काठमाडाैं-‘नेपाल र भारतमा मलाई प्रधानमन्त्री पदबाट हटाउन बहस हुँदैछ,’ १४ असारमा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मदन भण्डारी दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दिएको अभिव्यक्ति हो यो।
‘संविधान संशोधन गरी नेपालको नक्सामा यसअघि छुटेका कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकलाई समावेश गरेपछि मेरोविरुद्ध नेपालभित्र र भारतमा षड्यन्त्र बन्दै गरेको छ’, भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘अहिलेकै अवस्थामा म प्रधानमन्त्रीबाट हट्ने हो भने देशको पक्षमा बोल्ने आँट कसैले गर्ने छैन।’
प्रधानमन्त्रीको यो अभिव्यक्तिको धेरै अर्थ लगाउन सकिन्छ। तर हामी यहाँ दुई अर्थको विश्लेषण गर्ने प्रयास गर्नेछौं। पहिलो त अप्ठेरोमा पर्दा प्रधानमन्त्री ओलीले गुह्य विषयलाई ‘डाइभर्ट’ गरेको हामी पाउँछौं। यस्तो डाइभर्टका विषय कहिले आन्तरिक हुने गरेका छन् भने कहिले बाह्य। यस पटक बाह्य विषयले प्राथमिकता पाएको छ।
आफ्नो आन्तरिक समीकरणमा अप्ठेरो पर्दा प्रधानमन्त्री ओलीले कसरी गुह्य विषयलाई डाइभर्ट गर्छन् भन्ने उदाहरणका लागि हामी टाढा जानै पर्दैन। हठात संविधान संशोधनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि प्रधानमन्त्रीको स्वेच्छाचारी प्रवृत्तिको विरोध गर्दै उनको राजीनामा माग्न बसेको नेकपा सचिवालय १६ वैशाखको बैठकमा उनले उपाध्यक्ष बामदेव गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव ल्याएर उनीविरुद्ध केन्द्रित भएको मुद्दालाई रफादफा गरिदिए।
१० असारबाट चलेको नेकपाको स्थायी समितिको बैठकमा पनि प्रधानमन्त्री ओली र उनको नेतृत्वमा रहेको सरकारको विरोध भइरहेको छ। कतै विरोधलाई साम्य पार्न ओलीले सत्ता परिर्वतनमा भारत लागिपरेको कथन मञ्चन गरेका त होइनन्? उनको पछिल्लो कथनको विश्लेषण यो कोणबाट पनि भएको छ।
ओलीको कथनले जन्माएको अर्को प्रश्न भनेको नेपालको स्वाधिनतामाथिको प्रश्न हो। नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा विदेशी शक्तिले प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाउने उनी पहिलो प्रधानमन्त्री होइनन्। २०६२/६३ को आन्दोलनपछि नेपालमा तीन शक्तिशाली प्रधानमन्त्री बने। गिरिजाप्रसाद कोइराला, पुष्पकमल दाहाल र ओली। यी तीनै जना प्रधानमन्त्रीले नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा विदेशीले खेल्ने गरेको पदमा रहँदा नै सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका छन्। यसरी विदेशी शक्ति बनेर भारतलाई आरोप लगाइन्छ भने यदाकदा अन्य देश पनि यसको राडारमा पर्ने गरेका छन्।
आन्तरिक खपतलाई स्वाधीनताको मुद्धा?
‘देशको सार्वभौमिकता गम्भीर संकटमा छ,' ०६२/०६३ को आन्दोलनपछि पटक-पटक सुनिएको वाक्य हो यो। फरक-फरक व्यक्तिले फरक-फरक सन्दर्भमा यही आशयको भनाइ दोहोर्याइरहे।
त्यसो त लोकतान्त्रिक आन्दोलनले नेपाली राजनीतिमा धेरै नयाँ शब्द थप्यो-समावेशी, समानुपातिकता, संघीयता, स्वायत्तता, आत्मनिर्णय, पहिचान आदि। यी शब्दसँगै जोडिएका दुई शब्द थिए-सार्वभौमिकता र स्वाधीनता।
भौगोलिक हिसाबमा कुनै पनि देशको पराधीन नभएको इतिहास छ नेपालको। भौगोलिक हिसाबमा पराधीन नभए पनि विभिन्न बहानामा आन्तरिक र बाह्य राजनीतिमा स्वाधीन हुन नसकेको इतिहास पनि नेपालकै हो।
पञ्चायतकालमा देश स्वाधीन रहेको राज्य सञ्चालकले दाबी गरे पनि जनता स्वाधीन हुन नसकेकाे तत्कालीन समयका प्रतिबन्धित पार्टीहरुको जिकीर रहन्थ्यो। त्यसैको प्रतिफलस्वरुप २०४६ सालमा बहुदलका लागि जनआन्दोलन भयो। आन्दोलनले प्राप्त गरेको उपलब्धिलाई राजसंस्थाले १२ वर्ष नपुग्दै निमोठ्ने काम गरेपछि त्यसको प्रतिक्रिया स्वरुप २०६२/६३ मा दोस्रो जनआन्दोलन भएको थियो।
दोस्रो जनआन्दोलन र त्यसलाई नेतृत्व गरेका तत्कालीन सात राजनीतिक दल र माओवादीले नेपाल र नेपालीको स्वाधीनता र स्वतन्त्रताको नारालाई प्रधान बनाउँदै जनतासँग आन्दोलनमा सहभागिताका लागि आग्रह गरेका थिए।
वंशीय शासनबाट जनतालाई स्वाधीन बनाउने नारासहित प्राप्त भएको यो व्यवस्थामा जनता र समग्र देश स्वाधीन छ त?
भारतले २०१५ मा लगाएको नाकाबन्दीले भौगोलिक रुपमा पराधीन नभएको हाम्रो देश राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रुपमा कति स्वाधीन छ भन्ने प्रश्नलाई अझ बलियो बनायो। यद्यपि हामी त्यो नाकाबन्दीबाट पाठ सिक्दै स्वाधीनताको यात्रामा अघि बढ्न सक्यौँ अथवा सकेनौँ भन्ने प्रश्न अर्को हो। १४ असारमा प्रधानमन्त्री ओलीले दिएको अभिव्यक्तिले हाम्रो स्वाधीनतामाथिको विश्वासमा प्रश्न उब्जाएको छ।
आन्दोलनको पूर्वसन्ध्यामा छरिएर रहेका राजनीतिक शक्ति (सात दल र माओवादी) लाई एकीकृत गर्ने काम २०६२ मंसिर ७ मा दिल्लीमा भएको १२ बुँदे राजनीतिक सहमतिले गरेको थियो। उक्त सहमतिलाई आधारशीला बनाएर दोस्रो जनआन्दोलन भएको हो। वरिष्ठ पत्रकार युवराज घिमिरेले नेपालको स्वाधीनताको यात्रामा १२ बुँदे सम्झौताले कुठाराघात गरेको बारम्बार बताउने गरेका छन्।
आन्दोलनको उपज २०६१ माघबाट शासनसत्ता आफ्नो हातमा लिएका तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले २०६३ वैशाख ११ गते ‘जनताको नासो जनतालाई नै फिर्ता गरेको’ बताउँदै २०५९ असोजबाट विघटित अवस्थामा रहेको प्रतिनिधिसभाको पुनर्स्थापना गरेको घोषणा गरे।
स्वाधीनताका लागि बाधक बाह्य शक्ति कि आन्तरिक शक्ति?
राजनीतिक दलको कथनलाई मान्ने हो भने त्यो घोषणा आन्तरिक र बाह्य शाक्तिको हस्तक्षेपविरुद्ध हाम्रो स्वाधीनताको प्रस्थानबिन्दु थियो। पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक जेठ ४ गते बस्यो‚ जसले सक्रिय राजतन्त्रलाई निलम्बित गर्यो।
२०६५ जेठ १५ मा बसेको संविधान सभाको पहिलो बैठकले राजतन्त्र हटाएर गणतन्त्र स्थापना भएका घोषणा गर्यो।
तर, नेपालको आन्तरिक र बाह्य स्वाधीनताको बाधकका रुपमा व्याख्या गरिएको राजतन्त्र अन्त्यपछिको नेपालको स्वाधीनता यात्रा भने अझै अलमलमा छ।
आन्दोलन पूर्व र आन्दोलनका क्रममा जस्तो स्वाधीनताको व्याख्या गरिएको थियो‚ त्यो आज पनि प्राप्त हुन सकेको छैन। बरु पटक–पटक नेपालको सार्वभौमिकतामाथि नै प्रश्न उठ्ने गरेको छ।
आन्तरिक र बाह्य प्रभावका कारण नेपालले स्वाधीन राजनीतिको अभ्यास गर्न नसकेको विश्लेषकहरू दाबी गर्छन्। राजनीतिक विश्लेषक डा.राजेश अहिराज नेपालले स्वाधीनता अभ्यास गर्न नसक्नुको दोष नेतालाई दिन्छन्।
लोकतन्त्रमा नेता माध्यम भएर जनता केन्द्र हुनुपर्ने ठाउँमा नेता नै केन्द्रमा बस्दा यस्तो समस्या आएको उनको मत छ। ‘स्वाधीनतालाई स्वच्छन्दताले विस्थापित गरेको अवस्थामा स्वाधीनताको प्रश्न महत्वहीन भएको छ’, डा. अहिराज भन्छन्, ‘स्वाधीनता नेतालाई आयो होला देशलाई आएन।’
राजतन्त्रको अन्त्यपछि स्वाधीनताको यात्रा सहज हुने सपना नेपाली जनतालाई देखाइएको थियो। १४ वर्षको यो यात्रामा त्यो अनुभूति हुन सकेको छैन। यो यात्रा झनझन् अनिश्चिततातर्फ गइरहेको आभास प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो अभिव्यक्तिले दिएको छ।
डा. अहिराज भन्छन्, ‘एउटा व्यवस्थाको अन्त्यपछि अर्को व्यवस्थाले नेपालको स्वाधीनताको यात्रालाई सहज बनाउने सपना जनता झुक्याउने नारा भएको प्रष्ट भएको छ।’
स्वाधीनताको हाम्रो यात्राकोे प्रारम्भिक चरणमाथि नै खोट लगाउने मानिस पनि प्रशस्त छन्। विशेषगरी दोस्रो जनआन्दोलनको प्रस्थानबिन्दुका रुपमा रहेको १२ बुँदे सहमतिबाटै हाम्रो स्वाधीनताको यात्राामथि तुषारापात भएको उनीहरूको ठम्याइ छ।
दिल्लीमा भएको यो सहमतिको जगमा टेकेर भारतले नेपालको आन्तरिक मामिलामा आफ्नो प्रभावकारी उपस्थिति भएको सन्देश विश्वभर दियो। संयुक्त राष्ट्र संघको महासभामै भारतका तत्कालीन विदेशमन्त्री सलमान खुर्सिदले ‘नेपालमा विद्रोही पक्षलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउन भारतले सहयोग गरेको’ उल्लेख गरेका थिए।
नेपालमा भारतको भूमिका कस्तो थियो र छ भन्ने विषयमा तत्कालीन समयमा भारतका लागि नेपालका राजदूत रहेका श्याम शरणले आफ्नो पुस्तक ‘हाउ इन्डिया सिज द वर्ल्ड’ नामक पुस्तकको नेपाल खण्डमा व्याख्या गरेका छन्।
जननिर्वाचित सरकारलाई स्वाधीनतामा अविश्वास
त्यस्तै पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनपश्चात् गठन भएको तत्कालीन विद्रोही दल माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' नेतृत्वको सरकारका पालामा भएको प्रधानसेनापति काण्डले नेपालको स्वाधीनतामाथि चोटिलो प्रहार भयो।
प्रधानमन्त्रीले गरेको प्रधानसेनापतिको बहिगर्मनको निर्णयलाई रुक्माङ्गद कटवालले छिमेकी देशको आड भरोसामा निस्तेज पारिदिए। अन्ततः प्रधानसेनापतिको सट्टामा प्रधानमन्त्रीले पदबाट राजीनामा दिनुपर्यो। ‘समस्या समाधानका लागि रैतीसँग होइन प्रभुसँग वार्ता गरिनेछ’, तत्कालीन समयमा प्रधानमन्त्री रहेका दाहालको भारतलक्षित अभिव्यक्ति हो यो। यसको सार नेपालको स्वाधीनतामाथि भारतीय हस्तक्षेप भन्ने नै हुन्छ।
राज्यको स्वाधीनता अभ्याससँग मधेस आन्दोलन पनि पटक-पटक जोडिने गरेको छ। २०६३ माघ १ गते अन्तरिम संविधान घोषणा हुनासाथ तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरमले त्यो संविधान जलाएर आन्दोलन थाल्यो। त्यो आन्दोलनले अन्तरिम संविधान संशोधन गर्न बाध्य पार्यो। संशोधनसँगै नेपाल संघीय राज्यमा परिणत भयो।
तर मधेस आन्दोलन यत्तिकैमा रोकिएन। एकपछि अर्को नाराले उठेको मधेस आन्दोलनलाई इंगित गर्दै संविधान सभाको निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले ‘नेपाल र भारत मिले एक मिनेटमै मधेस समस्या समाधान हुने’ वक्तव्य दिए। यो एक वाक्यले नेपालको आन्तरिक राजनीति नेपालीको हातमा मात्र छैन भन्ने सन्देश प्रवाह गर्यो भने नेपालको स्वाधीनतामाथि बहालवाला प्रधानमन्त्रीले नै प्रश्न गरे।
मधेसी दलसँगको सहमति लैनचौरस्थित भारतीय दूतावासमा भएको प्रसंगले पनि मधेस मुद्दामाथि शंकाको घेरामा पारिदियो। २०७२ मा संविधान घोषणापछि मधेसमा भएको आन्दोलनले नेपालको स्वाधीनतामाथि नै प्रश्न चिह्न उठायो। कारण थियो-नेपालको संविधानमा भारतीय चासो।
पृष्ठभूमिमा मधेसी समुदायले नेपालको संविधान संशोधन गर्नुपर्ने माग राखेका थिए, जुन नेपाली हुनुका नाताले उनीहरूको हक थियो। आफ्नो समुदायलाई संविधानले अपनत्व प्रदान नगर्ने भन्दै मधेसमा संविधान विरोधी गतिविधि संचालन भयो।
उनीहरूको माग विशेषगरी संविधानको धारा ११ माथि थियो। उक्त धारामा बाबु र आमा दुवैको नामबाट नागरिकता दिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ। तर उक्त धाराको उपधारा ६ र ७ ले आमाका नाममा नागरिकता प्राप्त गर्ने धारा ११ को आधारलाई अस्पष्ट पारेको भन्दै उनीहरूले विरोध गरे।
यस्तै अर्को धारा २८९ को उपधारा १ ले वंशीय आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेका नागरिकले नेपालको सर्वोच्च पदमा आसीन हुन नपाउने व्यवस्थाप्रति पनि आपत्ति जनाएको थियो। यस्तै महिला, दलितका विषयमा संविधानका धारा ३८, ४०, र ४२ मा राखिएको प्रावधानमा पनि मधेसी, जनजाती, मुस्लिम महिलाहरूको विषयमा छुट्टै व्यवस्था हुनुपर्ने माग राख्दै मधेसी नेताहरू संविधान संशोधनको मागसहित आन्दोलनमा गए।
आफ्नो सहमतिबिना नेपालले संविधान जारी गरेको विषयमा असन्तुष्ट रहेको छिमेकी देश भारतले मधेसी समुदायको मुद्दालाई आधार मानेर नेपालमाथि आर्थिक नाकाबन्दी लगायो। वर्षौंदेखि स्वाधीनताको आन्दोलन गरेका नेपाली जनताले आफ्नो इच्छाअनुसार चल्न नपाउने र स्वाधीनताको नारा अझै पुरा हुन बाँकी रहेको सन्देश थियो त्यो।
भारतले लगाएको नाकाबन्दीले भौगोलिक रुपमा पराधीन नभएको हाम्रो देश राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रुपमा कति स्वाधीन छ भन्ने प्रश्नलाई अझ बलियो बनायो। यद्यपि हामी त्यो नाकाबन्दीबाट पाठ सिक्दै स्वाधीनताको यात्रामा बढेका छौं कि छैनौं प्रश्न गर्ने ठाउँ छ।
नाकाबन्दीपछि बनेको प्रचण्ड सरकार र शेरबहादर देउवाको सरकारले भारत भ्रमणमा जाँदा जनताको वर्षौंदेखिको स्वाधीनताको उत्कट चाहनामा कुठाराघात गरेको आरोप पनि छ।
भारतको राजकीय भ्रमणको दौरान प्रचण्ड र भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीबीच भएको २५ बुँदे सहमतिले पनि नेपालको स्वाधीनताको चाहना र आत्मनिर्णयको अधिकारको ख्याल राख्न सकेन। विशेषगरी बुँदा नम्बर ११ ले यो विषय बढी विवादित रह्यो। जसमा दुवै देशले प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रममा साझा दृष्टिकोण बनाउने उल्लेख छ। अन्तर्राष्टिय घटनाक्रममा नेपालले स्वतन्त्र दृष्टिकोण बनाउने अधिकारलाई यो सम्झौताले बन्देज लगाएको भन्दै विरोध भयो।
यस्तै प्रचण्डपछि प्रधानमन्त्री बनेका देउवाले भारत भ्रमणका क्रममा संयुक्त सम्बोधनका क्रममा नेपालको संविधानमा मधेस समुदायको मागलाई सम्बोधन गरे। उनको सम्बोधनले देशको स्वतन्त्रतालाई तिलाञ्जली दिएको आरोप खेप्नुपर्यो।
स्वाधीनताको प्रश्नमा भारत बाहेकका अन्य देश
अर्को छिमेकी देश चीनले अघि सारेको ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ’मा नेपालको सहभागिताको विषयलाई लिएर भएको रस्साकस्सी हाम्रो स्वाधीनतामाथिको अर्को प्रहार थियो।
नेपाल यो आयोजनामा सहभागी हुने अनौपचारिक निर्णयपछि औपचारिक निर्णयमा पुग्न लागेको समयले यो तथ्यलाई पुष्टि गर्छ।
नेपालले उक्त परियोजनामा सहभागी हुने निर्णय सन् २०१७ मा गरेको थियो। त्यसबेला परराष्ट्रमन्त्री रहेको नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री प्रकाशशरण महतले यो आयोजनामा नेपाल सहभागी हुने निर्णयलाई प्रभाव पार्न भएको विदेशी चलखेलबारे २०७५ माघमा ललितपुरमा आयोजित एक कूटनीतिक कार्यक्रमका दौरान बताएका थिए।
वर्तमान समयमा बहसको केन्द्रमा रहेको अमेरिकी सहयोग मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोशन (एमसीसी) का विषयमा पनि विवाद छ।
विवादको जड आन्तरिकभन्दा बढी बाह्य रहेको धेरैको विश्वास छ। एमसिसीलाई पारित गर्ने/नगर्ने विषय नेपालको आन्तरिक विषय हुँदाहुँदै पनि यसमा विदेशीको स्वार्थ जोडिन आउँदा नेपालले स्वाधीनतापूर्वक निर्णय गर्न नसकेको सत्य हो।
योबीचमा नेपाली जनता स्वयं आफ्नै राजनीतिक दल र त्यसका नेताबाट स्वाधीनताको अभ्यासमा ठगिएका छन् भने नेपालले आफ्नो स्वाधीनताको अभ्यास गर्दा विदेशी समुदायको निशानामा परेको छ।
यसको ज्वलन्त उदाहरण गएको संघीय तथा प्रदेश निर्वाचनपछि देखियो। एक यूरोपेली निर्वाचन पर्यवेक्षण संस्थाले २०७४ चैतमा नेपालको निर्वाचन प्रणालीमाथि नै प्रश्न गर्यो। आफूलाई मन लागेको क्षेत्रमा निर्वाचन पर्यवेक्षण गर्न नदिएको रिसमा उक्त संस्थाले नेपाली जनताको सार्वभौमिकता र स्वतन्त्र निर्णय गर्न पाउने अधिकारलाई नै हस्तक्षेप गरेको थियो।
नेपालको शान्ति प्रक्रिया तथा मेलमिलाप आयोगको कामका विषयमा प्रश्न उठाउँदै केही नेपालस्थित केही विदेशी नियोगले २०७५ माघका एक विज्ञप्ति नै प्रकाशित गरे। केही विश्लेषकले नेपालको शान्ति प्रक्रियामा ती देशको पनि सहभागिता रहेकाले शान्ति प्रक्रियाको अन्तिम कामका रुपमा रहेको मेलमिलापको विषयमा प्रश्न उठाउनु स्वाभाविक भएको बताए पनि मूलतः त्यो नेपालको सार्वभौमिकता र स्वतन्त्र निर्णय गर्न पाउने अधिकारमाथिको हनन थियो।
स्वाधीनता र स्वतन्त्रतालाई एकअर्काको पर्यायका रुप लिन सकिए पनि यहाँ स्वाधीनतालाई स्वछन्दताको परिभाषाभित्र पारिएको छ। मनपरितन्त्र र स्वेच्छाचारी प्रवृत्तिको विकास राजनीतिक दलले पनि गरेका छन्।
कालापानी, लिम्पयाधुरा र लिपुलेक समेटेर नेपालले नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्दै उक्त नक्सालाई नेपालको निशान छापमा पनि समावेश गरिएको छ। नक्सा सार्वजनिक गरेपछि आफ्नो सत्ताविरुद्ध भारत लागेको प्रधानमन्त्री ओलीको अभिव्यक्तिमा आन्तरिक सन्तुलन मिलाउन हो अथवा त्यसमा सत्यता छ‚ त्यो समयले बताउला। तर, प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले नेपालको स्वाधीनतामाथि प्रश्न भने उब्जाएको छ। प्रश्नको जवाफ दिने जिम्मा पनि नेपालको कार्यकारी प्रमुखको हैसियतमा रहेका प्रधानमन्त्री ओलीकै हो। के उनले यसको जवाफ देलान्?
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1763536825.png)
