काठमाडौं- सशस्त्र प्रहरी बलले सीमा सुरक्षामा सक्रियता अपनाउँदै कालापानी क्षेत्रमा नियमित गस्ती बढाएको छ। नेपाल, भारत र चीनको त्रिदेशीय नाकासँग जोडिएको सामरिक महत्वको सो क्षेत्रमा राज्यको उपस्थिति बढाउन नियमित पैदल गस्ती हुन थालेको हो। दार्चुलाको व्यास गाउँपालिका–१ स्थित छाङ्रु (गागा) सीमा निगरानी चौकी (बिओपी) सञ्चालनमा ल्याइएपछि त्यहाँबाट खटिएका सुरक्षाकर्मीले कालापानीको सेतो पुलसम्म नियमित गस्ती गर्न थालेका हुन्। छाङ्रुबाट कालापानी १४ किलोमिटरको दूरीमा पर्छ।
दार्चुला सदरमुकाम खलङ्गाबाट छाङ्रु करीब ८० किमी र छाङरुबाट गुञ्जी दोभान १० किमीको दूरीमा पर्छ। गुञ्जीबाट लिपुलेक १७ किमी टाढा छ। कालापानीबाट लिम्पियाधुरा पुग्न सडक बाटो नभएकाले हिँडेर जान १० घन्टासम्म लाग्छ। सरकारले भारतीय अतिक्रमणमा परेको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासमेतको भूमिलाई समेटेर नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गरिसकेको छ। सो नक्सालाई समेटेर बनाइएको निशान छापलाई प्रतिनिधिसभाको गत जेठ ३१ गतेको बैठकले नेपालको संविधानको अनुसूचीमा संशोधनको विधेयकलाई सर्वसम्मतरुपमा पारित गरिसकेको छ।
सो क्षेत्रमा भारतीय सुरक्षा फौज बसिरहेको तथा लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा यातायात सहज नभएकाले सरकारले क्रमशः राज्यको उपस्थिति बढाउन सशस्त्रको पोस्ट स्थापना गरेको थियो। नेपाल र भारतबीचको सुगौली सन्धीबमोजिम काली नदीदेखि पूर्वतर्फ नेपाल हो।
सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनालले छाङ्रुमा बिओपी सञ्चालनमा आएपछि त्यहाँका जनता खुसी भएको, उनीहरूले सुरक्षित महशुस गरेको र दार्चुला सदरमुकाममा बस्दै आएका मानिसहरू गाउँ फर्कन थालेको बताए। उनले भने‚ 'सीमालाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउनेतर्फ हामी अग्रसर छौं। बिओपीहरूको विस्तारले सीमामा हामीलाई बढीभन्दा बढी उपस्थिति गराउन मद्दत पुग्नेछ।'
भारतले महाकाली नदी किनार किनारै सडक बनाएर गुञ्जीबाट कालापानी हुँदै लिपुभञ्जाङसम्म पुर्याएपछि नेपालले कूटनीतिक नोटमार्फत गम्भीर असहमति जनाइसकेको छ। चीनको मानसरोवर जोड्न भारतले नेपाली भूमि हुँदै सडक बनाएको थियो।
बजेट विनियोजनपछि छाङ्रुमा सशस्त्रले भवन निर्माण प्रक्रिया सुरु गरिसकेको छ। सरकारले भवन निर्माणका लागि ११ करोड रुपैया बजेट छुट्याइसकेको छ। गत वैशाख ३१ गते नेपाली सेनाको हेलिकोप्टरमार्फत त्यहाँ २५ सशस्त्र प्रहरी पुर्याएर बिओपी स्थापना गरिएको थियो। गत मङ्सिर २३ गते सरकारले सीमा क्षेत्रमा थप १ सय १४ निगरानी चौकी स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो।
विगतमा ५८ जिल्लामा मात्र रहेको सशस्त्र प्रहरी बलको उपस्थितिलाई हाल ७७ जिल्लामा विस्तार भइसकेको छ। विसं २०७४ को अन्त्यसम्म ८७ वटा रहेको बिओपीलाई २२१ सम्म विस्तार गर्ने योजनाअनुहार हाल १३० सञ्चालनमा ल्याइएको छ। उत्तरी सीमातर्फ संखुवासभाको किमाथांका, दार्चुला छाङ्रु, मुस्ताङको नेचुङ्गमा नयाँ बिओपी स्थापना भएका हुन्। हुम्लाको नाम्खाको हिल्सा र बैतडीको पञ्चेश्वरमा चाँडै बिओपी उद्घाटन गरिने खनालले बताए।
संघीय संसदबाट पारित आगामी आर्थिक वर्षको नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा ७० ठाउँमा बिओपीका लागि भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने उल्लेख छ भने सोका लागि ७० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ। सीमा सुरक्षासहित विभिन्न १४ कार्यादेश पाएको सशस्त्र प्रहरीले सांगठनिक पुनर्संरचना गर्दै चालू आवमा २ सय २१ बिओपी स्थापनाको लक्ष्य लिएको छ भने क्रमशः यसलाई विस्तार गरी दीर्घकालमा ५ सय बनाउने योजना अघि सारेको छ।
यसरी विस्तार गर्दा सीमा सुरक्षामा १९ हजारसम्म सुरक्षाकर्मी खटाउनुपर्ने देखिएको छ। यसका लागि करिब १० हजार जनशक्तिको दरबन्दी थप्न बलले सरकारसँग आग्रह गरिएको छ।
सीमा क्षेत्रमा थप १ सय १४ वटा बिओपी निर्माण गर्न नेपाल सरकारबाट स्वीकृति प्राप्त भएकामध्ये २३ वटा स्थापना भइसकेको र अन्य स्थापनाको क्रममा रहेको बलले जनाएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1751799443.png)
-1749826086.png)
