फाइल तस्बिर
काठमाडौं– नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को स्थायी कमिटी बैठकको निरन्तरता रहेकै बेला असार १७ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद्को बैठक बोलाए। अकस्मात् रूपमा बोलाइएको बैठकले अप्रत्यासित निर्णय गर्यो। संसद् बजेट अधिवेशन अन्त्य गर्ने मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरियो।
सरकारले अप्रत्यासित रुपमा अन्त्य गरेको संसद्ले नेकपाभित्र र बाहिर क्रिया-प्रतिक्रिया उत्पन्न भए। प्रधानमन्त्री ओली पक्षले संसद् अन्त्यलाई जायज रुपमा अर्थ्याए। ओलीविरोधी खेमाका नेता कार्यकर्ता तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दलले हठात् रूपमा संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेको भन्दै आपत्ति जनाए। नेकपा पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले समेत स्थायी कमिटी बोलाएकै समयमा मन्त्रिमण्डलको बैठक बोलाउनु र संसद् अन्त्य गर्ने निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाए।
संसद् अन्त्य गर्ने निर्णयप्रति सत्तापक्षबाटै विरोध सुरु भएपछि कांग्रेसले प्रारम्भिक रुपमा विरोध जनायो। संसद् अन्त्य गर्ने निर्णय गरेकै दिन (गत बुधबार) कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले उक्त निर्णयका लागि प्रमुख प्रतिपक्षसँग परामर्श नगरिएको दाबी गरे। ‘प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेससंग न त कुनै परामर्श गरिएको छ न त पूर्व सूचना दिइएको थियो,’ उनले भने। संसद् अन्त्य गर्ने निर्णय विरुद्ध चौतर्फी विरोध भएपछि सोही दिन प्रधानमन्त्रीका सञ्चारविज्ञ रामशरण बजगाईले संसद् अधिवेशन अन्त्यको सिफारिस गर्नुअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कांग्रेस सभापति देउवासँग समेत परामर्श गरेको दाबी गरे।
प्रधानमन्त्री र कांग्रेस सभापति देउवाबीच संवाद भएको कुरालाई नकार्न अवस्थामा कांग्रेस पुग्यो। वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल भन्छन्, ‘संवैधानिक निकायका नियुक्तिका बारेमा छलफल गरेको सुनेको हुँ।’ नेकपाको आन्तरिक द्वन्द्वका कारण संसद् स्थगित भएको कांग्रेसले जनाएको थियो। सभापतिले नै प्रधानमन्त्रीसँग भेटेको कुरा बाहिरिएपछि केन्द्रीय समितिको बैठकले देउवासँग जानकारी माग्ने भएको छ।
आइतबार बस्ने केन्द्रीय समितिको बैठकमा आन्तरिक विषय, सरकारका पछिल्ला,निर्णय र सभापतिको प्रधानमन्त्रीसँगको भेटका विषयमा छलफल हुने भएको छ। केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलले भने, ‘महाधिवेशनको नयाँ कार्यतालिकाको बारेमा छलफल हुन्छ। सभापति र प्रधानमन्त्रीबीच भएको कुराकानीको जानकारी माग्छौं।’
संसद्मा छलफलका लागि संसदीय समितिबाट पारित विधेयकहरु थिए। साथै, कोरोना संक्रमण र नियन्त्रणका छलफलका लागि संकल्प प्रस्ताव पनि सदनमा दर्ता भएका थिए। प्रतिनिधिसभाको बैठक पूर्व निर्धारित समय अनुसार सोमबारका लागि तोकिएको थियो। सदनमा ‘बिजेनस’ नभएर सदन अन्त्य गर्ने सरकारको तर्कमा दमसमेत थिएन। सदनलाई ‘बिजनेस’ हुँदाहुँदै अकस्मात् बैठक रोक्न प्रधानमन्त्री ओलीले प्रमुख प्रतिपक्ष दलको सहायता खोजेका थिए। देउवाले स्वीकृति जनाइदिए। अघिल्लो दिन देउवाबाट सदन रोक्न बल पाएका प्रधानमन्त्रीले बुधबार अकस्मात् मन्त्रिपरिषद डाकेर सदन अन्त्य गरे। देउवासँग कुरा भएर नै सदन रोकिएको कुरा बाहिरिएपछि प्रतिपक्षसँग परामर्श नभएको बताउँदै आएका कांग्रेस नेताहरु समेत मत्थर भए।
मंगलबार डेढ घन्टाभन्दा समय ओली–प्रचण्ड वार्तामा संवैधानिक निकायका नियुक्तिको विषय मात्रै केन्द्रित भएर नसकिएको नेताहरु बताउँछन्। भेटको उपक्रम त्यहाँभन्दा पनि माथि उठेर आइतबारसम्म आइपुगेको छ। ओलीको सन्देश दूत बनेर आइतबार बिहानै नेकपाका दलका नेता सुवास नेम्बाङ देउवालाई भेट्न बुढानीलकण्ठ हानिए। पार्टीको गहिंरिदो संकटमा प्रतिपक्ष दलको साथ खोजेका ओलीको सन्देश नेम्बाङले देउवालाई सुनाए। पार्टी फुटको अवस्था आइहालेमा सरकार निर्माणमा देउवाको भूमिका ओलीले खोजेका थिए।
प्रधानमन्त्रीको सन्देश लिएर नेम्बाङ बुढानीलकण्ठ पुगेको विषयलाई पार्टीका पदाधिकारीले लुकाउने प्रयास समेत गरे। नाम उल्लेख गर्न नचाहने एक नेताले भने, ‘नेकपाभित्र विवाद छ। आफ्नो दलभित्र विवाद साम्य गर्न नसकेको नेकपाले सभापतिलाई हरियो झण्डा देखाएको छ।’ देउवा निकट सहमहामन्त्री डा प्रकाशशरण महत भन्छन्, ‘नेकपाको विवादमा कांग्रेसले चासो राख्दैन। फुट नै भए पनि आफ्नै कारणले हुने हो।’
पार्टी संकट गहिँरिदै गएपछि प्रधानमन्त्री ओलीका विश्वासपात्र नेम्बाङले देउवालाई भेट्नुलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ। पार्टी भित्रको विवादका विषयमा वार्ता नभएको नेम्बाङको दाबी छ। ‘तपाईंलाई यो विषय जसले सुनाएको छ, उसैलाई सोध्नुहोला,’ नेम्बाङले भने।
ओलीको कार्यशैलीप्रति कडा प्रतिवाद गर्दै आएको प्रमुख प्रतिपक्ष दलका सभापति पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री ओलीसँग नजिँकिदै गएका छन्। ओली सरकारका कटु आलोचक देउवाले नेकपाको विवाद उत्कर्षमा पुगेको बेला प्रधानमन्त्रीसँग निकटता बढाउँदा सत्ता परिवर्तनको आशंका समेत उब्जिएको छ। विगत एकसातामा देखिएको बालुवाटार–बुढानीलकण्ठ निकटताले आशंकालाई बल पुर्याएको छ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेता भएपनि कांग्रेस सभापति देउवा सत्तासँग भागबन्डाको हिस्सेदारी खोज्दै आएको आरोप लाग्ने गरेको छ। सत्ताविरोधी चरित्र देखाएपनि देउवाले विगतमा भागबण्डामा सहभागी भने बनाउँदै आएका थिए। विश्वविद्यालयका उपकुलपतिमा हिस्सा प्राप्त गरेका देउवाले द्वन्द्वकालीन आयोगमा समेत कांग्रेस निकटलाई स्थान सुरक्षित बनाएका थिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
