर्जना गर्नका लागि पनि हरेक पालिकामा पुनर्कर्जाको व्यवस्था गर्न लागिएको उनको भनाइ छ। ‘एउटा बैंकको शाखाले कम्तिमा ५ जनालाई र ५ प्रतिशत ब्याजदरमा महिलाले चलाएको साना तथा मझौला उद्योगलाई ३ प्रतिशतसम्म पुनर्कर्जाको व्यवस्था मौद्रिक नीतिमार्फत गरिँदैछ’ उनले भने।
नव उद्यमशीलता विकासका लागि नयाँ सोच र अवधारणा लिएर ‘स्टार्टअप बिजनेस’ का लागि कोहि बैंकका ऋण माग्न गएको र बैंकले ऋण दिन अस्वीकार गरेको देखिएमा पनि राष्ट्र बैंकले त्यसको कारण खोज्ने पनि गभर्नर अधिकारीले बताए।
अर्थ समिति बैठकमा पूर्वअर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि लिएको ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि लक्ष्यको आधार के हो भन्दै प्रश्न गरेका थिए। कोभिड १९ का कारण अर्थतन्त्र अस्तव्यस्त बनेको र विकास निर्माणका कामहरु सुस्ताएको बेला कसरी उच्च अंकको आर्थिक वृद्धि हाँसिल गर्न सकिन्छ र यसका लागि सरकारले अवलम्बन गरेका वित्तीय र मौद्रिक नीतिबारे कार्कीले प्रश्न गरेका थिए।
‘यो सरकारले ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यो लक्ष्य कसरी हासिल हुन्छ? र त्यसका लागि राष्ट्र बैंकले के के उपायहरु अवलम्बन गर्दैछ?’ कार्कीले भने।
कार्कीको प्रश्न पछि गभर्नर अधिकारीले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति बनाउँदा १५औँ पञ्चवर्षीय आवधिक योजना, वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति, आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटसँग सामञ्जस्यता हुनेगरी ल्याइने बताए। ‘सरकारले बजेटमार्फत लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न कर्जा व्यवस्थापन व्यवस्थापनको कामलाई मौद्रिक नीतिले प्राथमिकतामा राख्नेछ। मुलुकभित्रै आन्तरिक उत्पादन बढाउने, पर्याप्त रोजगारी सिर्जना हुने र उद्यमशीलता विकास हुने क्षेत्रमा वित्तीय स्रोतलाई परिचालन गर्न जोड दिइनेछ’ गभर्नर अधिकारीले भने।
विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) भइसकेको जलविद्युत आयोजनाले पनि बैंकबाट कर्जा पाउन नसकेको भन्ने गुनासो आएकोमा मौद्रिक नीतिमार्फत जलविद्युत क्षेत्रका समस्यलाई समाधान गर्नका लागि पनि कुनै व्यवस्था गरिने उनले बताए।
निजी क्षेत्रले ब्याजदर महंगो भएको गुनासो गर्ने गरेकोमा पछिल्लो १ वर्ष अवधिमा २ प्रतिशतसम्म ब्याजदर घटेको विषय समितिमा स्मरण गराउँदै गभर्नर अधिकारीले आगामी आर्थिक वर्षमा कर्जाको ब्याजदर ‘सिंगल डिजिट’ कायम गर्नेगरी योजना बनाउने पनि बताए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
