यसरी मत्थर हुँदैछ नेकपा विवाद

राजनीति

वीरेन्द्र ओली आइतबार, असार २८, २०७७, २३:२७

काठमाडौं- नेकपाको विवाद उत्कर्षमा पुगेर टर्‍यो भन्ने गरिएपनि मूर्त रुपमा देखिने गरी अझै सहमति भइसकेको छैन। पार्टी एकता बलियो बनाउन विभिन्न आधारमाथि छलफल सुरु भए पनि स्थायी कमिटी बैठक साउन २ गतेसम्म स्थगित भएकाले सघन छलफल सुरु भएको छैन।

अहिले पार्टीलाई फुटबाट बचाएर अघि बढ्ने सहमतिबाहेक लेनदेनका विषयमा कुनै सहमति नभएको स्थायी कमिटी सदस्य देवेन्द्र पौडेलले बताए। पार्टीमा एकता कायम गर्दै सहमति गरेर अघि बढ्ने सहमति गर्नेबाहेक केही नभएको उनले बताए। पार्टी विभाजनसम्मको अवस्थाबाट फर्किएर प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच संवाद भएको हो।

पार्टीमा भएको दोस्रो पटकको विवादमा फेरि अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री ओलीले कतै गाँठी विषयमा नगएर चोचोमोचो मिलाउने त होइनन् भन्ने विषयले सबैभन्दा धेरै वरिष्ठ नेता माधव नेपाल पक्ष सशंकित भएको छ। नेपाल पक्षले आफूलाईबीचमा खेलाएर प्रचण्डले ओलीसँग सम्झौता गरे सबैभन्दा धेरै नोक्सान हुने बुझाइ छ।

एकताको आधार खोज्दै अघोषित कार्यदल
पार्टी अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री ओलीको विपक्षमा अर्का अध्यक्ष प्रचण्डसहित वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, माधव नेपाललगायत बहुमत सचिवालय सदस्यसहित ३० जना स्थायी कमिटी सदस्यहरु एकजुट भई दुवै पदबाट राजीनामा मागेपछि विवाद उत्कर्षमा पुग्दा संवाद अघि बढ्ने अवस्था नै रहेन।
संवादमै बस्न नसक्ने अवस्था वातावरण भएपछि ओलीले साक्षीको रूपमा महासचिव विष्णु पौडेल, प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई राखे भने प्रचण्डले स्थायी कमिटी सदस्य जनार्दन शर्मा र वर्षमान पुनलाई राखेर २१ असारमा संवाद सुरु गरे।

कार्यदललाई पूर्ण अधिकार नदिएपनि एकताका आधार खोज्न गृहकार्यमा लगाइएको एक मन्त्रीले बताए। ‘पार्टीमा सबैलाई चित्त बुझ्ने गरी एकताका आधार केके हुन सक्छन् भन्ने विषयमा कार्यदलका साथीहरु छलफल गरिरहनु भएको छ,’ ती मन्त्रीले भने, ‘कार्यदलको गृहकार्य पछि अध्यक्षहरूले छलफल गरेर निर्णय गर्नुहुन्छ।’ पार्टी एकता थप बलियो बनाउन अध्यक्षद्वयले नै निर्णय गरेपनि कार्यदलले गृहकार्य मात्रै गर्ने ती मन्त्रीको भनाइ थियो।

विवाद समाधानमा चिनियाँ फ्याक्टर
नेपालको हरेक राजनीतिमा घटनाक्रममा भारतीय हस्तक्षेपको सधैँ चर्चाको विषय हुन्थ्यो। भारतविरोधी जनमत भएका नेपालीहरूले हस्तक्षेप गर्दा जहिल्यै सशक्त रुपमा प्रतिरोध गर्थे। तर, नेकपाले सत्ताको बागडोर सम्हालेपछि पार्टीका हरेक विवादमा चिनियाँ फ्याक्टर अघि देखिने गरेको छ। पार्टीमा एकता कायम राख्न प्रधानमन्त्री ओली मात्रै होइन, अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाललाई भेटेर नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीले दबाब दिइन्। पार्टीमा विवाद हुँदाहुँदै चिनियाँ फ्याक्टरले दबाब दिएपछि शीर्ष नेताहरू मिल्न बाध्य भएका थिए। यसअघि पनि नेकपामा विवाद उत्कर्षमा पुग्दा चिनियाँ राजदूत यान्छीले नेकपाका शीर्ष नेताहरुलाई भेटेर एकताका लागि दबाब दिएकी थिइन्।

नेकपाभित्र विवाद टरेको एक महिनामै हुन नपाउँदै फेरि विवाद उत्पन्न भयो। यस पटकको विवादमा ओलीलाई पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुवै पदबाट राजीनामा दिन माग गरे। ओलीलाई दुवै पदबाट राजीनामा दिन पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डसहित वरिष्ठ नेता खनाल, नेपाललगायत ३० भन्दा बढी स्थायी कमिटी सदस्यहरुले एक भए। शीर्ष नेताबीचको विवादले पार्टी विभाजनसम्म जान सक्ने घटनाक्रम विकसित भए। पार्टीमा विवाद बढ्दै जाँदा प्रधानमन्त्री ओली सत्ता साझेदारी गर्न प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता शेरबहादुर देउवासँग हात अघि बढाउने संकेत दिएका थिए।

उता अर्का अध्यक्ष प्रचण्डलगायत बहुमत सचिवालय सदस्य र स्थायी कमिटी नेताहरूले गुटको भेलालाई तीव्रता दिए। पार्टीमा विवाद उत्कर्षमा पुगेकै बखत २१ असारमा चितियाँ राजदूतले वरिष्ठ नेता नेपाललाई कोटेश्वर निवासमै पुगेर भेटिन्। लगत्तै असार २३ गते वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र अध्यक्ष प्रचण्डलाई असार २५ गते खुमलटार पुगेर पार्टी एकता कायम गर्न दबाब दिएको स्रोतले जनाएको छ।

नेकपाभित्र जब विवाद उत्पन्न हुन्छ त्यतिबेला चिनियाँ राजदूतको सक्रियता बढ्दै आएको छ। नेकपाभित्रको विवादमा चिनियाँ राजदूतको सक्रियतामा सशंकित हुन नहुने त्रिभवुन विश्वविद्यालयको अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध र कूटनीतिक विभागका संयोजक खड्क केसी बताउँछन्। ‘चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी र नेकपाबीच वैचारिक सैद्धान्तिक निकटता छ। एक देशको कम्युनिस्ट पार्टीले अर्को देशको कम्युनिस्ट पार्टीसँग अनुभव आदानप्रदान गरिरहेका छन्। हिजो कांग्रेस सत्तामा हुँदा भारतसँग नजिक भयो,’ केसीले भने, ‘तर, मुख्य प्रश्न चिनियाँ राजदूतको सक्रियताले हाम्रो राष्ट्रियतालाई नोक्सान गर्‍यो कि फाइदा भन्ने हो। पार्टी एकजुट हुनुपर्छ भन्दा पक्कै राष्ट्रलाई फाइदै भयो।’ चिनियाँ राजदूतले जुनसुकै सन्देश लिएर नेताहरूलाई भेटेपनि समाधानको सूत्र नेकपा आफैले नखोजी धर नपाउने केसीको तर्क छ।

दोस्रो र तेस्रो तहका नेताको सक्रियता
शीर्ष नेताहरूबीचको विवादले नेकपा रबरझैँ तानिँदै जाँदा चुडिने अवस्थामा पुगेपछि दोस्रो र तेस्रो तहका नेताहरु सक्रिय भए। ओली, प्रचण्ड-नेपाल तीनै गुटका दोस्रो तहका नेता एकताको पक्षमा उभिए। पार्टीभित्रको विवाद विभाजन नभई एकताबाटै समाधान खोज्नुपर्ने भन्दै ११ जना स्थायी कमिटी सदस्य असार १९ गते कृषिमन्त्री घनश्याम भुसालको निवास पुल्चोकमा बैठक बस्यो। बैठकले पार्टी एकताका पक्षमा छलफल गरी एजेन्डा तय गरी ११ जना नेताको सन्देश लिएर कृषिमन्त्री भुसाल अध्यक्ष ओली र प्रचण्डलाई भेट्न निवासमै पुगे। कहिले एकपक्षीय कहिले बहुपक्षीय छलफल गर्दै दोस्रो तहका नेताहरूले एकताको पक्षमा माहोल सिर्जना गर्न दबाद दिइरहे।

सत्तास्वार्थमा लागेर पार्टी विभाजन गर्न नहुने भन्दै असार १९ गतेदेखि केन्द्रीय सदस्यहरूले दैनिकजसो पार्टी केन्द्रीय कार्यालय धुम्बाराहीमा धर्ना दिन थाले। पार्टीभित्रको विवाद स्थायी कमिटी बैठकबाट सुल्झन नसक्ने भन्दै केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाएर छलफल गर्नुपर्ने भन्दै हस्ताक्षर अभियान नै चलाए। पार्टी विभाजन गर्न नहुने भन्दै दोस्रो र तेस्रो तहका नेताहरु एकजुट भई लागेपछि नेतृत्व सोच्न बाध्य भएको स्थायी कमिटी सदस्य योगेश भट्टराईको दाबी छ।

‘पार्टीमा विवाद यथावत् थिए। एकताको पक्षमा उभिएका स्थायी कमिटी, केन्द्रीय कमितीका नेताहरुको मनविज्ञान, आमकार्यकर्ता र जनताको सदभावलाई नेतृत्वले हेर्नुभयो होला,’ भट्टराईले भने, ‘एकता नै अहिलेको आवश्यकता हो। एकताबाटै सहमति गरेर विवाद सुल्झाउनुपर्छ भन्ने सोच्नु भयो। जसले गर्दा पार्टी एकतालाई नै बलियो बनाएर जानुपर्छ भन्ने वातावरण सिर्जना भयो।’ विगतमा एमाले र माओवादी दुवैले फुट/विभाजन व्यहोरिसकेकाले समेत एकताको वातावरण बनेको नेताहरूले भन्न थालेका छन्।

पार्टीमा दोस्रो र तेस्रो तहका नेताहरू एकताको पक्षमा उभिएपछि अध्यक्षद्वयले नेताहरुलाई एक/एक गरी बोलाएर छलफलसमेत गरेका थिए। ओलीले आफ्ना निकट र प्रचण्ड निकट स्थायी कमिटी सदस्यहरूलाई बालुवाटारमा बोलाएर परामर्श गरे। अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले खुमलटारमा बोलाएर ओली निकट स्थायी कमिटी सदस्यहरूसँग छलफल गरे। पार्टीभित्रै दबाबमा परेपछि अध्यक्ष ओली-प्रचण्डसमेत विभाजनको माहोल नदेखेपछि एकताका पक्षमा उभिएको नेताहरुको बुझाइ छ।

यी हुन सक्छन् अबका विकल्प
पहिलो,
विवादको समाधानको पहिलो विकल्पका रूपमा प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको मन्त्रीमण्डल हेरफेरसँगै मुख्यमन्त्रीसम्मको फेबदल गरेर अघि बढ्ने हुन सक्छ। अहिले सञ्चार र सहरी विकास मन्त्रालय रिक्त छ भने अरु विवादित र प्रभावकारी काम गर्न नसकेका मन्त्रीलाई राजीनामा गराएर खाली गराएर भागबन्डा गर्ने हुन सक्छ। यस्तै यसअघि मंसिर ४ गते अध्यक्ष केपी ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल‘प्रचण्ड’बीच भएको सहमतिको थप व्याख्या गरेर प्रचण्डलाई पूर्ण पार्टीको जिम्मेवारी दिने हुन सक्छ। यस्तै वरिष्ठ नेता माधव नेपाललाई मन्त्री र मुख्यमन्त्रीसम्म भागबन्डामा चित्त बुझ्नेगरी मिलाउने हुनसक्ने अपेक्षा गर्नेहरू पनि छन्। तर, यो विकल्प अहिलेको नेकपामा सबैभन्दा बलियो आधारको रुपमा रहेको नेकपा नेताहरुले विश्लेषण छ। पछिल्लो समय पार्टीभित्रको विवाद समाधानमा सबैभन्दा बढी ओली पक्षका नेताहरु खुसी देखिएकाले पहिलो विकल्पलाई बलियो सम्भावनाको रुपमा हेरिएको छ।

दोस्रो
पार्टीभित्रको विवादको समाधानको दोस्रो विकल्पका रूपमा अध्यक्ष एवम प्रधानमन्त्री ओली, अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधव नेपाल त्रिपक्षीय शक्तिका रूपमा अघि बढ्न सक्छन्। ओली पक्षको विपक्षमा दुई समूह मिलेर निरन्तर हमला गर्दै आएका छन्। तीन समूह तीनतिर हुँदा कतै असर गर्दैन। जब तीनमध्ये दुई एकतर्फ हुँदा अर्को समूह नराम्रोसँग त्रसित हुन्छ। यस्तो हुँदा दुई पार्टी अध्यक्षका पद र एक प्रधानमन्त्रीको पद भएकाले तीन नेताले एक/एक पद लिएर विवाद समाधान हुन सक्ने विश्लेषण समेत गरिएको छ। यस्तो हुँदा ओलीले प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षबाट एक पद छोड्नुपर्ने अवस्था आउँछ। यस्तो हुँदा ओली लचिलो हुनुपर्ने हुन्छ भने नेपाल-प्रचण्ड आ–आफ्नो भूमिका चित्त बुझाउँछन्। यदि दोस्रो विकल्पमा सहमति भए पार्टीमा सबैले एक/एक पद पाउने र बीचमा अर्को शक्तिले खेल्ने मौका कम हुने देखिन्छ।

तेस्रो
तेस्रो विकल्पको रूपमा अहिलेको सरकार निक्कै विवादित र बदनाम भएकाले प्रधानमन्त्री ओलीलाई राजीनामा गराएर पार्टी अध्यक्षको मात्रै जिम्मेवारी दिएर बालकोट पठाउने हुनसक्छ। यस्तो भएमा प्रधानमन्त्री वरिष्ठ नेता नेपाल वा प्रचण्डमध्ये एक प्रधानमन्त्री भएर सरकारको नेतृत्व गरेर अघि बढ्ने हुन सक्छ।