काठमाडौं- तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले २०७४ भदौ २९ मा अमेरिकी आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित मिलेनियम च्यालेन्स कर्पोरेसन (एमसिसी) सँग सम्झौता गरे। त्यसलाई २०७६ असार १६ मा संसदबाट पारित गरी कार्यान्वयनमा जाने तयारी भयो। तर सत्तारुढ नेकपाभित्रै एमसिसी अन्तगर्त ५५ अर्ब रुपैयाँ संसदबाटै पारित गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा विवाद हुदा त्यसयता अनिश्चितामा फसेको छ।
एमसिसी संसदबाटै पारित गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा नेकपाभित्रै चर्को विवाद हुन थालेको वर्ष दिन हुन थालिसकेको छ।
नेकपामा एमसिसी विषय यसअघि नै सचिवालय बैठक हुँदै स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीसम्म पुगिसकेको छ। केन्द्रीय कमिटीले गत माघ २० गते झलनाथ खनालको नेतृत्वमा प्रदीपकुमार ज्ञावली र भीम रालवको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय कार्यदल समेत बनायो। कार्यदलले एमसिमा भएका केही प्रावधानहरुलाई संशोधन गरेर मात्रै संसदबाट पारित गर्नुपर्ने सुझाव दियो।
सचिवालयले निर्णय गर्न नसकेमा स्थायी कमिटी बैठकमा लगेर छलफल गर्नुपर्ने पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले बताए।
एमसिसी नेकपामा एक वर्षदेखि घुम्दै फिर्दै रुम्जाटार भने जस्तै पार्टी कमिटीभित्रै घुमिरहेको छ।
नेकपामा एमसिसीमा भएका प्रावधान संशोधन गरेर मात्रै पारित गर्नुपर्ने जनमत बलियो हुँदै गएको छ। त्यसैले एमसिसीमा भएका प्रावधान संशोधन नगरी सजिलै पारित गर्ने सम्भावना कम देखिन्छ।
प्रचण्ड नेपाल एकातिर, ओली समूह अर्कोतिर
सचिवालयमा स्पष्ट देखिने गरी प्रधानमन्त्री केपी ओली सहित ईश्वर पोखरेल र विष्णु पौडेल मात्रै छन्। ओली समूहले विकास निर्माणका लागि अमेरिकाले गरेको सहयोग आर्थिक सहयोग विना सर्त लिनुपर्ने पक्षमा छन्। झलनाथ खनाल नेतृत्वको कार्यदलले दिएको सुझाबलाई समेत कार्यन्वयन नगरी एमसिसी संसदबाट पारित गर्नुपर्ने पक्षमा ओली समुह छ।
उता अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, रामबहादुर थापा र नारायणकाजी श्रेष्ठले एमसिसी इन्डोप्यासेफिक रणनीति अन्तर्गत नभए संसदबाट पारित गर्नुपर्ने पक्षमा छन्।
तर झलनाथ खनाल नेतृत्वको कार्यदलले दिएको दिएको सुझाबलाई कार्यान्वयन गरेर जानुपर्ने मत राखेका छन्। ‘एमसिसी संशोधन नगरेर संसदबाट पारित गर्न प्रधानमन्त्री जोडतोडका साथ लाग्नुभएको छ। एक सचिवालय सदस्यले भने, ‘संशोधन नगरी कुनै हालतमा पारित गर्न दिदैनौं। हेरौं, प्रधानमन्त्रीज्यूले कसरी संशोधन नगरी पारित गर्नुहुन्छ।’
यता हरेक एजेण्डामा प्रधानमन्त्रीलाई सघाउँदै आएका गृहमन्त्री थापा भने एमसिसीका विषयमा प्रचण्ड नेपाल समूहतिर नजिकिएका छन्। एमसिसी एन्डोप्यासेफिक रणनीति अन्तगर्त चीनलाई कमजोर पार्न ल्याएको थापाको बुझाई छ। एमसिसीलाई संसदबाटै कुनै हालतमा पारित गर्न नहुने सार्वजनिक रुपमै थापाले अभिव्यक्ति दिइसकेका छन्।
एमसिसीको दुई विकल्प
एमसिसीका विषयमा सचिवालयबाट सर्वसम्मत हुन नसकेमा दुई विकल्पमध्ये एकमा जान सक्ने देखिएको छ। पहिलो विकल्पको रुपमा एमसिसीका विषयमा निर्णय हुन नसके अध्यक्ष ओली-प्रचण्डलाई जिम्मा दिने सम्भावना छ। यस्तो भए एमसिसी संसदबाट पारित हुने वा नहुने अध्यक्ष ओली र प्रचण्डको निर्णयमा भर पर्ने छ।
यसो हुन नसके अथवा एमसिसीका विषयमा सचिवालय निर्णय नभए स्थायी कमिटीमा लगेर छलफल गर्नुपर्ने पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले बताए। ‘हामीले सकेसम्म सचिवालयबाट एमसिसीमा भएका केही प्रावधानलाई संशोधन गरेर पारित गर्ने स्थितिमा पुर्याउँछौ’, खनालले भने, ‘यदि सचिवालयबाट कुनै निर्णय हुन नसकेमा स्थायी कमिटी बैठकमा लगेर निर्णय गर्नुपर्छ।’
स्थायी कमिटीका सदस्यहरुले समेत एमसिसीका विषयमा सकेसम्म केन्द्रीय कमिटी नभए स्थायी कमिटीमा छलफल गरेर निर्णय गर्नुपर्ने मत राखेका छन्।
त्यसो हुन नसके, एमसिसीमा भएका केही प्रावधानलाई संशोधन गर्न अमेरिकालाई पत्र लेख्नुपर्ने कतिपय नेताहरुले मत राखेका छन्।
बाँकी विकल्पले निष्कर्ष ननिकाले ओलीले संसदबाट पेलेरै पारित गराउने सम्भावना समेत बलियो देखिएको विश्लेषकहरु बताउँछन्। संसदमा प्रमुख प्रतिपक्ष लगायत दल र सत्तापक्षकै आफ्ना सांसदले साथ लिएर ओलीले पास गराउन सक्ने सम्भावनाको रुपमा हेरिएको छ। तर यसो भएमा पार्टीमा विवाद हुँदा विभाजनको स्थिति आउँनसक्ने परिस्थिति सिर्जना हुनसक्छ।
सचिवालय बैठक अझै अनिश्चित
एमसिसीका विषयमा निर्णय गर्न नेकपा सचिवालय बैठक गत मंगलबार बोलाईएको थियो। प्रधानमन्त्रीको कार्यव्यस्तता देखाउँदै मंगलबार लागि सचिवालय बैठक स्थगित भएको हो। फेरि सचिवालय बैठक अहिले बस्ने निश्चित हुन सकेको छैन। एमसिसी आगामी असार १५ गतेभित्र संसदबाट पारित गरिसक्नुपर्ने भएकाले केही दिनभित्रै नेकपाले निर्णयगरी सक्नुपर्ने छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
