कोभिड-१९ महामारीको कारण मानव समुदायमा उत्पन्न संकटका बहुआयाम छन्। यस्तो विषम परिस्थितिमा जारी लकडाउनका बीच प्राय: सबै क्षेत्रका सरोकारवाला आ-आफ्नो तरिकाले भिडिरहेको स्थिति छ। निश्चय नै, रोग जित्न लडिरहेको मानिसलाई गाँसको चिन्ता बढी हुन्छ। तसर्थ कृषि क्षेत्र यतिबेला व्यापक बहस र चासोको विषय बनेको छ, यद्दपि कृषिको सदाबहार महत्त्वलाई भने कहिल्यै नजरअन्दाज गरिनु हुँदैन।
विभिन्न तरिका र माध्यमबाट भइरहेको बहसमध्ये अहिले ‘भर्चुअल मिटिङ’ लोकप्रिय छ। महामारीसँग जुध्न कृषि क्षेत्रमा गरिनु पर्ने विभिन्न अल्प, मध्य र दिर्घकालीन उपायहरु यस्ता छलफलमा औंल्याइएका छन्। यस्तै फोरममा एउटा नयाँ प्रयोगको रुपमा कृषि उपज उपभोगको लागि कर्जा दिने व्यवस्था यदाकदा कृषि अर्थशास्त्रीमाझ उठेको पाइन्छ। यद्यपि, यसप्रकारको कर्जा औपचारिक प्रयोगमा नआएको अवस्थामा यसको उपयोगिता, औचित्य एवं चुनौतीमाथि बहस गर्ने ठाउँ प्रशस्त छ।
कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा
कुनै पनि उद्यम वा व्यवसायका लागि वित्तीय स्रोतको व्यवस्था जरुरी हुन्छ। उत्पादन प्रक्रियामा आवश्यक पुँजीको लागि आफ्नो बचतमात्र पर्याप्त हुन नसक्ने हुँदा कर्जाको आवश्यकता पर्छ नै। कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसाय एवं उत्पादनको लागि प्राप्त हुने कर्जा नै कृषि कर्जा हो। यसबाहेक परियोजनालाई धितो राखेर व्यावसायिक कृषि कार्यका लागि पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कृषि कर्जा प्रदान गर्दछन्।
नेपालमा कृषि कर्जाको उपयोग र विस्तारको लागि प्रयास नभएका होइनन् तर कर्जाको वस्तुस्थिति, विगतको अनुभव र समग्र कार्यान्वयन सन्तोषजनक छैन। सस्तो एवं सुलभदरमा सहज उपलब्धता र उपलब्ध भएको कर्जाको उचित सदुपयोग एवं व्यवस्थापनको पाटो चित्तबुझ्दो छैन।
नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को अन्त्यसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू (वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनी) ले कृषि क्षेत्रमा गरेको कर्जा लगानी अघिल्लो आव को तुलनामा करिब ४३ प्रतिशतले बढेको छ। पछिल्लो समयमा कृषि कर्जाको वृद्धिदर बढेको र कर्जा प्रवाहमा केही सुधार देखिन्छ।
हालै स्वीकृत सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५ मा व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा पनि समाहित छ। व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी पालन गर्न ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान पाइने गरी ५ करोड रुपैयाँसम्म ऋण लिन मिल्ने व्यवस्था छ। यस्तो ऋणमा १० लाख रुपैयाँसम्म ऋण लिने हो भने सामूहिक जमानीमा अर्थात् बिना धितो लिन पाइन्छ। १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी ऋण लिने हो भने परियोजना धितो राख्नुपर्छ। तर, यस्तो ऋण लिनेको संख्या अझै उत्साहजनक देखिँदैन।
कृषि कर्जा प्रवाह र यसको सदुपयोग बढाउनका लागि कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसायका विविध पक्ष सुधार गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले समेत सेवा प्रणाली सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ। र, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कृषि क्षेत्रको महत्त्व बुझ्न जरुरी छ। कृषि कर्जा प्रवाहका सन्दर्भमा केही बाध्यकारी नियम पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थामाथि राष्ट्र बैंकले जारी गरेको पनि छ।
कृषि उपज उपभोगका लागि कर्जाको व्यवस्था मिलाएर अघि बढ्दा विपन्न र मध्यम वर्ग दुबैलाई राहत पनि हुने र सरकारलाई आर्थिक भार पनि कम हुने देखिन्छ।
हालै मात्र कृषि मन्त्रालयले संरक्षित कृषि र सुनिश्चित बचतको दीर्घकालीन सोचसहित अबको कृषि विकासको एक बलियो सुत्रको रुपमा कृषि कर्जालाई समेत लिएको छ। समग्र कृषि क्षेत्र सुधारका लागि वास्तविक किसानलाई पहुँचको ग्यारेन्टी गर्दै ५ प्रतिशत नबढ्ने गरी सस्तो ब्याजमा सुलभ कर्जा प्रत्याभूति गर्ने उक्त योजनाको सकारात्मक कार्यान्वयनको आशा गरौँ।
कृषि कर्जाको विविध उपयोगिता, व्यवस्था सँगै व्यवधानका आफ्नै पाटो छन्। मुख्यत: कृषि उत्पादन एवं पशुपन्छी पालन गर्न आवश्यक पुँजीको लागि मात्रै कृषि कर्जा प्रयोग भइरहेको छ। तर, महामारीको समयमा कृषि उत्पादनसँगै पहुँच एवं उपलब्धता र उपभोगको समेत व्यवस्था चुस्त पार्न जरुरी छ। त्यसका लागि कृषि कर्जाकै रुपमा कृषि उपज उपभोगको लागि लिइने कर्जालाई प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ।
कृषि उपज उपभोगका लागि कर्जा
वित्तीय नियम र परिधिमा रहेर हेर्ने हो भने कर्जाका विभिन्न प्रकारमध्ये व्यक्तिगत कर्जा एक हो, जो उपभोगमुखी हुन्छ। कुनै पनि उपभोक्ताले बहुउद्देश्यीय उपभोग प्रयोजनको लागि व्यक्तिगत कर्जा निश्चित समयावधिको लागि लिने गर्दछ। उपभोग्य सामान तथा सेवाका लागि लिइने उक्त कर्जाका आफ्नै सीमा र प्रक्रिया छन्।
गाडी, मोटर एवं अन्य टिकाउ हुने उपभोग्य सामान एवं व्यावसायिक सामग्री आदि खरिद, सामाजिक रीतिरिवाज एवं संस्कारयुक्त कार्यक्रम सञ्चालन, घर आवास सुधार एवं अन्य व्यक्तिगत आवश्यकता पूर्तिका लागि लिइने व्यक्तिगत कर्जाका बारेमा हामी सबै भुक्तभोगी र जानकार छौं।
अब कोरोना महामारी र कृषिको सन्दर्भ जोडौं। कृषि एवं पशुपन्छी उत्पादनको सवाल चलिरहँदा उत्पादित बाली र वस्तु एवं पद्दार्थको सहज बजारीकरण जरुरी छ। किसानको पक्षबाट हेर्ने हो भने उत्पादनदेखि बजारीकरणसम्मको प्रक्रियामा समस्या देखिन्छ। जब उक्त उपज बिक्री हुन्छ, त्यहाँ किसानको समस्या समाधान हुन्छ। बजार पुगेको उपज जब उपभोक्तासम्म पुग्छ, त्यहाँ पनि समस्या हुँदैन। तर, उक्त उत्पादित उपजमा सबै उपभोक्त्ताको पहुँच, उपलब्धता र किन्न सक्ने सामर्थ्य नहुन सक्छ।
लकडाउनको समय छ। एकातिर कृषि उत्पादानमुखी कार्यमा तुरन्तै लाग्नुपर्ने स्थिति छ भने अर्कोतर्फ भएको उत्पादनलाई उचित मूल्यसहित बजारको प्रत्याभूति दिलाउनुपर्ने आवश्यकता छ। उत्पादन कार्यसँगै आपूर्ति शृंखला टुटेको छ, ढुवानीको समस्या पनि उत्तिकै छ। जसले गर्दा दैनिक उपभोग्य खाद्यान्न चामल, दाल, पिठो, आलु, तरकारी, दुग्ध पदार्थ, मासु, माछा, अण्डा आदिको उपलब्धतामा समस्या आएको छ। यस्तो अवस्थामा किसान मारमा परेका त छन् नै, त्योसँगै उपभोक्तालाई पनि कृषि उपज उपभोगको समस्या छ।
संकटमा कर्जाको आवश्यकता
सम्पन्न परिवारलाई अहिलेको अवस्थामा खाद्यान्न उपभोगमा समस्या छैन। समस्या त मध्यम र विपन्न वर्गीय परिवारलाई छ। विभिन्न स्रोत एवं पहलबाट राहतका घोषणा र कामहरु अघि बढेर विपन्न परिवारलाई केही सहज भएको त छ। तर, देशको समग्र अर्थतन्त्र र ढुकुटी नियाल्दा सरकारले सबैको पहुँचमा लामो समय राहत पुर्याउन नसक्ने अवस्था हुन सक्छ। मध्यम वर्गीय परिवार राहतको सुविधाबाट वन्चित हुँदै अभावले ग्रसित हुन सक्छन्। उक्त परिवार राहतको कोटामा पर्न पनि कठिन छ र आफ्नो लागि खाद्यान्न सजिलै जुटाउन पनि कठिन। यो अवस्थामा कृषि उपज उपभोगका लागि कर्जाको व्यवस्था मिलाएर अघि बढ्दा विपन्न र मध्यम वर्ग दुबैलाई राहत पनि हुने र सरकारलाई आर्थिक भार पनि कम हुने देखिन्छ।
संकटको अनुमान गर्दै कृषि उपभोग कर्जाको अस्तित्त्व, औचित्य एवं सान्दर्भिकताका बारेमा सम्बन्धित सबैको ध्यान आवश्यक छ।
जस्तो, कुनै एउटा मध्यम वर्गीय परिवार, जसको पेशा व्यवसाय लकडाउनका कारण ठप्प हुँदा नियमित अम्दानीमा समेत रोकावट अएको छ। महिनावारी आय रोकिएको र बचत रकमले लामो समय धान्न नसक्ने स्थिति हुन सक्छ। यो अवस्थामा उक्त परिवार एवं व्यक्तिलाई कृषि उपज उपभोग गर्न कर्जाको व्यवस्था मिलाउँदा राहत अवश्य हुन्छ। व्यक्ति एवं परिवारको चाहना र उपलब्धताअनुसार साथीभाइ एवं आफन्तमार्फत अनौपचारिक ऋण लिने छुट्टै कुरा हो। तर पनि वित्तीय संस्थाबाट पेशा र व्यवसायको प्रकृतिअनुसार निश्चित कार्यविधि बनाई उपयुक्त ब्याजदरमा उक्त कर्जाको व्यवस्था गर्दा सहज हुन सक्छ।
दैनिक ज्यालादारी या मजदुरीको भरमा परिवार पालेको विपन्न वर्गको सवालमा पनि उक्त कर्जाको व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ, जहाँ कर्जाको दायरा र मापदण्ड सोही अनुसारको बनाउन सकिन्छ।
कृषि तथा पशुपन्छी उपज उत्पादन गर्ने स्वयं किसानलाई समेत आफ्नो व्यवसायको मुनाफा सुनिश्चित हुने गरी उत्पादनको केही अंश आवश्यकताअनुसार आफैंले उपभोग गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ। यस्तो व्यवस्थाले किसानले उत्पादन गरेका उपजले पनि बजार पाउने र विचौलिया तथा व्यापारीमार्फत कृषि उपज उपभोक्तासम्म पुग्ने बाटो बन्न सक्छ। तहसनहस हुन लागेको हाम्रो आपूर्ति शृंखला एवं बिक्रीवितरण प्रणालीमा पनि सुधार आउन सक्छ। जसका लागि बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थाहरुले कर्जा प्रवाह गरी उत्पादनदेखि उपभोगसम्म एकीकृतरुपमा सहजता ल्याउन सक्छन्। सो कार्यका लागि स्थानीय सरकार, ठूला व्यापारी एवं उद्योग र तिनका संघसंगठन आदिसँगको समन्वय अझ महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ।
कृषि तथा पशुपन्छी उत्पादन उपभोगको लागि आवश्यक कर्जाको निश्चित प्रक्रिया र दायरा बनाउने सवालमा बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रले अहम भूमिका खेल्दछ। तर, योसँगै जमानत, कर्जा चुक्ताको समयावधि र निश्चितता आदिमा हुन सक्ने वित्तीय एवं व्यावहारिक कठिनाइ पनि अनुमान गरी सहज नियमनकारी भूमिका आवश्यक छ।
उत्पादन कार्यका लागि कर्जा प्रवाह र व्यवस्थापन कठिनाइ भइरहेको हाम्रो अवस्थामा यस्तो खालको अनुत्पादक प्रयोजनको कर्जा आफैंमा चुनौतीपूर्ण छ। तर पनि छोटो र निश्चित समयावधि तोकेर यस प्रकारको कर्जालाई विशेष किसिमको र मागमा आधारित बनाएर बेलाबखत आउने संकट टार्ने उपायको रुपमा ल्याउन सकिन्छ।
महामारीको यो बेलामा विद्यमान र निकट भविष्यमा आउने संकटको अनुमान गर्दै यसप्रकारको उपभोग कर्जाको अस्तित्त्व, औचित्य एवं सान्दर्भिकताका बारेमा सम्बन्धित सबैको ध्यान आवश्यक छ। नेपाल राष्ट्र बैंक, वाणिज्य एवं विकास बैंक र अन्य वित्तीय संस्थामार्फत यसप्रकारको उपभोग कर्जा हाल प्रचलनमा नभएको अवस्थामा अबका दिनमा उक्त कर्जाको व्यवस्था गरेर सर्वसाधारणको पहुँचमा ल्याउन जरुरी देखिन्छ।
(गिरी नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क)मा कृषितर्फ प्राविधिक अधिकृत हुन्)
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1761726523.jpg)
