अर्थमन्त्रीज्यू, काठमाडौंमा मात्रै चलाउने अनलाइन क्लास?

ब्लग

प्रवीण शर्मा शनिबार, जेठ १७, २०७७ २०:२२

अर्थमन्त्रीज्यू,
नमस्कार!
एक वर्षको बजेट बनाउँदा र बजेट भाषण गर्दा थाक्नु भएको होला, आराम पनि गर्नु पर्‍यो। हजुरको आरामलाई केही असर नपर्ने गरी आराम गर्दै सुतेरै भए पनि मोबाइलमा पढ्न मिल्ने गरी सानो सन्देश लेख्ने सोच बनाएँ। हजुर यो सन्देश पाउन सक्ने, मोबाइल र इन्टरनेट दुवै सुविधा भएको समूहमा पर्नुहुन्छ र आशा छ हजुरको मोबाइलसम्म यो पुग्छ।

मन्त्रीज्यू, धेरै भूमिका बाध्न चाहिनँ किनकि हजुर आफै पढ्न भ्याउनुहुन्छ/हुन्न, अरुले पढिदिएर हजुरलाई सुनाउनेले पूरा नसुनाउलान् कि। त्यसैले 'टु दि पोइन्ट' जाम है त। आफू बोल्नुभन्दा पहिले हजुरकै बोली बोल्न मन लाग्यो। हैन हैन लेख्न मन लाग्यो। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट भाषणमा हजुरले बोलेको यो बोली यदि मैले भुलले फरक लेखेको भए माफ गरिदिनु हुनेछ र मिलाएर बुझिदिनु हुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु।

'कोभिड-१९ को कारण पठनपाठनमा सिर्जना भएको अवरोधलाई दृष्टिगत गरी भर्चुअल कक्षा संचालन, अनलाइन शिक्षा तथा टेलिभिजन एवम् रेडियोमार्फत् नयाँ शैक्षिक वर्षको पठनपाठन अघि बढाइनेछ। संक्रमण जोखिमको कारण विद्यार्थीमा परेको मनोसामाजिक असर निवारण गर्न सकारात्मक सोचसहित सिर्जनशिलता विकासका क्रियाकलाप संचालन गरिनेछ,' यो हजुर कै बोली हो नि है?

यो सुन्दा एकदम मज्जा आयो मन्त्रीज्यू र खुशी पनि लाग्यो। मज्जा यो कुरामा आयो कि सायद हाम्रो शिक्षामन्त्रीज्यूले कोरोनाले देशको शिक्षामा पारेको असरको राम्रो अध्ययन गरी गज्जब सल्लाह दिनु भएछ हजुरलाई। र खुशी यो कुरामा लाग्यो बजारमा अब रेडियो, टेलिभिजन अनि इन्टरनेट बेच्नेका त दिन आउने भए।

मन्त्रीज्यू, जनतासँग एउटा तथ्यांक छ र यदि यो तथ्यांक सही हो र हजुरले बनाएको बजेट तथ्यांकमा आधारित हो भने धेरैका दिन आउने कुरा पक्का भयो। अरुको आओस् नआओस, विद्यार्थीका मात्र दिन आए पनि हामी धेरै खुशी हुने थियौँ। हुन त नमरी स्वर्ग देखिँदैन पनि भन्छन् है। अनि फेरि कि पढेर हो, कि परेर हो सिक्ने पनि भनेको सुनिन्छ। तर कताकता नेपाल जस्तो देशमा एक्कासी अनलाइन तथा भर्चुअल कक्षाको कुरा सुन्दा 'जब पर्‍यो राती तब बूढी ताती' भन्ने उखान सत्य सावित हुन खोज्दैछ जस्तो लाग्यो। सायद मलाई मात्र लागेको होइन होला। खै र! छोडौँ यो कुरा अनि लागौ तथ्यांकतिर।

राष्ट्रिय जनसंख्या र आवास जनगणना २०११ अनुसार नेपालमा ७.२८ प्रतिशत घरधुरी वा परिवारमा मात्र कम्प्युटर छ, जबकि ३.३३ प्रतिशतसँग इन्टरनेट सुवधिका छ। त्यस्तै रेडियो, टेलिभिजन र मोबाइल फोनको स्वामित्व क्रमशः ५०.८२ प्रतिशत, ३६.४५ प्रतिशत र ६४.६३ प्रतिशत छ। हुनत सन् २०११ पछि देश कहाँदेखि कहाँ पुगिसक्यो भन्ने कुरा आयो होला हजुरको विचारमा। २०११ पछि विश्वव्यापीकरण र टेक्नोलोजीमा विकासका कारण यी सुविधाहरूको स्वामित्व नाटकीय रूपमा बढेको अपक्षा छ। तर सहरी र ग्रामीण क्षेत्रका मानिसमा यी स्रोतहरूको वितरणमा असमानता अझै उच्च छ।

वार्षिक घरेलु सर्वेक्षण २०१६-१७ अनुसार कम्तीमा एउटा मोबाइल फोन नेपालका ८८.४ प्रतिशत घरपरिवारमा मात्र छ । टेलिभिजन ४४.८ प्रतिशत घरमा छ। इन्टरनेट विश्वभरको जानकारी पाउन सजिलो संचार माध्यम भएपनि तर हाल नेपालका १२.७ प्रतिशत घरधुरीले मात्र इन्टरनेट प्रयोग गर्छन्। हामी कसरी यस सन्दर्भमा भर्चुअल शिक्षातिर अचानक छलाङ मार्ने अपेक्षा गर्न सक्छौं? यसले नेपालजस्तो मुलुकमा अझ बढी चुनौती पार गर्नुपर्ने देखाउँछ। तथ्यांकले स्पष्ट रूपमा देखाउँछ कि सबै विद्यार्थीहरूले इन्टरनेटमा पहुँच राख्न सक्दैनन्।

माथिका तथ्यांकको आधारमा सहर-ग्रामीण क्षेत्रको अनुपात कति छ त्यो मैले यहाँ लेखिनँ, संदेश लामो होला कि भनेर। सक्नु हुन्छ भने हजुरको कर्मचारीमार्फत तथ्यांकको आधारमा सहर-ग्रामीण क्षेत्रको अनुपात कति छ एकपटक बुझ्ने प्रयास गरिदिनुहोला है बिन्ति छ।

जति सजिलो काठमाडौंमा बस्ने अनि इमेल र इन्टरनेटबाट परीक्षा दिने विद्यार्थीलाइ छ, त्यो कर्णालीको विकट गाउँमा बस्नेलाई छैन। बजेट काठमाडौंको अनलाइन तथा भर्चुअल मिटिङबाट बनाउन सम्भव भयो भन्दैमा कर्णालीको विकट गाउँको एउटा किसानले छोराछोरीलाई इमेलको "ई" मात्र पनि सिकाउन सक्ला भनेर दिवासपना नदेख्ने पो हो कि? किनकि शिक्षाको अधिकार सबैलाई बराबर नै छ होला संविधानमा।

बजेट भाषणमा कोरोना संक्रमण जोखिमको कारण विद्यार्थीमा परेको मनोसामाजिक असर निवारण गर्न सकारात्मक सोचसहित सिर्जनशीलाता विकासका क्रियाकलाप संचालन गरिनेछ भनेर भनिरहँदा टर्चवाला टिक-टिके मोबाईल समाई टावर खोज्दै हेलो हेलो गर्दै डाँडा चड्ने गाउँका साइला-काइलाहरूलाई झन् मनोसामाजिक असर थुपार्दै त छैनौँ हामी? एकद्वार प्रणाली भनेजस्तै सहरमुखी एक नजरवाला भएर ठूलाठूला कलेज र विश्वविद्यालयको श्रोत, साधन र सुविधा अनि उनीहरूको पठनपठानलाई मात्र आधार मानी बजेट भाषणमा सो कुरा बोल्नु भएको हो भने मलाई भन्नु केही छैन। तर यदि नेपालमा विकट गाउँ पनि छन् अनि घण्टौँ हिडेर टिनको छानामुनि पढ्न जाने स्कुले विद्यार्थी पनि छन् है भन्ने कुरामा विश्वास छ भने अर्थमन्त्रीज्यू तपाईको बजेटले अनलाइन र भर्चुअल कक्षा संचालन गर्न एक घर एक रेडियो मात्र पनि पुर्‍याउन सक्छ?

[email protected]

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।