कांग्रेसमा युवापुस्ताको सार्थक हस्तक्षेप

राजनीति

लिलु डुम्रे बुधबार, जेठ २१, २०७७, ०६:५०

काठमाडौं- संविधान संशोधनको पक्षमा निर्णय गराउन नेपाली कांग्रेसमा युवा पुस्ताका नेताको सार्थक भूमिका निर्णायक बनेको छ। नयाँ पुस्ताका नेताहरूको नेतृत्वलाई निरन्तर खबरदारीपछि मात्रै सरकारद्वारा प्रस्तुत संविधान संशोधनको पक्षमा लत्रिएर पुरानो पुस्ता पुगेको थियो। पुरानो पुस्ताकै ‘असहयोग’ कारण निर्णय गराउन शनिबार मध्यरातसम्म पुग्नुपरेको थियो।

युवा पुस्ता हाबी हुँदा निर्णय सम्भव
सीमा विवाद, संविधान संशोधन र राष्ट्रियताको मुद्दामा प्रारम्भमा धारणा बनाउने मूल नेतृत्वले हो। यी विषयमा मूल नेतृत्वले स्पष्ट दृष्टिकोण तय गर्न समयमा सकेन।

सीमा, संविधान संशोधन र राष्ट्रियताको पक्षमा हस्तक्षेपकारी निर्णायक भूमिकामा मूलतः युवा नेताहरुले सक्रिय भूमिका देखाए। युवा पुस्ताका सीमित नेताले पहलकदमी लिन नसकेको भए कांग्रेस सरकारले ल्याएको संविधान संशोधनको पक्षमा उभिनेमा संशय समेत पैदा भएको थियो।

संविधान संशोधनको पक्षमा निर्णय गराउन प्रभावकारी भूमिका पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा र अर्का नेता गगन थापाले खेले। केन्द्रीय सदस्य नवीन्द्रराज जोशी र प्रदीप पौडेलले संविधान संशोधनको मुद्दालाई थप मुखरित बनाए। युवा पुस्ताले संविधान संशोधनको प्रस्तावको पक्षमा उभिने बताइरहँदा मूल नेतृत्वले ढुलमुले नीति अख्तियार गरिरहेकै थियो।

‘राष्ट्रिय मुद्दामा कांग्रेसले दृष्टिकोण बनाउँदै नबनाउने प्रचलन पनि थियो। पार्टीको दृष्टिकोण बनाइहाले ढिलो सार्वजनिक गर्नेे प्रवृति थियो,’ युवा पुस्ताको सक्रियतालाई विशेष चासोपूर्वक हेरेका राजनीतिक विश्लेषक गेजा शर्मा वाग्ले भन्छन्, ‘ढिलो गरी दृष्टिकोण सार्वजनिक गर्दा पार्टीभित्रै फरकफरक मतमा विभाजित हुने थियो। यसपटक सीमाको मुद्दामा पार्टीभित्र युवा पुस्ताले नेतृत्व लिए।’

बदलिँदो चुनौती थेग्न पुरानो पुस्ताले नसक्ने कांग्रेसलाई नजिकबाट नियालिरहेका पुरञ्जन आचार्यको दाबी छ। 'पुरानो पुस्ताले जति गर्ने गरे। उनीहरूले नयाँ पुस्तालाई कम्युनिकेट गर्न पनि सक्दैनन्। पार्टी व्यवस्थापन गर्न पनि सक्दैनन्,' युवा नेताहरुको पछिल्लो कदमप्रति सन्तुष्ट देखिएका विश्लेषक आचार्य भन्छन्। सीमा र संविधान संशोधनमा देखिएको सक्रियतालाई युवा पुस्ताले दिगो गराउनुपर्ने उनको सुझाव छ। 'पुरानो पुस्ताको सल्लाह सुझाव लिने हो। नयाँ पुस्ता अघि नसरी हुँदै हुँदैन,' आचार्य भन्छन्।

मुद्दाको सुनवाई गर्दै आएको युवा समूहले नेतृत्व लिएर परिणामसम्म पुर्‍याए। पार्टीभित्रको मञ्चमा प्रवक्ता शर्माको क्रियाशिलता बढ्यो। सभापति शेरबहादुर देउवा र महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्कालाई ‘कन्भिन्स’ गराउन शर्माको भूमिका देखियो। संसद्‌मा प्रभावकारी भूमिका गगन थापाले देखाए।

गत बुधबार संविधान संशोधन प्रस्ताव संसदको कार्यसूचीबाट हट्नुमा दोषको भागीदार कांग्रेस हुनुपर्‍यो। तत्काल प्रतिवादमा पुरानो पुस्ता देखिएन। प्रतिरक्षामा कांग्रेसका युवा नेता अघि सरे। प्रवक्ता शर्मा र नेता थापाले नेकपाका नेताको प्रतिवाद गरे। ‘कम्युनिस्ट सरकारका केही मन्त्री या कोही मुख्यमन्त्रीलाई नेपाली कांग्रेसको धारणा व्यक्त या व्याख्या गर्न सहायक प्रवक्ता नियुक्त गरिएको छैन, न भारतीय मिडियालाई मुखपत्रको दायित्व दिइएको छ,’ प्रवक्ता शर्माले भनेका थिए, ‘कांग्रेस प्रवक्तालाई सोध्नोस् कि जेठ १७ को केन्द्रीय समितिको धारणा कुर्नोस्।’

त्यसअघि अर्का नेता थापाले संशोधनको पक्षमा सबै सांसदले मत दिने प्रतिबद्धता जनाइसकेका थिए।

पार्टीलाई आलोचना बढेसँगै प्रतिवादमा उत्रेका नेता थापाले कांग्रेस सांसदहरुले संशोधनको पक्षमा मत व्यक्त गर्न आतुर रहेको जनाए। ‘कांग्रेस संशोधनको पक्षमा छ। कसैले चिन्ता नलिऔँ, कोही भ्रममा नपरौँ।’ बाहिरी आलोचनाको प्रतिवाद गर्दै उनले भने, ‘केन्द्रीय समितिको बैठक गर्ने/नगर्ने पार्टीको आन्तरिक प्रक्रियाको विषय हो। हामी कांग्रेसका सांसद संविधान संशोधनको पक्षमा मतदान गर्न आतुर छौँ।’

विगतमा कांग्रेस प्रतिक्रियात्मक हुँदै आएको आरोपसमेत लाग्ने गरेको थियो। सीमाको मुद्दामा कांग्रेस प्रतिक्रियात्मक मात्रै बनेन। यसपटक युवा पुस्ताकै पहलकदमीले कांग्रेस ‘प्रोएक्टिभ’ देखियो। हालको परिवेशमा सार्थक भूमिका निर्वाह गरेको पुस्ताले निर्णायक तहमा नभए पनि नीति निर्माणमा ‘हाबी’ हुनसक्ने संकेत देखिएको छ। प्रोएक्टिभ कांग्रेसमा प्रवक्ता शर्मा र नेता थापाको मुख्य भूमिका देख्ने विश्लेषक शर्मा भन्छन्, ‘युवा नेताहरुको धारणा नै यसपटक पार्टीको धारणा बन्नपुग्यो। निर्णायक तहमा नभए पनि सार्थक र हस्तक्षेपकारी भूमिका युवापुस्तामा देखियो।’

नयाँ पुस्ताकै बलमा शनिबार अबेर केन्द्रीय समिति बैठक संविधान संशोधनको पक्षमा मतदान गर्ने निर्णयमा पुग्यो।

केन्द्रीय समितिसम्म किन?
विधान अनुरुप नचलेको आरोप लाग्ने कांग्रेसको मूल नेतृत्वले यसपटक नयाँ थिति अबलम्बन गर्‍यो। तल्लो तह कार्यसमितिको भूमिकालाई गौण मान्दै आएको नेतृत्वले एकल तथा पदाधिकारी बैठकबाट निर्णय गर्दै आएको विगत छ। संविधान संशोधनको निर्णय गर्ने जिम्मेवारी यसपटक केन्द्रीय समितिलाई सुम्पियो।

पार्टीभित्र र बाहिर अपार समर्थन प्राप्त हुने संविधान संशोधनको पक्षमा निर्णय लिन पदाधिकारी बैठकले सकेन। पदाधिकारी बैठकले गर्नसक्ने निर्णयलाई केन्द्रीय समितिको निर्णयसम्म पुर्‍याइयो। जबकी, पदाधिकारी बैठकले संसदीय दललाई पूर्ण नक्साको पक्षमा मतदान गर्न निर्देशन जारी गरेको भए कांग्रेसले बाहिरी आलोचना सहनुपर्ने थिएन।

विगतमा पदाधिकारी बैठक, केन्द्रीय समितिलाई समेत ‘वाइपास’ गरी निर्णय गर्दै आएका सभापति शेरबहादुर देउवाले यस विषयमा केन्द्रीय समितिलाई पर्खनु कांग्रेसीजनका लागि ‘आश्चर्यजनक’ थियो। सभापति देउवाले दर्जनौं निर्णय एकल ढंगले गर्दै आएका उदाहरण प्रशस्त छन्। १७ गतेको केन्द्रीय समितिको बैठकमा नेताहरुको कार्यशैली प्रति प्रश्न उठाउँदै गगनले भनेका थिए, ‘अरु बेला निर्णय गर्दा तपाईंहरूलाई केन्द्रिय समिति बैठक नचाहिने। नेपाली भूमि र राष्ट्रियता जोडिएको विषयमा निर्णय गर्न तपाईंहरुलाई केन्द्रीय समिति चाहिने? तपाईंहरुको इज्जत रह्यो?’

पदाधिकारी बैठकले निर्णय नगर्नु, केन्द्रीय समितिको मिति तत्काल नतोक्नु र संसदको कार्यसूचीबाट संशोधन प्रस्ताव हट्नुले कांग्रेस भारतको शरणमा परेको समेत आरोप लाग्यो। अघिल्लो बुधबार संसदको कार्यसूचीमा संविधान संशोधनको प्रस्ताव परेको थियो। दुई बजे डाकिएको संसदको कार्यसूचीबाट संशोधनको प्रस्ताव अन्तिम समयमा हटाइयो।

पदाधिकारी बैठकले एकमतले निर्णय सार्वजनिक गरेको भए सभापति देउवाले समेत ट्विटमार्फत स्पष्टीकरण दिनुपर्ने थिएन। संशोधन प्रस्ताव हटेको दोष कांग्रेसतिर सोझिएपछि उनले लेखे, ‘संसदमा दर्ता भएको संविधान संशोधन प्रस्ताव सकारात्मक छ। यसबारे संस्थागत निर्णय केन्द्रीय समितिको बैठकबाट गर्नेछौं।’

संविधान संशोधनका विषयमा छलफल गर्न जेठ ११ मा बोलाइएको पदाधिकारी बैठकले मूल एजेन्डालाई प्राथमिकता नदिएको उक्त दिनको निर्णयले समेत देखाउँछ। बैठकको निर्णयमा अन्तिमतिर भूमि र संविधान संशोधनको विषय जोडिएको छ। लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरासहितको भूभाग नेपालको भएको पदाधिकारी बैठकले प्रष्टाएपनि संविधान संशोधनका पक्षमा निर्णय लिन सकेन। पदाधिकारी बैठकको निर्णयमा भनिएको थियो, ‘सरकारद्वारा संसदमा प्रस्तुत संविधान संशोधन सम्बन्धी विषयमा आवश्यक निर्णय गर्न पार्टी केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बोलाउने निर्णय पदाधिकारी बैठकले गरेको छ।’

मूल मुद्दालाई थाति राख्नुको भित्री अन्तर्य अर्कै भएको आरोप पदाधिकारीलाई लाग्यो।

केन्द्रीय समिति बैठकमा नेताहरुको ‘भारतमोह’
युवा पुस्ताले खबरदारी नबढाएको भए संविधान संशोधनको पक्षमा निर्णय नहुने अवस्थामा पार्टीभित्र बनिसकेको थियो। एक केन्द्रीय सदस्य भन्छन्, ‘नेताहरु हल्लिसकेका थिए। भारतको कुरा काट्न नसकेर होला।’

शनिबार दुई बजे बोलाइएको बैठकलाई लम्ब्याएर मध्यरातसम्म पुर्‍याउनु केही शीर्ष नेताकै चाहना थियो।

केन्द्रीय समितिको बैठकमा प्रारम्भमा शीर्ष तहका नेताहरूले बोल्ने रुचिसमेत देखाएका थिएनन्। युवा पुस्ताका नेताहरूले भूमिको विषय गम्भीर रहेको भन्दै बोल्ने माहोल बनाएपछि शीर्ष तहका नेताहरु धारणा राख्न अघि सरेका थिए। संशोधनको पक्षमा उभिँदा पूर्ण नक्साको ‘जस’ प्रधानमन्त्री केपी शर्माले पाउने भन्दै संशोधनमा उभिन नहुने तर्क पनि अघि सारिएका थिए। ती सदस्य भन्छन्, ‘त्यो जबरजस्त तर्क मात्रै थियो। जनता समाजवादी दलले मतदानमा भाग नलिए भारतको सेन्टिमेन्ट जसपालाई जाने डर मधेसी मूलका नेतामा थियो।’

वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल बैठकमा उपस्थित भएर पनि सीमा मुद्दामा स्पष्ट अडान देखाएनन्। महामन्त्री डा शशांक कोइरालाको संविधान संशोधनको विषयमा आफ्नो लाइन स्पष्ट बनाएनन्। आफ्नो समूहलाई वैचारिक धारको नेतृत्व गर्ने बताउँदै आएका नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले भारतलाई नचिढ्याई समाधान खोज्नुपर्ने राय राखे।

उपाध्यक्ष विजय गच्छदारले विगतको संशोधन प्रस्ताव अघि सार्नुपर्ने तर्क राखेका थिए। संविधान संशोधन प्रस्तावलाई ‘अस्वीकार गर्ने’ नेताका रुपमा उपाध्यक्ष विमलेन्द्र निधि देखिएको एक नेताले बताए। नेता निधिलाई संशोधनको पक्षमा मनाउन युवा पुस्तालाई हम्मेहम्मे परेको ती नेता बताउँछन्।

मध्यरातसम्म बैठक लम्बिँदै गएपछि निधिकै ईच्छा मुताविकको एक निर्णय थपिएको थियो। निधिको चाहना बमोजिमको चौथो निर्णयमा भनिएको छ, ‘नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेतृत्व गर्नु भएको सरकारले अघिल्लो संसदमा प्रस्तुत गरेको संविधान संशधनको प्रस्ताव पुनः दर्ता गर्न संसदीय दललाई निर्देशन गर्ने निर्णय यो बैठक गर्दछ।’

निधिलाई भारतप्रति आशक्ति भएको नेताका रुपमा समेत चित्रित गरिँदै आइएको छ। पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को दोश्रो कार्यकालमा गृहमन्त्रीसमेत रहेका निधिलाई प्रधानमन्त्रीको विशेष दूतका रुपमा भारतसँगको सम्बन्ध सुधार्न पठाइएको थियो। भारतसँग सम्बन्ध सुधार्न २०७३ को भदौ पहिलो साता गएका उनले उच्चस्तरीय भेटमा तत्कालीन गृहमन्त्री राजनाथ सिंह र विदेशमन्त्री सुस्मा स्वराजलाई भेटेका थिए।

२०७५ को मंसिरमा भारत उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथको स्वागतमा निधि खटिएका थिए। हिन्दूराज्य र राजतन्त्र पुनः स्थापनाको पक्षमा देखिएका ‘विवादित व्यक्ति’ आदित्यनाथलाई अतिथि बनाउँदा नकरात्मक प्रभाव पर्ने आवाज उठेको थियो। रामजानकी विवाह पञ्चमीमा जन्तीका रुपमा आउन लागेका योगीको सुरुमा विरोध गरेका निधिले जिल्ला कार्यसमितिलाई निर्देशन दिएर स्वागतमा जुट्न भनेका थिए।

महामन्त्री डा शशांक कोइराला समेत भारतलाई नचिढाउने ‘मुड’मा छन्। नक्सा संशोधन विषयमा उनको प्रभावकारी भूमिका समेत देखिएन। पछिल्लो समय भारत भ्रमणमा उनको पनि रुचि बढेको छ। गत मंसिरमा तीन साताको अन्तरमा उनी दुईपटक भारत गएका थिए।