काठमाडौं- सत्तारुढ नेकपा निकट अनेरास्ववियू विद्यार्थी संगठनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समेटिएको शिक्षा क्षेत्रको बजेटलाई लिएर आलोचना गरेको छ।
शिक्षा बजेटको बुँदा नम्बर १६६ मा उल्लेखित माध्यमिक तहसम्मका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सबै निजी विद्यालयले सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत कम्तिमा एक सामुुदायिक विद्यालयको शैक्षिक र पूर्वाधार सामग्रीसहितको विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारको जिम्मा लिनुपर्ने विषयलाई सच्याउन आग्रह गरिएको छ।
संविधानमै समाजवाद उन्मुख हुने शब्दलाई उल्टै खिल्ली उडाएको भन्दै बुँदा नम्बर १६६ मा समेटिएको विषयलाई हटाउन अनेरास्ववियूले माग गरेको छ।
सार्वजनिक शिक्षालाई सुधार गर्नुपर्ने देखिएपनि सबै व्यवस्थापनको जिम्मा निजी विद्यालयलाई सुम्पिनु ठिक नभएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। कोरोना भाइरसको महामारीमा मुलुक लडडाउन भएको मौका छोपेर निजी शैक्षिक शैक्षिक संस्थाले अनलाइन कक्षाको नाममा शूल्क लिएको भन्दै आपत्ति जनाइएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।