काठमाडौं- नेपाल विद्युत प्राधिकरणका आठ लाख गार्हस्थ्य (घरेलु) ग्राहकले निःशुल्क विद्युत सेवा उपभोग गर्न पाउने भएका छन्।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाद्वारा बिहीबार संघीय संसदमा प्रस्तुत आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेट वक्तव्यमा प्रतिमहिना १० युनिटभन्दा कम विद्युत खपत गर्ने गार्हस्थ्य ग्राहक (परिवार) लाई विद्युत निःशुल्क उपलब्ध गराउने उल्लेख छ। प्राधिकरणका त्यस्ता ग्राहकको संख्या ८ लाख छ। विद्युतका करिब ४१ लाख गार्हस्थ्य ग्राहक छन्।
ती ग्राहक आर्थिक रुपमा विपन्न भएका कारण राहत दिने उद्देश्यले महशुल निःशुल्क दिने व्यवस्था मिलाइएको ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाइमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तले जानकारी दिए। ८ लाखमध्ये कतिपयले न्यूनतम शुल्कसमेत बुझाउन नसक्दा प्राधिकरणले विद्युत लाइन काट्दै आएको थियो। ‘छुट पाउनेहरू अति विपन्न हुन्’, मन्त्री पुनले भने, ‘विपन्नहरूलाई राहत होस् भन्नका लागि बजेटमै १० युनिटभन्दा कम उपभोग गर्ने ग्राहकलाई निःशुल्क विद्युत उपलब्ध गराइएको हो।’
नेपालको इतिहासमै लक्षित ग्राहकका लागि विद्युत निःशुल्क भएको यो पहिलोपटक हो। आगामी १ साउनदेखि नै यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउने मन्त्री पुनले स्पष्ट पारे। मन्त्री पुनका अनुसार विश्वव्यापी महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) का कारण गत चैतदेखि सबै प्रकारका गार्हस्थ्य विद्युत ग्राहकलाई दिइँदै आएको २५ प्रतिशत छुट पनि लकडाउन अन्त्य नहुँदासम्मका लागि निरन्तरता दिइनेछ।
खानेपानीका ग्राहकलाई राहत
खानेपानीका लागि प्रयोग हुने बिजुलीको डिमाण्ड चार्ज (न्यूनतम शुल्क) मा छुट दिने व्यवस्था पनि बजेटमा गरिएको छ।
खानेपानी संस्थान, काठमाण्डौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयूकेएल), देशभरका खानेपानी कार्यालय र खानेपानी उपभोक्ता समितिहरूले वितरण गर्ने पानीको विद्युत महसुलमा न्यूतम शुल्क मिनाहा हुनेछ। खासगरी सहरी क्षेत्रमा डिप बोरिङमार्फत पानी संकलन गरी वितरण गर्ने निकायले विद्युत प्रयोग गर्दै आएका छन्। न्यूनतम शुल्कमात्र मिनाहा गर्दा पनि विद्युत प्राधिकरणलाई १७ करोड (गत आर्थिक वर्षको तथ्याङकअनुसार) व्ययभार पर्छ। सिधै पानीका उपभोक्ताले लाभ पाउने भएकाले डिमाण्ड शुल्कमा छुट दिने नीतिगत व्यवस्था मिलाइएको मन्त्री पुनले उल्लेख गरे।
सिंचाईंका ग्राहकलाई पनि छुट
यस्तै कृषकहरूलाई सिधै राहत पुग्नेगरी सिंचाइमा प्रयोग हुने विद्युतको पनि डिमाण्ड शुल्क (न्यूनतम शुल्क) मा मिनाहा गरिने भएको छ।
दुई बिघा वा सोभन्दा बढी जमिन भएका किसानलाई व्यक्तिगत र दुई बिघाभन्दा कम जमिन भएकाहरूलाई डिप तथा स्यालो ट्युबेलमार्फत सिंचाईं गर्ने किसानलाई सामूहिक रुपमा छुुट हुनेछ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको तथ्याङ्कअनुसार त्यस्ता ग्राहकको संख्या १ लाख ४० हजार छ। सिंचाइमा न्यूनतम शुल्कमा छुट दिँदा एकमुष्ठमा किसानले २ करोड ५० लाख रकम मिनाहा पाउँनेछन्।
औद्योगिक ग्राहकलाई विशेष व्यवस्था
बजेटमा सबै प्रकारका औद्योगिक ग्राहकले पनि न्यूनतम शुल्कमा छुट पाउने व्यवस्था गरिएको छ।
औद्योगिक क्षेत्र र सोभन्दा बाहिरका ठूला, मझौला, साना र घरेलु गरी सबै प्रकारका औद्योगिक ग्राहकले न्यूनतम शुल्कमा पूरै छुट पाउनेछन्।
यस्तै उद्योगहरूको इनर्जी चार्जमा रातिको (अफ पिक) समयमा प्रयोग हुने विद्युत शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट हुनेछ। त्यसो गर्दा प्राधिकरणले १ अर्ब ७५ करोड व्ययभार व्यहोर्नुपर्छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गत आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा ९ अर्ब ७३ करोड खुद नाफा आर्जन गरेकाले शुल्क मिनाहा र छुट दिँदा पनि संस्थानको आर्थिक स्वास्थ्यमा प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने विश्वास ऊर्जा मन्त्री पुनको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
